अफगाणिस्तानमधील प्रसारमाध्यमांवरील दडपशाहीची उद्दिष्टे स्पष्ट आहेत- कथनावर नियंत्रण ठेवणे, असहमतीच्या आवाजांना गप्प करणे आणि अफगाण जनतेला मर्यादित माहितीच पोहोचवणे.
2021 मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये सत्तेवर आल्यानंतर, 'संयमी' आणि 'सर्वसमावेशक राजवटी' वर अवलंबून असलेल्या तालिबानच्या आश्वासनांनी 1990 च्या दशकाच्या मध्यात एक क्रूर इस्लामिक ईश्वरशाही म्हणून त्याच्या पहिल्या कार्यकाळातील कथित बदलाचे संकेत दिले. तथापि, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तालिबानच्या या घोषणांकडे सुरुवातीपासूनच संशयाच्या नजरेने पाहिले होते आणि जागतिक मान्यता मिळविण्यासाठी तालिबानच्या सुविचारित धोरणाचा हा एक भाग मानला होता. परंतु, ज्या अभूतपूर्व पातळीवर तालिबान स्वतःमध्ये बदल घडवून आणण्याबद्दल बोलत होते, तिथे आशेचा किरण होता. भू-राजकीय विवंचना लक्षात घेता तालिबानच्या विचारधारेत काहीशी शिथिलता येईल अशी लोकांची अपेक्षा होती.
तालिबान माहितीच्या प्रवाहावर काटेकोरपणे नियंत्रण ठेवत आहे आणि हे एक काळजीपूर्वक तयार केलेले वर्णन आहे जे असहमतीच्या आवाजांना शांत करते आणि तालिबान राजवटीचे गुलाबी चित्र रंगवते.
"गेल्या अडीच वर्षांत, तालिबानने स्वतंत्र माध्यमे आणि मुक्त भाषण संस्थांवर ज्या वेगाने अंकुश ठेवला आहे, त्यामुळे" "सुधारित तालिबान" "ची फसवणूक उघड झाली आहे .तालिबानने सत्तेवर आल्यापासून 450 हून अधिक पावले उचलली आहेत, जी माध्यमांच्या हक्कांच्या विरोधात आहेत, असे अंदाज दर्शवतात. यामध्ये तीन पत्रकारांची हत्या, 219 जणांना अटक आणि शारीरिक हिंसाचार आणि धमकावण्याच्या 235 घटनांचा समावेश आहे. यामुळे सुमारे 53 टक्के पत्रकारांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. आज पत्रकारांमध्ये भीती आणि दडपशाहीचे वातावरण आहे, ज्यामुळे ते स्वतःहून सेन्सॉरशिपसाठी प्रयत्न करत आहेत. पत्रकारांची, विशेषतः महिला पत्रकारांची सुरक्षा आणि कामाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे. तालिबान माहितीच्या प्रवाहावर काटेकोरपणे नियंत्रण ठेवत आहे आणि हे एक काळजीपूर्वक तयार केलेले वर्णन आहे जे असहमतीच्या आवाजांना शांत करते आणि तालिबान राजवटीचे गुलाबी चित्र रंगवते.
तालिबानने अफगाणिस्तान ताब्यात घेतल्यापासून देशातील प्रसारमाध्यमांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. सुरुवातीला, तालिबानच्या प्रवक्त्याने सांगितले की त्या वेळी कार्यरत असलेल्या माध्यमांना आणि माहिती मिळवण्याच्या कायद्याला वरच्या सभागृहात परवानगी दिली जाईल आणि त्यांना माध्यमांच्या स्वातंत्र्याची हमी दिली जाईल असे सूचित केले. मात्र, त्यानंतर तालिबानने त्यांच्या विधानांच्या विरोधात अनेक आज्ञापत्र जारी केले आहेत.
सप्टेंबर 2021 मध्ये तालिबानने प्रसारमाध्यमे आणि त्यातील बातम्यांचे नियमन आणि नियंत्रण करण्यासाठी 'पत्रकारितेचे 11 नियम' जारी केले. स्पष्टतेचा अभाव आणि अंमलबजावणीसाठी व्यापक वाव असल्याबद्दल या नियमांवर जोरदार टीका करण्यात आली. विशेषतः जेव्हा "इस्लामच्या विरुद्ध" किंवा "देशातील सेलिब्रिटींना आक्षेपार्ह" अशा बातम्यांचा विचार केला जातो. या नियमांमध्ये पूर्वीच्या अफगाण कायद्यांमध्ये आढळलेल्या आंतरराष्ट्रीय मानकांचा देखील समावेश नव्हता. यामुळे त्यांची अंमलबजावणी करणे सोपे झाले. एप्रिल 2024 मध्ये तालिबान अधिकाऱ्यांनी तीन पत्रकारांना ताब्यात घेतले आणि त्यांच्या खाजगी मालकीच्या वाहिन्यांचे प्रसारण थांबवले. नूर टीव्ही आणि बराया अशी या वाहिन्यांची नावे होती. या वाहिन्यांवर 'राष्ट्रीय आणि इस्लामी मूल्यांचे' उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, या वाहिन्यांना पुरेशे स्पष्टीकरण तालिबानने दिले नाही.
इतकेच नाही तर काही नियमांनुसार, बातम्या प्रकाशित करण्यासाठी किंवा प्रसारित करण्यासाठी पत्रकारांना अधिकाऱ्यांशी पुष्टी करावी लागते. असुरक्षितता, मानवाधिकार आणि भ्रष्टाचार यासारख्या विषयांवर वृत्तांकन करण्यास बंदी आहे. तालिबानचे चांगले चित्र रंगविण्यासाठी माध्यमांवर दबाव आणला जातो आणि त्यांना सामान्य अफगाणी किंवा स्थलांतरितांशी बोलण्यास मनाई केली जाते. तालिबानचे माध्यम निरीक्षक, सरकारी माध्यम आणि माहिती केंद्र (GMIC) माध्यम संस्थांना त्यांच्याशी समन्वय साधून त्यांच्या बातम्या प्रकाशित करण्याचे आवाहन करते. केवळ पूर्व-मंजूर बातम्या आणि स्वतंत्र वृत्तांकनाला परावृत्त केले जाते. यामुळे 1990 च्या दशकाप्रमाणे प्रसारमाध्यमांवर कठोर निर्बंध घालण्याचा धोका वाढतो.
तालिबानचे माध्यम निरीक्षक, सरकारी माध्यम आणि माहिती केंद्र (GMIC) माध्यम संस्थांना त्यांच्याशी समन्वय साधून त्यांच्या बातम्या प्रकाशित करण्याचे आवाहन करते.
आतापर्यंत, संपूर्ण अफगाणिस्तानमध्ये 17 समांतर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी केली जात आहे. तथापि, या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंडाची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र, प्रसारमाध्यमांना धमकावले जात आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्याबद्दल त्यांना अटक केली जाते आणि दंडात्मक कारवाई देखील केली जाते. ही मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारी आदेशांच्या स्वरूपात जारी केली जातात, ज्यामुळे ती कायदेशीर प्रक्रियेतून जात नाहीत. हे निर्देश कंदाहारमधील तालिबान नेते आणि हेलमंद आणि खोस्त प्रांतातील अधिकारी, माहिती आणि संस्कृती मंत्रालय, गुप्तचर महासंचालनालय (GDI) आणि इस्तिखबरात यांच्याद्वारे अंमलात आणले जातात आणि वास्तविक कायद्यांप्रमाणे अंमलात आणले जातात, ज्यामुळे प्रजासत्ताक सरकारच्या काळात प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याला हानी पोहोचते.
एकेकाळी अफगाणिस्तानचे खाजगी माध्यम क्षेत्र भरभराटीला येत होते आणि ते मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणुकीवर अवलंबून होते. खाजगी माध्यमे, सरकारी वृत्त प्रसारण सेवेसाठी हा एक चैतन्यदायी पर्याय होता. तथापि, तालिबानच्या निर्बंधांमुळे खाजगी माध्यमे अक्षरशः नष्ट झाली आहेत. निधीत कपात आणि हल्ल्यांमुळे अनेक पत्रकार देश सोडून पळून गेले आहेत. त्यांच्यापैकी अनेकांनी परदेशात बसलेल्या अफगाण नागरिकांसाठी त्यांच्या स्वतःच्या डिजिटल माध्यम संस्था सुरू केल्या आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत परदेशी माध्यमांद्वारे मदत करण्यासाठी आणि माहितीच्या प्रवाहात मदत करण्यासाठी अमेरिकेने 'रिपोर्टिंग सेफली इन अफगाणिस्तान ' नावाचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. तिथे USAID ने 2026 पर्यंत अफगाण सहाय्य प्रकल्पाला 2 कोटी डॉलर्स देण्याचे वचन दिले आहे. मात्र, तालिबान या संघटनांना 'प्रचार यंत्रे' म्हणून संबोधतात आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या पत्रकारांना सध्याच्या कायद्यांनुसार बेकायदेशीर म्हणून ताब्यात घेतो.
तीव्र सेन्सॉरशिपमुळे, फेसबुकसारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आता बातम्या दाखवणाऱ्यांसाठी सेन्सॉर न केलेल्या बातम्यांचा एक महत्त्वाचा स्रोत बनले आहेत, जे अफगाणिस्तानमधील सोशल मीडियाच्या 31.5 दशलक्ष वापरकर्त्यांसाठी माहितीचा एक प्रमुख स्रोत आहे. "एप्रिल 2024 मध्ये, तालिबानने" "राष्ट्रीय हित" "आणि तरुणांद्वारे होणाऱ्या गैरवर्तनाचे कारण देत फेसबुक ब्लॉक करण्याचा प्रस्ताव दिला". विशेष म्हणजे, तालिबानचे अधिकारी स्वतः अफगाणिस्तानमधील आर्थिक, सुरक्षा आणि राजकीय परिस्थितीचे गुलाबी चित्र रंगविण्यासाठी फेसबुक आणि एक्स सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करतात. फेसबुकच्या मालकीच्या मेटा कंपनीने तालिबानशी संबंधित खाती आणि बनावट नावांनी चालवल्या जाणाऱ्या खात्यांवर बंदी घातल्यानंतर त्याचा ढोंगीपणा उघडकीस आला. अफगाणिस्तानातून येणाऱ्या माहितीच्या प्रवाहाला अंतिम धक्का म्हणून या बंदीकडे पाहिले गेले.
तालिबानची महिला-विरोधी प्रतिमा त्यांच्या अलीकडील सत्तेच्या उदयापूर्वीची आहे. त्यांची धोरणे पूर्वीच्या राजवटींसारखीच आहेत आणि सुरुवातीला दिलेल्या आश्वासनांच्या विरोधात महिलांना माध्यम आणि सार्वजनिक जीवनातून संस्थात्मकरित्या दूर केले जात आहे. या कृतींचे परिणाम विनाशकारी आहेत. तालिबानने लादलेल्या निर्बंधांमुळे सुमारे 80 टक्के महिला पत्रकारांची नोकरी गेली आहे. त्यांना नेहमीच भीती आणि शोषणात जगणे भाग पडते.
तालिबानच्या सत्तेवर येण्याच्या अपेक्षेने, प्रसारमाध्यमांनी आधीच महिलांना घरी राहण्यास सांगितले होते आणि तालिबानने बाहेर प्रसारमाध्यमांच्या कंपन्या तैनात केल्यामुळे हा कल अधिक तीव्र झाला. 2022 च्या सुरुवातीला काही महिला कामावर परतल्या. तथापि, तालिबानच्या राजवटीपूर्वीच्या तुलनेत माध्यमांमध्ये केवळ 17 टक्के महिला शिल्लक आहेत, जी खूपच कमी टक्केवारी आहे. तालिबान अधिकाऱ्यांनी अनेक महिला पत्रकारांना काळ्या यादीत टाकल्याचा आरोप आहे.
तालिबानच्या सत्तेवर येण्याच्या अपेक्षेने, प्रसारमाध्यमांनी आधीच महिलांना घरी राहण्यास सांगितले होते आणि तालिबानने बाहेर प्रसारमाध्यमांच्या कंपन्या तैनात केल्यामुळे हा कल अधिक तीव्र झाला इतकेच नाही तर तालिबानने महिलांच्या कपड्यांवर जारी केलेल्या आदेशांमुळे अनेक महिला पत्रकारांची परिस्थिती गंभीर झाली आहे.नोव्हेंबर 2021 मध्ये, मंत्रालयाने महिला पत्रकार आणि पत्रकारांना ऑन ड्युटी हिजाब घालण्याचा आदेश जारी केला. मात्र, यापूर्वीही असे प्रकार घडले आहेत. मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले की हा नियम नव्हता तर "धार्मिक मार्गदर्शक तत्त्वे" होती, जी काही सवलती दर्शवते. नंतर मे 2022 मध्ये त्याला 'पूर्ण चेहरा झाकणे' असे बदलण्यात आले. यावेळी, मंत्रालयाने त्याचे वर्णन एक धार्मिक व्यवस्था असे केले ज्याच्याशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही आणि त्याचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. यावर कोणतीही चर्चा होऊ शकत नाही, असे मंत्रालयाने वारंवार सांगितले आहे.
तालिबानने सांगितले की ते लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करणार नाहीत आणि सर्व नागरिक माध्यमांमध्ये काम करू शकतील. तथापि, या आश्वासनांचा व्यापक संदर्भात संघर्ष होणारच आहे.
महिलांच्या रोजगाराच्या संधींवर हा जाणीवपूर्वक केलेला हल्ला आहे. यामुळे त्यांच्या महिला कर्मचाऱ्यांनी या नियमांचे पालन केले आहे याची खात्री करण्याची जबाबदारी माध्यम वाहिन्यांवर पडते.यामुळे पुरुष कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या महिला सहकाऱ्यांना धमकावण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेवर आणि व्यावसायिकतेवर परिणाम होतो. तसे, काही महिला पत्रकार या नवीन परिस्थितीनुसार स्वतःला बदलण्यास तयार आहेत. तथापि, अनेकांना अशी भीती देखील वाटते की यामुळे ते प्रोग्राम प्रभावीपणे सादर करू शकणार नाहीत. कोणतीही माहिती किंवा चित्रे त्यांचे योग्य वर्णन करू शकणार नाहीत किंवा ते प्रेक्षकांशी जोडले जाऊ शकणार नाहीत. ऑन-कॅमेरा प्रवेशावरील निर्बंधांमुळे रेडिओ उद्योग अनेकदा महिला प्रसारकांसाठी एक आश्रयस्थान बनला आहे, जरी तालिबान केवळ महिलांना सर्व-महिला रेडिओ केंद्रांवर काम करण्याची परवानगी देतो, जे अफगाणिस्तानमध्ये दुर्मिळ आहे. अलीकडेच तालिबानने महिलांचे आवाज आणि त्यांच्या मुलाखतींच्या प्रसारणावर बंदी घातली. यामुळे सार्वजनिक जीवनातून महिलांना पूर्णपणे काढून टाकण्याचा त्याचा हेतू अतिशय गंभीर दिसतो.
याशिवाय, महिला पत्रकारांनाही हालचालींवर आणि वाहतुकीवर निर्बंधांचा सामना करावा लागतो. पुरुष सहकाऱ्याशिवाय (महरम) थोड्या अंतरापेक्षा जास्त प्रवास करण्याच्या निर्बंधांमुळे त्यांना फिल्डवर जाऊन अहवाल देणे जवळजवळ अशक्य होते. अफगाण महिला पत्रकारांनी नोंदवले आहे की तालिबान त्यांना पत्रकार परिषदा आणि मुलाखतींपासून दूर ठेवते. मात्र, काही तालिबान अधिकारी बिगर-अफगाण महिला पत्रकारांशी बोलतात. यावरून त्यांच्या भेदभावपूर्ण वृत्तीचे दर्शन घडते.
अफगाण महिला पत्रकारांनी नोंदवले आहे की तालिबान त्यांना पत्रकार परिषदा आणि मुलाखतींपासून दूर ठेवते. मात्र, काही तालिबान अधिकारी बिगर-अफगाण महिला पत्रकारांशी बोलतात. यावरून त्यांच्या भेदभावपूर्ण वृत्तीचे दर्शन घडते.
प्रसारमाध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांबाबत तालिबानने जारी केलेले परस्परविरोधी आदेश दर्शवतात. यावरून तालिबानमध्ये सुरू असलेला संघर्षही दिसून येतो. सवलतीच्या प्रत्येक उपायाविरूद्ध, कट्टरपंथी कंदाहार गटाकडून काही कठोर पावले उचलली जातात. कारण कंदाहार गटाकडे सर्वोच्च सत्ता आहे. 2022 मध्ये महिलांच्या शिक्षणाला देण्यात आलेल्या सवलतीच्या नकाराधिकारादरम्यान हे स्पष्टपणे दिसून आले.
अफगाणिस्तानमधील प्रसारमाध्यमांच्या नियमनाबाबत तालिबानचा दृष्टिकोन हा एक विरोधाभास असलेला अभ्यास आहे. 2024 च्या जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य निर्देशांकात, अफगाणिस्तान 180 देशांच्या यादीत 26 गुणांनी घसरून 178 व्या स्थानावर आला. प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यासाठी हा जगातील सर्वात धोकादायक देशांपैकी एक मानला जातो.
या आव्हानात्मक संदर्भात, तालिबानने प्रसारमाध्यमांसाठी एक नवीन कायदा प्रस्तावित केला आहे, जो विद्यमान कायद्यांना शरियत कायद्यांशी "किंचित सुसंगत" बनवण्याचा प्रयत्न करतो. तथापि, तालिबानने सांगितले की ते लिंगाच्या आधारे भेदभाव करणार नाहीत आणि सर्व नागरिक माध्यमांमध्ये काम करू शकतील. तथापि, या आश्वासनांचा व्यापक संदर्भात संघर्ष होणारच आहे.
तालिबानने इस्लामच्या हनाफी तत्त्वांना देशाचा सर्वोच्च कायदा म्हणून अनधिकृतपणे मान्यता दिली आहे. शिवाय, तालिबानने औपचारिकपणे घटनात्मक मान्यता न घेतल्यामुळे, त्यांचे अमीर हिबतुल्ला अखुंदजादा यांच्याकडे नवीन माध्यम कायद्यासह देशाच्या कायद्यांचे स्वरूप ठरवण्याचे अमर्याद अधिकार आहेत. तालिबानच्या नोंदीवरून त्यांच्या घोषणा आणि वास्तव यात फरक असल्याचे दिसून येते. नवीन कायद्यात स्थानिक प्रतिनिधीत्वाचाही अभाव आहे. त्याच वेळी, प्रसारमाध्यमांचा निधी आणि गुप्तचर संचालनालयाच्या (GDI) अमर्यादित अधिकारांबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे यावरून असे दिसून येते की हुकूम आणि आदेशांबाबत अपारदर्शकतेचे युग देखील नवीन कायद्यांचा एक भाग बनेल. कदाचित कागदावर, तालिबान एक माध्यम कायदा आणेल जो छान वाटेल. तथापि, पारदर्शकतेचा अभाव आणि कायद्याचा स्वतःच्या पद्धतीने अर्थ लावला जाण्याची भीती पाहता, प्रत्यक्षात पत्रकारांसाठी अतिशय प्रतिकूल वातावरण निर्माण होण्याची भीती असेल. मात्र, हा कायदा अजूनही अडकला आहे आणि या सर्व भीतीनंतरही पत्रकार त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत आहेत. व्यापक चौकटीच्या अनुपस्थितीत, सर्व दोषांसह कायदा देखील काही प्रकारच्या कायदेशीर स्पष्टतेचे प्रतीक बनेल.
कदाचित कागदावर, तालिबान एक माध्यम कायदा आणेल जो छान वाटेल. तथापि, पारदर्शकतेचा अभाव आणि कायद्याचा स्वतःच्या पद्धतीने अर्थ लावला जाण्याची भीती पाहता, प्रत्यक्षात पत्रकारांसाठी अतिशय प्रतिकूल वातावरण निर्माण होण्याची भीती असेल.
प्रसारमाध्यमांना लक्ष्य करण्यामागील हेतू स्पष्ट आहे. तालिबान कथनावर नियंत्रण ठेवण्याचा, असहमतीचे आवाज दडपण्याचा आणि शेवटी सामान्य अफगाणी लोकांसाठी माहितीची उपलब्धता मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करतो. शरियतचे कट्टरपंथी अर्थ लावणे आणि जबरदस्तीने हिजाब लादणे हे जुन्या राजवटीच्या परताव्याचे क्रूर चित्र दर्शवते आणि प्रभावीपणे तालिबान 2.0 चे दृष्टीकोन प्रतिबिंबित करते, जे सार्वजनिक जीवनाच्या अधिकाधिक पैलूंपासून महिलांना वगळण्याचा प्रयत्न करते. यामुळे तालिबानला एका पुरातन राजवटीची प्रतिमा मिळते. आंतरराष्ट्रीय मान्यतेमध्ये कमी होत चाललेल्या स्वारस्यामुळेही त्यांचा यावर भर आहे. कारण तालिबानला वाटते की त्यांनी कार्यरत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांना वेगळे करण्याचे प्रयत्नही अयशस्वी झाले आहेत.
शिवाय, मजकूर, वृत्तांकन पद्धती आणि मुलाखतीच्या विषयांवरील निर्बंधांमुळे अफगाण प्रसारमाध्यमे माहितीचा अविश्वसनीय स्रोत बनली आहेत ज्यावर लगेच विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय समुदायाला त्याची अधिक सखोल चौकशी करावी लागेल. तालिबानच्या सुरुवातीच्या घोषणांचा उद्देश वैधता मिळवणे आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियांचे मूल्यांकन करणे हा होता. आता त्यांची सत्तेवरील पकड मजबूत झाली आहे, त्यामुळे तालिबानसाठी करार करण्यात कोणताही फायदा नाही. अफगाण प्रसारमाध्यमांसाठी, पुढचा मार्ग अंधकारमय, भीती आणि छळाने भरलेला दिसतो.
वैशाली जयपाल या ऑब्जर्वर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Vaishali Jaipal is an intern with the Strategic Studies Programme at the Observer Research Foundation ...
Read More +
PREV
.png)