तिबेटवर डोळा : अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाच्या धर्मशाला भेटीमुळे चीन का चिडला?

तिबेटी लोकांच्या स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराला पाठिंबा देण्यासाठी पुन्हा एकदा वॉशिंग्टनमध्ये एक नवीन आवाज उठवला जात आहे. यामुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंधांमध्ये नवीन तणाव निर्माण होऊ शकतो. तिबेटचे निर्वासित सर्वोच्च आध्यात्मिक नेते दलाई लामा यांना भेटण्यासाठी यूएस काँग्रेसच्या उच्चस्तरीय द्विपक्षीय शिष्टमंडळाने 18 जून रोजी भारतातील धर्मशाला येथे भेट दिली. जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिका आणि चीनमधील संबंध नेहमीच धोक्याने भरलेले आहेत. व्यापारयुद्ध, कोविड-19 आणि अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांच्या 2022 मध्ये तैवान दौऱ्यामुळे बिघडलेले दोन्ही देशांमधील संबंध मोठ्या अडचणीने पुन्हा रुळावर येत होते, परंतु आता हे संबंध बिघडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

या उच्चस्तरीय अमेरिकन शिष्टमंडळाच्या सध्याच्या धर्मशाळा भेटीचा मुख्य उद्देश तिबेट ठराव कायदा होता. हे औपचारिकपणे 'तिबेट-चीन वादाच्या निराकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कायदा' म्हणून मानले जाते. विधेयकात तिबेटची वैधानिक व्याख्या प्रस्तावित केली आहे, ज्यात केवळ तिबेट स्वायत्त प्रदेश (TAR)च नाही तर चिंघाई, सिचुआन, गान्सू आणि युनान यांसारख्या चिनी प्रांतांमधील तिबेट क्षेत्रांचाही समावेश आहे. चिनी सरकारने तिबेटची व्याख्या तिबेट स्वायत्त प्रदेशापुरती मर्यादित ठेवली आहे, ज्याला पारंपारिकपणे तिबेटचा प्रदेश मानला जातो त्याला समर्थन देणारी व्यापक व्याख्या आहे.

या विधेयकात चीनने दलाई लामा आणि इतर तिबेटी नेत्यांशी पुन्हा वाटाघाटी करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून तिबेटची स्थिती आणि या प्रदेशातील शासनाशी संबंधित वादावर शांततापूर्ण तोडगा काढता येईल. या कायद्याला अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची मंजुरी मिळाल्यास तिबेटची समस्या सोडवण्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने इतर देशांच्या सरकारांसोबत एकत्रित प्रयत्न करणे आणि संवादातून तोडगा काढणे आवश्यक होईल. हे प्रयत्न राजकीय सहभागापासून तिबेटवर चीनच्या प्रचाराला विरोध करण्यापर्यंत आहेत. या मुद्द्यावर वॉशिंग्टनचे हेतू केवळ चीनसोबतच्या स्पर्धात्मक संबंधांच्या दृष्टीकोनातून पाहिले जाऊ नयेत. शेवटी, 2010 पासून तिबेटी आणि चिनी अधिकाऱ्यांमध्ये कोणताही औपचारिक संवाद झालेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकन शिष्टमंडळाच्या धर्मशाला भेटीमुळे द्विपक्षीय चर्चेला आवश्यक मदत मिळू शकते.

वॉशिंग्टनचं मत

तिबेट आणि तैवानवर चीनच्या कृतींविरोधात अमेरिकन सरकार आणि काँग्रेस अनेकदा आवाज उठवतात. चीनने इथल्या लोकांचे लोकशाही अधिकार आणि मुख्य म्हणजे त्यांचा स्वयंनिर्णयाचा अधिकार ज्या प्रकारे नाकारला आहे, त्याबाबत चीन आणि अमेरिका यांच्यात वाद आहे. वॉशिंग्टन ऐतिहासिकदृष्ट्या तिबेटला चीनचा भाग मानतो, परंतु चीन ज्या प्रकारे तिबेटमधील लोकांचे अधिकार, भाषा आणि संस्कृती दडपतो त्याविरुद्ध अमेरिका आवाज उठवत आहे. अशा परिस्थितीत, या नवीन कायद्यामुळे तिबेटचा मुद्दा अधिक व्यापक होऊ शकतो आणि अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंधांची पुनर्व्याख्या होऊ शकते कारण यावर चीनकडून तीव्र प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे.

तिबेट आणि तैवानवर चीनच्या कृतींविरोधात अमेरिकन सरकार आणि काँग्रेस अनेकदा आवाज उठवतात. चीनने इथल्या लोकांचे लोकशाही अधिकार आणि मुख्य म्हणजे त्यांचा स्वयंनिर्णयाचा अधिकार ज्या प्रकारे नाकारला आहे, त्याबाबत चीन आणि अमेरिका यांच्यात वाद आहे.

धर्मशाला येथे आलेल्या शिष्टमंडळात समावेश असलेल्या अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाच्या माजी अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांचा चीनविरोधात निदर्शने करण्याचा मोठा इतिहास आहे. आपल्या तीन दशकांच्या प्रदीर्घ राजकीय प्रवासात त्यांनी चीनच्या राजवटीच्या आणि अलोकतांत्रिक पद्धतींच्या विरोधात निदर्शने केली आहेत. तैवानमधील चीनच्या हुकूमशाही आणि अलोकतांत्रिक राजवटीला विरोध करणं नॅन्सी पेलोसी यांच्या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आहे. त्या तैवानच्या मुद्द्यावर चीनला इतका विरोध करतात की कधी कधी त्यांचे राजकीय प्रयत्न त्यांच्या वैयक्तिक प्रयत्नांमध्ये मिसळतात. 1991 मध्ये चीनच्या भेटीदरम्यान त्यांनी निदर्शनामध्ये मारल्या गेलेल्यांच्या समर्थनार्थ बॅनर लावला तो त्यांच्या राजकारणातील सर्वात महत्त्वाचा क्षण होता. अशा स्थितीत तिबेटबाबत चीनला आरसा दाखवणाऱ्या या शिष्टमंडळाचे सह-नेतृत्व नॅन्सी पेलोसी करत होते, यात आश्चर्य वाटायला नको.

तिबेटचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणण्यासाठी अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीचे अध्यक्ष मायकेल मॅकॉल आणि नॅन्सी पेलोसी यांनी वॉशिंग्टनच्या वतीने एक नवा प्रयत्न केला आहे. अमेरिकेने असे करण्यामागे दोन कारणं असू शकतात. प्रथम, युनायटेड स्टेट्सचा जगभरातील लोकशाही मूल्ये आणि धर्म आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थन करण्याचा मोठा इतिहास आहे. मायकेल मॅकॉल यांनीही यावर भर दिला की, “तिबेटच्या लोकांची वेगळी धार्मिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक ओळख आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना त्यांच्या भविष्याबद्दल बोलण्याचा अधिकार मिळायला हवा. आपला धर्म मोकळेपणाने आचरणात आणण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे."

दुसरं कारण म्हणजे चीनच्या तैवानबद्दलच्या वृत्तीत लक्षणीय बदल होऊ शकतो, विशेषत: राष्ट्राध्यक्ष लाइ चिंग ते यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकार तैवानमध्ये सत्तेवर आल्यापासून. या बदलामुळे केवळ तणावच वाढला नाही तर प्रादेशिक स्थैर्य आणि मानवी हक्कांशी संबंधित समस्यांवरही भर देण्यात आला आहे. या संदर्भात, अमेरिका केवळ तिबेटमध्येच नव्हे तर लोकशाही तत्त्वे धोक्यात असलेल्या भागातही संस्कृतीच्या जतनासाठी पाठिंबा देण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत आहे. तिबेटवर अमेरिकेचे हे नवीन लक्ष चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेला विरोध करण्यासाठी आणि आत्मनिर्णय आणि मानवी हक्कांशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय नियमांचे समर्थन करण्याच्या अमेरिकेच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग असू शकते. 

२०२२ मध्ये जेव्हा नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट दिली, तेव्हा अमेरिका आणि चीनमधील संबंधांना मोठा धक्का बसला. द्विपक्षीय मुत्सद्देगिरी ठप्प झाली होती. दोन्ही देशांमधील लष्करी चर्चा रद्द करण्यात आली. परिस्थिती इतकी खराब झाली की 2023 मध्ये शांग्री-ला डायलॉगच्या निमित्ताने अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री लॉयड ऑस्टिन यांनी पाठवलेले बैठकीचे निमंत्रण चीनने नाकारले. चीन आणि अमेरिकेला फेंटॅनाइल ड्रग्ज यांसारख्या मुद्द्यांवर पुन्हा चर्चा सुरू होण्यासाठी अनेक महिने लागले.  

यूएस काँग्रेस देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर मजबूत वादविवाद आणि प्रतिबद्धतेच्या दृष्टीने अत्यंत लोकशाही आणि स्वतंत्र आहे. याचे कारण अमेरिकेत कार्यकारी, कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यात अधिकारांची स्पष्ट विभागणी आहे. हे स्पष्ट विभाजन असूनही, शासनाचे हे तीन हात नियंत्रण आणि संतुलन राखण्यासाठी एकमेकांवर प्रभाव टाकू शकतात. हे स्वातंत्र्य त्यांना स्वायत्तपणे काम करण्याची सोय तर देतेच, पण जबाबदारीही देते.

यूएस काँग्रेस देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर मजबूत वादविवाद आणि प्रतिबद्धतेच्या दृष्टीने अत्यंत लोकशाही आणि स्वतंत्र आहे. याचे कारण अमेरिकेत कार्यकारी, कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यात अधिकारांची स्पष्ट विभागणी आहे.

कार्यकारी मंडळ अनेकदा अध्यक्षांना दिलेल्या अधिकारांवर आधारित काही स्वतंत्र कारवाई करते, परंतु अशा आदेशांना सामान्यतः तात्पुरता आदेश असतो. दीर्घकालीन परिणाम करणारी धोरणे कायदेमंडळातून जावीत. याचे उदाहरण म्हणजे युद्ध शक्ती कायद्याने राष्ट्रपतींना दिलेले अधिकार. याव्यतिरिक्त, कार्यकारी शाखा बऱ्याचदा त्वरित लक्ष देण्याची आवश्यकता असलेल्या समस्यांकडे लक्ष देते. त्यांना समज आणि तत्काळ पाठिंबा द्यावा लागेल. या कृती अनेकदा लोकशाही तत्त्वे, भागधारक आणि गरजू भागीदारांना पाठिंबा देण्याची गरज यांच्याद्वारे प्रेरित असतात. हे प्रयत्न जगभरातील लोकशाही आदर्शांशी तत्त्वे आणि मूल्ये जोडण्याची अमेरिकेची वचनबद्धता दर्शवतात.

चीनची भीती

चीनने अमेरिकन काँग्रेसला पत्र पाठवून या शिष्टमंडळाचा दौरा हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला, पण चीनच्या इशाऱ्याची आणि बीजिंगकडून अपेक्षित प्रतिक्रियांची पर्वा न करता अमेरिकी शिष्टमंडळाने धर्मशालाचा प्रवास केला. अमेरिकेच्या देशांतर्गत राजकारणाच्या आणि व्यापक भू-राजनीतीच्या मोठ्या समूहालाही हा संदेश आहे. त्याचे परिणाम दिसायला थोडा वेळ लागेल. 

तिबेटबद्दल चीनच्या चिंतेचे एक प्रमुख कारण म्हणजे या भागातील दलाई लामांचा प्रभाव पूर्णपणे नाहीसा करता आलेला नाही. चीन आपल्या संपूर्ण प्रांतांमध्ये, विशेषतः तिबेटमध्ये संघटित धर्मावर अधिक नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनमधील सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाचे (CPC) वरिष्ठ अधिकारी आपला धर्म आणि देशावर प्रेम करणारा “ राजकीयदृष्ट्या विश्वासार्ह ” धार्मिक वर्ग तयार करू इच्छित आहेत. विशेष बाब म्हणजे अमेरिकन शिष्टमंडळाच्या धर्मशाला भेटीदरम्यान चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिंगपिंग यांनी क्विंगहाई प्रांताची राजधानी झिनिंग येथील एका बौद्ध विहारालाही भेट दिली. येथे त्यांनी चिनी राष्ट्रासाठी “ सामुदायिक भावना ” विकसित करण्याच्या आणि “ राष्ट्रीय एकात्मतेला चालना ” देण्याच्या आपल्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला . सीपीसीने बौद्ध संस्था ताब्यात घेण्यासाठी पुनर्जन्म कथेत फेरफार करण्याचा प्रयत्न केला. उदाहरणार्थ, 1990 मध्ये, दलाई लामा यांनी एका 6 वर्षाच्या मुलाला अकरावे पंचेन लामा म्हणून स्थान दिले, परंतु ते मूल आणि त्याचे कुटुंब अचानक गायब झाले. दलाई लामा यांच्या उत्तराधिकारीबाबत सस्पेंस कायम आहे. अशा स्थितीत चीन पुन्हा एकदा अशाच हालचाली करण्याचा प्रयत्न करू शकतो हे नाकारता येणार नाही.

राजकीयदृष्ट्या या अमेरिकी शिष्टमंडळाच्या धर्मशाला भेटीमुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वादाची नवी आघाडी उघडू शकते. चीन आणि अमेरिकेचा मित्र देश फिलिपाइन्स यांच्यातील दक्षिण चीन समुद्रातील सुरक्षा परिस्थिती सातत्याने बिघडत असताना ही भेट झाली.

राजकीयदृष्ट्या या अमेरिकी शिष्टमंडळाच्या धर्मशाला भेटीमुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वादाची नवी आघाडी उघडू शकते. चीन आणि अमेरिकेचा मित्र देश फिलिपाइन्स यांच्यातील दक्षिण चीन समुद्रातील सुरक्षा परिस्थिती सातत्याने बिघडत असताना ही भेट झाली. सार्वभौमत्वाचे मुद्दे, तैवानवरील तणाव आणि हाँगकाँगवर चीनचे अनियंत्रित नियंत्रण, राजकीय दडपशाही, देशांतर्गत कायद्यातील बदल यासारख्या मुद्द्यांमुळे अमेरिकेला चीनवर दबाव आणण्यासाठी नवीन मार्ग शोधणे भाग पडले आहे. चीनच्या अनियंत्रित वर्तनाला आळा घालण्यासाठी पाश्चात्य देशांनी चीनवर अधिक नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे. रशिया आणि चीन यांच्यातील वाढती जवळीक आणि युक्रेन युद्धानंतर बीजिंग ज्या प्रकारे रशियाला पाठिंबा देत आहे, त्यामुळे पाश्चात्य देशांना चीनशी व्यवहार करण्याचे पर्याय अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहेत. या देशांना आधीच अनेक आघाड्यांवर चीनसोबत समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

बिडेन प्रशासनाला त्याच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणात कठीण आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. मध्यपूर्व आणि युरोपमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे अमेरिकेचे लक्ष दुसरीकडे वळले असताना चीन या प्रदेशात कठोर भूमिका दाखवत आहे. अशा परिस्थितीत, चीनवरील या कायदेशीर दबावाचा बिडेनच्या निवडणुकीच्या संभाव्यतेवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो कारण सध्या ते डोनाल्ड ट्रम्पच्या मागे पडलेले दिसत आहेत.

भारताने या संपूर्ण वादावर बारीक नजर ठेवण्याची गरज आहे, कारण त्यात बरेच काही धोक्यात आहे. सीमेवर भारत आणि चीनच्या सैन्यात चकमक सुरू आहे. याशिवाय, आपण हे देखील विसरता कामा नये की, 1962 च्या युद्धाचे एक प्राथमिक कारण म्हणजे भारत तिबेटवरील आपली पकड कमकुवत करू इच्छित असल्याचा चीनचा संशय होता. यावेळीही चीनला अमेरिका आणि भारत विरोधात कट रचत असल्याचा संशय आहे. अशा परिस्थितीत चीनकडून होणाऱ्या कोणत्याही संभाव्य कारवाईसाठी भारताने तयार राहावे.

विवेक मिश्रा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये फेलो आहेत.

कल्पित मानकीकर हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत.

• International Affairs
• America
• China
• India
• Dalai Lama
• Dharamshala
• India-China relations
• Indo-Pacific policy
• Resolve Tibet Act
• South China Sea
• Tibetan Autonomous region
• US-China Relations
• Xi Jinping

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT