पूर्व आशियातील संधी: भारताच्या ग्रीन हायड्रोजन धोरणात जपान आणि कोरियाला प्राधान्य

हा लेख ‘हा जगाचा अंत नाही: जागतिक पर्यावरण दिन २०२४’ या निबंध मालिकेचा भाग आहे.

---

1766 मध्ये हेन्री कॅव्हेंडिशने हायड्रोजनचा शोध लावल्यापासून, ऊर्जा वाहक म्हणून त्याच्या क्षमतेची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली आहे. खरं तर, 1874 च्या सुरुवातीलाच, प्रसिद्ध कादंबरीकार ज्युल्स व्हर्न यांनी भविष्यवाणी केली होती की एक दिवस हायड्रोजन कोळशाचा व्यवहार्य पर्याय बनेल. दीड शतकानंतर, विशेषतः अवजड उद्योग आणि लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीसारख्या आव्हानात्मक क्षेत्रांना कार्बन मुक्त करण्याच्या क्षमतेसाठी, ऊर्जा संक्रमणाबाबतच्या चर्चेमध्ये हायड्रोजन हा केंद्रबिंदू बनला आहे.

सध्या, एकूण ऊर्जेच्या वापराच्या केवळ 2.5 टक्के हायड्रोजनचा वापर होतो आणि जवळजवळ 99 टक्के-'ग्रे' हायड्रोजन आहे, जे जीवाश्म इंधनांचा वापर करून तयार केले जाते. याउलट, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांमधून निर्माण होणाऱ्या उर्जेसह जल विद्युतविश्लेषणाद्वारे हरित हायड्रोजन तयार केला जातो.

40 हून अधिक देशांनी हायड्रोजन बद्दलची धोरणे अंमलात आणल्यामुळे आता हायड्रोजनचा विस्तार करण्यासाठी जागतिक स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. काही केवळ हरित हायड्रोजनला प्राधान्य देतात, तर इतर कार्बन कॅप्चर तंत्रज्ञानाचा वापर करून जीवाश्म इंधनांमधून हायड्रोजनचे उत्पादन स्वच्छ करण्यावर लक्ष केंद्रित करतात.

राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानाच्या घोषणेसह भारतानेही या दिशेने झेप घेतली आहे. पहिल्या टप्प्यात, 2030 पर्यंत 17,490 कोटी रुपये अपेक्षित आर्थिक खर्चासह इलेक्ट्रोलाइझर उत्पादन आणि हरित हायड्रोजन उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देऊन भारतात पुरेशी पुरवठा क्षमता निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. हरित हायड्रोजनचा उत्पादन खर्च कमी करणे आणि ग्रे हायड्रोजनसह खर्चामध्ये समानता आणणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

पुरवठ्याच्या बाजूचे प्रोत्साहन हा एक चांगला मुद्दा असला तरी, या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यासाठी आणि हरित हायड्रोजनचा खर्च कमी करण्यासाठी आवश्यक प्रमाणात अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यातही स्पष्ट मागणी महत्त्वाची ठरेल.

पुरवठयाच्या बाजूचे प्रोत्साहन हा एक  सुरुवातीचा मुख्य मुद्दा असला तरी, या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यासाठी आणि हरित हायड्रोजनचा खर्च कमी करण्यासाठी आवश्यक प्रमाणात अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यातही हायड्रोजनची स्पष्ट मागणी महत्त्वाची ठरेल. देशांतर्गत मागणी, अर्थातच, एक महत्त्वाचा घटक असेल. सध्या, भारताचा हायड्रोजनचा वापर 6.7 दशलक्ष टन आहे, ज्यापैकी 80 टक्के खत (अमोनिया) आणि रिफायनरी क्षेत्रात वापरला जातो. भारतात उत्पादित होणारे अंदाजे 90 टक्के हायड्रोजन कॅप्टिव्ह वापरासाठी आहे, जे मुख्यत्वे जीवाश्म इंधनाचा वापर करून वाफेच्या मिथेन सुधारणा प्रक्रियेतून प्राप्त केले जाते, परिणामी देशात हायड्रोजनसाठी तुलनेने लहान व्यापारी बाजारपेठ निर्माण होते. ग्रे हायड्रोजनची किंमत अंदाजे 2 अमेरिकन डॉलर/किलोग्रॅम तर  हरित हायड्रोजनची किंमत 4-6 अमेरिकन डॉलर /किलोग्रॅमच्या दरम्यान आहे ही किंमतीची विषमता लक्षात घेता, त्यांच्या स्वतःच्या निर्मिती सुविधा असलेल्या संस्था हरित हायड्रोजनसाठी पायाभूत सुविधा स्थापित करण्यासाठी भरीव गुंतवणूक करतील किंवा व्यापारी बाजारातून गुंतवणूक  शोधतील अशी शक्यता फारशी दिसत नाही.मात्र काही प्रयोग होऊ शकतात, तसेच नजीकच्या काळात मोठ्या प्रमाणात मागणी निर्माण होण्याची शक्यता सुद्धा दिसत नाही.

मागणीचा दुसरा स्रोत पोलाद, रसायने आणि कदाचित वाहतूक यासारख्या नवीन क्षेत्रांमधून असेल. तरीही, या क्षेत्रांमध्ये प्रभावीपणे हायड्रोजनचे एकत्रीकरण करण्यासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान प्रामुख्याने प्रायोगिक टप्प्यात आहे, जे नजीकच्या काळात जलद स्वीकार करण्याच्या दरात अडथळा आणू शकते.
परिणामी, स्थानिक उत्पादन वाढवण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आणि हरित हायड्रोजनची किंमत कमी करण्यासाठी निर्यात बाजारपेठ एक महत्त्वपूर्ण घटक बनू शकतो.

परिणामी, स्थानिक उत्पादन वाढवण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आणि हरित हायड्रोजनची किंमत कमी करण्यासाठी निर्यात बाजारपेठ एक महत्त्वपूर्ण घटक बनू शकतो.

पूर्व आशियातील निर्यातीच्या संधी

विशेषतः, जपान आणि दक्षिण कोरिया हरित हायड्रोजन क्षेत्रात भारतासाठी निर्यातीच्या महत्त्वपूर्ण संधींचे प्रतिनिधित्व करतात. या संभाव्यतेमध्ये अनेक घटक योगदान देतात. प्रथम, दोन्ही देशांना नवीकरणीय ऊर्जेच्या विस्तारात अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे हरित हायड्रोजनसाठी देशांतर्गत उत्पादन खर्च वाढू शकतो. परिणामी, ते त्यांच्या देशांतर्गत मागणीचा मोठा भाग पूर्ण करण्यासाठी आयातीवर अवलंबून असतील. अवजड उद्योग, विशेषतः पोलाद क्षेत्र हरित इंधनांकडे वळत असल्याने ही मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे. जपानमध्ये, वाहतुकीच्या डीकार्बोनाइझेशनमध्ये हायड्रोजन देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे, तर कोरिया विजेचा स्रोत म्हणून हायड्रोजनचा अधिकाधिक वापर करण्याचा विचार करीत आहे.

दुसरे म्हणजे, दोन्ही देशांनी हरित हायड्रोजनचे उत्पत्ती आणि प्रक्रिया काहीही असो, त्याच्या वापरास प्रोत्साहन देण्याची तयारी यापूर्वीच दर्शविली आहे. उदाहरणार्थ, जपानने अलीकडेच हायड्रोजन सोसायटी प्रमोशन कायदा लागू केला, जो स्वच्छ हायड्रोजन उपक्रमांना पाठिंबा देण्यासाठी 15 वर्षांच्या अनुदानात 3 ट्रिलियन येन (अंदाजे 1.9 अब्ज अमेरिकन डॉलर) वाटप करतो. संभाव्य उच्च हायड्रोजन मागणी असलेल्या इतर बहुतेक राष्ट्रांनी वापरलेल्या धोरणांपेक्षा हा दृष्टीकोन खूप वेगळा आहे. उदाहरणार्थ, युनायटेड स्टेट्समधील (US) चलनवाढ कपात कायदा केवळ देशांतर्गत उत्पादित हायड्रोजनसाठी महत्वपूर्ण ठरेल.

जपान आणि कोरियाने हायड्रोजन आणि अमोनियासाठी संयुक्त पुरवठा नेटवर्क देखील स्थापित केले आहे, जे दोन्ही देशांमधील सहकार्याचे एक अद्वितीय उदाहरण आहे. या नेटवर्कच्या माध्यमातून, किफायतशीर आयात सुलभ करण्याच्या अंतिम उद्दिष्टासह, राज्य-समर्थित वित्तीय संस्थांचे उद्दिष्ट कंपन्यांना त्यांच्या सीमांच्या पलीकडे हायड्रोजन प्रकल्पांसाठी निधी मिळविण्यात मदत करणे हे आहे. अमेरिका आणि मध्यपूर्वेतील त्यांच्या पारंपारिक हायड्रोजन बाजारांवर लक्ष केंद्रित केले जात असताना, भारतासाठी या नेटवर्क मध्ये  अधिक सक्रियपणे सहभागी होण्याची आणि हरित हायड्रोजनचा स्पर्धात्मक पुरवठादार म्हणून स्वतःला स्थापित करण्याची संधी आहे.

तिसरे, हायड्रोजन साठवण आणि वाहतुकीशी संबंधित लक्षणीय खर्च लक्षात घेता, पूर्व आशियाई बाजारपेठा युरोप आणि उत्तर अमेरिकेच्या दूरच्या बाजारपेठेच्या तुलनेत भारतीय हरित हायड्रोजन निर्यातीसाठी अधिक व्यवहार्य स्थान देतात. शेवटी, हरित हायड्रोजनवर भारताचे विशेष लक्ष केंद्रित करणे हा एक मजबूत घटक आहे. अनेक देश स्वच्छ हायड्रोजनच्या विविध प्रकारांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत ज्यात न तपासलेल्या कार्बन कॅप्चर तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. जीवाश्म इंधनाचा वापर कायम राखण्यासाठी आणि नवीकरणीय ऊर्जेच्या वाढीस विलंब लावण्याचे एक साधन म्हणून अनेकजण याकडे लक्ष केंद्रित करतात. केवळ नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित हायड्रोजनवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आयात करणाऱ्या देशांवर आता दबाव वाढत आहे. हरित हायड्रोजनचा प्राथमिक पुरवठादार म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करू शकल्यास भारताला या चळवळीचा फायदा होऊ शकतो.

केवळ नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित हायड्रोजनवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आयात करणाऱ्या देशांवर आता दबाव वाढत आहे. हरित हायड्रोजनचा मुख्य पुरवठादार म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करू शकल्यास भारताला या चळवळीचा फायदा होऊ शकतो.

भारतीय बाजारपेठेत जपान आणि दक्षिण कोरियाची रुची ही केवळ वक्तव्यापेक्षा अधिक आहे. उदाहरणार्थ, जपानच्या IHI महामंडळाने अलीकडेच ओडिशातून जपानला हरित अमोनियाच्या पुरवठ्यासाठी भारताच्या ACME शी करार केला आहे. त्याचप्रमाणे, सिंगापूरच्या सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज लिमिटेडने जपानला हरित हायड्रोजन निर्यात करण्यासाठी दोन जपानी कंपन्यांशी भागीदारी केली आहे. याव्यतिरिक्त, यावर्षी मार्चमध्ये, MNRE च्या मंत्र्यांनी आणि प्रमुख भारतीय कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसह भारताच्या शिष्टमंडळाने हायड्रोजन आणि त्याच्या संबंधित द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा करण्यासाठी दक्षिण कोरियाला भेट दिली.

निष्कर्ष

अशा प्रकारे, भारताच्या हायड्रोजन धोरणात जपान आणि दक्षिण कोरियाला प्राधान्य देण्याचे भारतासाठी एक मजबूत संधी आहे. हे सुलभ करण्यासाठी, केंद्र सरकारने हरित हायड्रोजन व्यापारासाठी स्पष्ट मानके आणि नियम लागू केले पाहिजेत जे स्वारस्य असलेल्या इतर देशांशी सुसंगत आहेत. देशभरात हरित हायड्रोजन केंद्रे उभारण्यावरही हरित हायड्रोजन अभियानाने लक्ष केंद्रित केले आहे. देशांतर्गत हायड्रोजनच्या मागणीपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक मागणी पश्चिम भागात केंद्रित आहे हे लक्षात घेता, ही हायड्रोजन केंद्रे केवळ पश्चिमेमध्ये उभारण्याचा मोह होऊ शकतो. तथापि, पूर्व आशियातील वाहतूक खर्च कमी करण्यास मदत करू शकतील अशा पूर्व किनारपट्टीवरील केंद्रांना प्राधान्य देणाऱ्या अधिक दीर्घकालीन दृष्टिकोनाची गरज आहे. तामिळनाडूमध्ये हरित हायड्रोजन केंद्राची घोषणा ही एक चांगली सुरुवात आहे. शेवटी, सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील भागधारकांना एकत्र आणणारा आंतरराष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मंच उभारण्याची गरज आहे. हा मंच भारतातील हरित हायड्रोजन संधींना सक्रियपणे प्रोत्साहन देईल आणि देशातील संभाव्य परदेशी गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुव्यवस्थित करेल.

---

प्रोमित मुखर्जी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.

• Energy
• Developing and Emerging Economies
• Sustainable Development
• Energy Efficiency
• India
• East and Southeast Asia
• Decarbonisation
• energy transition
• Export opportunities
• green hydrogen
• Hydrogen economy
• Japan
• renewable energy
• South Korea

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.