अमेरिकेत फूट

निदर्शनांनी पेटलेल्या विद्यापीठांच्या आवारांनी व्हिएतनाम युद्धादरम्यान झालेल्या युद्धविरोधी निदर्शनांची आठवण करून दिली. अमेरिकेतील प्रमुख विद्यापीठांमध्ये दिसणारे हे चित्र आणि देशभरातील लहान लहान शैक्षणिक संस्थांमध्ये वाढत्या प्रमाणात दिसणाऱ्या अशा दृश्यांमधून शिक्षण, व्यवसाय, व्यापार, राजकारण आणि अगदी मनोरंजन क्षेत्रामध्ये अमेरिकी समाजाला व्यापून टाकणारी खोल वैचारिक व राजकीय दरी प्रतिबिंबित होते. मात्र, व्हिएतनाम युद्धादरम्यान उत्तेजित झालेल्या भावना आणि गाझा संघर्षाच्या सध्याच्या संदर्भाने निर्माण झालेल्या भावनांमध्ये लक्षणीय फरक आहे. व्हिएतनाम युद्धापासून अमेरिकेने लांब राहावे, अशी भावना होती, तर गाझा संघर्षात अमेरिकेने आपल्या दृष्टिकोनात बदल करून आखातात चाललेले हे युद्ध थांबवण्यासाठी आपल्या आर्थिक व राजकीय प्रभावाचा वापर करावा, अशी भावना दिसून येत आहे.

या लक्षणीय फरकाचे कारण पिढ्यांमधील अंतर हे आहे. वयाने मोठे असलेले म्हणजे १९६० च्या दशकात जन्मलेले अमेरिकी आणि तुलनेने तरुण म्हणजे विशेषतः मिलेनिअल्स (१९९० च्या दशकात जन्मलेले) आणि जनरेशन झेड (इसवीसन दोन हजारच्या दशकात जन्मलेले) या दोहोंच्या विचारांमधील हा फरक आहे. अध्यक्ष बायडेन यांच्यासह सध्याच्या जुन्या पिढीचा इस्रायलबाबत वेगळा दृष्टिकोन आहे. हा दृष्टिकोन ज्यू लोकांच्या मातृभूमीचे रक्षण करण्याच्या अमेरिकेच्या ऐतिहासिक वचनबद्धतेमुळे निर्माण झाला आहे. ज्यू समुदायाविरोधात झालेल्या ऐतिहासिक अन्यायाची पुनरावृत्ती टाळण्याचे वचन अमेरिकेने त्यांना दिले होते. अमेरिकेने इस्रायलला दिलेल्या मूलभूत आश्वासनांचा या पिढीवर प्रभाव आहे. हा विरोधाभास मूलभूत भिन्नता अधोरेखित करतो आणि इस्रायलच्या संबंधाने सध्या सुरू असलेल्या संघर्षांशी तो जोडलेला आहे. त्यामध्ये व्यापक सामाजिक बदल आणि ऐतिहासिक संदर्भांचे प्रतिबिंब पडते.

आजचे अमेरिकी तरुण या क्षेत्रात इस्रायलसमोर उभ्या असलेल्या आव्हानांच्या गुंतागुंतीचा विचार करीत नाहीत. पॅलेस्टिनी भूमीवर ‘कब्जा’ केलेले असाच बरेचदा त्यांचा इस्रायलकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन असतो. या उलट अध्यक्ष बायडेन यांच्यासह जुनी पिढी इस्रायलकडे वेगळ्या नजरेने पाहते.

अमेरिकेतील प्रमुख विद्यापीठांसह संपूर्ण देशभरात वाहत असलेले राजकीय आणि वैचारिक प्रवाह देशाच्या सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितीत लक्षणीय बदल झालेला असल्याचे द्योतक आहेत. अलीकडील युद्धे आणि समाजाच्या धारणांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे अमेरिकेत ‘नवडाव्यां’चा (न्यू लेफ्ट) पुन्हा उदय झाला आहे. या शतकाच्या प्रारंभापासून स्थलांतरात सातत्याने वाढ झाली. विशेषतः गेल्या दशकात ही वाढ अधिक स्पष्ट होती. हेच या परिवर्तनाचे मुख्य कारण आहे. अमेरिकेला स्थलांतराचा मोठा इतिहास असला, तरी गेल्या दशकभरात अवैध स्थलांतरात प्रचंड वाढ झाली. त्याला प्राथमिकपणे संघर्ष, हवामान बदल, आर्थिक व लोकशाहीविषयक आकांक्षा यांसारख्या घटकांमुळे चालना मिळाली.

अमेरिकेतील राजकीय स्थितीत होत असलेल्या या बदलांचे किमान दोन लक्षणीय महत्त्वपूर्ण परिणाम झाले आहेत. पहिला म्हणजे राजकीय फूट. बायडेन प्रशासन आणि विस्तारित डेमॉक्रॅटिक पक्षाकडून स्थलांतर हे संधी आणि आव्हान अशा दोन्ही प्रकारे पाहिले जात आहे. मात्र अलीकडील काही वर्षांत बायडेन सरकारच्या काळात सुमारे ७२ लाख बेकायदा स्थलांतरितांच्या ओघामुळे आव्हानांमध्ये वाढ झाली. या आव्हानांशी सामना करण्यावर असमतोलपणे भर देण्यात आला. त्यामुळे स्थलांतरासंबंधाने रिपब्लिकनांना डेमॉक्रॅट्सवर दबाव आणण्याची एक संधी मिळाली आहे. अमेरिकेत चालू वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीत हा मुद्दा केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे. राजकीय आखाड्यात पुराणमतवाद्यांमध्ये स्थलांतराच्या मुद्द्याने जगभारात ‘उजव्यांच्या उदया’साठी माध्यम म्हणून काम केले आहे. अमेरिकाही त्याला अपवाद नाही. हे बदलाचे सर्वांत मोठे दर्शक आहे. सुरुवातीच्या काळात पश्चिमी देशांमध्ये प्रथम स्थलांतरविरोधी भावना निर्माण झाल्या आणि नंतर कोव्हिड-१९ साथरोगामुळे आर्थिक घसरण झाली. या दोन्हींमुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासह रिपब्लिकन पक्षाची लोकप्रियता कायम राहिली.  

अमेरिकेतील राजकीय स्थितीत होत असलेल्या या बदलांचे किमान दोन लक्षणीय महत्त्वपूर्ण परिणाम झाले आहेत. पहिला म्हणजे राजकीय फूट. दुसऱ्या मुद्द्याचे स्वरूप भू-राजकीय आहे; तसेच नेतान्याहू सरकारच्या नेतृत्वाखालील गाझामधील संघर्षादरम्यान अमेरिकेने इस्रायलला जो राजकीय पाठिंबा द्यायला हवा, त्या पाठिंब्याभोवती फिरते. 

दुसऱ्या मुद्द्याचे स्वरूप भू-राजकीय आहे; तसेच नेतान्याहू सरकारच्या नेतृत्वाखालील गाझामधील संघर्षादरम्यान अमेरिकेने इस्रायलला जो राजकीय पाठिंबा द्यायला हवा, त्या पाठिंब्याभोवती फिरते. बायडेन प्रशासनावरील दबाव हा बहुआयामी आहे : इस्रायलला लष्करी व आर्थिक मदत करणे, गाझाला मदत वाढवणे, राफा आक्रमणाची व्याप्ती वाढू नये यासाठी इस्रायलला रोखणे, अमेरिकेत अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, गाझामध्ये युद्धविराम अशा त्याच्या अनेक बाजू आहेत. यांपैकी कोणताही प्रश्न अमेरिकेच्या कक्षेबाहेर गेला, तर बायडेन प्रशासनाच्या राजकीय भविष्यावर त्याचा लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. गाझाच्या बोगद्यांच्या चक्रव्यूहात अडकून पडलेल्या इस्रायलला नागरिकांचे बळी वाढ चालले असताना सहा महिने उलटून गेल्यावरही युद्ध समाप्तीसाठी उपाय सापडलेला नाही. गाझासंबंधीचे धोरण आणि इस्रायलला पाठिंबा या विषयावर बायडेन प्रशासनाला स्वतःच्याच पक्षातील पुरोगाम्यांकडून विरोध होत आहे.

अमेरिकेतील शांतता चळवळी आणि ज्यूविरोधी भावनांमध्ये वाढ होत असल्याने इस्रायलसंदर्भातील भूमिकेबद्दलचा बायडेन यांचा संभ्रम आणखी वाढला आहे. सौदी अरेबिया आणि इजिप्तसारख्या देशांनी पॅलेस्टाइनला समर्थन देणारी निदर्शने दडपून टाकली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या राज्यघटनेनुसार असलेले ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ आखातातील गुंतागुंत समजून घेण्यास अपयशी ठरते आणि प्रादेशिक पातळीवरील वास्तवही समजून घेताना दिसत नाही.

अमेरिकेत सध्या उदारमतवादी तत्त्वे आणि पुराणमतवाद्यांमध्ये संघर्ष होत आहे. असाच संघर्ष जागतिक स्तरावर अनेक देशांमध्ये विशेषतः ‘ग्लोबल साउथ’मध्ये होताना दिसतो. अमेरिकी राज्यघटनेने सांगितलेल्या लोकशाही अधिकारांचा विस्तार आता आखाती देशांमधील अधिकाधिक लोकांपर्यंत पूर्वीपेक्षाही अधिक प्रमाणात झाला आहे. याचा परिणाम म्हणजे, आखाती देशांमधील गुंतागुतीच्या प्रादेशिक राजकारणाची अमेरिकेत अभिव्यक्ती होत आहे.   

अमेरिकेत सध्या उदारमतवादी तत्त्वे आणि पुराणमतवाद्यांमध्ये संघर्ष होत आहे. असाच संघर्ष जागतिक स्तरावर अनेक देशांमध्ये विशेषतः ‘ग्लोबल साउथ’मध्ये होताना दिसतो.

राजकीयदृष्ट्या प्रतिगामी समजल्या जाणाऱ्या सरकारांवर धोरणांमधील मतभिन्नतेमुळे नियंत्रण ठेवणे किंवा त्यांना विरोध करण्याचे डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या बायडेन प्रशासनाचे प्रयत्न असतात. हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तणावाचेच प्रदर्शन आहे. जागतिक पातळीवर राजकीयदृष्ट्या उजव्या विचारसरणीच्या सरकारांमध्ये वाढ झाली असल्याचे जगभरातील सरकारांमध्ये आणि बदलत्या लोकसंख्येमध्ये (स्थलांतरामुळे) प्रतिबिंबित होते. याचे बायडेन प्रशासनासमोर सातत्याने आव्हान उभे राहिले आहे. हा बदल राजकीय स्थितीच्या बरोब्बर उलट आहे. पुराणमतवादी नेतान्याहू सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या इस्रायल सरकारशी असलेले संबंध हे अमेरिकेतील अंतर्गत स्पर्धात्मक हितसंबंधांना सामोरे जाण्याच्या क्षमतेची एक अवघड चाचणी दर्शवतात.

जगभरात लोकशाहीची व्याप्ती वाढत असली, तरी लोकशाही आदर्शांचे पालन आणि अंमलबजावणी अमेरिकेकडून अत्यंत स्थिरपणे केली जाते. त्यामुळे अनेकदा अन्य लोकशाही देशांशी त्यांचे मतभेद होत असतात. अमेरिकी राज्यघटनेच्या आदर्शांवर आधारलेला कॅनडा आता प्रवाहबदलासाठी प्रभाव निर्माण करीत आहे. त्यामुळे जागतिक असंतोषाचे व्यासपीठ ठरलेल्या कॅनडाच्याच सुरात सूर मिळवण्याचा अमेरिकेला धोका निर्माण झाला आहे. परिणामी, अमेरिकेतील उच्चभ्रू विद्यापीठे आज व्यापक अमेरिकी समाजाची एक लहान प्रतिकृती बनली आहेत. पुढील दशकात अमेरिकेच्या बदलत्या लोकसंख्याविषयक परिस्थितीमुळे अमेरिकेतील विभाजन केवळ मतदारांमध्येच नव्हे, तर संस्कृती, परंपरा आणि नियम या अनुषंगानेही अधिक गहिरे होईल.

---

विवेक मिश्रा हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनमध्ये फेलो आहेत.

• International Affairs
• America
• Neighbourhood
• Russia and Eurasia
• Egypt
• gaza conflict
• Gen Z
• Millenials
• Saudi Arabia
• The Middle east

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.