प्रदूषणाचे राजकारण: जिथे 'आप' कमी पडली, तिथे भाजप काम करू शकेल का?

Image Source: Getty

नुकत्याच पार पडलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमुळे अखेर वायू प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. प्रचारादरम्यान भारतीय जनता पक्ष (भाजप), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (आयएनसी) आणि आम आदमी पक्ष (आप) या तीन प्रमुख राजकीय पक्षांनी राष्ट्रीय राजधानीतील दीर्घकालीन आरोग्य आणीबाणीवर मात करण्यासाठी स्पर्धात्मक आश्वासने दिली. नुकत्याच झालेल्या लोकनीती-सीएसडीएस सर्वेक्षणानुसार, २८ विधानसभा मतदारसंघांतील ३,१३७ उत्तरदात्यांनी वायू प्रदूषण आणि स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याच्या कमतरतेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

दिल्लीच्या सीमेपलीकडेही उत्तर भारतातील अनेक भाग अनेक महिने विषारी धुक्याने आच्छादले होते, तर एक्यूआयची पातळी दिवसेंदिवस अधिकच बिघडत होती. यामुळे दिल्लीतील नागरिकांना गंभीर आरोग्य समस्यांचा सामना करावा लागला, मात्र प्रमुख राजकीय पक्षांकडून यावर समाधानकारक प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले नाही.

नुकत्याच झालेल्या दिल्लीतील निवडणुका वायू प्रदूषणाच्या भीषण संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पार पडल्या. निवडणुकीच्या तोंडावर, सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट (सीएसई) या पर्यावरणविषयक थिंक टँकने एक अहवाल प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकाच्या (AQI) ढासळत्या पातळीमुळे निर्माण झालेल्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक गंभीर चिंतेवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. दिल्लीच्या सीमेपलीकडेही उत्तर भारतातील अनेक भाग अनेक महिने विषारी धुक्याच्या विळख्यात अडकले होते. दिवसेंदिवस एक्यूआयची परिस्थिती अधिकच बिघडत गेली, मात्र प्रमुख राजकीय पक्षांकडून या संकटावर ठोस प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले नाही. जाहीरनामे आणि प्रचारसभांमध्ये हा मुद्दा सातत्याने मांडला गेला असला, तरी या आश्वासनांचे प्रत्यक्ष सकारात्मक परिणाम दिसून येतील का, हा महत्त्वाचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे.

विधानसभा निवडणुकीत २०२० पासून ते २०२५ पर्यंत विविध पक्षांचे जाहीरनामे

निवडणुका जसजशा जवळ येतात, तसतसे राजकीय पक्ष महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा प्रभावीपणे उपयोग करून घेतात. गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये 'आप', भाजप आणि काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यांमध्ये वायू प्रदूषण आणि यमुना नदीच्या स्वच्छतेबाबत मोठी आश्वासने दिली होती. उदाहरणार्थ, २०२० च्या निवडणुकीत 'आप'ने वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी आणि दूरदर्शी दृष्टिकोन मांडला होता. पक्षाने प्रदूषण एक तृतीयांशाने कमी करण्याचे तसेच हरित दिल्लीसाठी २ कोटी झाडे लावण्याचे आश्वासन दिले होते. तथापि, २०२५ च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान, 'आप'ने यमुना स्वच्छतेवर भर दिला. माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हरियाणाकडून यमुनेच्या पाण्यात विषारी घटक मिसळले जात असल्याचा आरोप केला, परंतु पीएम २.५ कपात आणि एक्यूआय सुधारणा यांसारख्या वायू प्रदूषणविरोधी धोरणांवर फारसा भर दिला गेला नाही. यावरून, 'आप' सरकार आपल्या मागील आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट होते.

दुसरीकडे, भाजपच्या २०२० च्या जाहीरनाम्यात पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला होता आणि १० हजार 'ग्रीन' बसेस दाखल करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. २०२५ च्या प्रचारात पक्षाचा दृष्टिकोन अधिक व्यापक होता आणि त्यात वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपायांचा समावेश करण्यात आला. पक्षाच्या जाहीरनाम्यात, दिल्ली स्वच्छ हवा अभियानांतर्गत २०३० पर्यंत एक्यूआय निम्मा करण्याचे तसेच पीएम-२.५ आणि पीएम-१० चे प्रमाण ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. याशिवाय, वाहनांचे ५० टक्के इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतर करण्याचे वचन भाजपने दिले.

२०२० च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात प्रदूषण नियंत्रणासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पातील २५ टक्के तरतूद करण्याचा आणि दिल्लीला भारतातील पहिले इलेक्ट्रिक वाहन (EV) शहर बनवण्याचा संकल्प करण्यात आला होता. २०२५ च्या निवडणुकीत, पक्षाने कचरा जाळण्यावर दंड आकारणे, बांधकाम साहित्य डम्पिंगचे नियमन करणे आणि ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन (GRAP) मुळे प्रभावित झालेल्या असंघटित कामगारांना दिलासा देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या संरचनात्मक उपायांवर लक्ष केंद्रित केले.

एक्यूआय आणि पीएम २.५ सारख्या विशिष्ट संरचनात्मक उपायांकडे तसेच यमुनेच्या स्वच्छतेकडे नव्याने लक्ष केंद्रित करण्याच्या दिशेने पक्षांच्या प्राधान्यक्रमात लक्षणीय बदल झाला आहे.

थोडक्यात, २०२० मध्ये तिन्ही प्रमुख पक्षांनी वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या उपायांवर भर दिला होता. उदाहरणार्थ, 'आप'ने ईव्ही घेण्याचे आश्वासन दिले, तर भाजपने '१०,००० ग्रीन बस' सुरू करण्याची वचनबद्धता दर्शवली. मात्र, नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये पक्षांच्या प्राधान्यक्रमात एक्यूआय आणि पीएम २.५ नियंत्रणासाठी विशिष्ट संरचनात्मक उपाय आणि यमुना स्वच्छतेकडे नव्याने लक्ष केंद्रीत करण्यात आले.

२०२० वि. २०२५: पक्षांच्या आश्वासनांची तुलना

'आप'च्या या दुरवस्थेमुळे लवकर तोडगा निघण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

वायू प्रदूषण आणि त्यासंदर्भातील मुद्द्यांवर आश्वासने भरपूर दिली गेली असली, तरी या महत्त्वाच्या विषयांवर प्रत्यक्षात काही ठोस प्रगती होईल का, हा खरा प्रश्न आहे. 'आप'च्या दहा वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीचे झटपट विश्लेषण केल्यास त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण वाटते. उदाहरणार्थ, २०२० च्या निवडणुकीत 'आप'ने वायू प्रदूषण नियंत्रण आणि यमुना नदीच्या त्वरित स्वच्छतेसाठी मोठी आश्वासने दिली होती, पण अनेक वर्षांनंतरही ही नदी अधिकाधिक प्रदूषित होत चालली आहे.

यमुना नदीची स्वच्छता – केवळ निवडणुकीचा मुद्दा की वास्तवातील प्रयत्न?

यमुना नदीची स्वच्छता हा अनेक विधानसभा निवडणुकांपासून चर्चेचा आणि आश्वासनांचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. २०२० मध्ये 'आप'चे राष्ट्रीय संयोजक आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी यमुनेला मूळ स्वरूपात आणण्याचे आश्वासन दिले होते आणि अपयशी ठरल्यास मतदारांनी त्यांना नाकारावे, असे आवाहन केले होते. मात्र, वास्तव अत्यंत विदारक आहे. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीच्या ताज्या अहवालानुसार, दररोज सुमारे १७० दशलक्ष गॅलन (एमजीडी) प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी यमुना नदीत सोडले जाते. परिणामी, नदीतील प्रदूषणाच्या पातळीने उच्चांक गाठला असून मलपातळीही विक्रमी स्तरावर पोहोचली आहे. याचप्रमाणे, वायू प्रदूषणाच्या बाबतीतही 'आप' सरकार २०२० च्या तुलनेत प्रदूषण नियंत्रणात अपयशी ठरले आहे. आयक्यूएअरच्या जागतिक वायू गुणवत्ता अहवालानुसार, दिल्ली ही आजही जगातील सर्वात प्रदूषित राजधानी आहे.

प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आणि नदीतील उच्च पातळीचे प्रदूषण दर्शविणारी मलपातळी गेल्या वर्षी उच्चांकी पातळीवर पोहोचली होती.

'आप'च्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकार आणि राज्यपालांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणीत केंद्रीय सरकार यांच्यातील सातत्याने सुरू असलेला संघर्ष हा 'आप' सरकारला आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्यापासून रोखणारा महत्त्वाचा घटक ठरला, हे निर्विवाद आहे. याशिवाय, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली महानगरपालिका (एमसीडी) आणि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिती (डीपीसीसी) यांसारख्या संस्थांना अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. तथापि, राष्ट्रीय राजधानीतील सत्ता अलीकडेपर्यंत विविध सरकारे आणि संस्थांमध्ये विभागली जात होती, त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेत मोठे अडथळे निर्माण होत होते. या संरचनात्मक अडथळ्यांपलीकडे पाहिले तरी, दिल्ली आणि शेजारील प्रदेशांतील सर्वात मोठ्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी आवश्यक गती आणि प्रभावी जनमत निर्माण करण्यात 'आप' अपयशी ठरली आहे.

निष्कर्ष

नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये वायू प्रदूषणाचा मुद्दा सर्वच पक्षांनी प्रमुख आश्वासन म्हणून मांडला, मात्र प्रत्यक्षात हा प्रश्न कसा सुटतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
१९९८ नंतर तब्बल २७ वर्षांनी दिल्लीच्या निवडणुकीत पुनरागमन करणाऱ्या भाजपापुढे शहरातील वायू प्रदूषण आणि यमुनेच्या दयनीय स्थितीचे मोठे आव्हान आहे. 'आप'च्या कार्यपद्धतीसारखाच दृष्टिकोन स्वीकारलेला भाजप पुढील पाच वर्षांत काही वेगळे साध्य करू शकेल का? हा प्रश्न कायम आहे. जर भाजपाला हे शक्य नसेल, तर मग 'आप'ला दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात हे साध्य का करता आले नाही? औद्योगिक उत्सर्जन आणि पराली जाळण्यासारख्या प्रमुख कारणांमुळे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश यांच्यात आंतरराज्य समन्वय आवश्यक आहे. यासाठी सहकार्यात्मक आणि ठोस कृती आराखडा महत्त्वाचा ठरणार आहे. 'डबल इंजिन सरकार'च्या जोरावर सत्तेत असलेल्या भाजपापुढे राजधानीच्या प्रदूषण संकटावर प्रभावी तोडगा काढण्याची एक दुर्मिळ आणि ऐतिहासिक संधी आहे.

प्रार्थना भट्टाचार्य ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या रिसर्च इंटर्न आहेत.

• Domestic Politics and Governance
• India
• 2025 delhi assembly elections
• air pollution in delhi
• air pollution problem in delhi
• aqi index in delhi
• Delhi elections 2025
• delhi elections issues
• Domestic Politics and Governance
• India
• key issues for delhi voters
• yamuna clean up
• yamuna cleaning delhi

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT