निर्बंधांवरील UN तज्ञांच्या पॅनेलला रशिया बरखास्त का करत आहे?

डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरियावरील (डीपीआरके) निर्बंधांवर देखरेख करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या एक्सपर्ट पॅनलची पुनर्नियुक्ती रोखण्यासाठी रशियाने आपली व्हेटो पॉवर वापरली आहे. त्यामुळे उत्तर कोरियावर संयुक्त राष्ट्रांनी लादलेल्या निर्बंधांच्या व्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम घडून आला आहे. या व्हेटोचा थेट परिणाम निर्बंधांवर निगराणी करणाऱ्या एक्सपर्ट पॅनलच्या कामगिरीवर झाला आहे. अशाच प्रकारे, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक (सीएआपर) आणि मालीवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांवर देखरेख करणाऱ्या एक्सपर्ट पॅनलला रशियाने लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला होता. हा एका व्यापक ट्रेंडचा भाग आहे. उत्तर कोरिया, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक (सीएआपर) आणि मालीशी संबंधित युएन एक्सपर्ट पॅनल्सवर रशियाने आपल्याविरूद्ध पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप केला होता. हा यातील समान धागा आहे. या पॅनलच्या तपासावर रशियाने वारंवार टीका केली आहे. तसेच या पॅनल्सवर तज्ञांची नियुक्ती करण्यात रशियाने विलंब केला आहे किंवा ही पॅनल्स बरखास्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.  

संयुक्त राष्ट्रांची निर्बंध प्रणाली -  उत्तर कोरिया, सीएआर आणि माली

या सँक्शन कमिटींची (निर्बंध समिती) स्थापना संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेद्वारे करण्यात आली आहे.  विविध राष्ट्रांवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांची अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्यासाठीचा हा एक नोडल पॉंईंट मानला गेला आहे. सुरक्षा परिषदेमधील सर्व सदस्यांचा या समित्यांमध्ये समावेश असल्याने राजनैतिक प्रोटोकॉल्स आणि महासत्तांमधील रस्सीखेच इथे प्रतिबिंबित झाली आहे. या समित्या ब्युरोक्रॅटिक म्हणजेच नोकरशाही संस्था असल्याने विविध राष्ट्रांमधील वास्तवासंबंधीचा अहवाल तज्ञांच्या पॅनलद्वारे तयार केला जातो व तो समितीसमोर सादर होतो. या पॅनलमधील तज्ञ हे मुखत्वे शस्त्रास्त्र, वित्त, सशस्त्र गट इत्यादी क्षेत्रातील असल्याने याची रचना वैशिष्ट्यपुर्ण मानली जाते. यात राजदूत किंवा मुत्सद्दी यांचा समावेश नसल्याने या पॅनलद्वारे तयार करण्यात आलेल्या अहवालामध्ये निर्बंधांचे उल्लंघन करणाऱ्या घटकावर टीका केली जाते. उत्तर कोरिया, सीएआपर आणि माली वरील पॅनल्सच्या अहवालांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी लादलेल्या निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी रशियावर टिका करण्यात आली आहे.

या समित्या ब्युरोक्रॅटिक म्हणजेच नोकरशाही संस्था असल्याने विविध राष्ट्रांमधील वास्तवासंबंधीचा अहवाल तज्ञांच्या पॅनलद्वारे तयार केला जातो व तो समितीसमोर सादर होतो.

सेंट्रल आफ्रिकेवरील पॅनलने मे २०२३ रोजी आपला अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये रशियावर टीका करण्यात आली आहे. त्यात सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिकने युएनने लादलेल्या निर्बंधातून सुट न घेता दोन विमानांचा वापर केल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. यातील एक विमान हे पुर्वी रशियन फेडरेशनमधील एका कंपनाच्या मालकीचे होते व पुढे ते सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिकमध्ये रशियन निरीक्षकांच्या हालचालीसाठी वापरले गेले असा दावा अहवालामध्ये करण्यात आला आहे. रशियाचे सीएआर सरकारची अत्यंत मैत्रीपुर्ण संबंध आहेत हे सर्वज्ञात आहे आणि यामुळेच सीएआर सरकार युएनने लादलेल्या निर्बंधांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. पॅनलच्या अहवालानुसार, ऑगस्ट २०२३ मध्ये सीएआर पॅनलवरील तज्ञांच्या नियुक्तीवर सहा महिने स्थगिती आणण्यासाठी रशियाने व्हेटोचा वापर केला होता. या पॅनलच्या कामामध्ये तटस्थता आणि स्वातंत्र्याचा अभाव असल्यामुळे पक्षपातीपणा झाल्याचे कारण रशियाने पुढे केले होते.  खरेतर ही बाब रशियाच्या भुराजकीय उद्दिष्टांना पुरक असून शस्त्रास्त्रांवरील बंदी उठवण्यास व सीएआरमधीलवरील इतर निर्बंध उठवण्यास रशियाने उघडपणे भुमिका घेतली आहे. यास चीन आणि सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिकच्या सरकारचाही पाठिंबा आहे. सर्व आफ्रिकन राष्ट्रांमध्ये रशिया समर्थित वॅगनर गट कार्यरत असून त्याच्या कारवाया सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिकमध्ये सर्वाधिक आहेत. रशियाने पॅनलवर लादलेली बंदी डिसेंबर २०२३ मध्ये उठवली आहे. मध्य आफ्रिकेवर यापुढे निर्बंध चालू ठेवायचे किंवा त्यात कपात करायची याचा निर्णय नवीन पॅनलकडे असणार आहे. पण त्याआधी अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी जुलै २०२४ पर्यंतचा वेळ शिल्लक आहे.  अशाप्रकारच्या एक्संटेंशनला चीन आणि रशियाने कडाडून विरोध केला आहे.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने मालीवर २०१७ रोजी निर्बंध लादले होते. पुढे २०२३ मध्ये रशियाने व्हेटोचा वापर केल्यामुळे हे निर्बंध संपुष्टात आले. मालीवरील निर्बंधांवर देखरेख करण्यासाठी असलेल्या तज्ञांच्या पॅनलवरही रशियाने पक्षपातीपणा आणि स्वतंत्र कार्यवाहीच्या अभावाचा ठपका ठेवलेला होता. हेही पॅनल पुढे बरखास्त करण्यात आले. मालीवरील पॅनलने आपल्या अहवालामध्ये रशियावर टीका केली होती. यात मालीमधील सशस्त्र दलांसह रशिया समर्थित वॅगनर ग्रुपच्या सैन्याने लैंगिक हिंसाचार केल्याचा दावा अहवालामध्ये करण्यात आला होता. परिणामी, रशियाने या पॅनलला परकिय प्रभावाचे साधन म्हणत संयुक्त राष्ट्रांच्या पॅनलच्या तटस्थेबद्दल शंका उपस्थित केली होती. आफ्रिकन राष्ट्रांमधील खनिजे आणि संसाधनांचा विचार करता या रशियासाठी मालीचे महत्त्व अधिक आहे. म्हणूनच, सुरक्षा परिषदेत रशियाने व्हेटोचा वापर केल्यामुळे त्याचा थेट संबंध मालीच्या हितसंबंधांवर झाला आहे.

उत्तर कोरियावरील पॅनलबाबत रशियाने वापरलेला व्हेटो हे अगदी अलिकडचे उदाहरण आहे. या पॅनलने सादर केलेल्या अहवालामध्ये एमव्ही अंगारा आणि एमव्ही मारिया या दोन व्यापारी जहाजांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या जहाजाचा वापर करून उत्तर कोरियाच्या राजिन बंदरामधून २० फुटाचे शेकडो कंटेनर रशियातील डुने बंदरात हलवल्याचा दावा अहवालामध्ये करण्यात आला आहे. रशियाला नेण्यात आलेल्या या कंटेनर्समध्ये शस्त्रास्त्रांचा साठा होता हे सिद्ध करणारा कोणताही ठोस पुरावा अहवालामध्ये देण्यात आलेला नाही. असे असले तरी, उत्तर कोरियावरील निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आणि डीपीआरकेमधील सरकारवर देखरेख ठेवण्यासाठी पॅनलला परवानगी न दिल्यामुळे अमेरिका, फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडमने सुरक्षा परिषदेत रशियावर सडकून टिका केली आहे. रशियाने पाश्चात्य दृष्टिकोनाचा अवलंब करून कार्यवाही केल्याचा तसेच पक्षपाती माहितीचा वापर करून वर्तमानपत्रातील मथळे व निम्न दर्जाच्या फोटोंचे विश्लेषण केल्याचा आरोप पॅनलवर केला आहे.

रशियाला नेण्यात आलेल्या या कंटेनर्समध्ये शस्त्रास्त्रांचा साठा होता हे सिद्ध करणारा कोणताही ठोस पुरावा अहवालामध्ये देण्यात आलेला नाही. असे असले तरी, उत्तर कोरियावरील निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आणि डीपीआरकेमधील सरकारवर देखरेख ठेवण्यासाठी पॅनलला परवानगी न दिल्यामुळे अमेरिका, फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडमने सुरक्षा परिषदेत रशियावर सडकून टिका केली आहे.

पॅनल्सची वारंवार बरखास्ती – भौगोलिक राजकारण किंवा सदोष संस्थात्मक रचना

तज्ञांच्या पॅनलवर बरखास्तीची कारवाई जरी करण्यात आली असली तरी त्याचा थेट परिणाम सँक्शन कमिटीवर होत नाही. जोवर या कमिटीच्या पुनर्नियुक्तीवर व्हेटो वापरला जात नाही तोवर ती कमिटी कार्यरत राहते हे मालीच्या उदाहरणावरून स्पष्ट झाले आहे. म्हणूनच उत्तर कोरियावरील निर्बंधावर देखरेख करणारे तज्ञांचे पॅनल यापुढे कार्यरत नसले तरी उत्तर कोरियावरील निर्बंध कायम राहणार आहेत. भुतकाळात तज्ञांच्या पॅनल्स शिवाय अनेक निर्बंधांची अंमलबजावणी झाली आहे. अशा पॅनल्सचा वापर १९९०च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून देखरेखीसाठी करण्यात आला आहे. असे असे तरीही उत्तर कोरियावरील पॅनलची बरखास्ती ही एक त्रासदायक घटना असल्याचे माली आणि सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिकच्या उदाहरणांवरून दिसून आले आहे. अशाप्रकारे पॅनल्सच्या वारंवार बरखास्तीमधून सीएआर, माली आणि उत्तर कोरियावरील रशिया युक्रेन युद्धाच्या भुराजकीय ताणाचे दर्शन घडले आहे. यामध्ये भु राजकारणाची प्रामुख्याने भुमिका असली तरी पॅनल्सना आपल्या अहवालातील आरोपांचे समर्थन करण्यासाठी तपशीलवार पुरावे सादर करता न आल्याने फक्त रशियाला दोषी ठरवता येणार नाही. उत्तर कोरियावरील पॅनलला रशियाविरूद्घ पुरावे सादर करण्यात अपयश आल्याने हे अधोरेखित झाले आहे. जागतिक व्यवस्थेमध्ये महासत्ता आणि उद्योन्मुख महासत्ता यांच्यातील स्पर्धा तीव्र आहे. म्हणूनच, विवादित बहुपक्षीय साधनांशी संबंधित कोणत्याही बाबीमुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या तटस्थतेवर प्रश्न निर्माण होणार नाही याबाबत खबरदारी बाळगणे अत्यावश्यक आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या पॅनल्सवर विविध प्रकारचे आक्षेप घेण्यात येतील हे जरी वास्तव असले तरी तज्ञांच्या निवडप्रक्रियेत पारदर्शकता आणून व पुरावे गोळा करण्यासाठी योग्य पावले उचलत पॅनलच्या तटस्थतेचा दर्जा कशाप्रकारे उच्च ठेवता येईल यावर लक्ष केंद्रित केल्यास त्याचा अधिक फायदा होणार आहे. अशा प्रकारची पुनर्रचना नजीकच्या भविष्यकाळात जरी संभव नसली, तरी सध्या सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिकमध्ये कार्यरत असलेल्या निर्बंध व्यवस्थेमध्ये व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न रशिया आणि चीनकडून केला जाईल हे स्पष्ट आहे.

---

अंगद सिंग ब्रार हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.

• Economics and Finance
• China
• European Union
• India
• Pakistan
• Americas
• sanctions
• United Nations

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.