Expert Speak Raisina Debates
Published on Apr 17, 2025 Updated 0 Hours ago

रशियन गॅस ट्रान्सिट अग्रीमेंटचे नूतनीकरण करण्यास युक्रेनने नकार दिल्याने स्लोवाकियाला मोठा फटका बसला आहे. आता तो नवीन पर्यायांच्या शोधात आहे.

स्लोवाकिया आणि युक्रेन गॅस डील

Image Source: Getty

    जानेवारी २०२५ मध्ये, युक्रेन गॅस ट्रान्झिट कराराची मुदत संपली. त्यामुळे युक्रेनमार्गे युरोपला जाणारा रशियन पाईप्ड नैसर्गिक वायूचा पुरवठा थांबला. गॅस ट्रॉझिट करारावर सुरुवातीला २००९ मध्ये १० वर्षांसाठी स्वाक्षरी करण्यात आली होती. पुढे या कराराचे २०१९ मध्ये पाच वर्षांसाठी नूतनीकरण करण्यात आले. परंतू आता कीवने त्याचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला आहे. यास कारण देताना किवने असा युक्तिवाद केला आहे की युरोपला पुरवठा होणाऱ्या रशियन नैसर्गिक वायूमुळे युक्रेनविरुद्धच्या युद्धामध्ये मॉस्कोला वित्तपुरवठा होत आहे. परिणामी, गॅसच्या किमतीत वाढ झाली आहे. याचा परिणाम अनेक युरोपीय देशांवर वेगवेगळ्या प्रमाणात झाला आहे. पश्चिम युरोपीय राष्ट्रांनी अमेरिका, कतार आणि नॉर्वे येथून एलएनजी आयात करून रशियन गॅसचे नुकसान भरून काढण्यात यश मिळवले असले तरी मध्य आणि दक्षिण युरोपला त्याचा अधिक तीव्रतेने याचा परिणाम जाणवला आहे. त्यापैकी, एक भूपरिवेष्टित मध्य युरोपीय प्रजासत्ताक असलेल्या स्लोवाकियाला युक्रेनमधून गॅस वाहतूक थांबल्याचा सर्वात जास्त फटका बसला आहे. स्लोवाकचे पंतप्रधान रॉबर्ट फिको यांनी युक्रेनच्या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे आणि स्लोवाकियामध्ये राहणाऱ्या युक्रेनियन निर्वासितांना मदत थांबवण्याची आणि वीज विक्री थांबवण्याची धमकी दिली आहे.

    स्लोव्हाकियावरील परिणाम

    दक्षिण आणि मध्य युरोपीय देश, विशेषतः इटली, ऑस्ट्रिया, हंगेरी आणि स्लोवाकिया हे त्यांच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी रशियावर अधिक अवलंबून आहेत. जरी इटली, ऑस्ट्रिया आणि हंगेरी यांना वाहतूक थांबल्यामुळे अडथळ्यांचा सामना करावा लागला असला तरी त्यांचे पर्यायी गॅस स्रोत सुरक्षित असल्याने ते अधिक सुसज्ज आहेत. परंतु, हंगेरी मात्र काळ्या समुद्रातून टर्कस्ट्रीम पाइपलाइनद्वारे रशियन गॅस वाहतुकीवर अधिक अवलंबून आहे. इटली आणि ऑस्ट्रियामध्ये गॅस प्राप्त करण्यासाठी एलएनजी टर्मिनल्सने सुसज्ज बंदरे आहेत.

    डिसेंबरमध्ये, स्लोवाकियाने युक्रेनमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी रशियन गॅसची मालकी बदलून गॅस कराराचे नूतनीकरण करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. दुसऱ्या शब्दांत, आंतरराष्ट्रीय संस्था रशियन-युक्रेनियन सीमेवरून गॅस खरेदी करतील आणि त्यासाठी युक्रेनला ट्रान्झिटसाठी पैसे देतील, असा तो प्रस्ताव होता.

    स्लोवाकियाकडे मात्र मर्यादित पर्याय उपलब्ध आहेत. असे असले तरी, युक्रेनमधून गॅस वाहतूक सुरू ठेवण्याचा पंतप्रधान फिको यांचा युक्तिवाद स्लोवाकियाच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या पलीकडे जाणारा आहे. २०२३ मध्ये, स्लोवाकियाला युक्रेनमार्गे १२.६७ अब्ज घनमीटर रशियन गॅस मिळाला होता, ज्यापैकी ४.३ अब्ज घनमीटर गॅसचा वापर करण्यात आला. हा देश आपल्या विजेच्या गरजांपैकी बहुतांश भाग अणुऊर्जेद्वारे निर्माण करतो आणि केवळ निकडीच्या काळातच गॅसचा वापर करतो. अशाप्रकारे, नैसर्गिक वायूच्या वाहतुकीतून स्लोवाकियाने अधिक महसूल मिळवला आहे व या वाहतुकीसाठी स्लोवाकियाला दरवर्षी ५०० दशलक्ष डॉलरची ट्रांझिट फी मिळाली आहे.

    डिसेंबरमध्ये, स्लोवाकियाने युक्रेनमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी रशियन गॅसची मालकी बदलून गॅस कराराचे नूतनीकरण करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. दुसऱ्या शब्दांत, आंतरराष्ट्रीय संस्था रशियन-युक्रेनियन सीमेवरून गॅस खरेदी करतील आणि त्यासाठी युक्रेनला ट्रान्झिटसाठी पैसे देतील, असा तो प्रस्ताव होता. अर्थात किवने तो प्रस्ताव नाकारला. यामुळे स्लोवाक लोक संतापले असून झेलेन्स्कीचा गॅस ट्रान्झिट बंद करण्याचा निर्णय "राजकीयदृष्ट्या प्रेरित" आहे व त्यामुळे लहान इयू राष्ट्रांचे नुकसान होत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

    या परिस्थितीचे विश्लेषण दोन दृष्टिकोनातून करणे आवश्यक आहे. प्रथम, हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन यांच्याप्रमाणे, फिको यांनी त्यांच्या देशाच्या रशियाशी असलेल्या जवळच्या संबंधांना पाठिंबा दिला आहे आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याकडे युरोपमधील इतर देशांच्या तुलनेत अधिक अनुकूलतेने पाहिले आहे. तसेच, रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान युरोपने युक्रेनला दिलेल्या मदतीला (ऑर्बनसह) फिको यांनी विरोध केला आहे. डिसेंबरमध्ये, त्यांनी पुतिन यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी मॉस्कोला अचानक भेट दिली होती. २०२३ मध्ये सत्तेत परतल्यापासून त्यांनी स्लोव्हाकचे परराष्ट्र धोरण रशियाच्या बाजूने केंद्रित केले आहे. अशाप्रकारे, हा देश रशियासोबतच्या त्याच्या संबंधांना धोका निर्माण होऊ नये म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. परंतू ट्रान्झिट कराराच्या समाप्तीमुळे या संबंधांवर निश्चित परिणाम होणार आहे. मॉस्कोशी चांगले संबंध ठेवण्यात उत्सुक असणारे फिको हे पहिले स्लोवाक पंतप्रधान नाहीत हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. माजी पंतप्रधान व्लादिमीर मेसियार हे देखील रशियाकडे झुकले होते. फिकोच्या बाबतीत विचार केला तर परिस्थितीमुळे त्यांना रशियाशी चांगले संबंध ठेवणे भाग आहे. २०१८ मध्ये इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट जान कुसियाक आणि त्यांच्या होणाऱ्या बायकोची हत्या झाल्यानंतर, स्लोवाकियामध्ये राजकीय संकट निर्माण झाले होते. युरोपियन युनियनने निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली होती आणि स्लोवाकियामध्ये निदर्शने सुरू झाली होती. यामुळे फिको यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. निर्वासितांबाबत त्यांनी घेतलेली भूमिका आणि युरोपियन युनियनकडून त्यांच्यावर झालेली टीका यासारख्या इतर घटनांमुळेही फिको यांना त्यांच्या युरोपियन भागीदारांपेक्षा रशियाशी संपर्क साधण्यात अधिक रस आहे.

    दुसरे म्हणजे, रशियन गॅसचा पुरवठा बंद पडल्याने एक अडथळा निर्माण झाला आहे. यास लॉजिस्टिकल तसेच आर्थिक आयाम आहेत. पहिली बाब म्हणजे, देशाला ४.३ अब्ज घनमीटर गॅसच्या पुरवठ्याची भरपाई करण्यासाठी नवीन पुरवठादार शोधावे लागणार आहेत. नवीन करारासाठी अधिक कष्ट घ्यावे लागणार आहेत. यामुळे स्लोवाकियासाठी गॅसच्या किमती वाढणार आहेत. हा या अडचणीचा आर्थिक पैलू आहे. पर्यायी मार्गांच्या शोधामुळे स्लोवाकियाला दरवर्षी सुमारे १ अब्ज युरो अतिरिक्त खर्च येणार असून ट्रान्झिट फीमधून दरवर्षी मिळणारे सुमारे ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे नुकसान होणार आहे, असा युक्तिवाद फिको यांनी केला आहे.

    कोविड-१९ महामारीशी आणि राहणीमानाच्या खर्चाच्या संकटाशी झुंजणाऱ्या मागील प्रशासनानंतर स्थिर प्रशासनाचे आश्वासन देत फिको सत्तेत परतले आहेत.

    सध्याची आर्थिक घसरण स्लोवाक लोकांसाठी चिंतेचा विषय आहे. अलिकडच्या काळात, स्लोवाकियामध्ये राजकीय ध्रुवीकरण अधिकच वाढले आहे. कोविड-१९ महामारीशी आणि राहणीमानाच्या खर्चाच्या संकटाशी झुंजणाऱ्या मागील प्रशासनानंतर स्थिर प्रशासनाचे आश्वासन देत फिको सत्तेत परतले आहेत. निवडणुकीच्या सुमारास झालेल्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले की सुमारे अर्ध्या लोकसंख्येने युद्धात रशियाला पाठिंबा दिला होता. यासाठी, युक्रेनला लष्करी पाठिंबा थांबवण्याचे त्यांचे आश्वासन कामी आले आहे. परंतू, १० जानेवारी रोजी, गॅस ट्रान्झिट कराराला फिकोच्या समर्थनाविरुद्ध आणि फिकोच्या रशिया समर्थक भूमिकेच्या विरोधात हजारो लोकांनी राजधानी ब्रातिस्लावामध्ये मोर्चा काढला होता.

    संभाव्य पर्याय

    अल्पकालीन गॅसच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, नोव्हेंबरमध्ये, स्लोवाकियाचा मुख्य गॅस खरेदीदार असलेल्या एसएसपी (स्लोवाकियामधील रशियन गॅसचा सर्वात मोठा खरेदीदार) अझरबैजानने नैसर्गिक गॅस खरेदी करण्यासाठी अल्पकालीन करारावर स्वाक्षरी केली आहे. जानेवारी महिन्यातील गॅसची गरज देशाच्या देशांतर्गत साठ्याचा वापर करून पूर्ण करण्यात आली. या वर्षी २० जानेवारी रोजी, फिको यांनी एर्दोगान यांची भेट घेऊन तुर्कीये ते हंगेरीपर्यंत स्लोवाकियामध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी चालणाऱ्या तुर्कस्ट्रीम पाइपलाइनद्वारे तुर्कीमार्गे रशियन गॅस मिळण्याच्या शक्यतेवर चर्चा केली. १ फेब्रुवारी रोजी, एसपीपीने टर्कस्ट्रीमद्वारे आयात सुरू केल्यावर स्लोवाकियाला पुन्हा एकदा रशियन गॅस मिळू लागला. सध्याची आयात अपुरी असल्याने एप्रिलपर्यंत गॅस आयात दुप्पट करण्याचा एसपीपीचा मानस आहे.

    असे असले तरी इतर देशांकडून पर्यायी गॅस आयात करणे आणि पर्यायी मार्गांनी रशियन गॅस आयात करणे हे प्रचंड खर्चाचे आहेच पण त्यासोबतच यामुळे गॅस ट्रान्झिटमधील स्लोवाकियाच्या भूमिकेतही बदल घडणार आहे. युरोप २०२७ पर्यंत पूर्णपणे रशियन गॅसच्या वापरापासून दूर जाण्याची योजना आखत आहे त्यामुळे स्लोवाकियाच्या गॅस महसुलावर दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत.

    युक्रेनमधून रशियन गॅस पुरवठा बंद केल्याला दोन महिने उलटले आहेत. यादरम्यान युक्रेनमधील संघर्षामध्ये बदल झाला आहे. १२ फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात झालेल्या ९० मिनिटांच्या फोन कॉलनंतर, अमेरिका-रशिया संबंध पूर्ववत होण्याची शक्यता आहे. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष संपून शांतता निर्माण होणार आहे. यामध्ये रशियाविरुद्धचे निर्बंध अखेर मागे घेतले जाण्याची शक्यताही समाविष्ट आहे. अशाप्रकारे, स्लोवाकियाची एंड गेमबाबतची भूमिका इतर युरोपीय देशांपेक्षा वेगळी आहे. फिको यांनी युद्धबंदीची मागणी केली आहे आणि युक्रेनमधून गॅस वाहतूक पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, त्यांनी युक्रेनवरील युरोपियन कौन्सिलचे निर्णय स्लोवाकियाच्या हिताच्या विरोधात गेल्यास व्हेटो वापरण्याची धमकी दिली आहे. भू-राजकीय जोखीम कमी होत असताना, युक्रेनमधून गॅस वाहतूक पुन्हा सुरू करण्याच्या शक्यतेमध्ये वाटाधाटीची शक्यताही समाविष्ट आहे. परंतु अल्प ते मध्यम कालावधीत करार होण्याची शक्यता धूसर होण्याची चिन्हे आहेत.


    अभिषेक खजुरिया हे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या युरोपियन अभ्यास केंद्राचे ज्युनियर रिसर्च फेलो आहेत.

    राजोली सिद्धार्थ जयप्रकाश ऑब्झर्वर रिसर्च फाऊंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत.

    The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

    Authors

    Abhishek Khajuria

    Abhishek Khajuria

    Abhishek Khajuria is a Research Intern with the Strategic Studies Programme at the Observer Research Foundation ...

    Read More +
    Rajoli Siddharth Jayaprakash

    Rajoli Siddharth Jayaprakash

    Rajoli Siddharth Jayaprakash is a Research Assistant with the ORF Strategic Studies programme, focusing on Russia's domestic politics and economy, Russia's grand strategy, and India-Russia ...

    Read More +