.webp)
भारतासमोरील वीज क्षेत्रातील आव्हान आता केवळ अधिक वीज निर्मितीचे नाही, तर ती योग्य वेळी साठवून ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचे आहे. वाढती वीज मागणी, नवीकरणीय ऊर्जेचा विस्तार आणि अपुरी साठवणूक-प्रसारण व्यवस्था यांच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात खरी कसोटी वीजनिर्मितीची नव्हे, तर तिच्या प्रभावी पुरवठा व्यवस्थेची असेल. जाणून घ्या, भारताच्या ऊर्जा ...
सीमेवरील कडक कारवाईमुळे वाढलेला तणाव, पण 'तीस्ता' ठरू शकते नवे दुवे जोडणारी किल्ली! पाणीवाटपाचा करार भारत-बांगलादेश संबंधांमध्ये विश्वास आणि सहकार्याची नवी लाट आणू शकतो का? जाणून घ्या. ...
2026 मधील होर्मुझ संकटाने हे स्पष्ट केले की, महत्त्वाच्या सामरिक (Strategic) मार्गांवरील नियंत्रण केवळ जागतिक वाहतूक विस्कळीत करण्यासाठीच वापरले जात नाही, तर त्या मार्गांचा वापर कोणत्या अटींवर होईल हे ठरवण्यासाठीही वापरले जाऊ शकते. ...
महिला राजकीय नेते, मतदार आणि कामगार म्हणून स्पष्टपणे दिसत असल्या तरी, बांगलादेशच्या लोकशाही संस्था अजूनही त्यांच्या प्रत्यक्ष प्रभावाला मर्यादा घालतात. त्यामुळे तळागाळातील महिला नेत्यांपेक्षा राजकीय घराण्यांतील उच्चवर्गीय महिलांना अधिक प्राधान्य मिळते. ...
कल्याणकारी योजनांमध्ये AI आधारित facial recognition (फेशियल रिकग्निशन) तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे कामकाज अधिक वेगाने आणि प्रभावीपणे होत आहे. मात्र, जेव्हा ही प्रणाली लाभार्थ्यांना ओळखण्यात अपयशी ठरते, तेव्हा अनेक लोक योजना लाभांपासून वंचित राहण्याची भीती वाढते. ...
PM SHRI योजनेच्या अंमलबजावणीचा अंतिम टप्पा सुरू असताना, विविध राज्यांमध्ये या योजनेची वेगवेगळी रूपं दिसून येत आहेत. काही ठिकाणी शाळा समूहांचा विस्तार, काही ठिकाणी पायाभूत सुविधांची कमतरता, तर काही राज्यांमध्ये केंद्र-राज्य मतभेद, ब्रँडिंगवरील वाद आणि मूलभूत सेवांतील त्रुटी यांसारखी आव्हाने समोर येत आहेत. ...
पश्चिम बंगालची पुढील औद्योगिक झेप विश्वासार्ह, स्वच्छ आणि २४ तास उपलब्ध वीजपुरवठा या मूलभूत गोष्टीवर अवलंबून आहे. ...
भारतामध्ये कीवर्ड-आधारित जाहिरातींविषयी विकसित होत असलेली न्यायिक भूमिका ही ट्रेडमार्क कायदा, डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे नियमन आणि डिजिटल स्पर्धा धोरण यांच्या संगमावर उभी आहे. मात्र, या विषयावरील कायदेशीर चौकट आणि न्यायालयीन दृष्टिकोन अद्याप पूर्णपणे निश्चित झालेले नसून, त्यात सातत्याने बदल आणि विकास होत आहे. ...
शेतीमधील हवामानाशी संबंधित धोके सतत वाढत असताना, भारतातील पीक विमा योजना अशा पद्धतीने बदलण्याची गरज आहे की, त्या शेतीत सर्वाधिक काम करणाऱ्या पण जमिनीची मालकी सर्वात कमी असलेल्या महिलांपर्यंतही प्रभावीपणे पोहोचतील. ...
Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and columnist on these issues. As a reporter, he has written extensively on issues relating to ...
Read More +
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at King’s College London. He is also Director (Honorary) of Delhi School of Transnational Affairs at ...
Read More +
