म्यानमारच्या लष्करी जंटा आणि जातीय सशस्त्र गट रोहिंग्या लोकांच्या असहाय्यतेचा फायदा घेऊन त्यांच्या स्वार्थासाठी शोषण करतात. प्रादेशिक स्तरावरून ही समस्या सोडवण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना नसल्यामुळे हे शोषण चालूच आहे.
म्यानमारच्या लष्करी जंटा सरकारने अलीकडे conscription law पुन्हा लागू केल्याने अनेकांनी त्याचा अर्थ जंटाची सत्ता कमकुवत होण्याचे लक्षण मानले आहे. 2021 च्या तख्तापलटानंतर, सैन्य आणि प्रजातंत्र समर्थक गट यांच्यात झालेल्या संघर्षात नंतर जातीय सशस्त्र गटांचा सहभाग वाढल्याने जेमतेम प्रदेश, आर्थिक क्षेत्र आणि सैनिकांवर असलेला जंटाचा ताबा कमजोर झाला आहे.
म्यानमारच्या जंटाच्या सैन्य दलांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. 2021 च्या सुरुवातीला अंदाजे 1,50,000 इतक्या असलेल्या जवान संख्या कदाचित 2023 च्या अखेरपर्यंत 1,30,000 इतकी कमी झाली असण्याची शक्यता आहे. अचूक नसलेल्या वृत्तांमुळे हे आकडे वाढवले गेले, ज्यामुळे नेतृत्वाकडून समाधान निर्माण झाले. तथापि, एकमेवाद्वितीय पराभव, विशेषत: ऑपरेशन 1027 नंतर, जंटाला परिस्थितीचा विचार करण्यास भाग पाडले आहे. जीवितहानी, संसाधने आणि प्रभाव कमी झाल्याने सैनिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे, काहींनी भारत आणि थायलंडसारख्या शेजारी देशांमध्ये आश्रय घेतला आहे.
या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सैन्याने 2010 च्या जनसैन्य सेवा कायद्यानुसार पुन्हा एकदा जबर भरतीची पद्धत स्वीकारली आहे. यामुळे देशातील तरुणांमध्ये अस्वस्थता आणि असहमती निर्माण झाली आहे. गेल्या महिन्यात लागू झालेल्या या कायद्यानुसार 18 ते 45 वयोगटातील पुरुष आणि 18 ते 35 वयोगटातील स्त्रिया यांना दोन वर्षे सैन्यात सेवा बजावणे बंधनकारक आहे. काही विशिष्ट क्षेत्रातील तज्ज्ञ जसे वैद्यकीय तज्ज्ञ यांना मात्र तीन वर्षे सेवा करावी लागते.
चुकीच्या रिपोर्टिंगमुळे हे आकडे वाढवून दाखवले गेले, ज्यामुळे नेतृत्वात्मक वृत्ती निर्माण झाली. तथापि, लागोपाठच्या पराभवांमुळे, विशेषत: ऑपरेशन 1027 नंतर, सरकारला परिस्थितीचा विचार करण्यास भाग पाडले आहे.
सरकारचे ध्येय दरवर्षी 60,000 पुरुषांची भरती करून हताश सैनिकांचा मनोबल वाढवण्याचे आहे, ज्यांना त्यांच्या छावण्यांमध्येही असुरक्षित वाटते. ही पहल परिस्थितीची गंभीरता आणि सरकार नियंत्रण राखण्यासाठी जेवढ्या थराला जायला तयार आहे त्यावर अधोरेखित करते.
भरती टाळण्याची शिक्षा तुरुंगवासाच्या रूपात तीन ते पाच वर्षांपर्यंत आणि दंडाच्या स्वरूपात असू शकते. धार्मिक संप्रदायातील सदस्यांना सूट दिली जाते, तर सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थी आणि गंभीर आरोग्य समस्या असलेल्यांना तात्पुरती सूट दिली जाऊ शकते. या सूट असूनही, विशेषत: सशस्त्र संघर्ष असलेल्या अल्पसंख्य जातीनिहाय क्षेत्रात जबरदस्ती भरतीचे आरोप सर्वत्र पसरले आहेत.
म्यानमार लष्कराच्या वादग्रस्त युक्तिपैकी एक म्हणजे 1982 च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार ज्यांना नागरिकत्वाचे अधिकार नाकारले आहेत अशा रोहिंग्या लोकांची भरती करणे. विरोधाभासी गोष्ट अशी आहे की, सैन्य भरती कायदा हा केवळ देशाच्या नागरिकांना लागू असतो, ज्यामध्ये व्यक्तिनिष्ठ समुदायांचा समावेश नाही. प्रारंभी, लष्करी राजवटीने असा दावा केला होता की रोहिंग्या लोक बाहेरून आले आहेत. परंतु इतर नागरिकांप्रमाणे त्यांना प्रशिक्षण दिले नव्हते. तथापि, व्हिडिओ आणि वृत्तांसह विविध पुरावे रोहिंग्या लोकांना इतर नागरिकांच्या सोबत प्रशिक्षण दिले जात असल्याचे उघड करतात.
म्यानमारच्या सैन्याने फेब्रुवारी २०२४ पासून, मानवाधिकार संस्थांच्या म्हणण्यानुसार आणि विस्थापित लोकांच्या अनुभवांनुसार, रखाईन राज्यातील क्यौकफ्यु, सित्तवे, मौंगदॉ आणि बुथीडुआंग शिबिरांमधून जबरदस्तीने 1000 पेक्षा जास्त रोहिंग्या मुस्लिम पुरुष आणि मुलांना भरती केली आहे. ही संख्या वाढतच चालली आहे. लोकांना रात्रीच्या वेळी धाडी टाकून पकडले जात आहे, त्यांना नागरिकत्व आणि फिरण्याची परवानगी मिळेल अशी खोटी आश्वासने दिली जात आहेत, आणि जर त्यांनी विरोध केला किंवा पळून जाण्याचा प्रयत्न केला तर अटक, अपहरण आणि मारहाण करण्याची धमकी दिली जात आहे.
ही जबरदस्तीची भरती करणे आणि खोटी आश्वासने देणे यासारख्या दडपशाही युक्ती वापरल्यानंतर, लष्कर विस्थापित तरुणांना युद्धात पाठवण्याआधी दोन आठवडे चालणार्‍या शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार असलेल्या प्रशिक्षण सत्रांच्या अधीन करते. त्यानंतर अनेकांना जंटा आणि अराकान आर्मी (एए) यांच्यातील वाढत्या संघर्षाच्या आघाडीवर पाठवले जाते, ज्यामुळे अनेक जण मृत्यूमुखी पडतात. त्यामुळे, पुरुष आणि मुलांचा लष्करी गरजा पूर्ण करण्यासाठी मानवी ढाल म्हणून वापर केला जात आहे
ज्यांच्यावर अत्याचार झाला त्यांचे म्हणणे आहे की, रात्रीच्या वेळी धाडी टाकून त्यांना पकडण्यात आले, त्यांना खोटी आश्वासने देऊन फसवले गेले (नागरिकत्वाचे अधिकार आणि मुक्त फिरण्याची परवानगी मिळेल असे), आणि जर त्यांनी विरोध केला किंवा पळून जाण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना अटक, अपहरण आणि मारहाणीची धमकी दिली गेली.
लष्करी जंटा रोहिंग्या लोकांना जबरदस्ती भरती करून आणि दहशतवादा पसरवून त्यांच्यावर अत्याचार करत असतानाच, अराकान आर्मी (एए) द्वारे रोहिंग्या लोकांची जबरदस्ती वसूली आणि लक्षित हत्यांचे आरोप आहेत. अराकान आर्मी रोहिंग्या नागरिकांना लक्ष्य करण्याच्या या आरोपांना नाकार देते, परंतु आपल्या सुरक्षेसाठी विरोधी सशस्त्र गटांना समर्थन करण्यासाठी रोहिंग्या आणि इतर जातीय समुदायांवर दबाव टाकला जात असल्याच्या व्यापक बातम्या आहेत. हे देखील लक्षात घेतले आहे की अराकान आर्मी लढवय्ये खेड्यांमध्ये रोहिंग्या गावांमध्ये वारंवार घुसखोरी करतात, ज्यामुळे नंतर जंटाच्या हल्ल्यांची लक्ष्य बनतात. त्यामुळे, विस्थापित समुदाय संघर्षात सापडला आहे.
2017 मध्ये झालेल्या सैनिक हल्ल्यांमुळे म्यानमारमधून पळून आलेल्या 10 लाख रोहिग्या पुरुष, महिला आणि मुलांना बांग्लादेश सध्या आश्रय देत आहे. त्यांचे म्यानमारमध्ये पूर्ण नागरिकत्व हक्कांसह परत येणे शक्य होईपर्यंत ते कॉक्स बाजार प्रदेशात आसरा घेत आहेत. मात्र, हा विचार सध्यातरी दूरचा दिसतो.
रोहिग्या शिबिरांमध्ये, अराकान रोहिग्या सॅलव्हेशन आर्मी (एआरएसए) आणि रोहिग्या सॉलिडॅरिटी ऑर्गनायझेशन (आरएसओ) यांच्यात तीव्र वादामुळे तिथे राहणाऱ्या लोकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. २०१७ मध्ये रखाईन राज्यात झालेल्या हल्ल्यांमध्ये सहभागी असलेल्या एआरएसए पेक्षा आता आरएसओ हे शिबिरांमध्ये प्रभावशाली बनले आहे. परंतु, दोन्ही गट लोकांना दहशत दाखवून, अपहरण करून आणि तस्करीमध्ये गुंतून त्यांचे जीवन कठीण करत आहेत. काही रोहिग्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्यासाठी एक मजबूत सशस्त्र संघटना (ईएओ) असणे फायदेमंद वाटत असले तरी, नेतृत्वाच्या अभावी जगाविरुद्ध लढण्याची त्यांची क्षमता कमी होते. जरी आरएसओ जगाच्या विरोधात असल्याचे सांगत असले तरी, त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग कमी आहे. शिबिरांमध्ये गुन्हेगारी कार्यामुळे त्यांची ईएओ म्हणून असलेली वैधता संशयास्पद आहे. शिबिरांमधून रोहिग्या पुरुष आणि मुलांना म्यानमारच्या सैन्यात सामील करण्यासाठी सैनिकी प्रशिक्षण देण्यासाठी एआरएसए सदस्यांकडून नेले जात असल्याची चर्चा आहे. शिबिरात राहणाऱ्या एका व्यक्तीनुसार, या लोकांना 29 एप्रिल ते 8 मे या कालावधीत ताब्यात घेण्यात आले होते आणि त्यापैकी बहुतेक 14 ते 30 वयोगाटले होते.
म्यानमारमधील अंतर्गत संघर्ष रोहिग्यांच्या परतण्यास विलंब करण्याचे कारण असू शकत नाही, असे बांग्लादेशी अधिकारी चिंता व्यक्त करत आहेत. अर्थ मंत्री हसन महमूद यांनी नुकताच हा मुद्दा अधोरेखित केला होता. तथापि, सुरक्षेच्या चिंतेमुळे आणि म्यानमार सरकारकडून नागरिकत्व हक्क, संरक्षण आणि जबरदस्तीने सैनिक भरतीच्या चिंतांमुळे विस्थापित लोकांचे परतणे अशक्य होत आहे.
म्यानमारच्या संघर्षात रोहिग्या लोकांचा वापर ही त्यांच्यावर चालू असलेल्या व्यवस्थात्मक अत्याचाराचे वाईट उदाहरण आहे. लष्करी जंटा आणि जातीय सशस्त्र गट यांच्यासह विविध घटक त्यांच्या कमकुवत स्थितीचा फायदा घेत त्यांच्या स्वार्थी उद्दिष्टांसाठी त्यांचा वापर करतात. यामुळे रोहिग्यांची परिस्थिती आणखी बिकट होते आणि म्यानमार आणि बांग्लादेश या दोन्ही देशांमध्ये अस्थिरता टिकून राहते.
सर्व राष्ट्रांना मान्य असलेला मानवीय कायदा स्पष्टपणे सांगतो की, देशाविरहित लोकांना युद्धात किंवा जिवंत ढाल म्हणून वापरणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. सशस्त्र संघर्षाच्या वेळी, जिनेवा कन्व्हेंशन आणि त्यांचे अतिरिक्त प्रोटोकॉल हे नागरिकांचे रक्षण करतात, ज्यामध्ये देशविरहित लोकही येतात. लष्करी फायद्यासाठी किंवा हेतूने एखाद्या धोकादायक परिस्थितीत सोडून देणे हे देशविरहित आणि इतर सर्व नागरिकांसाठी युद्ध गुन्हे मानले जाते. असे गुन्हे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार शिक्षेयोग्य आहेत.
म्यानमारच्या संघर्षात रोहिग्या आणि इतर जातीय समुदायांच्या शोषणाचा सामना करण्याची मोठी जबाबदारी आंतरराष्ट्रीय समुदायावर आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी वाढत्या संघर्षाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे तसेच रोहिग्या लोकांची जबरदस्ती अटक आणि भरती यांच्या अहवालांवरूनही हे स्पष्ट होते. पण, यावर ठोस कृती अद्यापही झालेली नाही. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जबाबदारी निश्चित करण्याच्या यंत्रणेचा अभाव असल्याने हिंसा आणि अन्यायाचे चक्र सुरू राहते, ज्यामुळे म्यानमारमध्ये शांतता आणि समेट करण्याच्या प्रयत्नांना अडथळा निर्माण होतो.
म्यानमारच्या संघर्षात रोहिग्या आणि इतर जातीय समुदायांच्या शोषणाचा सामना करण्याची मोठी जबाबदारी आंतरराष्ट्रीय समुदायावर आहे.
रोहिग्यांवर झालेल्या नरसंहाराच्या कृत्यांबद्दल जंटाची जबाबदारी निश्चित करण्यासोबतच 2022 मध्ये त्यांचे रक्षण करण्याचे निर्देशही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) निर्णयाद्वारे देण्यात आले आहेत. परंतु, हे निर्देश लागू करण्याची अंमलबजावणीची ताकद न्यायालयाकडे नसल्याने, त्यांचे पालन करण्यासाठी वेगवेगळ्या देशांची राजकीय इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे; मात्र, सध्या ती दिसून येत नाही. संकटाला तोंड लागण्यासाठी उपयुक्त उपाय सुचविण्यात आसियान (आशियाई देशांचे संघटन) अपयशी ठरले आहे. त्यांनी रोहिग्यांच्या बाजूने विचार केला नाही यासाठीही त्यांच्यावर टीका झाली आहे. यावरून रोहिग्या समस्या सोडवण्यात अनेक अडथळे आहेत हे स्पष्ट होते. निर्वासितांच्या संकटाशी सामना करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर ठोस योजना आखण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
अनिश्चितता कायम असताना, संकटाला तोंड देण्यासाठी योग्य यंत्रणा नसल्याने निराकरणाचा मार्ग गुंतागुंतीचा बनतो. सैनिकी जंटा आणि जातीय गट आपापल्या मागण्यांवर ठाम राहिल्याने परिस्थिती चिघळण्याच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे.
श्रीपर्णा बॅनर्जी या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sreeparna Banerjee is a Junior Fellow at the Observer Research Foundation Kolkata with the Strategic Studies Programme.
Read More +
PREV
.png)