Image Source: Getty
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दि. १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास संसदेत आपला आठवा आणि एनडीए सरकारचा चौदावा (२०१९ आणि २०२४ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या दोन अंतरिम अर्थसंकल्पांसह) अर्थसंकल्प सादर केल्यावर संख्याशास्त्राचे एक वादळ आपल्या अंगावर येऊन धडकणार आहे. सभागृहातील टेबलावर जी १४ कागदपत्रे त्या ठेवतील, त्या कागदांमधून डेटाच्या अनेक साहसांची सुरुवात होणार असल्याचे त्यांच्या भाषणातून सूचित होईल. तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि पियूष गोयल यांच्यानंतरच्या तिसऱ्या अर्थमंत्र्यांकडून व तिसऱ्या कार्यकाळात कार्यरत असलेल्या सरकारकडून सादर करण्यात येणाऱ्या भाग २ आणि भाग ३ मधून आपल्याला काय मिळणार आहे?
अर्थसंकल्प – १९४७ ते २०२४
प्रत्येक केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा डेटा समान असला, तरी अंतर्गत परिस्थिती दर वर्षी बदलत असते. तत्कालीन अर्थमंत्री आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांच्या १९४७ च्या अर्थसंकल्पाने स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा केला होता. तत्कालीन उपपंतप्रधान आणि केंद्रीय अर्थमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या १९६९ च्या अर्थसंकल्पाने संपत्ती कराचा विस्तार कृषी क्षेत्रापर्यंत केला होता. १९७३ मध्ये अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या अर्थसंकल्पात एक लाख ते ८५ टक्क्यांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर वैयक्तिक प्राप्तिकराचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता आणि ४० टक्के अधिभारामुळे एकूण सीमांत कर चमत्कारिकरीत्या ११९ टक्क्यांवर पोहोचला होता. तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांच्या १९९१ च्या अर्थसंकल्पाने पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना अर्थव्यवस्था खुली करण्यास प्रोत्साहन दिले होते. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या १९९७ च्या अर्थसंकल्पात (त्यास ‘स्वप्नातील अर्थसंकल्प’ असे संबोधले गेले) प्राप्तिकराचे तीन स्लॅब करून १०, २० आणि ३० टक्के अशी कररचना केली होती. अगदी अलीकडील काळात निर्मला सीतारामन यांच्या २०२३ च्या अर्थसंकल्पाने चार वर्षांच्या काळात भांडवली गुंतवणूक तिप्पट केली आणि दीर्घकालीन वाढीसाठी पाया रोवला होता.
१९७३ मध्ये अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या अर्थसंकल्पात एक लाख ते ८५ टक्क्यांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर वैयक्तिक प्राप्तिकराचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता आणि ४० टक्के अधिभारामुळे एकूण सीमांत कर चमत्कारिकरीत्या ११९ टक्क्यांवर पोहोचला होता.
सीतारामन यांच्यासमोरील आव्हाने
भारतीय अर्थव्यस्थेसमोर सात मोठी आव्हाने उभी असल्याच्या पार्श्वभूमीवर २०२५ चा अर्थसंकल्प सादर होत आहे.
आर्थिक मंदी: सर्वप्रथम, २०२४-२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीत प्रत्यक्ष जीडीपीमध्ये (एकूण देशांतर्गत उत्पन्न) आलेल्या आर्थिक मंदीचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तिमाहीतील ८.१ टक्क्यांच्या तुलनेत ५.४ टक्के होते. मंदीचे हे प्रमाण फार गंभीर वाटले नाही, तरी बारकाईने विचार केला असता, त्यामागे घसरणीचा कल दिसतो. विकासाचा दर चार तिमाहींपूर्वी ८.६ टक्क्यांवरून सध्याच्या ५.४ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. वाईट बाब म्हणजे, उत्पादकता धोकादायक पातळीवर घसरली आहे. ही पातळी सध्या २.२ टक्के असून आधीच्या तिमाहीच्या व २०२३-२४ च्या दुसऱ्या तिमाहीच्या १४.३ टक्क्यांच्या तुलनेत ती सात टक्क्यांनी खाली आली आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे, तर २०२५ च्या अर्थसंकल्पाने वाढीला विशेषतः उत्पादनातील वाढीला चालना मिळेल. वाढ दृष्टिक्षेपात नसेल, तर अर्थसंकल्पाकडून व्यापल्या जाणाऱ्या डिजिटल अवकाशाचे मूल्य कमीच असेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने २०२५ मध्ये पाच टक्के वाढीचा अंदाज केला असून तो जगातील सर्वाधिक म्हणजे चीनपेक्षाही दोन टक्क्यांहून अधिक आहे. हा अंदाज अमेरिका, युरोपीय महासंघ आणि पश्चिम आशियाच्या तुलनेत बराच पुढचा आहे. ही समाधानाची बाब असली, तरी अपुरी आहे. २०२५ च्या अर्थसंकल्पात अधिक मोठ्या वाढीसाठी स्पष्ट मार्ग दाखवण्याची गरज आहे.
असाधारण व्यवसाय: दुसरे म्हणजे, २०२४-२५ च्या पहिल्या सहामाहीत ८.९ टक्क्यांपर्यंतची जीडीपीतील नाममात्र वाढ संमिश्र संकेत देते. २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी अथवा ३० ट्रिलियन जीडीपीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेला दर ९.६ टक्के आहे. त्यामुळे सध्याची वाढ थोडी कमी आहे. हे सांगताना चलनवाढ नियंत्रणात असल्याचेही दिसून येते. महागाई न वाढवता विकासाचा दर वाढवणे, महत्त्वपूर्ण आहे. अर्थातच, लोकशाहीमध्ये वाढीचा दर नैसर्गिकरीत्या अस्थिर असतो. अनुपालनासारख्या दीर्घकालीन रचनात्मक सुधारणा कायम असतील, तर वाढीचा दर दोन दशके कमी राहिला, तरी भारताला धोका निर्माण होणार नाही. ‘नेहमीसारखा व्यावसाय’ हे सूत्र यापुढे निष्फळ ठरेल.
तूट: तिसरे म्हणजे, वित्तीय तूट २०२०-२१ मधील उच्च ९.२ टक्क्यांवरून २०२४-२५ मध्ये अंदाजपत्रकीय ४.९ टक्क्यांपर्यंत सातत्याने घसरत आहे. विकासाच्या मंदीचा परिणाम म्हणून ही तूट कायम कमीच होत राहील, याची काळजी सीतारामन यांनी घ्यायला हवी. यापूर्वी, वाढीने तूट हाताळली असती. कारण अतिरिक्त खर्च सामावून घेण्यासाठी निदर्शक (जीडीपी) विस्तारला होता. मोदी सरकारच्या अंतर्गत अर्थसंकल्पाचा आकार गेल्या दशकभरात २.८ पटीने वाढला आहे. ही वाढ दर वर्षी ११.१ टक्क्यांनी झाली आहे. ती शेअर निर्देशांकाच्या ९.९ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. वाढीमुळे सार्वजनिक खर्चातही वाढ झाली आहे. आता वाढीचा वेग मंदावला आहे; परंतु खर्चाला लगाम घालण्यासाठी काही गोष्टी कराव्या लागतील. चांगल्या काळात भाववाढ करणे सोपे असते; परंतु वाईट काळात त्यात कपात करणे अशक्य होऊन बसते.
निरर्थक खर्चाचे अलीकडील उदाहरण म्हणजे, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेडसाठी (आरआयएनएल) १७ जानेवारी २०२५ ची ११,४४० कोटी रुपयांची पुनरुज्जीवन योजना, ४,५३८ कोटींचे कर्ज असलेला हा सार्वजनिक क्षेत्रातील निरर्थक उपक्रम. या योजनेस कोणत्याही बँकेकडून कर्जही मिळू शकत नाही. प्रश्न: २०२२ च्या जानेवारी महिन्यात एअर इंडियाने ज्या प्रमाणे पाऊल उचलले होते, तशी धोरणात्मक विक्री करण्यास सरकार का असमर्थ आहे आणि धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीचे दि. १ फेब्रुवारी २०२१ च्या धोरणाचा अवलंब करण्यास असमर्थता का आहे? या सरकारने घेतलेला व्यवसाय करण्याचा ध्यास कोठे गेला आणि तो कधी संपणार? अयशस्वी उद्योगांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी सरकार आपले गरजेचे पैसे का वापरत आहे? आणि आरआयएनएल हे सरकारच्या अनेक अकार्यक्षमतांपैकी केवळ एक उदाहरण आहे. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसच्या (यूपीआय) माध्यमातून ज्या प्रक्रियांतून आर्थिक कार्यक्षमता दुप्पटीने वाढवल्या आहेत, त्या कमी करायला हव्यात. उदाहरणार्थ, सार्वजनिक क्षेत्रातील असे अपयशी उपक्रम, शिक्षक नसलेल्या शाळा, डॉक्टर नसलेली रुग्णालये आणि उत्तरदायित्व नसलेले प्रशासन. धोरणात्मक विक्रीसह वाढ आणि घटता खर्च यांच्यातील समीकरणावर सीतारामन कशाप्रकारे मार्ग काढतात, त्यावर बारकाईने लक्ष द्यायला हवे.
युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसच्या (यूपीआय) माध्यमातून ज्या प्रक्रियांतून आर्थिक कार्यक्षमता दुप्पटीने वाढवल्या आहेत, त्या कमी करायला हव्यात. उदाहरणार्थ, सार्वजनिक क्षेत्रातील असे अपयशी उपक्रम, शिक्षक नसलेल्या शाळा, डॉक्टर नसलेली रुग्णालये आणि उत्तरदायित्व नसलेले प्रशासन.
राजकीय अर्थव्यवस्था: चौथे म्हणजे, मोफत देण्याच्या स्पर्धेत काहीही करण्याची तयारी असते, अशी अर्थव्यवस्था. या अर्थव्यवस्थेत कायद्याने देणे बंधनकारक केले जाते. त्यामुळे सक्तीचे खर्च वाढतात. याचा परिणाम म्हणजे, राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या खर्चांना म्हणजे, उदाहरणार्थ, संरक्षणावरील अथवा धोरणात्मक क्षेत्रांतील महत्त्वाच्या खर्चांना कात्री लागते किंवा त्यात तडजोड केली जाते. सध्या भारत हिंद महासागराच्या क्षेत्राचा प्रामुख्याने एक पालक बनत आहे आणि त्याकडे असे पाहिलेही जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, आर्थिक राष्ट्ररचनेच्या दृष्टीने हे चांगले संकेत नाहीत. मोफत वीज व पाण्यापासून ते मोफत बससेवा आणि महिलांना व बेरोजगारांना रोख रक्कम देण्याची आश्वासने देणे सोपे आहे; परंतु या आव्हानांची अंमलबजावणी करण्यात एक आर्थिक मर्यादा येते. चांगले राजकारण आणि चांगले अर्थकारण हे एकमेकांवर अवलंबून राहत आहे. या दोन्हींचा केंद्रीय स्तरावर समतोल साधणे २०२५ च्या अर्थसंकल्पासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. राज्ये केंद्राचा मार्ग अवलंबतील.
त्रासलेले करदाते: पाचवे आव्हान कराच्या बाबतीत आहे. ज्यांना आधीच कर लावण्यात आला आहे, त्यांना आणखी पिळून काढण्यात आले आहे. त्यामुळे कराच्या ओझ्याखाली दबलेल्या मध्यमवर्गीय करदात्यांना कोणताही आधार मिळत नाही. उत्तम जीवन जगण्याएवढे ते श्रीमंत नाहीत किंवा खैरात मिळवण्याएवढे ते गरीबही नाहीत अथवा कर बुडवण्याएवढे ते भ्रष्टही नाहीत. त्यांचा राजकीय आवाज बिनमहत्त्वाचा आहे. म्हणूनच ते राजकारणाचे भारवाहक आहेत. स्रोतांकडून कर जमा केला जात असल्याने त्यांच्यावर अधिकाधिक कर लावले जातात. कराचा पाया विस्तारण्याच्या चर्चेला राजकारणाने नख लावले असल्याने हा अन्याय चालूच राहील. एका बाजूला या वर्गाची हतबलता व करांबद्दलचा संताप आणि दुसरीकडे सार्वजनिक सेवांचे अपयश, तर तिसरीकडे नवनवीन प्रकारच्या करांचा गोंधळ आणि करांचा भार वाहणाऱ्यांचा देशावर असलेला विश्वास. त्या पाठोपाठ जीडीपीची घसरण.
संपत्तीची निर्मिती केल्याशिवाय संपत्तीचे पुनर्वितरण अशक्य: अखेरीस, अन्य मंत्रालये व विभागांसह २०२५ च्या अर्थसंकल्पात संपत्तीच्या निर्मितीशिवाय संपत्तीचे पुनर्वितरण किती काळ चालेल, याचा निर्णय घेणे आवश्यक ठरेल. सध्याचे राजकीय वातावरण १९४७ ते १९९० दरम्यानच्या दडपशाही मालिका राजवटीकडे परत जाण्याचे संकेत देते. त्यांनी संपत्ती निर्मात्यांना परजीवी ठरवले आणि कर लावून व भाडे मागून त्यांचा छळ केला. डिजिटलीकरण आणि नोटाबंदी होऊनही भ्रष्टाचार सुरूच आहे. ‘दि इंडिया बिझनेस करप्शन सर्व्हे २०२४’ ने दर्शवल्यानुसार, गेल्या बारा महिन्यांत सर्व्हे केलेल्या ६६ उद्योगांनी आपल्याला लाच द्यावी लागल्याचे सांगितले आहे. या ६६ टक्क्यांपैकी ८४ टक्के उद्योगांनी लाचेची रक्कम रोख स्वरूपात दिली. या ८४ टक्क्यांमधील ५४ टक्के उद्योगांना लाचेची रक्कम रोखीने देण्यास भाग पाडण्यात आले होते. भ्रष्टाचाराच्या अत्याधिक इमारतीला उद्ध्वस्त करण्याचा मार्ग ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनच्या मोनोग्राफमध्ये ‘जेल्ड फॉर डुइंग बिझनेस’ या शीर्षकाखाली अधोरेखित करण्यात आला आहे. कारण देश व भ्रष्टाचार यांना जोडणारी नाळ तोडण्यासाठी अनेक कल्पना मांडल्या जाऊ शकतात. २०२५ च्या अर्थसंकल्पाने याची नोंद घ्यायला हवी आणि संबंधित मंत्रालयांना याचा पाठपुरावा करण्यास सांगायला हवे.
भरभक्कम पगार असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्याला लाच मिळते. या अधिकाऱ्यांच्या पगारात आठव्या वेतन आयोगाच्या घोषणेनंतर वाढ होण्याची शक्यता आहे. तरी भ्रष्टाचार अव्याहतपणे सुरूच आहे आणि आकड्यांच्या तडजोडी करून कार्यक्षमतांचा बळी दिला जात आहे. एका क्षणी, याचा थेट विदेशी गुंतवणुकीवर (एफडीआय) प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असे ईवाय-फिक्कीने (फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री) केलेल्या सर्व्हेतील ८३ टक्के घटकांनी म्हटले आहे. यामुळे भारताबाहेर स्थलांतरित होणाऱ्या लक्षाधीशांमध्ये आणखी वाढ होईल. लक्षाधीशच काय, सर्वसामान्य लोकही आपला आत्मविश्वास गमावू लागले आहेत. २०२१ आणि २०२३ च्या दरम्यान ६,०५२०९ भारतीयांनी भारतीय नागरिकत्व सोडले आणि अमेरिका किंवा युरोपसारख्या नेहमीच्या ठिकाणांपेक्षाही वेगळ्या म्हणजे, अल्बानिया, बेलारूस, कोलंबिया, नायजेरिया आणि येमेन यांसारख्या देशांचा मार्ग चोखाळला.
एकीकडे संपत्ती निर्माण करणारे व करदाते आणि दुसरीकडे संपत्तीचे पुनर्वितरण करणारे व अन्य स्वरूपात प्राप्ती मिळवणारे यांच्यातील समीकरणांचा नव्याने फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड जे. ट्रम्प यांच्यामुळे ही आव्हाने अधिक तीव्र झाली आहेत. कारण ते उद्योग-व्यवसाय अमेरिकेसाठी कसा सुलभ होईल, याचे नियोजन करीत आहेत आणि त्याचा विपरीत परिणाम भारतासह जगावर होणार आहे. २०२५ च्या अर्थसंकल्पाने या फेरविचाराला सुरुवात करायला हवी आणि याचे पालन करण्यासाठी संबंधित मंत्रालयांना अधिकारही द्यायला हवेत.
गौतम चिकरमाने हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
