पुतीन यांनी भारतदौरा का केला?

डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन भारत दौऱ्यावर आले होते. ही भेट काही प्रमाणात महत्त्वाची होती, याचे कारण पुतीन यांनी अलीकडे, ऑक्टोबरच्या अखेरीस रोममध्ये आयोजित जी-२० आणि नोव्हेंबरमध्ये स्कॉटलंडच्या ग्लासगो येथे आयोजित कॉप२६ यांसारख्या शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी परदेशांत प्रवास केला नव्हता. मात्र, पुतीन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत आयोजित २१व्या वार्षिक भारत-रशिया शिखर परिषदेसाठी भारतात आले होते.

असे दिसते की, रशिया, भारत आणि चीन संबंध एकमेकांपासून स्वतंत्रपणे हाताळू शकतो, हे जणू रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांना दाखवून द्यायचे होते. रशिया आणि भारत हे परस्परांपासून दूर गेल्याने, गेल्या काही वर्षांत उभय देशांच्या संबंधांमध्ये झालेली हानी दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न म्हणून पुतीन यांच्या भारत दौऱ्याकडे पाहिले जाते.

दोन्ही देशांनी केलेले सामंजस्य करार आणि करारांची संख्या पाहता, पुतीन यांच्या भारत भेटीने उभय देशांतील संबंधांमध्ये थोडासा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारताच्या पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, दोन्ही नेत्यांनी “विशेष आणि विशेषाधिकारप्राप्त धोरणात्मक भागीदारी” असे संबोधत त्यांच्या द्विपक्षीय संबंधातील “शाश्वत प्रगतीबद्दल समाधान” व्यक्त केले.

दोन्ही देशांनी भारत आणि रशियाच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या २+२ मंत्रिस्तरीय चर्चांच्या उद्घाटन फेरीचे आयोजन केले. या भेटीदरम्यान लष्करी आणि लष्करी-तांत्रिक सहकार्यावरील आंतर-सरकारी आयोगाची बैठकही झाली.

या सर्व धामधुमीत, भारत आणि रशियाने त्यांच्या द्विपक्षीय संबंधांमधील महत्त्वपूर्ण विरोधाभास दूर करण्यात यश मिळवले आहे की नाही ते स्पष्ट नाही. शिखर बैठकीनंतरच्या ९९-कलमांच्या संयुक्त निवेदनात, नागरी आण्विक आणि अंतराळ, संरक्षण, वाहतूक आणि दूरसंचार यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य वाढविण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर भर दिला.

त्यांचे घनिष्ट द्विपक्षीय संबंध, तसेच ब्रिक्स व शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन यांसारख्या माध्यमांतून त्रिपक्षीय रशिया-भारत-चीन गट प्रतिबद्ध असूनही, यामुळे भारत-रशियातील परंपरागत संबंधांमध्ये बदल निर्माण झाला आहे. समोर आलेले मतभेद दूर करण्यासाठी भारत-रशिया यांच्यातील ही प्रतिबद्धता पुरेशी ठरेल का, हे स्पष्ट नाही.

इंडो-पॅसिफिक आणि चीनमधील घडामोडींमुळे अलीकडच्या काळात भारत-रशियात निर्माण झालेले मतभेद हे भारत-रशिया संबंधांतील लक्षणीय मर्यादा बनले आहेत. २०२० साली भारत-रशियातील वार्षिक शिखर बैठक रद्द करण्यात आली, हे उभय देशांमधील गेली कित्येक दशके अस्तित्वात असलेल्या जुन्या संबंधांमध्ये निर्माण झालेल्या अडचणींचे प्रतिबिंब होते.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते की, कोविड-१९ च्या साथीमुळे, ही शिखर परिषद रद्द करण्यात आली, परंतु २०२० मध्ये, इतर आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदांचे आणि बैठकांचे व्हर्च्युअल आयोजन केले जात असल्याने, भारत-रशिया दरम्यानची शिखर परिषद पूर्णत: रद्द करण्यामागचे हे स्पष्टीकरण पटण्यासारखे नव्हते.

त्यावेळेस भारतातील वृत्त माध्यमांत एक बातमी आली होती, ज्यात असे म्हटले होते की “भारत इंडो-पॅसिफिक उपक्रम आणि ‘क्वाड’मध्ये सहभागी झाल्यामुळे तीव्र आक्षेप [रशियाकडून] असल्याकारणाने ही शिखर परिषद झाली नाही.” रशियन वक्तव्ये आणि भारताच्या प्रतिवादाने उभय देशांमधील संबंधातील अडचणी उघडपणे समोर आल्या होत्या.

या विधानाला उत्तर देताना, सामान्यतः सावध पवित्रा घेत भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने असे उत्तर दिले की, भारताने नेहमीच स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण राखले आहे, जे स्वतःच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांवर आधारित आहे आणि भारताचा इंडो-पॅसिफिक दृष्टिकोन कोणत्याही विशिष्ट देशावर केंद्रित नव्हता. भारताने अशीही पुस्ती जोडली की, एखाद्या विशिष्ट देशाशी असलेले त्यांचे परराष्ट्र संबंध इतर देशांशी असलेल्या संबंधांपेक्षा स्वतंत्र आहेत आणि ते तसे समजून घ्यायला हवे.

राजकीय मतभेद हा समस्यांचा एक संच असला तरी, प्रगत शस्त्रास्त्रांची आणि संरक्षणविषयक तंत्रज्ञानाची रशियाकडून चीनला होणारी विक्री हे भारतासाठी आणखी एक चिंतेचे कारण आहे. गेल्या काही वर्षांत, रशियाने चीनला किलो-प्रवर्गाच्या प्रगत पाणबुड्या तसेच एसयू-३५ लढाऊ विमाने विकली आहेत, ज्यामुळे चीनच्या बाजूने लष्करी संतुलन लक्षणीयरीत्या बदलू शकते.

या आव्हानांना न जुमानता, पुतीन यांच्या भेटीदरम्यान भारत आणि रशियाने दोन्ही देशांचे सरकारी विभाग आणि व्यावसायिक संस्थांचा समावेश असलेल्या बाह्य अवकाश, संरक्षण आणि ऊर्जा सुरक्षा यांसह विविध क्षेत्रांतील २८ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली.

या भेटीदरम्यान स्वाक्षरी केलेल्या करारांमध्ये आणि सामंजस्य करारांमध्ये उत्तर भारतातील उत्तर प्रदेशाच्या एका उत्पादन केंद्रात सुमारे सहा लाख एके-२०३ असॉल्ट रायफलच्या संयुक्त उत्पादनासाठी विद्यमान करार आणि २०२१-२०३१ या दहा वर्षांसाठी लष्करी सहकार्याचा विस्तारित कराराचा समावेश आहे. भारत आपल्या संरक्षणविषयक व्यापार भागीदारांमध्ये विविधता आणण्याचा प्रयत्न करत असूनही, रशिया हा त्यातील एक महत्त्वाचा देश आहे आणि रशियाने भारतीय संरक्षण यादीत सुमारे ७० टक्के वर्चस्व राखले आहे.

काउंटरिंग अमेरिकाज अॅडव्हर्सरीज थ्रू सॅन्क्शन्स अॅक्ट (CAATSA) च्या निर्बंधांचा सामना करावा लागण्याची धमकी असूनही, भारताने रशियाकडून एस-४०० क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करण्याचा घेतलेला निर्णय हा पुतीन यांच्या स्वागतासाठी असावा. त्यामुळे भारत-रशिया संबंधांच्या सहनशीलतेबद्दल आश्वस्त केले. असे असले तरी, चीनमुळे भारत-रशिया संबंधांमधील विरोधाभास दूर करणे कठीण होऊ शकते. युक्रेनमधील संकटाने रशियाला पश्चिमेपासून दूर केल्यास या समस्या आणखी गंभीर रूप धारण करू शकतात.

हा लेख ‘दि डिप्लोमॅट’ येथे प्रकाशित झाला आहे.

• International Affairs
• Indian Foreign Policy
• Defence and Security
• India
• Russia and Eurasia
• India Russia Relations

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.