Image Source: Getty
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP), 2020 हे तीन महत्त्वाच्या जागतिक आव्हानांचा स्वीकार करते, ज्यासाठी शैक्षणिक प्रतिसाद आवश्यक आहे. पहिले, मशीन लर्निंग, बिग डेटा आणि जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) सारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामुळे भविष्यातील कामकाजी वातावरणात (वर्कफोर्स) अनुकूलन (कसे शिकायचं हे शिकने) आणि उच्च श्रेणीच्या कौशल्यांची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. दुसरे, हवामान बदल, नैसर्गिक संसाधनांचा क्षय आणि प्रदूषणामुळे निर्माण होणारी पर्यावरणीय आव्हाने यामुळे जगाच्या अन्न, पाणी, ऊर्जा आणि स्वच्छतेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आणि शाश्वत उपायांची आवश्यकता आहे. तिसरे, नवीन रोग, महामारी आणि संसर्गजन्य रोगांचा वाढता धोका यामुळे वैद्यकीय संशोधन आणि आर्थिक सामर्थ्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी, NEP प्रारंभिक स्तरावरच कौशल्यकेंद्रित शिक्षणाला प्राधान्य देते, जे एक अंतरविषयक दृष्टिकोन वापरून सिद्धांतात्मक वर्गातील ज्ञानाला व्यावहारिक अनुप्रयोगासोबत जोडते.
नवीन रोग, महामारी आणि संसर्गजन्य रोगांचा वाढता धोका यामुळे वैद्यकीय संशोधन आणि आर्थिक सामर्थ्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
कौशल्य शिक्षणाच्या अंमलबजावणीकडे वाटचाल
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE), जो भारतातील सर्वात मोठा राष्ट्रीय बोर्ड आहे आणि ज्याच्याशी 30,634 शाळा संलग्न आहेत, सुरुवातीच्या काळात कौशल्य शिक्षण लागू करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेत आहे. मध्यवर्ती शालेय वर्ग म्हणजेच इयत्ता सहावी ते आठवी (VI-VIII) मध्ये, CBSE ने 33 विषयांवर 12-15 तासांच्या कौशल्य मॉड्यूलची सुरुवात करून दिली आहे, जसे की कोडिंग, डेटा सायन्स, डिझाइन थिंकिंग आणि मास मीडिया. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक वर्ग (IX-XII) मध्ये, विद्यार्थ्यांना 42 विषयांच्या यादीतून 6 वा वैकल्पिक (इलेक्टिव) म्हणून कौशल्य विषय निवडता येतो. हे विषय भविष्यकालीन करिअर फायदे आणि विद्यार्थ्यांच्या रोजगारक्षमतेसाठी विशिष्ट राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता रूपरेषा (NSQF) स्तरांनुसार तयार केले गेले आहेत. 10 जानेवारी 2025 रोजीच्या अद्ययावत धोरणानुसार, विद्यार्थ्यांना कोणत्याही वैकल्पिक विषयात अपयश आले तरी, ते त्यांच्या कौशल्य विषयाचे गुण त्याच्या ऐवजी घेऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात अधिक लवचिकता येते.
CBSE च्या शाळांमध्ये कौशल्य शिक्षण समाविष्ट करण्याच्या दृष्टिकोनातून तीन प्रमुख बाबी लक्षात येतात. पहिले, हे 3D (तीन-आयामी) प्रिंटिंग, ड्रोन तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यासारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर तसेच काश्मिरी भरतकाम, मातीची भांडी बनवण्याची कामे आणि औषधी वारसा (हर्बल हेरिटेज) यांसारख्या पारंपरिक विषयांवर कोर्सेस प्रदान करते. दुसरे, हे विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य विकासाच्या आवश्यकतांसोबत स्थानिक उद्योगांच्या गरजांचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करते, ज्याद्वारे शाळांना अशा लवचिक अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं जातं, जो आसपासच्या उद्योग क्षेत्रांसाठी उपयुक्त असेल. तिसरे, उद्योग जगातील प्रमुखांशी सहयोग करत, CBSE शाळांना या विषयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने अभ्यासक्रम तयार करणे, अध्यापनासाठी संसाधने, तसेच मार्गदर्शन आणि मेंटॉरशिप कार्यक्रम प्रदान करते.
हे विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य विकासाच्या आवश्यकतांसोबत स्थानिक उद्योगांच्या गरजांचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करते, ज्याद्वारे शाळांना अशा लवचिक अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं जातx, जो आसपासच्या उद्योग क्षेत्रांसाठी उपयुक्त असेल.
ऑगस्ट 2024 मध्ये, CBSE ने आपल्या संलग्न शाळांना सर्व आवश्यक साधने आणि तंत्रज्ञानासह संगठित कौशल्य प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. तीन वर्षांच्या आत स्थापन होणाऱ्या या प्रयोगशाळांचा उद्देश विद्यार्थ्यांना सतत प्रत्यक्ष व्यवहारिक अनुभव आणि उद्योगाशी संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करणे आहे.
इतर बोर्ड्स, जसे की काऊन्सिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्सामिनेशन (CISCE), नवीन काळातील विषयांची सुरुवात करून देऊन आणि उदयोन्मुख उद्योग ट्रेंड्सशी सुसंगत अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) दिल्लीसारख्या संस्थांसोबत सहयोग करून, कौशल्य शिक्षणाला प्रोत्साहन देत आहेत.
गेल्या काही वर्षांत केलेल्या अशा एकत्रित प्रयत्नांनी भारताची भविष्याच्या बदलत्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठीची तयारी सुधारली आहे, ज्यामुळे देशाला QS वर्ल्ड फ्युचर स्किल्स इंडेक्समध्ये जागतिक क्रमांक 25 व “फ्युचर ऑफ वर्क” या निर्देशकात अत्युत्तम दुसरे स्थान मिळाले आहे.
कौशल्य शिक्षणाचे फायदे
प्रत्येक वर्षी 97 लाख संभाव्य कामगारांचा समावेश आपल्या श्रमबळात करणाऱ्या भारतास सुरुवाती स्तरांवर कामगारांना कौशल्यपूर्ण बनवण्याच्या उपक्रमांमधून महत्त्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक फायदे मिळवता येऊ शकतात. एक मुख्य लाभ म्हणजे शैक्षणिक शिक्षण आणि त्याच्या प्रत्यक्ष, वास्तविक जगातील उपयोगांमध्ये असलेले अंतर कमी करणे, ज्यामुळे भविष्यातील कामगार अधिक अनुकूल आणि रोजगारक्षम होतील. सुतारकाम, शेती, विपणन आणि विक्री यांसारखे कौशल्य विषय विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वर्गातील ज्ञान प्रत्यक्षपणे वापरण्याची संधी देतात, ज्यामुळे एक सुसंगत आणि आकर्षक शिकण्याचा अनुभव मिळतो.
राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT 2017) द्वारे केलेल्या प्रभाव अध्ययनात (इम्पॅक्ट स्टडी) आढळले की, रोजगारक्षमतेच्या कौशल्यांसोबतच, कौशल्य शिक्षणाने विद्यार्थ्यांची ज्ञानसंचयन क्षमता, शैक्षणिक रस, परिक्षणाचे निकाल आणि आत्मविश्वास पातळ्या सुधरविल्या. विविध करिअर मार्गांशी लवकर परिचय झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडी आणि कौशल्यांचा शोध घेता येतो, ज्यामुळे त्यांच्या कौशल्यांना उद्योगाच्या गरजांशी सुसंगत करण्याची संधी मिळते.
वर्ल्ड फ्युचर स्किल्स इंडेक्स नुसार, भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ग्रीन (हरित) आणि डिजिटल कौशल्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना तयार करण्यात मागे आहे. हे अंतर लवकरच कमी होईल, कारण शाळांमध्ये सुरुवाती स्तरावर कौशल्य शिक्षणाची स्वीकार्यता वाढत आहे. उदाहरणार्थ, चालू शैक्षणिक सत्र (2024-25) मध्ये, 4,538 CBSE संलग्न शाळांमधील 800,000 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर AI कोर्सेस निवडले आहेत, ज्यामुळे भविष्याच्या तयारीसाठी आवश्यक कौशल्यांची मागणी वाढल्याचे दिसून येते.
तांत्रिक क्षमतांबरोबरच, कौशल्य शिक्षण संवाद, सर्जनशीलता, सहकार्य आणि समस्या सोडवण्यासारखी आवश्यक जीवन कौशल्ये देखील प्रोत्साहित करते. हे विकासाची मानसिकता निर्माण करते, तसेच अनुकूलता, लवचिकता आणि सामाजिक जबाबदारी यांसारख्या मूल्यांना प्रोत्साहन देते, जे पारंपारिक नोकरी बाजार बदलत असताना आणि नवीन उद्योग उभारत असताना अधिक महत्त्वाचे ठरत आहेत. उदाहरणार्थ, अनेक विद्यार्थी पारंपारिक शैक्षणिक विषयांना त्यांच्या भविष्यातील रोजगारासाठी महत्वाचे मानत नाहीत, परंतु ते नोकरीसाठी आवश्यक कौशल्ये जसे की ऑनलाइन अर्ज सादर करणे, व्यावसायिक ईमेल लिहणे, मूलभूत हिशोब (बुक कीपिंग) आणि ई-चलान तयार करणे शिकण्याची इच्छा बाळगू शकतात.
मार्केटनुसार तयार कामगार भारताला देशांतर्गत रोजगाराच्या गरजा आणि जागतिक कौशल्य कामगारांच्या तुटवड्याला अधिक चांगल्या प्रकारे पूर्ण करण्यास सक्षम करतील, विशेषतः वृद्ध लोकसंख्येने त्रस्त असणाऱ्या विकसीत अर्थव्यवस्थांमध्ये. ग्लोबल नॉर्थ (विकसित देश) अधिकाधिक भारतासारख्या जनसंख्येने तरूण असलेल्या देशांवर कौशल्यपूर्ण व्यावसायिक पुरवठ्याच्या दृष्टीने अवलंबून राहात आहेत. जर भारताने त्याच्या कौशल्य अभ्यासक्रमात जागतिक मानकांचा समावेश केला आणि त्याच्या कौशल्य शिक्षण प्रणालीला आंतरराष्ट्रीय श्रमबाजाराच्या आवश्यकतांशी रणनीतिकपणे सुसंगत केले, तर तो इंडस्ट्री 4.0 च्या युगात जागतिक कामगार वर्गात एक महत्त्वपूर्ण योगदान करणारा म्हणून आपली भूमिका मजबूत करू शकतो.
हे विकासाची मानसिकता निर्माण करते, तसेच अनुकूलता, लवचिकता आणि सामाजिक जबाबदारी यांसारख्या मूल्यांना प्रोत्साहन देते, जे पारंपारिक नोकरी बाजार बदलत असताना आणि नवीन उद्योग उभारत असताना अधिक महत्त्वाचे ठरत आहेत.
भारतामध्ये कौशल्य शिक्षणातील अडचणी
सक्षम धोरणात्मक अटी असूनही, भारताला कौशल्य शिक्षणासाठी किमान तीन प्रमुख अडचणींचा सामना करावा लागतो. पहिली अडचण आहे की भारतात पायाभूत सुविधा आणि संसाधनांची कमतरता. युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस (UDISE+ 2023-24) च्या ताज्या अहवालानुसार, देशभरातील फक्त 57.2 टक्के शाळांमध्ये कार्यरत संगणक आहेत, 53.9 टक्क्यांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आहे, 55.9 टक्के माध्यमिक शाळांमध्ये एकात्मिक विज्ञान प्रयोगशाळा सुविधा आहेत आणि 17.5 टक्क्यांमध्ये कला आणि शिल्प सुविधा आहेत. या कमतरतेमुळे कौशल्य शिक्षणाच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
दुसरी अडचण म्हणजे बहुतेक शाळांमधील शिक्षक कौशल्य शिक्षण पाठ्यक्रम शिकवण्यासाठी पुरेसे प्रशिक्षित नाहीत. सीबीएसईच्या क्षमता-वृद्धी कार्यक्रम आणि संसाधन विकासानंतरही, शाळांना रोबोटिक्स किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सारखे नवीन युगाचे अभ्यासक्रम त्यांच्या पाठ्यक्रमात समाविष्ट करण्यात अडचणी येत आहेत. प्रत्यक्षातील उदाहरणे सांगतात की, शाळांनी हे कोर्स विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी खासगी विक्रेत्यांसोबत सहकार्य केले आहे. परंतु, यामुळे वंचित भागांतील विद्यार्थ्यांसाठी किफायतशीरपणा आणि पोहचण्याची समस्या उद्भवते.
याशिवाय, तिसरी अडचण म्हणजे भारतातील कठोर शालेय प्रणाली, जी शालेय विषयांवर जास्त लक्ष केंद्रित करते. पालक आणि शिक्षक कौशल्य शिक्षणाचे महत्त्व पूर्णपणे समजू शकत नाहीत, आणि शाळा अशा उपक्रमांसाठी कमी वेळ देतात, कारण माध्यमिक वर्गांतील बोर्ड परीक्षांच्या स्पर्धात्मक दबावाखाली त्या सहकार्य करण्यास तयार नाहीत. पारंपरिक मार्गांपेक्षा कौशल्य शिक्षण अनेकदा मुख्यधारेतील शैक्षणिक मार्गात अडचणी असलेल्यांसाठी एक पर्यायी मार्ग म्हणून पाहिले जाते.
सीबीएसईच्या क्षमता-वृद्धी कार्यक्रम आणि संसाधन विकासानंतरही, शाळांना रोबोटिक्स किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सारखे नवीन युगाचे अभ्यासक्रम त्यांच्या पाठ्यक्रमात समाविष्ट करण्यात अडचणी येत आहेत.
पुढील मार्ग
भारतातील शाळांमधील कौशल्य नोंदणी फक्त सुमारे ४ टक्के आहे, जी पश्चिमी देशांसह इतर आशियाई देशांमध्ये खूपच जास्त प्रमाणात आहे (चित्र पहा).
चित्र: भारतातील कौशल्य शिक्षण नोंदणी व इतर देशांची तुलना
स्रोतः Jobs at your doorstep, 2024. World Bank
कौशल्य शिक्षणाची ही ठळक आवश्यकता आणि NEP द्वारा निश्चित केलेल्या मानकांच्या पार्श्वभूमीवर, अनेक सरकारी आणि बहुपक्षीय संस्थांनी भारतात कौशल्य शिक्षणाच्या प्रभावी समावेशासाठी शिफारसी केल्या आहेत. यामध्ये पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि कौशल्य शिक्षणाचे प्रदान वाढविण्यासाठी मोठ्या, पायाभूत सुविधांनी सक्षम असलेल्या शाळा कौशल्य हब म्हणून स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानंतर या हब्सना त्यांच्या आजुबाजुच्या लहान शाळांशी जोडता येईल, हब-आणि-स्पोक मॉडेलचे पालन करून कौशल्य शिक्षण सर्व शाळांमध्ये विस्तारित होईल.
तसेच, अभ्यासक्रम तयार करण्यामध्ये साधने, संसाधने आणि तांत्रिक मार्गदर्शन प्रदान करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) यांचा विचार करण्यात आलेला आहे. जलद पोहोच आणि गुणवत्ता खात्रीसाठी, विविध भागधारकांमध्ये समन्वित कृती, जसे की शैक्षणिक आणि शासकीय संस्था, उद्योग, नागरी समाज गट, CSR आणि बहुपक्षीय संस्था यांचे सहकार्य देखील शिफारस केले गेले आहे.
शिक्षकांची अपर्याप्त तयारी, अयोग्य देखरेख आणि कमजोर मान्यता प्रक्रिया यामुळे कार्यक्रमाची प्रभावशीलता कमी होऊ शकते, ज्यामुळे कमी रोजगारक्षमतेचा आणि कौशल्य-उद्योगातील विसंगती तशीच राहील.
या परिस्थितीत, संतुलित दृष्टिकोन राखण्यासाठी काही कारणांचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. पहिले, कौशल्य शिक्षण कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याची आणि धोरणात्मक उद्दिष्टे पूर्ण करण्याची धडपड कधी कधी गुणवत्तेच्या मापदंडांकडे दुर्लक्ष करण्यास कारणीभूत ठरू शकते. शिक्षकांची अपर्याप्त तयारी, अयोग्य देखरेख आणि कमजोर मान्यता प्रक्रिया यामुळे कार्यक्रमाची प्रभावशीलता कमी होऊ शकते, ज्यामुळे कमी रोजगारक्षमतेचा आणि कौशल्य-उद्योगातील विसंगती तशीच राहील.
दुसरी अडचण म्हणजे अभ्यासक्रमाला गतिशील ठेवणे, जो सतत उद्योगाच्या बदलत्या गरजांनुसार अनुकूल होईल. जागतिक श्रम बाजारातील जलद बदल आणि तांत्रिक प्रगतीमुळे, कौशल्य शिक्षणाला सुसंगत राहण्यासाठी एक गतिशील दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये उद्योगातील भागधारकांपासून रियल टाइम फीडबॅक आणि श्रम बाजार विश्लेषणांचा समावेश केला जाईल. यामध्ये लवचिक कोर्स संरचना, सतत अभ्यासक्रम अद्ययावत करणे आणि शैक्षणिक संस्था व उद्योग नेत्यांमधील मजबूत भागीदारी यांचा समावेश आहे. अशा उपाययोजना विद्यार्थ्यांना रोजगार बाजाराच्या बदलत्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये प्रदान करतात.
शेवटी, एक महत्त्वाचा धोका म्हणजे गुणवत्तापूर्ण कौशल्य शिक्षणाची असमान पोहोच, जिथे वंचित विद्यार्थ्यांना पायाभूत सुविधांची कमतरता, डिजिटल विभाजन आणि अपुरी मूलभूत साक्षरता व अंकगणित (FLN) परिणामांचा सामना करावा लागतो. म्हणून, मोबाइल प्रशिक्षण युनिट्स, शिष्यवृत्ती किंवा भत्ते, आणि समुदाय-आधारित कार्यक्रमांसारख्या लक्षित हस्तक्षेपांशिवाय, कौशल्य शिक्षण शालेय शिक्षणातील विद्यमान असमानतांना कमी करण्याऐवजी त्यांना आणखी वाढवू शकते.
अर्पण तुल्स्यन ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमेसीच्या सीनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
