'गुंतवणुकीचे प्रमुख क्षेत्र' बनण्याच्या नेपाळच्या आकांक्षा असताना, संरचनात्मक आणि राजकीय अडथळे देशाला हे उद्दिष्ट साध्य करण्यापासून रोखतात.
गेल्या महिन्यात नेपाळ गुंतवणूक शिखर परिषदेच्या (Nepal Investment Summit) तिसऱ्या आवृत्तीच्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान पुष्पा कमाल दाहाल उर्फ प्रचंड यांनी गुंतवणुकीचे महत्त्वाचे ठिकाण म्हणून नेपाळच्या स्थितीला पाठिंबा देणाऱ्या 'कायदेशीर, धोरणात्मक आणि भौगोलिक दृष्टीकोनांवर' प्रकाश टाकला. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या सरकारच्या गुंतवणूकवादी धोरणांचे कौतुक केले कारण त्यांनी काही नवीन अध्यादेश मंजूर केले आणि शिखर परिषदेपूर्वी विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा केल्या. या शिखर परिषदेत सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा सामूहिक सहभाग दिसून आला, ज्यांनी नेपाळला गुंतवणुकीसाठी एक फायदेशीर ठिकाण म्हणून उभे केले आणि गुंतवणूकदारांच्या विश्वासावर परिणाम करणाऱ्या देशाच्या राजकीय स्थिरतेबद्दलच्या चिंता दूर केल्या. सरकारच्या काही गटांनी ही शिखर परिषद यशस्वी मानली, परंतु अंतिम वचनबद्धता नेपाळच्या गुंतवणूक मंडळाने आणण्याची अपेक्षा केली होती.जरी नेपाळच्या आर्थिक निर्देशकांमध्ये किंचित सुधारणा झाली असली तरी नजीकच्या भविष्यात ठोस योगदानात रूपांतरित होणाऱ्या वचनबद्धतेच्या संभाव्यतेवर लक्ष ठेवावे लागेल.
सरकारच्या काही गटांनी ही शिखर परिषद यशस्वी मानली, परंतु अंतिम वचनबद्धता नेपाळच्या गुंतवणूक मंडळाने आणण्याची अपेक्षा प्रचंड यांनी केली होती.
28-29 एप्रिल रोजी, NIS च्या तिसऱ्या आवृत्तीसाठी सुमारे 2,500 अतिथी आणि 800 संभाव्य गुंतवणूकदार काठमांडूमध्ये एकत्र आले होते . शिखर परिषदेत 55 देशांचा सहभाग दिसून आला, ज्यात नेपाळ सरकारने गुंतवणुकीसाठी खाजगी आणि सरकारी अशा दोन्ही प्रकारचे 154 प्रकल्प प्रदर्शित केले. त्यापैकी 19 प्रकल्पांसाठी स्वारस्याची अभिव्यक्ती तयार करण्यात आली होती. शिखर परिषदेपूर्वी नेपाळ सरकारने आपल्या राजनैतिक मोहिमांच्या माध्यमातून शिखर परिषदेपूर्वीचे जनसंपर्क कार्यक्रमही आयोजित केले होते. युनायटेड किंगडम (UK), युनायटेड स्टेट्स (US),चीन आणि भारतातील सुमारे 12 परदेशी गुंतवणूकदारांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली, तर 30 प्रतिनिधींनी विविध मंत्रालयांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली.
चार प्रकल्पांसाठी वचनबद्ध केलेल्या 9.13 बिलियन एनपीआर पैकी 6 अब्ज एनपीआर हे भक्तपूरमधील गुंतवणूक कंपनीसाठी, 3 बिलियन एनपीआर काठमांडूतील व्यवसाय संकुल इमारतीसाठी, 76.6 दशलक्ष एनपीआर हे 200 किलोवॅट जलविद्युत प्रकल्पासाठी होते. परंतु मंडळाने त्यांच्या प्रकल्प विकास आणि गुंतवणूक करारांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी तयार केलेल्या चार प्रकल्पांपैकी एकही प्रत्यक्षात तिथे दिसला नाही.
देशात थेट परकीय गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा स्रोत भारत असून त्यापाठोपाठ चीनचा क्रमांक लागतो. नेपाळमधील भारताची गुंतवणूक देशातील एकूण एफडीआय(FDI) च्या 33.26 टक्के आहे, जी 89 बिलियन एनपीआर इतकी आहे तर चीनची एफडीआय 33.4 बिलियन एनपीआर इतकी आहे. खाण आणि उत्पादन क्षेत्रानंतर जलविद्युत आणि सेवा क्षेत्रात भारताची बांधिलकी सर्वाधिक आहे, तर चीनची गुंतवणूक प्रामुख्याने जलविद्युत क्षेत्रात आहे. या शिखर परिषदेत दोन्ही देशांचा लक्षणीय सहभाग दिसून आला. चीनने बी. आर. आय. (BRI- Build Road Initiative) आणि ग्लोबल डेव्हलपमेंटल इनिशिएटिव्हच्या(GDI-Global Development Initiative) कक्षेत देशासोबत काम करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिव्हिटी नेटवर्क यशस्वीरित्या पूर्ण करण्याचा संकल्प केला. दोन चिनी आणि नेपाळी कंपन्यांमध्ये सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, तर बीजिंगने नेपाळमधील पोखारा आणि लुंबिनी या दोन विमानतळांवर व्यावसायिक उड्डाणे सुरू करण्याचे वचन दिले.
भारतीय राजदूतांनी आपल्या “Neighbourhood First” धोरणांतर्गत देशात गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी भारताचा पाठिंबा व्यक्त केला. शिखर परिषदेच्या समाप्तीनंतर, दोन्ही बाजूंनी B2B बैठकही घेतली, जिथे नेपाळ चेंबर ऑफ कॉमर्स (Nepal Chambers of Commerce)आणि मिलेनियम इंडिया इंटरनॅशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स(Millennium India International Chamber of Commerce) , इंडस्ट्री अँड एग्रीकल्चर यांनी सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी देशात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असलेल्या भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी एक पुस्तिका प्रकाशित केली आणि काठमांडूमध्ये डेटा सेंटर स्थापन करण्यासाठी नेपाळचा बी. एल. सी.(BLC)समूह आणि भारताच्या योट्टा डेटा सर्व्हिसेस यांच्यात करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
नेपाळ सरकारने 2017 मध्ये पहिली शिखर परिषद आयोजित केली होती, त्यानंतर 2019 मध्ये दुसरी शिखर परिषद आयोजित केली होती. यापूर्वी, देशाला 13.5 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक प्राप्त झाली आहे यामध्ये 2017 मध्ये चीनने केलेल्या गुंतवणूकीच्या 61 टक्के वचनबद्धता पूर्ण केली आहे . नंतरच्या काळात, 50 प्रकल्पांसाठी 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर वचनबद्ध होते, जे मागील आवृत्तीच्या तुलनेत कमी होते. पूर्वीप्रमाणेच, या वचनबद्ध रकमेचे वास्तविक वितरण कमी होते जसे 2017 मध्ये 1.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आणि 2019 मध्ये 90 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स. थेट परदेशी गुंतवणुकीचा सातत्यपूर्ण ओघ हा नेपाळच्या आर्थिक विकासाचा अविभाज्य भाग आहे. 2021-22 च्या अखेरीस, देशाचा FDI साठा 16 टक्क्यांनी वाढून 264.3 अब्ज एनपीआर झाला. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यांत थेट परदेशी गुंतवणुकीत 93.34 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तथापि, नेपाळ सेंट्रल बँकेच्या मते, वास्तविक प्रवाह अजूनही कमी आहे, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यांत 5.18 अब्ज एनपीआरवर आहे, जो फेब्रुवारीच्या मध्यात संपतो. 1995-96 ते 2021-22 या कालावधीत देशात थेट परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी आणि निव्वळ थेट परकीय गुंतवणुकीच्या प्रवाहातील अंतर नेहमीच उच्च राहिले आहे, एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ एकूण परकीय गुंतवणुकीच्या मंजुरीच्या केवळ 36.2 टक्के होता.
1995-96 ते 2021-22 या कालावधीत देशात थेट परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी आणि निव्वळ थेट परकीय गुंतवणुकीच्या प्रवाहातील अंतर नेहमीच उच्च राहिले आहे, एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ एकूण परकीय गुंतवणुकीच्या मंजुरीच्या केवळ 36.2 टक्के होता.
देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीच्या प्रवाहात अडथळा आणणाऱ्या प्रचलित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, नेपाळने पर्यावरण अधिक अनुकूल करण्यासाठी गेल्या काही दशकांमध्ये अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्याने 2019 मध्ये परदेशी गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण कायद्यात सुधारणा केली आणि 2020 मध्ये औद्योगिक उपक्रम कायदा आणला. चालू आर्थिक वर्षात गुंतवणूक वाढण्याचे श्रेय सरकारने अर्थसंकल्पात आणलेल्या बदलांना दिले जाते-अर्थसंकल्पीय निवेदनात सात दिवसांत 100 दशलक्ष एन. पी. आर. अंतर्गत गुंतवणुकीसाठी स्वयंचलित मार्ग वापरण्याची तरतूद नमूद केली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, व्यवसायाचा वेळ आणि खर्च कमी करण्यासाठी आणि अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात आले.
शिखर परिषदेपूर्वी, भूसंपादन कायदा, इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार कायदा, सार्वजनिक खाजगी भागीदारी आणि गुंतवणूक कायदा आणि FITTA इत्यादींशी संबंधित सुमारे आठ कायदे अध्यादेशाद्वारे दुरुस्तीसाठी पाठवण्यात आले होते. पंतप्रधानांच्या म्हणण्यानुसार, देशाने अलीकडेच द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराच्या आराखड्याला मंजुरी दिली आणि देशांना त्यावर स्वाक्षरी करण्याचे आवाहन केले. फेब्रुवारी 2024 मध्ये नेपाळ आणि ऑस्ट्रेलियाने व्यापार आणि गुंतवणूक आराखडा करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आणि त्याची देवाणघेवाण केली. कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी नेहमीच्या प्रक्रियेचे पालन करण्याऐवजी अध्यादेशाचा मार्ग स्वीकारल्यामुळे सरकारने स्वीकारलेल्या अध्यादेशाच्या दृष्टिकोनाच्या विश्वासार्हतेबद्दल विरोधकांनी प्रश्न विचारले आहेत.
देशातील गुंतवणुकीच्या स्थिर प्रवाहाला काही संरचनात्मक आणि स्थानिक समस्यांनी ग्रासले आहे. व्यापक भ्रष्टाचार, परदेशी कंपन्यांच्या कामकाजावरील निर्बंध, थेट परकीय गुंतवणुकीचा लाभ न घेऊ शकणाऱ्या क्षेत्रांची यादी, काही क्षेत्रांवर सरकारची मक्तेदारी या सर्वांचा गुंतवणूकदारांच्या आत्मविश्वासावर परिणाम होतो. या वर्षीच्या शिखर परिषदेत, UK सरकारच्या दक्षिण आशियासाठीच्या व्यापार आयुक्तांनी सरकारला दुहेरी कर आकारणी टाळण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचे आणि गुंतवणुकीच्या संरक्षणासाठी धोरणे आणण्याचे आवाहन केले. क्षेत्रनिहाय आणि स्थानिक पातळीवरही गुंतवणुकीवर निर्बंध आहेत. सरकारांमध्ये वारंवार होणारे बदल आणि धोरणे बदलणे हा एक प्रमुख मुद्दा आहे. गुंतवणुकीच्या किमान मर्यादेवर सरकारची नसलेली स्थिरता जी प्रथम 5 दशलक्ष एन. पी. आर. वरून 50 दशलक्ष एन. पी. आर. पर्यंत वाढवण्यात आली आणि नंतर 2 कोटी एन. पी. आर. वर परत आणण्यात आली, हे या अस्थिरतेचे एक उदाहरण आहे. नोकरशाहीची लाल फिती, कठोर कामगार कायदे आणि प्रचंड वाहतूक खर्च हे सर्व स्थिर प्रवाहात अडथळा आणतात.
व्यापक भ्रष्टाचार, परदेशी कंपन्यांच्या कामकाजावरील निर्बंध, थेट परकीय गुंतवणुकीचा लाभ न घेऊ शकणाऱ्या क्षेत्रांची नकारात्मक यादी, काही क्षेत्रांवर सरकारची मक्तेदारी या सर्वांचा गुंतवणूकदारांच्या आत्मविश्वासावर परिणाम होतो.
शिखर परिषदेदरम्यान देशांनी केलेल्या उच्च वचनबद्धतेवरील वक्तव्याच्या पलीकडे पाहता, अंतर्गत सहकार्य प्रतिबिंबित करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल शिखर परिषदेवर टीका करण्यात आली. पूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे अध्यादेश स्वीकारण्याकडेही अनुकूलपणे पाहिले गेले नाही. जलविद्युत प्रकल्पांसाठी गुंतवणूकदारांना त्यांच्या आवडीचे निवेदन सादर करण्यासाठी 45 दिवस आणि इतर प्रकल्पांसाठी 35 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. परंतु या वचनबद्धतेला पूर्ण करण्यासाठी राजकीय स्थैर्य आवश्यक आहे. शिखर परिषदेनंतर एका आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीत, सध्याच्या आघाडीतील एक गट, जनता समाजवादी पार्टी -नेपाळ (JSP-N) ने JSP नावाचा आणखी एक पक्ष स्थापन केला, जो संभाव्य आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला धक्का बसू शकणारी राजकीय अस्थिरता दर्शवतो. पुढे, पंतप्रधानांना त्यानंतर विश्वासदर्शक ठरावासाठी जावे लागले, जे डिसेंबर 2022 मध्ये सत्तेत आल्यापासूनचे त्यांचे चौथे मतदान होते. युती अजूनही अबाधित असताना, या राजकीय डावपेचांमुळे मार्चमध्ये झालेल्या युतीतील बदल यशस्वी झाला-जेव्हा पंतप्रधानांनी नेपाळी काँग्रेसशी संबंध तोडले आणि नवीन युती स्थापन केली. या सर्व घडामोडी कोणत्याही येणाऱ्या गुंतवणुकीच्या प्रगतीला संभाव्यपणे अडथळा आणू शकतात.
अमेरिका आणि चीनमधील एकंदर स्पर्धा दक्षिण आशियामध्ये स्वतःची प्रतिकृती तयार करत असताना आणि अनेक अतिरिक्त-प्रादेशिक शक्तींनी या प्रदेशात आपला पाय वाढवण्याचा कल दर्शवित असताना, काठमांडूमध्ये सध्याच्या भू-राजकीय वातावरणाचा स्वतःच्या फायद्यासाठी आणि आर्थिक प्रगतीसाठी लाभ घेण्याची स्वीकृती आहे. त्याने वेळोवेळी स्वतःला 'गुंतवणुकीचे क्षेत्र' म्हणून सादर करण्याची तयारी दर्शविली आहे. पण नेहमीप्रमाणेच, देशाला मागे ठेवणाऱ्या संरचनात्मक आणि राजकीय अडथळ्यांमध्ये मोठा बदल केल्याशिवाय आर्थिक लाभ मिळवण्याची आणि अधिक थेट परकीय गुंतवणूक आणण्याची कोणतीही आशा यशस्वी होऊ शकत नाही.
शिवम शेखावत ह्या ऑब्जर्वर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shivam Shekhawat is a Junior Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. Her research focuses primarily on India’s neighbourhood- particularly tracking the security, political and economic ...
Read More +
PREV
.png)