रशियाबरोबरील भूराजकीय अंतर मिटवण्यासाठी…

भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्ष शृंगला रशियाच्या दौऱ्यावर आहेत. बदलत्या भूराजकीय समीकरणांमध्ये भारत-रशिया संबंध तपासून पाहण्यासाठी ही भेट महत्त्वाची ठरणार आहे. अर्थात, या भेटीला कोविड-१९ साथरोगाची पार्श्वभूमी लाभली आहे. सन २०२० मध्ये झालेल्या घडामोडींचा परिणाम भारत आणि रशिया संबंधांवर झाला. याच काळात अमेरिका आणि चीनमधील शत्रुत्व अधिक टोकदार झाले, भारत आणि चीनदरम्यान सीमावाद उफाळला, पाश्चिमात्य देश आणि रशिया यांदरम्यानच्या संबंधांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आणि अमेरिकेमध्ये अध्यक्ष बदलले.

भारत आणि चीनदरम्यान सुरू असलेल्या सीमावादाचा भारत-रशिया संबंधांवर परिणाम झालेला दिसून आला. एप्रिल-मे २०२० मध्ये पूर्व लडाखच्या सीमांवर चीनने आगळीक केली. त्यामुळे भारत-चीन संघर्ष टोकाला पोहोचला. मात्र, त्याच वेळी चीनबरोबरील तणाव कमी करण्यासाठी रशिया कळीची भूमिका बजावू शकतो, असेही दिसून आले. दुसरीकडे, द्वैअर्थी भाषेमुळे सुरुवातीला रशियाच्या भारतामधील प्रतिमेला धक्का बसला.

मात्र, शांघाय कॉर्पोरेशन संघटनेच्या परिषदेदरम्यान भारत आणि चीनदरम्यान मॉस्को येथे सप्टेंबरमध्ये झालेल्या पहिल्या उच्चस्तरीय द्विपक्षीय राजकीय संवादानंतर त्यामध्ये बदल झाला. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अनुक्रमे ५ सप्टेंबर आणि १० सप्टेंबर रोजी चीनचे संरक्षणमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्र्यांशी संवाद साधला.

तत्पूर्वी, राजनाथसिंह जूनमध्ये मॉस्को येथे विजय दिनानिमित्त झालेल्या संचलनासाठी उपस्थित राहिले होते. या दौऱ्यात त्यांनी रशियाचे संरक्षणमंत्री सर्जी शोईगू आणि अन्य अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. सीमेवरील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शस्त्रास्त्र पुरवठ्यात वाढ व्हावी, या भारताच्या विनंतीवर अनुकूल विचार करण्याचे आश्वासन या वेळी रशियाकडून देण्यात आले. भारताच्या या विनंतीला चीनकडून रशियाकडे अनौपचारिकरीत्या विरोध नौंदवण्यात आला होता.

सन २०२० मध्ये या घडामोडी नोंदवण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यापूर्वी म्हणजे २०१८ च्या मे महिन्यातपंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांची सोची येथे झालेली भेट; तसेच २०१९ च्या सप्टेंबर महिन्यात व्लादिव्होत्सोक येथे झालेलीपथदर्शी परिषद अत्यंत यशस्वी ठरली होती. त्यामुळे आधीची दरी भरून काढून आता भारत-रशिया संबंध नियंत्रित असल्याचे म्हणता येऊ शकते. पण सध्याचे काही भूराजकीय प्रवाह पाहता अशा प्रकारचा निष्कर्ष काढणे घाईचा होईल, असे संकेत मिळत आहेत.

युक्रेन संघर्षानंतर २०१४ पासून रशिया आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चिमात्य देशांमधील संबंध बिघडत चालले आहेत. त्यातच सरकारचे राजकीय विरोधक ॲलेक्सी नव्हाल्नी यांच्यावर झालेल्या विषप्रयोगानंतर आणि त्यांची प्रकृती बरी झाल्यावर त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आल्यानंतर पाश्चात्य देशांमध्ये ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या, त्यामुळे संबंध अधिक बिघडले आहेत.

या सर्वांचा परिणाम म्हणून रशियाने स्वतःला अधिक वेगळे करून घेतले आणि पूर्वेकडील देशांशी असलेल्या संबंधांना संजीवनी देण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा ठळक परिणाम म्हणजे रशियाचे चीनशी असलेले संबंध सुधारले. शिवाय टर्की (काही मतभेद वगळता), इराण आणि पाकिस्तानशी संबंध अधिक चांगले झाले. अर्थात, रशिया कोणाशीही केलेल्या भागीदारीत स्वतःकडे दुय्यम स्थान कधीही घेत नाही, हे या वेळीही दिसून आले.

या घडामोडींबरोबरच भारत-रशिया द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांवरही परिणाम झाला. दोन्ही देशांच्या आपापल्या नव्या मित्रांबद्दल एकमेकांना असलेल्या आक्षेपांमधून असे दिसून येते की पुढील काळात भारत-रशिया संबंधांमध्ये अशांतता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

भारताकडून रशियाशी संपर्क वाढवण्यात येत असून सहकार्य वाढविण्यासाठी अधिक क्षेत्रांचा समावेशही करण्यात येत आहे. भारताने उचललेल्या या पावलांमुळे धोरणकर्त्यांना या हानीची कल्पना असल्याचे दिसून येते. शस्त्रास्त्रे, हायड्रोकार्बन्स, अणूउर्जा व हिरे यांसारख्या पारंपरिक क्षेत्रांबरोबरच खाणउद्योग, कृषी-औद्योगिक आणि रोबोटिक्स, नॅनो तंत्रज्ञान व जैवतंत्रज्ञान यांसारख्या उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रांतही आर्थिक भागीदारी करण्यासाठी भारताकडून उत्सुकता दाखवण्यात येत आहे. रशियातील पूर्वेकडील भाग आणि आर्क्टिक या प्रदेशांशीही भारताचे संबंध वाढू लागले आहेत. संपर्क प्रकल्पांमुळे त्याला अधिक उर्जा प्राप्त होईल.

अफगाणिस्तानसंदर्भातील दरी भरून काढण्याचाही भारत आणि रशियादरम्यान प्रयत्न सुरू आहे. उभय देशांकडून आंतरराष्ट्रीय दहशतवादासंबंधी सर्वसमावेशक कार्यक्रम लवकरात लवकर निश्चित करण्यासाठी प्रयत्नही सुरू आहेत. त्याचबरोबर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत आणि अणूपुरवठादार गटामध्ये समावेश होण्यासाठी रशिया भारताला पाठिंबा देत आहे. युरेशियन (युरोप-आशिया) आर्थिक महासंघाच्या आराखड्याअंतर्गत प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका, शांघाय कॉर्पोरेशन संघटना आणि जी २० दरम्यान सहकार्य वाढवण्यासाठी भारत व रशियाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. रशियाकडून भारत-पॅसिफिक देश या विषयावर फारसे बोलले जात नाही. पण या भागात रशियाच्या हेतुपुरस्सर सक्रीय सहभागावरून ते सूचित होत असते आणि भारत-पॅसिफिक देशांना खुले व सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी मदतही होत असते.

अखेरीस, बहुकेंद्रीय युरो-आशियायी (युरेशिया) महाखंडाची कल्पना रशियाच्या मदतीशिवाय शक्य नाही, हे भारत-पॅसिफिक प्रदेशात भारताशी जोडलेल्या जागतिक सत्तांनी ध्यानात घ्यायला हवे. रशियाचा आकार आणि तेथील संसाधने पाहता, युरेशियामध्ये रशियाला डावलून वर्चस्व प्रस्थापित करणे हे केवळ अशक्य आहे. जगात एकापेक्षा अधिक सत्ताकेंद्रे असावीत, अशी आज भारताप्रमाणेच रशियाचीही इच्छा आहे. ही संधी सोडता कामा नये.

• Indian Foreign Policy
• Geopolitics
• india
• India-Russia
• Russia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.