भारतातील एफडीआय धोरणात सुधारणा करून अंतराळ क्षेत्रात 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे, परंतु देशात राष्ट्रीय अवकाश कायदा नसताना हे पाऊल कितपत प्रभावी ठरेल याबाबत शंका आहे.
2023 मध्ये, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (ISRO) सात विक्रमी मोहिमा राबवल्या आणि चंद्रावर अंतराळ यान यशस्वीरित्या उतरवणारा चौथा देश होण्याचा मानही मिळवला. चांद्रयान-3 आणि आदित्य-L1 मोहिमांच्या यशानंतर इस्रोने यावर्षी 12 महत्वाकांक्षी अंतराळ मोहिमा आयोजित करण्याची योजना आखली आहे. 2024 हे 'गगनयानचे वर्ष' आहे, कारण भारत त्याच्या पहिल्या मानवी अंतराळ उड्डाण मोहिमेची तयारी करत आहे, ज्यात तीन अंतराळवीरांचे पथक पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून 400 कि. मी. वर कक्षेत जाईल. इस्रोच्या मोहिमांच्या यशामुळे अंतराळ शक्ती म्हणून भारताचा उदय बळकट होत असताना, भारताच्या अंतराळ क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा सहभागही तितकाच महत्वाचा आहे.
भारतातील अंतराळ क्षेत्रातील खाजगी सहभाग वाढवण्यासाठी अनेक सुधारणांची सुरुवात 2020 मध्ये झाली यामध्ये प्रामुख्याने अंतराळ उपक्रमांवरील असलेल्या कठोर सरकारी नियंत्रणांपासून मुक्तता करण्यात आली.2023 मध्ये, भारत सरकारने खासगी घटकांचा सहभाग संस्थात्मक करण्यासाठी आणि बिगर-सरकारी संस्थांना अंतराळ क्षमता वाढवण्याची परवानगी देण्यासाठी भारतीय अंतराळ धोरण जारी केले. 2023 च्या धोरणानुसार, भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ प्रोत्साहन आणि प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACE) एक स्वायत्त संस्था म्हणून काम करेल, जी देशात अंतराळाशी संबंधित उपक्रमांना थेट प्रोत्साहन देईल, देखरेख करेल आणि अधिकृत करेल. सार्वजनिक निधीतून विकसित केलेले अंतराळ तंत्रज्ञान आणि व्यासपिठांचे न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) या अंतराळ विभागाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाद्वारे व्यावसायीकरण केले जाईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीसाठी व्यावसायिक अंतराळ क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेता ही संस्थात्मक यंत्रणा महत्त्वपूर्ण असल्याचे दिसते.
भारतातील अंतराळ क्षेत्रातील खाजगी सहभाग वाढवण्यासाठी अनेक सुधारणांची सुरुवात 2020 मध्ये झाली यामध्ये प्रामुख्याने अंतराळ उपक्रमांवरील असलेल्या कठोर सरकारी नियंत्रणांपासून मुक्तता करण्यात आली.
दूरसंचार, टेलीमेडिसिन, संसाधन खाणकाम आणि उत्पादनापासून ते हवामान बदल कमी करण्यापर्यंत, अंतराळ तंत्रज्ञानामुळे मानवांचे जीवनमान बदलत आहे. आज, अन्न सुरक्षा बळकट करण्यासाठी उपग्रह डेटा वापरला जातो, जागतिक तापमानवाढीच्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी उपग्रह पृथ्वीवर लक्ष ठेवतात आणि राज्ये त्यांची राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट करण्यासाठी अंतराळात लष्करी ऑपरेशनल डोमेन तयार करत आहेत. यापैकी अनेक अंतराळ प्रयोग केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर अवलंबून राहू शकत नसल्यामुळे, व्यावसायिक अंतराळ उपक्रमांचे भविष्य मोठ्या प्रमाणात खाजगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे. ही गुंतवणूक परदेशी कंपन्यांकडूनही येईल आणि हे संस्थात्मक करण्यासाठी, भारताने त्यांना प्रवेश मार्ग मोकळा करून देणे आणि व्यवसाय सुलभता वाढवणे आवश्यक आहे.
अंतराळ क्षेत्रात 100 टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यासाठी केंद्राने अलीकडेच थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) धोरणात सुधारणा केली आहे. एकत्रित FDI धोरण परिपत्रक 2020 च्या परिच्छेद 5.2.12 अंतर्गत या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामुळे रोजगार निर्मिती, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि जागतिक मूल्य साखळी बळकट होईल अशी अपेक्षा आहे. भारत सरकारच्या म्हणण्यानुसार, "वाढीव गुंतवणुकीसह, ते उत्पादनांची सुसंस्कृतता, जागतिक स्तरावरील व्यवहार आणि जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्थेचा वाढीव वाटा साध्य करू शकतील".
स्पेस फाऊंडेशनच्या 2023 च्या Q2 स्पेस रिपोर्टनुसार, जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्थेचे मूल्य 546 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे. येत्या पाच वर्षांत अंतराळ 800 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होईल अशी अपेक्षा आहे. जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्थेत भारत हा एक महत्वाचा खेळाडू आहे, ज्याची देशांतर्गत बाजारपेठ 6,400 कोटी रुपये (8.1 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) आहे, जी जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्थेच्या सुमारे 2 टक्के आहे. IN-SPACE च्या अंदाजानुसार, भारताची अंतराळ अर्थव्यवस्था 2033 पर्यंत 35,200 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते, आणि जागतिक वाट्यातील सुमारे 8 टक्के-10 टक्के असेल. 90 हून अधिक देश, 10,000 हून अधिक कंपन्या आणि अंतराळ उद्योगातील सुमारे 5,000 गुंतवणूकदारांसह, स्पर्धात्मक अंतराळ परिसंस्था 2050 पर्यंत ट्रिलियन-डॉलर उद्योग असेल.
भारतात 200 हून अधिक स्पेस स्टार्टअप्स आहेत. ध्रुव स्पेस, स्कायरूट एरोस्पेस, अग्निकुल आणि दिगंतरा यासारख्या भरभराटीच्या व्यावसायिक कंपन्या खासगी प्रक्षेपणांपासून ते पुन्हा वापरता येण्याजोग्या (Reusable) प्रक्षेपण वाहनांपर्यंतचे अंतराळ तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आणि अंतराळातील अवशेषांचे विश्लेषण ते अंतराळाशी संबंधित घटक तयार करण्यासाठी काम करत आहेत. आपण आपल्या अंतराळ मोहिमांच्या यशाचा आणि भविष्यातील थेट परकीय गुंतवणुकीच्या धोरणाचा आनंद साजरा करत असताना, भारतातील अंतराळ उपक्रमांशी संबंधित नियामक चौकटीकडे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. एक शक्तिशाली अंतराळ-प्रवासी राष्ट्र असूनही, भारताकडे राष्ट्रीय अंतराळ कायदा नाही. 2017 च्या अंतराळ उपक्रम विधेयकाचा मसुदा आणि 2022 मध्ये त्यात सुधारणा करून लक्षणीय प्रयत्न केले गेले असले तरी, अत्यंत आवश्यक असलेले कायदे अद्याप प्रकाशझोतात येणे बाकी आहे.
भारतात 200 हून अधिक स्पेस स्टार्टअप्स आहेत. ध्रुव स्पेस, स्कायरूट एरोस्पेस, अग्निकुल आणि दिगंतरा यासारख्या भरभराटीच्या व्यावसायिक कंपन्या खासगी प्रक्षेपणांपासून ते पुन्हा वापरता येण्याजोग्या प्रक्षेपण वाहनांपर्यंतचे अंतराळ तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आणि अंतराळातील अवशेषांचे विश्लेषण ते अंतराळाशी संबंधित घटक तयार करण्यासाठी काम करत आहेत.
2023 चे नवे धोरण विधिमंडळाच्या चौकटीवर आधारित नाही तर ते अतिरेक रोखण्यासाठी आवश्यक आहे. इस्रोची व्यावसायिक शाखा असलेल्या अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडची (Antrix) भूमिका, बौद्धिक संपत्ती(Intellectual Property), आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या जबाबदाऱ्या आणि इतर अनेक मुद्द्यांवरही ते गप्प आहे. या सर्वांमधून उद्भवणाऱ्या चिंता केवळ राष्ट्रीय अंतराळ कायद्याद्वारे सोडवल्या जाऊ शकतात. आज, कोट्यवधी डॉलर्सचे हे क्षेत्र भारतात संसदेने अनिवार्य केलेल्या स्पष्ट कायदेशीर चौकटीशिवाय काम करते. अंतराळ क्षेत्रात खासगी कंपन्यांच्या प्रवेशाला अधिकृत करणे यासारखी विधिमंडळाची मुख्य कार्ये पूर्णपणे कारवाईद्वारेच व्यवस्थापित होण्याचा धोका आहे. ज्याला भविष्यात कधीही न्यायव्यवस्थेसमोर आव्हान दिले जाऊ शकते. अंतराळ प्रक्षेपण सुविधा उभारण्यासाठी किंवा व्यावसायिक अंतराळ स्थानके, मेगा-कॉन्स्टलेशन, अंतराळ संसाधन खाणकाम इ. विकसित करण्यासाठी आणि खासगी गुंतवणुकीत वाढ झाल्यामुळे, जबाबदारी, पारदर्शकता आणि राज्य जबाबदारीबद्दल प्रश्न उपस्थित झाल्यामुळे अनिश्चितता वाढेल. यामुळे विनाशकारी अँट्रिक्स-देवास (Antrix Devas Case) प्रकरणासारख्या कोट्यवधी डॉलर्सच्या वादांमध्ये वाढ होईल.
2023 चे नवे धोरण विधिमंडळाच्या चौकटीवर आधारित नाही, जे अतिरेक रोखण्यासाठी आवश्यक आहे. इस्रोची व्यावसायिक शाखा असलेल्या अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडची (Antrix) भूमिका, बौद्धिक संपत्ती (Intellectual Property), आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या जबाबदाऱ्या आणि इतर अनेक मुद्द्यांवरही गप्प आहे.
20 व्या शतकातील अंतराळ शर्यतीचे युग भू-राजकारणाद्वारे परिभाषित केले गेले होते, परंतु आज अंतराळ संशोधन अर्थशास्त्राद्वारे परिभाषित केले जाते. भारतीय अंतराळ क्षेत्राचा नवीन व्यावसायिक पैलू स्पेसएक्स (Space X) , व्हर्जिन गॅलेक्टिक(Virgin Galactic) आणि ब्लू ओरिजिन(Blue Origin) सारख्या जागतिक कंपन्यांमध्येही स्वारस्य निर्माण करू शकतो, परंतु नवीन उदारीकृत धोरण राष्ट्रीय अंतराळ कायद्याशिवाय कसे कार्य करेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. एक जबाबदार अंतराळ-प्रवासी राष्ट्र म्हणून, खाजगी अंतराळ गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नियम-आधारित दृष्टिकोनाचे पालन करण्याची आपली वचनबद्धता आपण कधीही विसरू नये.
संदीपा भट बी. हे कायद्याचे प्राध्यापक आहेत आणि पश्चिम बंगाल नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ ज्युरीडिकल सायन्सेस, कोलकाता येथे विमान वाहतूक आणि अवकाश कायद्याच्या केंद्राचे संचालक आहेत.
आदित्य वरियाथ हे महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, मुंबई येथील सेंटर फॉर रिसर्च इन एअर अँड स्पेस 'लॉ'चे सहाय्यक प्राध्यापक आणि समन्वयक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sandeepa Bhat B. is a Professor of Law and Director of the Centre for Aviation and Space Laws at the West Bengal National University of ...
Read More +
Adithya Variath is an Assistant Professor and Coordinator of the Centre for Research in Air and Space Law at Maharashtra National Law University, Mumbai. ...
Read More +
PREV
.png)