चीन, दक्षिण कोरिया आणि जपानचे नेते साडेचार वर्षांच्या विश्रांतीनंतर नवव्या त्रिपक्षीय शिखर बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी दक्षिण कोरियाची राजधानी सेऊलमध्ये भेटले. पूर्व आशियाई प्रदेशावर चीन आणि अमेरिकेच्या स्पर्धेचे सावट असताना एका महत्त्वाच्या वळणावर ही शिखर बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्याचबरोबर इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात लक्षणीय उलथापालथ होते आहे. यामुळे सुरक्षेची वाढती आव्हाने आहेत तसेच भूराजकीय विभाजनही होते आहे. 2023 मध्ये अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील शिखर परिषदेच्या काळातच चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील त्रिपक्षीय शिखर परिषद पुन्हा सुरू झाल्याने महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्रिपक्षीय शिखर परिषद पुन्हा सुरू करण्याची प्रासंगिकता नेमकी काय आहे? आणि त्रिपक्षीय परिषदेचा हा दुसरा टप्पा प्रत्येक सदस्याच्या हितासाठी कशी मदत करेल? हे ते प्रश्न आहेत.
2019 मध्ये शेवटच्या व्यापार वाटाघाटी झाल्यामुळे ही त्रिपक्षीय शिखर परिषद तिन्ही पक्षांसाठी महत्त्वाची आहे. यामुळे मुक्त व्यापार करार पुढे नेण्यासाठी मोलाची मदत होणार आहे. गेल्या काही वर्षात यात फारशी प्रगती करू झालेली नाही. त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार कराराबद्दल परराष्ट्र मंत्री आणि व्यापार मंत्र्यांच्या वेगवेगऴ्या बैठकांमध्ये चर्चा झाली असली तरी कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे आणि राजनैतिक संबंधांमध्ये चढ-उतार झाल्यामुळे काही वक्तव्ये जारी करण्यापलीकडे फारसे काही झाले नाही. त्यामुळेच मुक्त व्यापार करारातल्या वाटाघाटींच्या जलद अमलबजावणीसाठी त्रिपक्षीय शिखर परिषदेमुळे प्रोत्साहन मिळेल. नेत्यांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटींना गती देण्यासाठी चर्चा सुरू ठेवणे तसेच मुक्त, निष्पक्ष, सर्वसमावेशक, उच्च-गुणवत्ता आणि मूल्यांसह परस्पर फायदेशीर मुक्त व्यापार करार साकारण्याच्या उद्देशाने वचन देण्यात आले आहे. य़ा प्रयत्नांमुळे तिन्ही पक्षांमधील अधिक आर्थिक सहकार्य सुनिश्चित होईल. परंतु पक्षीय संबंधांमधील स्थिरतेचा आधारस्तंभ म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या सुरक्षा समस्यांच्या तुलनेत वितुष्ट निर्माण होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच सर्व सदस्यांचे आर्थिक सहकार्य बळकट करण्याचे उद्दिष्ट असल्याने त्रिपक्षीय पुनरुज्जीवनामागील तर्क प्रत्येकासाठी वेगळा आहे.
सेऊल त्रिपक्षीय चर्चेच्या शेवटी जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात चीनची अर्थव्यवस्था आणि जागतिक परिस्थितीबद्दल काही मुख्य चिंता व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. चीनचे पंतप्रधान ली कियांग, दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष यून सुकल येओल आणि जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी भेदभावरहित मुक्त आणि पारदर्शक वातावरण आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे वचन दिले. त्यांनी बाजारपेठा खुल्या ठेवण्याचे देखील मान्य केले. सेमीकंडक्टरशी संबंधित संवेदनशील तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीला आळा घालणारे, चीनमधील प्रगत क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर निर्बंध आणणारे आणि चिनी वस्तूंवरील शुल्कांना आळा घालणारे नवीन नियम आणण्यासाठी अमेरिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचवेळी ही परिषद होते आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.
सेऊल त्रिपक्षीय चर्चेच्या शेवटी जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात चीनची अर्थव्यवस्था आणि जागतिक परिस्थितीबद्दल काही मुख्य चिंता व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.
अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर उत्पादनांसाठी लागणारी उपकरणे आणि माहितीबद्दल चीनचा प्रवेश मर्यादित करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. अमेरिकेच्या या योजनेत जपान आणि कोरिया हे दोन्ही सहकारी देश महत्त्वाचे आहेत. तणावग्रस्त भू-राजकीय संबंधांमुळे चीनमधील थेट परकीय गुंतवणूक गेल्या 30 वर्षांतल्या नीचांकी पातळीवर आहे.
चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या वैधतेमध्ये अर्थव्यवस्था हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. सध्याच्या आर्थिक घडामोडींमुळे चिनी उच्चभ्रू लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चिंता आहे. चीनला सर्वात वाईट परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सज्ज राहणे आवश्यक आहे, असे चीनच्या केंद्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा आयोगाने गेल्या वर्षी केलेल्या मूल्यांकनावरून दिसून आले आहे. चायना इन्स्टिट्यूट ऑफ कंटेम्पररी इंटरनॅशनल रिलेशन्स या संस्थेतील एक तज्ज्ञ ली वेई यांनी एकतर्फी व्यापार संरक्षण आणि प्रादेशिक आणि जागतिक संघर्ष या गंभीर मूल्यांकनाची कारणे मांडली आहेत. चीनने दक्षिण कोरिया आणि जपानसोबतच्या राजनैतिक संबंधांमध्ये जुन्या नात्याचे कार्ड वापरण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या वर्षी क्विंगदाओ इथे आयोजित केलेल्या त्रिपक्षीय सहकार्य आंतरराष्ट्रीय परिषदेत चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी एक वक्तव्य केले. जपान आणि कोरियाने पश्चिमेकडून स्वायत्तता विकसित केली पाहिजे, असे त्यांनी या दोन्ही देशांच्या राजदूतांना सांगितले. आशियाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी चीनला सहकार्य करावे, असेही त्यांचे त्यांना सांगणे होते. अशा प्रकारे अमेरिका-चीन व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर 2019 मध्ये रखडलेल्या मुक्त-व्यापार करारावर चर्चा पुन्हा सुरू करण्यासाठी चीन पुन्हा जोर देत आहे.
दक्षिण कोरियाने शिखर परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून त्रिपक्षीय पुनरुज्जीवन करण्यासाठी बरेच राजकीय भांडवल गुंतवले आहे. हे प्रयत्न अमेरिकेच्या राजकारणाच्या तर्कशुद्ध मूल्यांकनावर आधारित आहेत. त्यामुळे ट्रम्प ते बायडेन प्रशासनापर्यंत व्यापारवादी व्यापार धोरणांची अमलबजावणी सुरू झाली आहे. उदाहरणार्थ बायडेन प्रशासनाने चलनवाढ कमी करण्याचा कायदा आणि करांबद्दल केलेल्या धोरणांमुळे दक्षिण कोरियाच्या कंपन्यांचे नुकसान झाले आहे. तसेच अमेरिका आणि चीन यापैकी एकावर जास्त अवलंबून राहणे आर्थिक धोरण म्हणून व्यवहार्य नाही हेही दक्षिण कोरियाला समजून चुकले आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांसोबत चांगले व्यापार संबंध असणे चांगले आहे, अशी या देशाची धारणा आहे. हे चांगले आर्थिक संबंध राखण्यासाठी मुत्सद्देगिरी हे एक आवश्यक साधन आहे, असे दक्षिण कोरियाला वाटते.
दक्षिण कोरियाने शिखर परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून त्रिपक्षीय पुनरुज्जीवन करण्यासाठी बरेच राजकीय भांडवल गुंतवले आहे. हे प्रयत्न अमेरिकेच्या राजकारणाच्या तर्कशुद्ध मूल्यांकनावर आधारित आहेत. त्यामुळे ट्रम्प ते बायडेन प्रशासनापर्यंत व्यापारवादी व्यापार धोरणांची अमलबजावणी सुरू झाली आहे.
दक्षिण कोरियाने त्रिपक्षीय शिखर परिषद पुन्हा सुरू करून आपले संबंध सुधारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे हा देश चीनसोबतच्या द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांमध्ये स्थैर्य आणू शकतो. दक्षिण कोरियामध्ये राष्ट्राध्यक्ष यून पदावर आल्यापासून त्यांचे चीनशी संबंध बरे नाहीत. त्यामुळे या देशाने आता मूल्यांवर आधारित मुत्सद्देगिरी आणि जवळच्या सुरक्षेला प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेशी घनिष्ठ सुरक्षा संबंध ठेवले तर त्याचा परिणाम बीजिंगशी असलेले व्यापार किंवा सुरक्षा संबंधांवर होतो.
अमेरिका ही चीनला विस्थापित करणारी दक्षिण कोरियाची सर्वोच्च निर्यात बाजारपेठ बनली असली तरीही आपली निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था असल्य़ामुळे चिनी बाजारपेठेचे महत्त्व कमी होत नाही हे दक्षिण कोरिया जाणून आहे. पुढील अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांची औद्योगिक व्यापार धोरणाची भूमिका आणि 10 टक्के शुल्क सेऊलच्या निर्यातासाठी हानिकारक आहे. त्यामुळे चीन महत्त्वाचाच आहे हे दक्षिण कोरियाला माहीत आहे. त्यामुळेच त्रिपक्षीय पुन्हा प्रज्वलित करून सेऊलला विद्यमान पुरवठा साखळी आणि चीनबरोबरचे व्यापार संबंध मजबूत करायचे आहेत. यामुळे ट्रम्प यांच्या संभाव्य कारकिर्दीत दक्षिण कोरियाचे संरक्षण होऊ शकेल. याव्यतिरिक्त दक्षिण कोरियाला अजून सुरक्षेच्या समस्या सोडवायच्या आहेत. दक्षिण कोरियाचे रशियाशी संबंध बिघडले आहेत. त्यामुळे चीन हाच दक्षिण कोरिया आणि उत्तर कोरिया यांच्यातली संपर्काचा शेवटचा बिंदू आहे.
जपानसाठी अनेक कारणांमुळे त्रिपक्षीय पुनरुज्जीवन महत्त्वाचे आहे. जपानची सध्याची क्षमता प्रादेशिक गुंतागुंतीमुळे घटलेली असली तरी जपान हा चीनच्या सर्वोच्च विदेशी गुंतवणूकदारांपैकी एक आहे. शिवाय पूर्व आशियाई पुरवठा साखळीतील एक महत्त्वाचा देश म्हणून जपानला त्याच्या उत्पादन आणि निर्यात-केंद्रित अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक असलेल्या मध्यवर्ती वस्तूंच्या अखंड व्यापाराचा फायदा होतो. त्रिपक्षीय सहकार्य पुनरुज्जीवित केल्याने हा आर्थिक समन्वय आणखी वाढेल. तसेच सामायिक तांत्रिक प्रगती, हवामान कृती, डिजिटल परिवर्तन आणि इतर क्षेत्रांत सहकार्य करण्याचे संयुक्त निवेदनात नमूद केले आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्रिपक्षीय सहकार्यामुळे जपानला त्यांच्या धोरणात्मक हितसंबंधांमध्ये संतुलन ठेवण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळेल. चीनच्या वाढत्या दाव्यांबद्दल आणि नियम-आधारित व्यवस्थेच्या विरोधात असलेल्या प्रगतीबद्दल भूराजकी चिंता आहे. पण चीनचे भौगोलिक आणि आर्थिक महत्त्व समजून घेऊन जपानने चीनला प्रादेशिक चौकटीत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच धोरणात्मकदृष्ट्या संघर्षात्मक दृष्टिकोनही स्वीकारलेला नाही. चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्या त्रिपक्षीय संवादाला चालना मिळाली तर पूर्व आशियाई भू-राजनीतीमध्ये चीनच्या भूमिकेला संतुलित करताना प्रादेशिक तणावाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक यंत्रणा मिळेल. या मुद्द्यांचा नवव्या त्रिपक्षीय बैठकीत उल्लेख केलेला नसला तरी उत्तर कोरियाचा आण्विक कार्यक्रम आणि पूर्व चिनी समुद्रातील प्रादेशिक वाद यासारखी सध्याची आव्हाने पाहता हे महत्त्वाचे आहे.
टोकियो आणि सेऊल यांना वॉशिंग्टनपासून दूर ठेवण्याचे चीनचे प्रयत्न कुचकामी ठरले आहेत, असे म्हटले जाते. यामुळेच जपानच्या युतीचे मूळ स्वरूप समोर आले आहे आणि अमेरिकेसोबतच्या युतीसाठी जपानची बांधिलकीही उघड झाली आहे. ही भूमिका जपानच्या परराष्ट्र धोरणाचा आधारस्तंभ आहे. अमेरिकेसोबत मजबूत लष्करी आणि धोरणात्मक संबंध हे दोन्ही देशांना सुरक्षा छत्र प्रदान करतात आणि चीन आणि उत्तर कोरियाच्या संभाव्य धोक्यांपासून दूर ठेवतात. स्थापित संबंध विस्कळीत करणे चीनसाठी अवघड आहे.
पूर्व आशियाई प्रदेश आणि इंडो-पॅसिफिकचे आर्थिक स्थैर्य आणि सुरक्षेसाठी चीन, दक्षिण कोरिया आणि जपान हे त्रिपक्षीय संबंध पुन्हा सुरू होणे हा एक स्वागतार्ह विकास आहे. यामुळे सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणालीमध्ये विभाजन करण्याऐवजी आर्थिक विकास आणि सहकार्यामध्ये पुन्हा गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न होईल. या शिखर परिषदेचे यश त्रिपक्षीय मार्गक्रमणातील आशावादी दिशा दर्शवते आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकमत निर्माण करण्यास सक्षम होते. प्रामुख्याने मुक्त व्यापार करारातील वाटाघाटी आणि इतर महत्त्वाच्या प्रादेशिक आणि जागतिक आव्हानांवर उपाय काढण्यासाठी य़ाची मदत होईल. तथापि ज्या क्षेत्रात सुरक्षा आणि अर्थशास्त्र नेहमीपेक्षा अधिक जोडलेले आहेत त्या क्षेत्रांत व्यवसायाची अपेक्षा करणे मात्र भोळेपणाचे ठरेल. कारण युतीची वचनबद्धता, सार्वजनिक भावनेतील बदल आणि सुरक्षेचे हितसंबंध यासारख्या क्षेत्रात आव्हान निर्माण होऊ शकते. मात्र एवढे अडथळे असूनही या तीन देशांनी आतापर्यंत केलेली प्रगती आशावाद निर्माण करते. आता आर्थिक मुद्द्यांवर सहकार्य करण्यासाठी हे तिन्ही देश आपले मतभेद बाजूला ठेवतात का हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
प्रत्नश्री बसू या ऑब्झव्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या असोसिएट फेलो आहेत.
अभिषेक शर्मा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.
कल्पित ए मंकीकर हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Pratnashree Basu is an Associate Fellow, Indo-Pacific at Observer Research Foundation, Kolkata, with the Strategic Studies Programme and the Centre for New Economic Diplomacy. She ...
Read More +
Abhishek Sharma is a Research Assistant with ORF’s Strategic Studies Programme. His research focuses on the Indo-Pacific regional security and geopolitical developments with a special ...
Read More +
Kalpit A Mankikar is a Fellow with Strategic Studies programme and is based out of ORFs Delhi centre. His research focusses on China specifically looking ...
Read More +
PREV
.png)
.png)