टिकटॉकमुळे अमेरिका गोंधळात: भू-राजकीय कोंडीत कोणाची मूल्ये, कोणाचे हित?

चिनी ॲप TikTok पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आहे. TikTok हे लहान व्हिडिओ अपलोड करण्यासाठी एक परिणामकारक व्यासपीठ मानले गेले आहे. मार्च 2024 मध्ये यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हने एक विधेयक मंजूर केले. "अमेरिकन नागरिकांना परदेशी शत्रूच्या नियंत्रणापासून वाचवण्यासाठी" हे विधेयक प्रचंड बहुमताने मंजूर करण्यात आले होते. तथापि या विधेयकात अशी तरतूद आहे की, जर सहा महिन्यांच्या आत अमेरिकेतील TikTok च्या ऑपरेशनची मालकी अशा कंपनीला दिली जाते, जिला अमेरिका शत्रू देश मानत नाही, तर तिला बंदीतून सूट मिळू शकते. 

एकाच कंपनीवर कारवाई करण्यासाठी असे विधेयक आणण्याची अमेरिकेच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे. राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांनीही या कायद्यावर तात्काळ स्वाक्षरी केली आहे. 

अमेरिकन काँग्रेसमध्ये चर्चेनंतर एप्रिलमध्ये पुन्हा एकदा हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. यावेळी मालकीहक्क हस्तांतरणासाठी दिलेली सहा महिन्यांची सवलत नऊ महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आली. याबाबत काही प्रगती झाल्यास ही सूट बारा महिन्यांसाठी वाढवता येईल, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. अमेरिकन सिनेटनेही या विधेयकाला मंजुरी दिली. एकाच कंपनीवर कारवाई करण्यासाठी असे विधेयक आणण्याची अमेरिकेच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे. राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांनीही या कायद्यावर तात्काळ स्वाक्षरी केली.

TikTok वरील बंदीबाबत एकमत

अमेरिकेत सध्या महत्त्वाचे निवडणूक वर्ष सुरु आहे. अशा परिस्थितीत टिकटॉकवरील बंदीच्या संदर्भात डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन खासदारांमध्ये जी एकजूट दिसून आली, ती अमेरिकन राजकीय इतिहासातील असामान्य घटना आहे, असे म्हणावे लागेल. तेही जेव्हा अमेरिकेतील राजकारण कमालीचे ध्रुवीकरण झाले आहे. या एकजुटीचे सर्वात मोठे कारण असे मानले जाते की अमेरिकेत माहितीचा स्रोत म्हणून टिकटॉकची भूमिका खूप महत्त्वाची बनत आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

अलीकडेच अमेरिकन गुप्तचर संस्था एफबीआयचे संचालक क्रिस्टोफर रे यांनी इशारा दिला होता की टिकटॉक (बाइट डान्स) वर चीन सरकारचे नियंत्रण आहे. यामुळे चीनला अमेरिकन नागरिकांवर प्रभाव टाकण्याची ताकद मिळेल. या व्यासपीठाचा वापर ‘हेरगिरीच्या कामासाठी’ही होऊ शकतो. इतकेच नाही तर, अमेरिकन डायरेक्टर ऑफ नॅशनल इंटेलिजेंसच्या वार्षिक धमकी मूल्यांकन अहवालात असेही म्हटले आहे की, चीन सरकारचा सततचा हस्तक्षेप आणि सध्याच्या स्वरुपात टिकटॉक सारख्या प्लॅटफॉर्मशी त्यांचे सतत संबंध यामुळे अनेक धोके निर्माण होऊ शकतात.

यूएस डायरेक्टर ऑफ नॅशनल इंटेलिजेंसच्या वार्षिक धोक्याच्या संदर्भातील मूल्यांकन अहवालात असेही म्हटले आहे की चीन सरकारचा सततचा हस्तक्षेप आणि टिक टॉक सारख्या प्लॅटफॉर्मवर त्याचे सध्याचे स्वरूप यामुळे अनेक धोके निर्माण होऊ शकतात.

TikTok बद्दल यूएस खासदारांना ज्या गोष्टीने चिडवले आहे ते म्हणजे TikTok चे कुप्रसिद्ध युनायटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट (UFWD) द्वारे चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी (CCP) जवळचे संबंध. "युनायटेड फ्रंट" ही चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाची सहयोगी संघटना आहे, जी चीनचे कथन परदेशात पसरवण्याचे आणि चीनचा प्रभाव वाढविण्याचे काम करते. 1949 मध्ये स्थापन झाल्यापासून "युनायटेड फ्रंट" ने प्रसारमाध्यमे, शैक्षणिक संस्था, सांस्कृतिक संस्था आणि विचारवंतांच्या माध्यमातून चीनचे कथन परदेशात पोहोचवण्याचे काम केले आहे. 2023 मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की TikTok च्या मूळ कंपनी बाइट डान्सचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी युनायटेड फ्रंटचे सदस्य आहेत.

याशिवाय 2017 मध्ये चीनमध्ये बनवण्यात आलेल्या कायद्यानेही परदेशी सरकार आणि कंपन्यांची चिंता वाढवली आहे. चीनच्या “नॅशनल इंटेलिजेंस लॉ” च्या कलम 7 मध्ये असे म्हटले आहे की प्रत्येक चिनी नागरिक आणि कंपनीने गुप्तचर कार्यात सरकारला मदत केली पाहिजे. त्याने सहकार्य करावे आणि जो कोणी असे करेल, त्याच्या 'सुरक्षेची' जबाबदारी चीन घेईल.

या संदर्भात अमेरिकन नागरिकांचा डेटा चीन सरकारच्या आवाक्यात असल्यामुळे अमेरिकेने टिकटॉकवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. इंटरनेटचा हा दुष्परिणाम लोकांना आधीच माहीत आहे. TikTok वर बंदी घालण्यामागचे एक कारण म्हणजे चीन TikTok वरील सर्व माहिती आणि वर्णने सेन्सर करतो जी त्याच्या बाजूने नाही. उदाहरणार्थ, हाँगकाँग, शिनजियांग, तिबेट व्यतिरिक्त चीन TikTok वर चीनची अर्थव्यवस्था आणि सरकारशी संबंधित माहिती सेन्सर करते. याउलट चीनच्या बाजूने असे अहवाल किंवा माहिती प्रसारित करून, चीन त्याद्वारे जनमतावर प्रभाव टाकण्याचे कथन प्रचार आणि प्रसार करत आहे. 

लोकशाही मूल्ये विरुद्ध निरंकुश हितसंबंध?

जरी आपण यूएस सिनेटची ही कृती बाजूला ठेवली तरी, असे म्हणता येईल की टिकटॉकचा इतिहास वादग्रस्त राहिला आहे. भारतात TikTok चे सुमारे 20 कोटी वापरकर्ते होते, तरीही त्यातून निर्माण झालेल्या धोक्यांमुळे भारताने जून 2020 मध्ये TikTok वर बंदी घातली. त्यानंतरच्या पुढील काही वर्षांत फ्रान्स, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपियन युनियन (EU) च्या अनेक सदस्य देशांव्यतिरिक्त सुमारे 50 देशांनी टिकटॉकवर बंदी घातली.

जून 2020 मध्ये गलवान व्हॅलीमध्ये झालेल्या चकमकीनंतर सीमा विवादावरून भारत चीनसोबत संघर्षाच्या स्थितीत आहे. पण अमेरिकेचा चीनशी अद्याप कोणत्याही प्रकारचा 'सक्रिय संघर्ष' झालेला नाही. अशा परिस्थितीत अमेरिकेत टिकटॉकवर बंदी का घातली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्ल्यूटीओ) चीनचे स्वागत केले तेव्हा क्लिंटन यांनी अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध अधिक चांगले बनविण्याबाबत बोलले. क्लिंटन म्हणाले होते की, "अमेरिकन कामगारांनी उत्पादित केलेली उत्पादने पहिल्यांदाच अमेरिकन कंपन्या चीनमध्ये विकू शकतील. अमेरिकन कंपन्यांवर चीनमध्ये त्यांची उत्पादने तयार करण्यासाठी कोणताही दबाव नसेल. पहिल्यांदाच आम्ही चीनला आमचे तंत्रज्ञान विकू शकू, सरकारच्या मदतीने आम्ही आमची उत्पादने चीनला निर्यात करू शकू. पण प्रत्यक्षात घडले उलटेच. आता अमेरिका आणि चीन यांच्यात वर्चस्वासाठी आणि स्वतःला सर्वोत्तम दाखवण्याचे युद्ध सुरू झाले आहे. जगाचे भू-राजकीय, भू-आर्थिक आणि भू-तंत्रज्ञान भूदृश्य मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. यामागे चीनचा मोठा हात आहे. चीनच्या वेगवान आणि प्रचंड आर्थिक आणि भू-राजकीय विकासाने अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान दिले आहे.

आता अमेरिका आणि चीन यांच्यात वर्चस्वासाठी आणि स्वतःला सर्वोत्तम दाखवण्याचे युद्ध सुरू झाले आहे. जगाचे भू-राजकीय, भू-आर्थिक आणि भू-तंत्रज्ञान भूदृश्य मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे.

भूतंत्रज्ञानाच्या मुद्द्यावरून चीन आणि अमेरिका यांच्यात पहिला वाद 2010 च्या सुरुवातीस तेव्हा सुरू झाला जेव्हा चीनने अमेरिकन सर्च इंजिन Google ला आपल्या हद्दीत काम करू दिले नाही. यानंतर चीनने जगप्रसिद्ध फेसबुक, ॲमेझॉन, ट्विटर, विकिपीडिया आणि न्यूयॉर्क टाइम्स या वृत्तपत्रावरही बंदी घातली. यानंतर, शेवटी ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात अमेरिकेने देखील प्रतिक्रिया दिली आणि 2019 मध्ये मोठ्या चीनी दूरसंचार कंपनी "हुआवेई" वर अमेरिकेत काम करण्यास बंदी घातली. सध्या सुरू असलेले "टिकटॉक वॉर" या दोन महासत्तांमधील युद्धाला एका वेगळ्या पातळीवर घेऊन जात आहे.

सुरक्षितता जोखमीच्या पलीकडे: व्यवहार आणि पर्याय

अनेक विश्लेषकांचे असे मत आहे की, टिकटॉकबाबत सुरू असलेला वाद हे अमेरिकेची लोकशाही मूल्ये आणि चीनची निरंकुश शक्ती यांच्यातील युद्ध आहे. मात्र, ही बंदी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात असेल, असेही अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे परदेशात हुकूमशाही सेन्सॉरशिप आणखी मजबूत होईल. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की चीन आणि अमेरिका यांच्यात टिकटॉकवरून सुरू असलेल्या युद्धाचा लोकशाही मूल्यांशी काहीही संबंध नाही. आधी सांगितल्याप्रमाणे TikTok च्या बहाण्याने भौगोलिक-राजकीय, भौगोलिक-आर्थिक आणि भौगोलिक-तंत्रज्ञानाच्या पातळीवर वर्चस्वासाठी एक मोठे युद्ध या माध्यमातून लढले जात आहे.

निव्वळ तांत्रिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास TikTok ची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याचे 'कोर रेकमेंडेशन इंजिन' होय. आधुनिक अल्गोरिदम अनेक वर्षांचे प्रशिक्षण आणि प्रचंड डेटाच्या आधारे हे स्थान TikTok ने मिळवले आहे. अशा परिस्थितीत चीन जगातील सर्वात लोकप्रिय डिजिटल मालमत्ता त्याच्या भू-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या शत्रूला म्हणजेच अमेरिकेला विकू देईल का? हा प्रश्न आहे. आर्थिकदृष्ट्या TikTok चे मूल्य $100 अब्ज इतके आहे. एवढी मोठी रक्कम कुणालाही भुरळ घालू शकते, पण असे दिसते की या अत्यंत यशस्वी चिनी तंत्रज्ञानाची खरी किंमत कितीतरी जास्त आहे.

जर आपण भविष्याकडे पाहिले तर TikTok वर बंदी घालण्याची तांत्रिक आणि अगदी कायदेशीर समस्या ही एक अशी समस्या बनली आहे ज्यावर उदारमतवादी लोकशाही मानले जाणारे देश देखील त्यांचे ध्येय सतत बदलत आहेत.

आता TikTok (आणि चीन सुद्धा) ही बंदी स्वीकारणार का हा प्रश्न आहे. चीनची बहुचर्चित 'थ्री वॉरफेअर स्ट्रॅटेजी' (TWS) पाहिल्यास TikTok तिसरा पर्याय निवडेल असे दिसते. एकीकडे तो अमेरिकन सिनेटच्या "एकतर विक्री करा किंवा निर्बंधांना सामोरे जा" या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देईल. दुसरीकडे या व्यासपीठाच्या बाजूने कथा तयार करण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहील.

जर हे प्रकरण न्यायालयात गेले, तर अमेरिकन न्यायालये देखील TikTok चे 170 दशलक्ष सक्रिय वापरकर्ते आहेत याचा विचार करतील. Oxford Economics च्या अभ्यासानुसार TikTok ने 224,000 लोकांसाठी आणि 7 दशलक्ष व्यवसायांसाठी नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत. GDP मध्ये त्याचे योगदान 24.2 अब्ज डॉलर्स आहे.

याशिवाय अमेरिकेच्या राजकीय परिस्थितीत काय बदल होतात, यावर टिकटॉकचे भवितव्य अवलंबून असेल. हे शक्य आहे की 2025 च्या सुरुवातीस नवीन अमेरिकन राष्ट्रपती सत्तेवर येतील तेव्हा ते हा निर्णय मागे घेऊ शकतात. डोनाल्ड ट्रम्प 2020 पासून टिक टॉक वर बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत, परंतु फेसबुकने ज्या पद्धतीने ट्रम्प यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली, त्यामुळे टिकटॉकबाबत ट्रम्पची भूमिका बदलली. अध्यक्ष बिडेन यांनी टिक टॉक वर बंदी घालण्यासाठी यूएस काँग्रेसमध्ये विधेयक मंजूर केले असेल, परंतु हे देखील खरे आहे की, टिकटॉकद्वारे पुन्हा निवडणूक प्रचारादरम्यान तरुण प्रेक्षकांपर्यंत ते पोहोचले आहे.

जर आपण भविष्याच्या संदर्भात विचार केला तर TikTok वर बंदी घालण्याची तांत्रिक आणि अगदी कायदेशीर समस्या ही एक अशी समस्या बनली आहे, ज्यावर उदारमतवादी लोकशाही मानले जाणारे देश देखील त्यांचे ध्येय सतत बदलत आहेत. 'फॅक्टरी ऑफ द वर्ल्ड'ची आर्थिक कल्पना पाहता, टिकटॉकवर बंदी घालण्याचा निर्णय त्या कल्पनेच्या विरुद्ध दिशेने जात आहे, असे म्हणता येईल. पण हे देखील एक वास्तव आहे की चीन ज्या प्रकारे या लोकशाही देशांविरुद्ध आपले सायबर युद्ध वाढवत आहे, जसे आपण 2021 मध्ये ब्रिटीश निवडणूक आयोगाच्या हॅकिंगमध्ये पाहिले आणि 2024 मध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्याबाबत इशारे दिले जात आहेत. हे पाहता टिकटॉकवर बंदी घालण्याच्या निर्णयामध्ये राजकीय पैलू देखील समाविष्ट असेल असे दिसते.

---

राहुल बत्रा हे भू-राजकीय विश्लेषक आहेत. डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा अभ्यास आणि त्यांचा आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर होणारा परिणाम याचा त्यांना व्यापक अनुभव आहे.

• International Affairs
• Cyber and Technology
• China
• India
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.