अमेरिका मध्य पूर्व आणि युरेशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षांवर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करत असल्याने भारत आणि अमेरिका यांच्यातील धोरणात्मक समन्वय कमकुवत होऊ शकतो.
अमेरिकेत (US) एका शीख फुटीरतावादीच्या हत्येचा प्रयत्न हा नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टन यांच्यातील वादाचा विषय बनला आहे. यामुळे दोन्ही देशांच्या गुप्तचर संस्था आता एकमेकांवर कुरघोडी करत आहेत. हा मुद्दा परिपक्वपणे हाताळला गेला नाही तर द्विपक्षीय संबंधांमध्ये आणखी समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तथापि, हा मुद्दा केवळ लक्षण दर्शवितो, भारत-अमेरिका संबंधांमधील समस्यांचे कारण नाही. जर संरचनात्मक घटकांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मजबूत धोरणात्मक एकत्रीकरणाकडे लक्ष वेधले असते, तर हत्येचा कथित प्रयत्न शांतपणे आणि त्वरित हाताळला गेला असता.
भारत आणि अमेरिकेचे धोरणात्मक एकत्रीकरण हे चीनकडून निर्माण झालेल्या समान धोक्यामुळे आहे हे चांगल्याप्रकारे समजले जाते. अमेरिका जितके जास्त रशिया किंवा इतर कोणत्याही शत्रूवर लक्ष केंद्रित करते जसे भारत पाकिस्तानवर लक्ष केंद्रित करतो, तितकेच त्यांचे धोरणात्मक एकत्रिकरण कमकुवत होत चालले आहे. अमेरिकेचे रशियावर लक्ष केंद्रित करणे हा सर्वात घातक घटक आहे, कारण रशिया हा भारताचा प्रमुख लष्करी पुरवठादार आहे. जर अमेरिका आणि रशिया यांच्यात संघर्ष असाच चालत राहिला तर ते भारताला लष्करी पुरवठा करण्याची रशियाची क्षमता कमकुवत करते आणि रशियन पुरवठादारांकडून लक्षणीय लष्करी खरेदी करून पुढे गेल्यास नवी दिल्लीवर आर्थिक निर्बंध घालण्याची धमकी सुद्धा देतात. सध्या सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धात, अमेरिकेची मदत युक्रेनच्या संरक्षण आणि प्रतिहल्लाची ताकद वाढवते. त्यामुळे रशियाला लष्करी आणि राजनैतिक समर्थनासाठी चीनवरील अवलंबित्व वाढवावे लागले आहे. याचा परिणाम रशियाची स्वायत्तता कमी होण्यावर आणि परिणामी, भारत-चीन संघर्षाच्या बाबतीत भारतासोबतच्या संरक्षण करारांचा सन्मान करण्याची त्याची क्षमता कमी होऊ शकते. अशी धारणा आहे की अल्प ते मध्यम मुदतीत रशियाची जागा दुसरा कोणताही देश भारताचा आघाडीचा लष्करी पुरवठादार म्हणून घेऊ शकत नाही आणि भारताच्या चालू असलेल्या संरक्षण स्वदेशीकरणाच्या प्रयत्नांनंतरही ही एक वाजवी धारणा असली पाहिजे.
भारत आणि अमेरिकेचे धोरणात्मक एकत्रीकरण हे चीनकडून निर्माण झालेल्या समान धोक्यामुळे आहे हे चांगल्याप्रकारे समजले जाते. अमेरिका जितके जास्त रशिया किंवा इतर कोणत्याही शत्रूवर लक्ष केंद्रित करतो जसे भारत पाकिस्तान वर लक्ष केंद्रित करतो, तितकेच त्यांचे धोरणात्मक एकत्रीकरण कमकुवत होते.
रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे अमेरिकेचे लक्ष चीनपासून दूर गेले आहे आणि त्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील धोरणात्मक एकत्रिकरण मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास हातभार लागला आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर एक नजर टाकल्यास असे सूचित होईल की, रशियाविरुद्धच्या युद्धात युक्रेनला पाठिंबा देणे हे अमेरिकेचे सर्वात मोठे प्राधान्य आहे. अमेरिकी काँग्रेसने अलीकडेच मंजूर केलेल्या 95 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या मदत पॅकेजपैकी 61 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स युक्रेनसाठी आहेत आणि केवळ 8 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इंडो-पॅसिफिकसाठी आहेत. फेब्रुवारी 2022 मध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून अमेरिकेने युक्रेनच्या युद्ध प्रयत्नांमध्ये मदत करण्यासाठी एकूण 175 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे वचन दिले आहे. पुढे, मध्यपूर्वेतील युद्धाने अमेरिकेचे लक्ष विचलित केले आहे आणि सर्वसाधारणपणे इंडो-पॅसिफिक आणि विशेषतः भारताकडे दुर्लक्ष झाले आहे. तत्पूर्वी, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून भारताचे निमंत्रण नाकारले. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिव्हन यांनी यावर्षी दोनदा त्यांचा भारत दौरा पुढे ढकलला आहे. सध्याच्या अमेरिकी प्रशासनासाठी भारत-संबंधांना प्राधान्य नाही, हे स्पष्ट आहे.
रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे अमेरिकेचे लक्ष चीनपासून दूर गेले आहे आणि त्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील धोरणात्मक एकत्रीकरणात मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास हातभार लागला आहे.
असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की रशियाला कमकुवत करण्याच्या दिशेने सध्याचे बदल हे केवळ अल्पकालीन विचलन आहे आणि गरज भासल्यास अमेरिका चीनला रोखण्यासाठी, नियंत्रित करण्यासाठी आणि त्याच्याशी लढण्यासाठी परत येईल. तथापि, या युक्तिवादात दोन समस्या आहेत. प्रथम, सतत मदत देण्याच्या पलीकडे, अमेरिकेची युक्रेनमध्ये अंतिम फेरी गाठण्याची कोणतीही योजना नाही. अमेरिकेच्या तीन आघाडीच्या तज्ञांनी अलीकडेच निदर्शनास आणून दिल्याप्रमाणे, "पैशाचा ओघ चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करण्याशिवाय इतर कोणतीही योजना दिसत नाही.नवीन मदत कमीत कमी सहा महिने किंवा जास्तीत जास्त १८ महिने टिकू शकेल,हि मदत संपेपर्यंत हि योजना काम करेल". जर अमेरिकेच्या मदतीमुळे युद्धभूमीवर युक्रेनच्या यशात हातभार लागला, तर पूर्वीप्रमाणेच रशियाचा पराभव होईपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा मोह होईल. तर जेव्हा युक्रेनला उलट्या परिस्थितीचा सामना करावा लागेल, तेव्हा पुन्हा एकदा युद्धाला वाटाघाटीद्वारे समाप्त करण्यासाठी ही चांगली वेळ मानली जाणार नाही कारण रशिया मोठ्या रकमेची मागणी करेल. दुसरे म्हणजे, चीनपेक्षा रशिया अमेरिकेच्या धोरणात्मक समुदायाच्या सदस्यांकडून भावनिक प्रतिसाद निर्माण करत असल्याचे दिसत आहे. युक्रेनला दिलेल्या मदतीवर टीका करणारा किंवा त्याच्या तर्कशास्त्रावर किंवा कार्यक्षमतेवर अगदी किंचितही प्रश्न उपस्थित करणारा कोणीही पुतीन समर्थक देशद्रोही म्हणून ओळखला जातो. भारतीय लोक ही समस्या ओळखतात आणि त्याचा बळी ठरले आहेत. जरी चीन हा खूप मोठा धोका असला, तरी बऱ्याच काळापासून आणि कधीकधी आजही अनेक भारतीयांनी पाकिस्तानकडून येणाऱ्या धोक्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि त्याला प्राधान्य दिले आहे .आज अमेरिकेतही असेच काहीसे घडते आहे.
अमेरिका रशियाविरुद्ध आपल्या मित्र राष्ट्रांकडून आणि भागीदारांकडून अधिक मैत्रीपूर्ण संबंध इच्छित आहे. आश्चर्याची गोष्ट ही नाही की, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या दूरवरच्या देशांनी युक्रेनला लष्करी मदत पाठवली आहे. वॉशिंग्टनच्या गुड्बुक मध्ये परत आलेल्या पाकिस्ताननेही कीवला शस्त्रे पाठवली आहेत. दुसरीकडे, अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांमध्ये भारताकडे, रशियाकडून अधिक तेल खरेदी करण्यासाठी संधीसाधू युद्धाचा फायदा घेणारा देश म्हणून पाहिले जाते. भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनीही अलीकडेच दावा केला की रशियाकडून तेल खरेदी न करण्यासाठी "प्रचंड दबाव" होता, परंतु भारताने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
या सगळ्याचा अर्थ असा आहे का की अमेरिका चीनबद्दल अजिबात गंभीर नाही? आणि जर तसे असेल, तर चीनचे आव्हान पेलण्यासाठी भारताला त्याची गरज भासणार नाही का? हे दोन भागांच्या उत्तरास पात्र आहे. प्रथम, असे संकेत आहेत की अमेरिकेचा असा विश्वास आहे की ते अनेक विरोधकांचा सामना एकावेळी करण्यासाठी पुरेसे सामर्थ्यवान आहे. युक्रेन आणि गाझामधील युद्धांना अमेरिका एकाच वेळी सामोरे जाऊ शकते का, असे विचारले असता राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी उत्तर दिलेः "आम्ही अमेरिकेची संयुक्त राज्ये आहोत. जगातील नाही तर इतिहासातील सर्वात शक्तिशाली राष्ट्र आम्ही आहोत. आम्ही या दोघांची काळजी घेऊ शकतो आणि तरीही आमचा एकूण आंतरराष्ट्रीय बचाव कायम ठेवू शकतो ". अमेरिकेच्या सामर्थ्याच्या विशालतेबद्दलचे हे विधान देशातील मुख्य प्रवाहातील अनेक विश्लेषणांना पूरक आहे जे सूचित करते की त्याचे विरोधक किती खालच्या दर्जाचे आहेत. युक्रेनमधील खराब कामगिरीबद्दल रशियाची सातत्याने खिल्ली उडवली जाते. रशियाला इराण आणि उत्तर कोरियाकडून लष्करी पुरवठा करावा लागला ही वस्तुस्थिती त्याच्या विरोधकांच्या कमकुवतपणाचा पुरावा म्हणून दर्शविली जाते. त्याचप्रमाणे, इस्रायलशी नुकत्याच झालेल्या चकमकीनंतर इराणी क्षेपणास्त्रे आता अविश्वसनीय मानली जातात. चीनकडून येणाऱ्या आव्हानाबाबत अमेरिकेतील मत अधिक विभाजित आहे. जर चीनबाहेरील प्रतिस्पर्धी कमकुवत असतील, तर अमेरिका"इतिहासातील सर्वात शक्तिशाली राष्ट्र"चीनशी सामना करण्याची तयारी करताना त्यांचा सामना करून फारसे काही गमावण्याची शक्यता दिसत नाही.
दुसरे म्हणजे, इंडो-पॅसिफिकमधील संघर्षाच्या बाबतीत अमेरिकेसाठी भारताची उपयुक्तता मर्यादित असेल असा निष्कर्ष काढणे सोपे आहे. इंडो-पॅसिफिकमधील आकस्मिक परिस्थितीबद्दल सर्वात जास्त चर्चा ही तैवानवर चिनी आक्रमण किंवा नौदलाची नाकाबंदी वर होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या सैन्याला तैवानच्या संरक्षणात सहभागी व्हावे लागू शकते. अमेरिका आणि चीनमधील अशा लष्करी संघर्षात भारत अडकणार नाही, असे अनेकदा निदर्शनास आणून दिले जाते. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की भारत काहीही करणार नाही. भारत दोन महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्याची शक्यता आहे आणि त्याचा अमेरिकेला फायदा होईल. एक, चीनच्या दक्षिण सीमेवर भारतीय सैन्याची सातत्यपूर्ण आणि संभाव्य सतर्क उपस्थिती पीपल्स लिबरेशन आर्मीसाठी गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण करेल. दोन, चीनवरील आर्थिक निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारत अमेरिकेला सहकार्य करेल.
दुसरे म्हणजे, इंडो-पॅसिफिकमधील संघर्षाच्या बाबतीत अमेरिकेसाठी भारताची उपयुक्तता मर्यादित असेल असा निष्कर्ष काढणे सोपे आहे. इंडो-पॅसिफिकमधील आकस्मिक परिस्थितीबद्दल सर्वात जास्त चर्चा ही तैवानवर चिनी आक्रमण किंवा नौदलाची नाकाबंदी वर होण्याची शक्यता आहे.
भारतासाठी समस्या अशी आहे की तो कदाचित अमेरिकेच्या कोणत्याही प्रोत्साहनाची आवश्यकता न ठेवता दोन्ही गोष्टी करेल. वास्तविक नियंत्रण रेषेवर गेल्या दशकात घुसखोरी आणि गतिरोधामुळे, भारतीय सैन्य चीनबरोबरच्या प्रदीर्घ आणि वादग्रस्त सीमेवर सहजासहजी थांबू शकत नाही. शिवाय, भारताला अमेरिकेला मदत करण्यापासून रोखण्यासाठी किंवा निर्बंधांच्या व्यवस्थेशी भारतीय सहकार्याला प्रतिसाद म्हणून चीन सीमेवर आणखी एक समस्या निर्माण करू शकतो. निर्बंधांच्या बाबतीतही, चीनची आर्थिक ताकद कमी करणे केवळ अमेरिका किंवा तैवानच्या हिताचे नाही तर भारताच्या हिताचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भारताला उत्पादन शक्तीस्थान बनवायचे आहे, परंतु आतापर्यंत त्यांना केवळ संमिश्र यश मिळाले आहे. जर अमेरिका आणि युरोपने चीनवर कठोर निर्बंध लादले तर भारतासाठी स्वतःचे उत्पादन कौशल्य बळकट करण्याची आणि बीजिंगच्या तुलनेत प्रचंड व्यापार असंतुलन कमी करण्याची ही सुवर्ण संधी असेल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, भारताचे सहकार्य मिळवण्यासाठी अमेरिकेला काहीही देण्याची गरज नाही. नवी दिल्लीला कुठलाही थेट लाभ मिळत नाही कारण इंडो-पॅसिफिकमध्ये अमेरिकेचे इतर अनेक सहकारी आहेत.
निश्चितपणे, भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये काही नवीन उपक्रम सुरु आहेत. अमेरिकेने भारतात जेट इंजिनाच्या निर्मितीसाठी GE-HAL कराराला हिरवा कंदील दिला आहे, ज्याचे "क्रांतिकारी" म्हणून स्वागत केले गेले आहे. याशिवाय, भारत आणि अमेरिकेने मे 2022 मध्ये क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी (ICET) या उपक्रमाची घोषणा केली. तथापि, जेट इंजिन उत्पादन प्रक्रियेत परवानगी दिली जाईल अशा भारतातील तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या पातळीबद्दल आम्हाला अद्याप माहिती नाही. शिवाय, चमकदार नाव असलेला प्रत्येक नवीन उपक्रम यशस्वी होत नाही. धोरणात्मक एकत्रीकरण कमकुवत झाल्यामुळे, अंमलबजावणीसाठीचा नोकरशाही आणि राजकीय दबाव देखील कमी होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, खलिस्तानच्या धमकीच्या प्रयत्नावर सध्याच्या मतभेदासारखी संबंधांमधील चिडचिड जीव घेऊ शकते. गेल्या 25 वर्षांत भारत-अमेरिका संबंधांनी खरोखरच खूप मोठा पल्ला गाठला आहे, परंतु आता वेळ आली आहे की आपण लेखनापासून भूतकाळातील कामगिरीपर्यंत पुढे जाऊ. आजच्या घडीला, पायाभरणीतील धोरणात्मक घटक वेगळे होत असल्याने हे संबंध कमालीच्या मर्यादेपर्यंत पोहोचत असल्याचे दिसते.
कुणाल सिंग मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून राज्यशास्त्रात पीएचडी करत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kunal Singh is pursuing a PhD in political science at the Massachusetts Institute of Technology. His research interests include the politics of nuclear weapons acquisition ...
Read More +
PREV
.png)