सर्कुलर इकॉनॉमीचा विस्तार करणे गरजेचे

उत्पादने तयार केली जातात, वापरली जातात आणि नष्ट केली जातात अशा लीनियर अर्थव्यवस्था प्रतिकूल परिणाम भारतातील नागरिकांच्या व प्राण्यांच्या पर्यावरण व आरोग्यावर पडलेला दिसून येतो. आपण लीनियर अर्थव्यवस्था मॉडेलचा वापर केला, तर ग्राहकांच्या व्यापक पायामुळे वृद्धींगत होणाऱ्या अर्थकारणात वाढत्या मालाच्या आणि उत्पादनाच्या मागणीमुळे ही समस्या अधिक बिकट होत जाईल.    

आपण लीनियर अर्थव्यवस्था मॉडेलचा वापर केला, तर ग्राहकांच्या व्यापक पायामुळे वृद्धींगत होणाऱ्या अर्थकारणात वाढत्या मालाच्या आणि उत्पादनाच्या मागणीमुळे ही समस्या अधिक बिकट होत जाईल.

नको असलेली उत्पादने विविध प्रकारांनी कमी करणे, चांगल्या प्रकारे देखभाल व दुरुस्ती करून उत्पादनांचे आयुष्य वाढवणे, दुय्यम बाजारपेठेत उत्पादनांचा मालकीहक्क बदलणे, नूतनीकरण करणे आणि पुनर्वापर करणे या माध्यमातून सर्कुलर अर्थव्यवस्था ही आव्हाने पार करू शकते.

सर्कुलर अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून प्रदूषण कमी करणे

सन २०७० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या भारताच्या कटिबद्धतेसाठी अनेक प्रकारची तंत्रज्ञाने, धोरणे व नियामक सुधारणा, कल्पक अर्थकारण आणि उद्योगाचे आदर्श या घटकांची गरज आहे. निव्वळ शून्याचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेला सर्कुलर अर्थव्यवस्थेची मदत होते. एका शोधनिबंधानुसार, सर्कुलर अर्थव्यवस्थेत जगभरातील उर्जा वापराच्या सहा ते अकरा टक्के बचत करण्याची क्षमता आहे. या व्यतिरिक्त देशाच्या विकसित आणि हरित अर्थव्यवस्थेच्या मार्गासाठी मोठ्या प्रमाणावर सामग्रीची आवश्यकता आहे. ही बहुतांश सामग्री आयात केली जाते. रेखीय ते सर्कुलर अर्थव्यवस्थेवर पुनर्रचित केल्याने आयात केलेल्या सामग्रीची मागणी कमी होईल. त्यामुळे ते स्वयंपूर्ण होईल आणि परकी चलनाची बचत होईल.

सर्कुलर अर्थव्यवस्थेचे अनेक फायदे असले, तरी ही अर्थव्यवस्था व्यापक स्तरावर अवलंबणे आव्हानात्मक आहे. त्यांतील महत्त्वाची आव्हाने म्हणजे, वापरलेली उत्पादने गोळा करण्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी व त्यासाठी होणारा खर्च. याशिवाय माल परत पाठवण्यासाठी (उदा. खराब माल) पुरवठा साखळी सुविधेचा अभाव, मर्यादित लोकसहभाग, मूळ किंमतीपेक्षा वसुली मूल्य कमी असू शकते, अतिशय अवजड वस्तुंची वाहतूक करणे व रिसायकल करणे अवघड आहे आणि दुय्यम बाजारपेठ नसणे ही आव्हानेही प्रामुख्याने आहेत.   

सर्कुलर अर्थव्यवस्थेचे अनेक फायदे असले, तरी ही अर्थव्यवस्था व्यापक स्तरावर अवलंबणे आव्हानात्मक आहे. त्यांतील महत्त्वाची आव्हाने म्हणजे, वापरलेली उत्पादने गोळा करण्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी व त्यासाठी होणारा खर्च. याशिवाय माल परत पाठवण्यासाठी (उदा. खराब माल) पुरवठा साखळी सुविधेचा अभाव, मर्यादित लोकसहभाग या आव्हानांचाही अंतर्भाव आहे.

उपाययोजना

अधिक प्रमाणात स्टील, ॲल्युमिनियम आणि सिमेंट यांचा वापर करणाऱ्या उत्पादनांची कॉन्ट्रॅक्ट मॉडेल (सेवा पुरवठादार व ग्राहक यांच्यातील नाते) प्रभावी व अवलंबिण्याजोगी उपाययोजना असू शकते. ही मॉडेल वर उल्लेख केलेल्या आव्हानांवर काम करू शकतात. ही उत्पादने उर्जा प्रधान, कार्बनविरहितीकरण करण्यास कठीण आणि प्रदूषणकारक असतात. त्यामुळे या घटकांचा वापर करून ती रिसायकल करण्याने उर्जेच्या गरजा कमी होऊ शकतील आणि प्रदूषण कमी करण्यासही मदत होईल. तांत्रिकदृष्ट्या त्यांचे नूतनीकरण व पुनर्वापर करणेही शक्य आहे.

उत्पादनाचे आयुष्य संपल्यावर ते संबंधित उत्पादकाला परत करणे आवश्यक आहे, असे कॉन्ट्रॅक्चुअल मॉडेलमध्ये नमूद केले आहे.

उत्पादनाचे आयुष्य संपल्यावर ते संबंधित उत्पादकाला परत करणे आवश्यक आहे, असे कॉन्ट्रॅक्चुअल मॉडेलमध्ये नमूद केले आहे. उदाहरणार्थ, स्टीलची एखादी कंपनी ऑटो क्षेत्रातील उत्पादकाशी किंवा ऑटोचे सुटे भाग तयार करणाऱ्या उत्पादकाशी करार करते. स्टीलचे रिसायकलिंग होत नाही किंवा नूतनीकरणही होत नाही. त्यामुळे ते उत्पादकाला परत द्यावे, अशी या करारात अट घालण्यात येते. ग्राहक नूतनीकरण किंवा रिसायकलिंग करत नसतील, तर उत्पादनाच्या वापरानंतर त्याचा मालकी हक्क ग्राहकाकडे राहात नाही. कराराचा कालावधी हा संबंधित उत्पादनाचा वापर कालावधी असू शकतो. मात्र, वापरकर्ता उत्पादनाची सर्वसामान्य किंमत उत्पादकाला आगाऊ देऊ करील. भाडेकरारात कराराच्या कालावधीत भाडेपट्ट्याने देयके देणार नाही. या करारात सुधारणा करण्याची लवचिकता असेल. त्यामुळे ग्राहक नवे करार, अधिक कार्यक्षम मॉडेल्स स्वीकारू शकतो आणि शाश्वततेसाठी सातत्याने सुधारणा करू शकतो.

देखभाल वापरकर्त्यावर अवलंबून

उत्पादने उत्तम स्थितीत ठेवण्यासाठी नियमितपणे देखभाल करणे, वस्तू बदलण्याची गरज कमी करणे आणि अशा प्रकारे वाया जाण्याचे प्रमाण कमी करणे, ही वापरकर्त्याची जबाबदारी असते, असे कॉन्ट्रॅक्चुअल मॉडेलमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. देखभालीच्या पद्धतींनी पर्यावरणपूरक मानकांचे पालन करायला हवे (उदा. बायोडिग्रेडेबल वंगण वापरणे). उत्पादनाचे आयुष्य आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी उत्पादनाचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे प्रशिक्षण उत्पादन कंपनीकडून वापरकर्त्यांना दिले जाते. उत्पादनाचा वापर करताना कोणत्याही समस्या आल्यास त्यांचे निराकरण करण्यास या कंपन्या लगेचच साह्य करू शकतात. त्यामुळे वस्तू बदलण्याची गरज राहात नाही. संबंधित उत्पादन सुस्थितीत राहावे आणि चांगल्या स्थितीत ते परत केले जावे, यासाठी उत्पादकांकडून ग्राहकांना भत्ते किंवा सवलती दिल्या जातात. करारामध्ये निश्चित केलेल्या शाश्वतता उद्दिष्टांनुसार, तिसऱ्या कंपनीची नियुक्ती होऊ शकते आणि तक्रारी दूर करण्यासाठी नियमित लेखाजोखाही मांडला जाऊ शकतो. ही रचना उत्पादनांचा पुनर्वापर, नूतनीकरण आणि योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रोत्साहन देते. त्यामुळे वाया जाण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होते आणि उत्पादनाच्या जीवनचक्रात स्रोतांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होते.

परिणामकारकता वाढवण्यासाठी अनुकूल धोरणे व नियम

भारतामध्ये उत्पादक उत्तरदायित्व धोरण विस्तारित असले, तरी प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनापुरतेच मर्यादित आहे. हे मॉडेल परिणामकारक बनवण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी त्याची व्याप्ती वाढवावयास हवी आणि सामग्री व उत्पादनांच्या व्यापक श्रेणीचा समावेश करायला हवा. भरीव पर्यावरणीय लाभ देणारी (उदाहरणार्थ, रेखीय मॉडेलच्या तुलनेत उर्जेच्या गरजा कमी करायला हव्यात) उत्पादने पहिल्या टप्प्यात जाणून घ्यायला हवीत. या उत्पादनांचे फारशी अतिरिक्त किंमत न देता नूतनीकरण अथवा रिसायकलिंग करता यायला हवे. अशा उत्पादनांच्या उत्पादकांना वापरकर्त्यांशी कॉन्ट्रॅक्चुअल करार करण्यासाठी नियामकांनी सक्ती करायला हवी. या करारानुसार, उत्पादनांचे नूतनीकरण किंवा पुनर्वापर करण्यात आले नाही, तर उत्पादने उत्पादकाकडे परत करता यायला हवीत. काही मर्यादा ओलांडल्यास सरकार कराचा लाभ व प्रोत्साहन देऊ शकते. उदाहरणार्थ, उत्पादकांनी साठ टक्क्यांहून अधिक नव्या उत्पादनांचे रिसायकल केले किंवा विक्रीस नकार दिला, तर त्यांच्या प्राप्तीकरात त्यांना दोन टक्के करलाभ मिळायला हवा.  

या शिवाय नूतनीकरण अथवा पुनर्वापरासाठी ग्राहकांकडून वापरण्यात आलेली उत्पादने गोळा करण्यासाठी सरकारने पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी साह्य करायला हवे. उच्च मूल्याच्या उत्पादनांचा पुनर्वापर (उदाहरणार्थ, बॅटरींमधील इलेक्ट्रॉनिक वस्तू) केला जाऊ शकतो. त्यामुळे ही उत्पादने वेगवेगळी करून (एखादी वस्तू अनेक तुकडे जोडून बनलेली असू शकते. हे तुकडे वेगळे करणे.) देण्यास नियामक सक्ती करू शकतात. वादांचे निराकरण करण्यासाठी सरकार पर्यावरणीय संघर्षामध्ये तज्ज्ञ असलेले हरित लवाद पॅनेल स्थापन करू शकते. भागीदारी नैतिकता आणि शाश्वतता केंद्रस्थानी ठेवण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी मध्यस्थी आणि लवादाचा वापर करता येऊ शकतो.

उत्पादकाला एक शाश्वत संस्था अशी ओळख मिळते आणि त्यांच्या बरोबरीच्या संस्थांच्या तुलनेत पुनर्वापराचे चांगले दरही मिळू शकतात. कार्यक्षम व उत्तम देखभाल असलेल्या उत्पादनांचा अवलंब करून ग्राहक वापरण्याचा खर्च कमी करू शकतात.

---

लाबन्य प्रकाश जेना हे शाश्वत अर्थशास्त्र केंद्र, हवामान बदलविषयक धोरण उपक्रम (सीपीआय) चे कार्यक्रम प्रमुख आहेत.

चिन्मय बेहरा हे गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये सहयोगी प्राध्यापक आहेत.

• Indian Economy
• Economics and Finance
• Economic Reforms
• India
• Circular Economy
• Environmental Sustainability
• Green economy
• Linear economy
• Net Zero emissions
• Product Lifestyle Management
• renewable energy
• Waste Management

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.