स्क्वॉड: इंडो-पॅसिफिकमध्ये एका लहान गटाचा उदय!

भू-राजकीय स्पर्धेच्या संदर्भात, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचे सुरक्षा चित्र एक महत्त्वाचा फ्लॅशपॉईंट म्हणून समोर आले आहे. दक्षिण चीन समुद्रात चीनची वाढती नौदल आक्रमकता ही या प्रदेशातील दीर्घकाळापासून एक मोठी चिंता आहे. चीनच्या वाढत्या नौदल क्रियाकलापांमुळे निर्माण झालेल्या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी अमेरिका आणि इतर समविचारी देशांनी प्रयत्न अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अलीकडच्या काही महिन्यांत चिनी आक्रमणाचा बराचसा भाग फिलिपिन्सकडे निर्देशित करण्यात आला आहे. फिलिपिन्स हा अमेरिकेचा मित्र देश आहे आणि दोन्ही देशांमध्ये करार आहेत. त्याला नियमितपणे दक्षिण चीन समुद्र क्षेत्रात बीजिंगच्या सागरी उपद्रवाचा सामना करावा लागतो आणि त्यामुळे फिलिपिन्सची सागरी सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि फिलिपिन्सचे संरक्षण मंत्री बेटांमध्ये सागरी सहकार्य सुरू ठेवण्याच्या आणि वाढवण्याच्या मार्गांवर चर्चा करण्यासाठी अलीकडेच हवाई येथे भेटले. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, चार देशांच्या या गटाला पेंटागॉनच्या अधिकाऱ्यांनी 'स्क्वॉड' असे नाव दिले आहे.

स्क्वॉड, सुरक्षा आणि दक्षिण चीन समुद्र

दक्षिण चीन समुद्र प्रदेशातील आक्रमक नौदल भूमिकेद्वारे वादग्रस्त सागरी प्रदेश परत मिळवण्याच्या बीजिंगच्या निरंतर प्रयत्नांमुळे या प्रदेशातील भू-राजकीय स्पर्धा तीव्र करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अलीकडच्या काळात, दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीन आणि फिलीपिन्स यांच्यात वाढलेला तणाव हा भू-राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. मनिला हा आपला प्रदेश असल्याचा दावा करणारा पश्चिम फिलिपिन्स समुद्र हा चीन आणि फिलिपिन्स यांच्यातील वादाचा केंद्रबिंदू म्हणून उदयास आला आहे. चीन आणि फिलिपिन्स यांच्यातील संघर्ष काही नवा नाही. 2016 मध्ये मनिलाने 'नाइन-डॅश' रेषेवरील त्याच्या ऐतिहासिक दाव्यांना आव्हान देत बीजिंगविरुद्ध कायमस्वरुपी लवादाच्या न्यायालयात धाव घेतली आहे. नाइन-डॅश लाइन हा एक महत्त्वाचा सागरी व्यापार मार्ग आहे जो चीनच्या संसाधनांचा मुक्त प्रवाह आणि सागरी हितसंबंधांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. चिनी आणि फिलिपिन्सच्या सैनिकांमधील संघर्षानंतर मार्चमध्ये तणाव टोकाला पोहोचला या संघर्षामध्ये मनिलाचे अनेक सैनिक जखमी झाले आणि त्यांच्या जहाजांचे नुकसान झाले अशा घटनेमुळे फिलिपिन्सचे अध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर यांनी वादग्रस्त जलमार्गांवरील चिनी आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्युत्तरात्मक उपाययोजना सुरू केल्या.

पश्चिम फिलीपीन समुद्र, ज्यावर मनिला अधिकार क्षेत्र असल्याचा दावा करतो, तो चीन-फिलिपिनो स्पर्धेचा केंद्रबिंदू म्हणून उदयास आला आहे.

2022 मध्ये पदभार स्वीकारलेले राष्ट्राध्यक्ष मार्कोस ज्युनियर यांनी आता चीनला सामोरे जाण्याच्या मनिलाच्या धोरणात बदल केले आहेत. मार्कोस ज्युनियरने चीनचा प्रतिकार करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अमेरिकेशी युती केली आहे. या तणावाच्या काळात मनिलाने 2024 मध्ये होणाऱ्या अमेरिका-जपान-फिलिपाईन्स त्रिपक्षीय शिखर परिषदेत सहभागी होऊन चीनशी सामना करण्यासाठी ताकदीचा दृष्टीकोन बाळगण्याचे संकेत दिले आहेत. 11 एप्रिल 2024 रोजी वॉशिंग्टन येथे या गटाची पहिली शिखर परिषद झाली. याव्यतिरिक्त, अमेरिकेचे संरक्षण सचिव लॉयड ऑस्टिन यांनी 3 मे 2024 रोजी ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि फिलीपिन्समधील त्यांच्या समकक्षांसोबत बैठक बोलावली, ज्यात दक्षिण चीन समुद्रातील फिलिपिन्सच्या नौवहन स्वातंत्र्यात अडथळा आणण्याच्या चीनच्या हालचालीचा प्रतिकार करण्यासाठी सहकार्य वाढविण्यासाठी त्यांची सामूहिक वचनबद्धता अधोरेखित केली गेली. या गटाचे एकत्र येणे आणि स्क्वॉडची  निर्मिती केल्यामुळे लोकप्रिय झाले आहे. तथापि, 3 जून 2023 रोजी झालेल्या पहिल्या बैठकीनंतर, स्क्वॉडच्या  देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांमधील दुसरी बैठक देखील झाली जिथे त्यांनी या विषयावर चर्चा केली.

पथकांव्यतिरिक्त, इतर लहान आणि द्विपक्षीय गट देखील फिलिपिन्सच्या सागरी सुरक्षेच्या चर्चेत सहभागी आहेत. यामध्ये अमेरिका-जपान-फिलिपिन्स त्रिपक्षीय आणि अमेरिका आणि जपानबरोबर फिलिपिन्सचे द्विपक्षीय संरक्षण संबंध यांचा समावेश आहे. या संकल्पनेशी ऑस्ट्रेलियाची संलग्नता केवळ संयुक्त लष्करी सराव आयोजित करणे किंवा ज्याला ते सागरी सहकार्य म्हणतात.

अशा प्रकारे, स्क्वॉडच्या उदयाकडे दोन प्रकारे पाहिले पाहिजे. प्रथम, या प्रदेशातील आसियान सारख्या बहुपक्षीय संस्थांचे अपयश आणि अनेक आसियान सदस्य चीनच्या जबरदस्तीच्या कृतींचा थेट निषेध करण्यापासून परावृत्त करत आहेत. दुसरे म्हणजे, द्विपक्षीय आणि त्रिपक्षीय अशा दोन्ही व्यवहार्य सुरक्षा व्यवस्थांचे नेटवर्क म्हणून पश्चिम फिलिपिन्स समुद्रात सागरी सुरक्षा बळकट करण्यासाठी नवीन चौकट स्थापन करणे. इतर संरचनांच्या तुलनेत, सध्याच्या संदर्भात स्क्वॉडची भूमिकेची  व्याप्ती आणि प्रभावक्षेत्राच्या दृष्टीने मर्यादित आहे.

लहान गटवाद आणि सागरी सुरक्षेचा प्रश्न

या नव्या छोट्या पक्षाच्या गटाने काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. इंडो-पॅसिफिकमध्ये अशा संरचना का उदयाला येत आहेत? या प्रदेशात लहान गटवादाच्या वाढीचे महत्त्व काय आहे? शिवाय, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या गटात सामील झाल्यानंतर आणि 'स्क्वॉड' हे नाव दिल्यानंतर, आधीच अस्तित्वात असलेल्या गटाच्या संदर्भात आता प्रश्न उपस्थित केले जाणे स्वाभाविक आहे.

प्रथम, आधीच अस्तित्वात असलेल्या गटाची किंमत समजून घेणे महत्वाचे आहे .वॉशिंग्टन, कॅनबेरा, टोकियो आणि नवी दिल्लीतील नेतृत्व गटाचे महत्त्व अधोरेखित करत आहे आणि आतापर्यंत कोणतेही परस्परविरोधी संकेत समोर आलेले नाहीत.देशांमधील समन्वय हा सुरक्षित आणि स्थिर इंडो-पॅसिफिकला प्रोत्साहन देण्यावर केंद्रित आहे. दुसरीकडे, दक्षिण चीन समुद्र प्रदेशाशी संबंधित असलेल्या विशिष्ट वैमनस्यांच्या संदर्भात या संघांकडे पाहिले पाहिजे. आणि जर आपण बारकाईने पाहिले तर पश्चिम भाग फिलिपाईन समुद्र क्षेत्राचा आहे. जुन्या गटाच्या संदर्भात दक्षिण चीन समुद्र  प्रदेशात भारताची भूमिका प्रासंगिक असली तरी ती एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रापुरती मर्यादित आहे. कोणत्याही छोट्या पक्षाच्या गटाची कार्यपद्धती त्यांच्या सामूहिक भौगोलिक हितसंबंधांवर आधारित असते. शिवाय, सागरी सुरक्षेवरील सहकार्याच्या क्षेत्रांच्या विस्तारात या गटाने  आशादायक प्रगती केली आहे. गटातील  देशांच्या नौदलांनी आतापर्यंत इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये नियमितपणे आयोजित केलेल्या संयुक्त नौदल सहकार्य आणि मलबार सरावातून हे सिद्ध झाले आहे.

दुसरे म्हणजे, महत्त्वाच्या किरकोळ पक्षांच्या गटांची निर्मिती लक्षणीय आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेश हा एक विशाल सागरी प्रदेश आहे. या संदर्भात, हे स्वाभाविक आहे की अनेक देश अनेक घटकांद्वारे निर्धारित केलेल्या त्यांच्या विशिष्ट उप-प्रदेशांवर लक्ष केंद्रित करण्याची शक्यता जास्त असते. सर्वप्रथम, हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे की भूगोल हा एक प्रमुख घटक आहे जो विविध देशांच्या धोरणात्मक लक्ष्याच्या रूपरेषेला आकार देतो. दुसरे म्हणजे, एखाद्या देशाने धोरणात्मक भागीदारीचा पाठपुरावा करण्यासाठी भूगोल हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तिसरे, जागतिक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा आणि सागरी संसाधनांचे हितसंबंध देखील विशिष्ट उप-प्रदेश ठरवतात ज्यामध्ये देश सक्रिय होऊ इच्छितो. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात देखील हे स्पष्ट आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेने आपले बहुतांश लक्ष प्रशांत महासागराच्या इंडो-पॅसिफिक प्रदेशावर केंद्रित केले आहे. दुसरीकडे, भारतासाठी, पश्चिम हिंद महासागरासह हिंद महासागर हे सुरक्षा हितसंबंधांचे प्राधान्य क्षेत्र राहिले आहे. इंडो-पॅसिफिक रुब्रिक अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागराकडे आपले लक्ष केंद्रित करत असल्याचे दिसते. त्याचप्रमाणे, फिलिपिन्ससाठी, दक्षिण चीन समुद्र इंडो-पॅसिफिकच्या संदर्भात त्याची तात्काळ सागरी सीमा त्याच्या सागरी सुरक्षा विचारांच्या केंद्रस्थानी राहिली आहे. शिवाय, स्क्वॉड च्या बाबतीत, AUKUS सारखे, सहभागी असलेले सर्व देश मुख्यत्वे US  सुरक्षा कराराचे भागीदार आहेत. त्यामुळे एका उपक्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित केल्यामुळे सुरक्षा-केंद्रित प्रणाली उदयास येण्याची शक्यता आहे.

लहान आणि विकसनशील देशांसाठी सहकार्य वाढवण्याचे एक महत्त्वाचे माध्यम म्हणूनही लघुपक्षवाद उदयास आला आहे.

तसेच, त्याच्या मर्यादित भौगोलिक व्याप्तीमुळे, त्याचे कार्य आणि लहान गटांमध्ये कमी देश सहभागी असल्यामुळे विशिष्ट लक्ष वेधून घेण्याची क्षमता आहे. धोक्याच्या समान भावनेमुळे लहान पक्षांच्या गटाला सहभागी असलेल्या सर्व देशांचे सहकार्य आणि वचनबद्धता असण्याची शक्यता जास्त असते. हे गट त्यांच्या सामायिक उद्दिष्टांमुळे सहकार्याला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वाचा आधार म्हणून काम करतात. अनेक प्रकारे, धोरणात्मक आणि सुरक्षा हितसंबंधांच्या विविध भौगोलिक क्षेत्रातील देशांचा समावेश असलेल्या व्यापक बहुपक्षीय गटाच्या जागी इंडो-पॅसिफिकमधील लहान गटांचा उदय समजून घेण्यास मदत  होते. याव्यतिरिक्त, लहान आणि विकसनशील देशांसाठी सहकार्य वाढवण्याचे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून सूक्ष्म गट देखील उदयास आले आहेत, जे अनेकदा मोठ्या स्पर्धांमध्ये स्वतःला स्थापित करू शकत नाहीत. अशा प्रकारे, या प्रदेशात सामील असलेल्या शक्तींच्या सागरी सुरक्षा हितसंबंधांशी संवेदनशील असलेल्या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये सुरक्षा संरचना तयार करण्यासाठी लहान गट देखील उपयुक्त आहेत.

मर्यादित भौगोलिक व्याप्तीमुळे, त्याचे कार्य आणि लहान गटांमध्ये कमी देश सहभागी असल्यामुळे विशिष्ट लक्ष वेधून घेण्याची क्षमता जास्त असते. धोक्याच्या समान भावनेमुळे लहान पक्षांच्या गटाला सहभागी असलेल्या सर्व देशांचे सहकार्य आणि वचनबद्धता असण्याची शक्यता जास्त असते. या स्क्वॉडच्या उदयामुळे, इतर गोष्टींबरोबरच, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील छोट्या गटांच्या उदयावर एक अतिशय आवश्यक वाद निर्माण झाला आहे. अशा गटांचा प्रसार हा या प्रदेशातील व्यापक भू-राजकारणात गुंतलेल्या अनेक देशांसाठी एक वरदान म्हणून उदयास आला आहे. छोट्या गटांकडे सक्षमकर्ते म्हणून पाहिले पाहिजे कारण त्या प्रदेशातील  धोरणात्मक आणि सुरक्षा गरजा लक्षात घेऊन सागरी सुरक्षा संरचना तयार करण्यात ते महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात ज्यामुळे त्यांना समुद्रातील जटिल आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अधिक ताकद आणि शक्ती मिळते. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात ज्या परिस्थितीत भू-राजकारण भरभराटीला आले आहे त्याचा हा एक नैसर्गिक परिणाम आहे, ज्यामध्ये वैविध्यपूर्ण धोरणात्मक परिस्थिती असलेले सागरी क्षेत्र आणि व्यापक हितसंबंध असलेले देश समाविष्ट आहेत.

---

सायंतन हलदर हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.

अभिषेक शर्मा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.

• International Affairs
• China
• India
• The Pacific, East and Southeast Asia
• Chinese Aggression
• Indo-Pacific
• minilateralism
• Philippines
• Quad
• security
• South China Sea
• Squad
• US
• West Philippine Sea

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.