-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
लॅटिन अमेरिका हे सिद्ध करत आहे की 'डाव्या' आणि 'उजव्या' या जुन्या संकल्पना आता निवडणूक लोकशाहीतील मुख्य थीम नाहीत.
बर्नार्डो अरेव्हालो यांनी ग्वाटेमालाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवल्याने आता लॅटिन अमेरिकन प्रदेशात लोकशाही नव्याने फुलू लागण्याच्या अशा वाढल्या आहेत. ग्वाटेमालामध्ये आता भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या प्रस्थापित व्यवस्थेला विरोध करून सत्ता परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राजकीय समाजशास्त्रात पीएचडी असलेला विद्वान-मुत्सद्दी, देशात शांतता राखण्यासाठी प्रयत्नशील अशी पार्श्वभूमी आणि आंतरराष्ट्रीय माजी राजदूत व संयुक्त राष्ट्रांचे अधिकारी असलेले बर्नार्डो अरेव्हालो सारखे उमेदवार क्वचितच राजकारणात येतात.
पण अरेव्हालो यांच्या विजयामुळे असं दिसून येतंय की, असा व्यक्ती ज्याची खरंच पात्रता आहे तो ग्वाटेमालाच्या राजकारणात येऊ शकतो आणि निवडणूक जिंकूही शकतो. कारण तिथं असलेली मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुक पद्धत. थोडक्यात दोन दशकांहून अधिक काळ सत्तेत असलेल्या पक्षाला पराभूत करणं तेवढं सोपं नाही. पण तिथली राजकीय व्यवस्था एखाद्या नवख्या उमेदवाराला ती संधी देते. आणि यात विशेष काय आहे? तर आजच्या जगात हे बघायला मिळणं दुर्मिळ आहे. भारत, जर्मनी, युनायटेड स्टेट्स, जपान, युनायटेड किंगडम आणि कॅनडा यांसारख्या देशात दोन पक्ष किंवा दोन गटच सत्तेत आलटून पालटून येत असतात. त्याही पुढे जाऊन हेच गट निवडणुकांवर आपलं वर्चस्व गाजवतात.
बर्नार्डो अरेव्हालो यांनी माजी प्रथम महिला सँड्रा टोरेस यांचा पराभव केला.
पण याचा अर्थ असा नाही की ग्वाटेमालाची लोकशाही परिपूर्ण आहे. जगातील इतर लोकशाहींप्रमाणे, ग्वाटेमालामध्ये त्यांच्या त्रुटी आहेत. यात बरेच मोठे राजकारणी गुंतलेले आहेत आणि बर्नार्डो अरेव्हालो ज्या काही सुधारणा राबवू पाहत आहेत त्या सुधारणा थांबवण्याची शक्यता आहे. हिंसाचाराचा धोका देखील आहेच. पण इतकं असतानाही ग्वाटेमाला लोकांसाठी हा एक महत्त्वाचा क्षण आहे. त्यांनी भ्रष्टाचार आणि चुकीच्या प्रशासनाशी संबंधित असंख्य अडथळे असूनही त्यांची लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी कठोर संघर्ष केला आहे. त्यामुळे बर्नार्डो अरेव्हालो यांच्या विजयाचं श्रेय ग्वाटेमालन जनतेला द्यावं लागेल. कारण त्यांना माहीत आहे की आपली लोकशाही मजबूत करणं खूप महत्वाचं आहे. ज्या दिवशी ग्वाटेमाला मध्ये निवडणूक पार पडली त्याच दिवशी लॅटिन अमेरिकेतील आणखी एका देशात निवडणूक पार पडली. ही निवडणूक झाली लॅटिन अमेरिकेतील इक्वाडोरमध्ये. पण दुर्दैवाने इक्वाडोरच्या निवडणुकांपूर्वी तणावपूर्ण आणि हिंसक वातावरण होतं. याचं पर्यावसन अध्यक्षपदाचे उमेदवार, माजी पत्रकार आणि भ्रष्टाचारविरोधी फर्नांडो विलाव्हिसेन्सिओ यांच्या हत्येमध्ये झालं. तरीही मतदारांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावत 82 टक्के मतदान केलं. इक्वाडोरमध्ये 15 ऑक्टोबर रोजी मतदानाची दुसरी फेरी पार पडेल. त्यावेळी लुईसा गोन्झालेझ आणि 35 वर्षीय डॅनियल नोबोआ आमने सामने असतील.
ग्वाटेमाला आणि इक्वाडोरमधील निवडणुका लॅटिन अमेरिकन प्रदेशातील लोकशाहीच्या तीन ट्रेंडची आठवण करून देतात.
यातली पहिली म्हणजे अँटी इन्कम्बन्सी म्हणजेच सत्तेविरोधी आलेली लाट. अरेव्हालो यांनी विद्यमान अध्यक्षीय उमेदवार किंवा पक्षाचा पराभव केला आहे.लॅटिन अमेरिकेतील विद्यमान अध्यक्ष आणि पक्ष क्वचितच सत्तेवर परत येतात. 2001 पासून प्रत्येक निवडणुकीत पेरूच्या लोकांनी पाच वेगवेगळे अध्यक्ष निवडले आहेत. कोलंबिया आणि मेक्सिकोमध्ये झालेल्या निवडणुकीत देशाच्या इतिहासात प्रथमच डाव्या पक्षांची सत्ता आली आहे. हा ट्रेंड मतदारांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो, ज्यांच्याकडे निवडण्यासाठी भरपूर उमेदवार आणि पक्ष आहेत. जेव्हा उमेदवार किंवा पक्ष भ्रष्ट कामगिरी करतो तेव्हा त्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्याचं काम मतदार करत असतात. राजकारण्यांसाठी, हे एक मोठं रणांगण आहे. इथल्या भ्रष्ट माजी राष्ट्रपतींवर अनेकदा खटला भरला जातो, तुरुंगात टाकले जाते आणि पेरूच्या अॅलन गार्सियाच्या बाबतीत सांगायचं तर त्यांनी आत्महत्या देखील केली होती.
अरेव्हालोच्या विजयाचा नियम इक्वेडोरमधील नोबोआ आणि अर्जेंटिनामधील जेव्हियर मिलेईसह इतर उमेदवारांना ही लागू होतो.
यातील दुसरा ट्रेंड म्हणजे राजकारणाच्या बाहेरील उमेदवाराचा, ज्याला आपण आऊट साईडर असंही म्हणू शकतो. या उमेदवाराला पूर्वीचा राजकीय अनुभव नसतो त्यामुळे त्याची मोहीम अधिक विश्वासार्ह वाटते. यातून प्रस्थापित उमेदवार आणि पक्षांना मागे सोडून सत्ता काबीज करता येते.अरेव्हालो हे कदाचित या दशकातील आऊट साईडर आहेत असं आपण म्हणू. पण अशा उमेदवारांची यादी लांबलचक आहे. 1990 च्या दशकात पहिल्यांदा अशा स्वरूपाच्या मोहिमा राजकरणात आखल्या जाऊ लागल्या. लॅटिन अमेरिकेतील जवळपास 21 उमेदवार ज्यांचा राजकारणाशी काहीएक संबंध नव्हता ते एकतर देशाच्या सर्वोच्च पदावर निवडून गेलेत. किंवा 1990 आणि 2016 मधील निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले आहेत. आता अरेव्हालो यांच्या विजयानंतर लवकरच इक्वेडोरमधील नोबोआ आणि अर्जेंटिनामधील जेव्हियर मिलेई रांगेत आहेत. आणि या देशात देखील असाच ट्रेंड सुरू होण्याची शक्यता आहे. लॅटिन अमेरिकेत राजकारणाबाहेरील लोकांना देखील राजकारणात प्रवेश करणं तुलनेने खूप सोपं असतं जे लोकशाहीसाठी सकारात्मक लक्षण आहे. हे राजकीय अभिजात वर्गाची शक्ती मोठ्या प्रमाणात कमी करते, नवोदित आणि प्रस्थापित विरोधी उमेदवारांना जागा देते जे काही बदल घडवून आणू शकतात. पण काहीवेळा ही एक धोकादायक घटना असल्याचं देखील सिद्ध होऊ शकतं. जसं की व्हेनेझुएलाचे ह्यूगो चावेझ आणि पेरूचे अल्बर्टो फुजीमोरी यांनी सत्तेत येताच हुकूमशाही सुरू केली.
शेवटचा ट्रेंड हा मिलेनियल राजकारण्यांचा म्हणजेच सर्वात तरुण राजकारण्यांचा आहे. लॅटिन अमेरिकेतील सध्या चिलीचे गॅब्रिएल बोरिक आणि एल साल्वाडोरचे नायब बुकेले हे दोन तरुण राजकारणी आहेत. जे 1981 ते 1996 दरम्यान जन्मलेले आहेत. बोरिक आणि बुकेले तरुणांचं प्रतिनिधित्व करतात. ते टेलिव्हिजनवरील पारंपारिक मीडिया कव्हरेजऐवजी ट्विटर सारख्या सोशल मीडियाचा वापर करून मतदारांवर आपलं गारूड निर्माण करू पाहतात. माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या या युगात हा ट्रेंड चालू राहण्याची शक्यता आहे. कारण इथे खूप सारा निधी न ओतता आणि राजकीय संबंधांची मदत घेऊन मतदारांपर्यंत न पोहोचता इतर नव्या मार्गांनी मतदारांपर्यंत पोहोचलं जातं.
आता हे ट्रेंड लॅटिन अमेरिकेसाठी सकारात्मक आहेत की नकारात्मक यावरचे परिणाम येणं अद्याप बाकी आहे, परंतु लॅटिन अमेरिका लोकशाहीच्या अभ्यासासाठी इथे सुपीक वातावरण उपलब्ध आहे यात शंका नाही. महत्त्वाचं म्हणजे, लॅटिन अमेरिकेतील निवडणुकांच्या निकालावरून असं सिद्ध होतंय की राजकारणात आता ‘डावे’ आणि ‘उजवे’ या संकल्पना जुन्या ठरू लागल्या आहेत. यापुढे निवडणूक लोकशाहीतील हे मुख्य विषय नाहीत. त्याऐवजी सत्ताविरोधी शासन, भ्रष्टाचार, रोजगार आणि हिंसाचार यांसारख्या समस्यांबद्दल बोललं जाईल.
हरि शेषशायी हे ओआरएफचे व्हिजिटिंग फेलो आहेत आणि पनामाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे सल्लागार आहेत आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाचे आशिया-लॅटिन अमेरिका तज्ञ आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Hari Seshasayee is a visiting fellow at ORF, part of the Strategic Studies Programme, and is a co-founder of Consilium Group. He previously served as ...
Read More +