सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण उपक्रम कायमस्वरूपी राहण्यासाठी अनुकूल व व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे; तसेच सामूहिक सहभाग, मजबूत धोरण आणि तंत्रज्ञानाची कल्पकताही गरजेची आहे.
प्रगतीशील शैक्षणिक उद्दिष्टे आणि खोलवर रुजलेल्या सांस्कृतिक संवेदना यांचा तोल सांभाळत देशातील ‘सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण’ एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर येऊन पोहोचले आहे. या लेखात देशातील सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणाविषयीच्या बहुआयामी स्थितीचा शोध घेतला आहे. त्याचप्रमाणे त्याचे यश, त्यातील अडथळे आणि किशोरवयीन मुला-मुलींच्या शिक्षणातील हा एक अतिशय मजबूत व प्रभावी घटक बनवण्यासाठी होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रयत्नांचे परीक्षणही या लेखात करण्यात आले आहे.
सध्या अचूक व सर्वसमावेशक लैंगिक आरोग्यविषयक माहितीची गरज निर्विवाद आहे. सन २०१९ मध्ये करण्यात आलेल्या एका अभ्यासात तमिळनाडूतील महाविद्यालयीन विद्यार्थी लैंगिक शिक्षणविषयक माहितीसाठी आपल्या समवयस्क मुलांवर अवलंबून असतात, असे दिसले. या शिवाय माहितीच्या उपलब्धतेच्या असमानतेचा महिला आणि मुलींवर वेगळा परिणाम होत असतो. ३०.७ टक्के पुरुषांच्या तुलनेत केवळ २१.६ टक्के महिलांना एचआयव्ही-एड्सविषयी संपूर्ण माहिती असते, असे एनएफएचएस-५ (राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हे) च्या अहवालातून दिसून येते.
‘सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणा’तून लैंगिकता, भूमिका, लैंगिक अभिमुखता, आनंद, जवळीक आणि प्रजनन यांसारख्या विषयांवर महत्त्वपूर्ण माहिती मिळून माहितीतील अंतर भरून काढता येऊ शकते. सन २०२१ मध्ये शाळा आधारित लैंगिक शिक्षणावरील ८० लेखांचे पद्धतशीर परीक्षण करण्यात आले. लैंगिकता व लैंगिकतेविषयक धारणा यांविषयीचे अधिक आकलन त्यांतून दिसून आले. शिवाय निरोगी संबंधांसाठी मदत करणारे सुधारित ज्ञान व कौशल्ये दिसून आली आणि डेटिंगचे प्रमाण व जोडीदारावरील हिंसाचार या दोन्हींचे प्रमाण कमी झालेले लक्षात आले.
लैंगिक आरोग्याचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी लैंगिक शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हक्क-आधारित असावा, असे आवाहन केले आहे. या दृष्टिकोनात लैंगिक आरोग्याशी संबंधित माहिती सेवांच्या उपलब्धतेचा हक्क किशोरवयीन मुलांना आहे, याची जाणीव असायला हवी.
‘सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणा’ला सामाजिक चौकटीत प्रभावीपणे सामावून घेणे, हे एक आव्हान आहे. कारण या चौकटीत लैंगिकतेविषयी खुल्या चर्चेस नेहमी विरोध असतो. एक प्रमुख सामाजिक संस्था मानल्या जाणाऱ्या शाळेतील ‘सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणा’च्या माध्यमातून लैंगिक आरोग्यविषयक संदेशांचा प्रभावीपणे पुरस्कार केला जाऊ शकतो. लैंगिक आरोग्याचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी लैंगिक शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हक्क-आधारित असावा, असे आवाहन केले आहे. या दृष्टिकोनात लैंगिक आरोग्याशी संबंधित माहिती सेवांच्या उपलब्धतेचा हक्क किशोरवयीन मुलांना आहे, याची जाणीव असायला हवी. ‘यूएनएफपीए’च्या ‘लैंगिकता शिक्षणावरील आंतरराष्ट्रीय तांत्रिक मार्गदर्शन (२०१८)’मध्ये काही गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार ‘सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणा’मध्ये असे शिक्षण ही अध्यापनाची अभ्यासक्रम आधारित प्रक्रिया असून या प्रक्रियेत लैंगिकतेच्या सर्व बाजूंवर सर्वसमावेशक चर्चा असावी; तसेच मुलांमध्ये आदरयुक्त नाते निर्माण होण्यास प्रोत्साहन देणे आणि त्यांनी आपले निर्णय पूर्ण माहितीअंती घ्यावेत, असे याचे उद्दिष्ट असावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
लैंगिक आरोग्य, गर्भनिरोधक आणि आवश्यक माहिती व समुपदेशन सेवा पुरवणे या घटकांशी संबंधित देशाच्या राष्ट्रीय एड्स धोरणाचे पालन चांगल्या प्रकारे करण्यासाठी २००२ मध्ये शालेय एड्स शिक्षण कार्यक्रम सर्वप्रथम सुरू करण्यात आला. प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत (आरसीएच २) पौंगंडावस्थेतील मुलांमधील प्रजनन व लैंगिक आरोग्यासंबंधात भारत सरकारकडून २००६ मध्ये प्रयत्न करण्यात आले. पौंगडावस्थेतील मुलांसाठी शिक्षण कार्यक्रम (एईपी) याच वर्षी सुरू करण्यात आला. या वयातील मुलांना एचआयव्ही संसर्गाच्या धोक्यांची आणि लैंगिक व प्रजनन आरोग्यविषयक चिंतांची माहिती देणे, हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट होते. ‘यूएनएफपीए’ने २०१० मध्ये अनुकूल अभिप्राय दिल्यानंतर ‘सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणा’चे स्वतंत्रपणे मूल्यमापन करण्यात आले.
राष्ट्रीय आरोग्य धोरण, २०१७ मध्ये प्रजनन व लैंगिक आरोग्याची व्याप्ती वाढलेली असून आता त्यात अपुरे उष्मांक सेवन, पोषणस्थिती आणि तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराशी संबंधित मानसिक समस्या यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश होतो; परंतु त्यात लैंगिकतेशी संबंधित मुद्द्यांवर विचार करण्यात आला नव्हता.
आरएमएनसीएच+ए या कार्यक्रमांतर्गत (प्रजनन, माता, नवजात अर्भक, बालक आणि पौगंडावस्थेतील आरोग्य) गर्भनिरोधके व एसटीआय/एचआयव्ही यांपासून प्रतिबंध यावर शाळाबाह्य लैंगिक शिक्षण देते. त्याचप्रमाणे लैंगिकतेविषयक, विवाह विलंबविषयक आणि गर्भधारणेबद्दल समुपदेशनही केले जाते. राष्ट्रीय किशोर आरोग्य कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून २०१४ मध्ये राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) सुरू करण्यात आला. या कार्यक्रमांतर्गत किशोरवयीन आरोग्याच्या पाच प्रमुख घटकांविषयी माहिती देण्यासाठी जबाबदार व्यक्तीची नियुक्ती करून ‘एआरएसएच’ला बळ देण्यात आले. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण, २०१७ मध्ये प्रजनन व लैंगिक आरोग्याची व्याप्ती वाढलेली असून आता त्यात अपुरे उष्मांक सेवन, पोषणस्थिती आणि तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराशी संबंधित मानसिक समस्या यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश होतो; परंतु त्यात लैंगिकतेशी संबंधित मुद्द्यांवर विचार करण्यात आला नव्हता.
प्रतिगामी विचारांच्या लोकांकडून कडाडून विरोध झाल्याने २००७ मध्ये ‘सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणा’ची संकल्पना मागे घेण्यात आली. विरोध करणाऱ्यांनी अभ्यासक्रमातील विशिष्ट भागापासून ते एकूणच सर्वच लैंगिक शिक्षणापर्यंत सर्वच प्रकारचे लैंगिक शिक्षण पूर्णतः रोखण्याची मागणी केली होती.
सामाजिक संस्था सामायिक मूल्यांना जन्म देतात, त्यामुळे सामाजिक एकता निर्माण होते, असे मत डर्कहाईम यांनी आपल्या ‘दि डिव्हिजन ऑफ लेबर इन सोसायटी’मध्ये मांडले आहे. महत्त्वाच्या सामाजिक संस्था मानल्या जाणाऱ्या शाळांनी विद्यार्थ्यांमध्ये आदर्श वर्तन व वृत्ती सुदृढ करणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर, सद्यस्थितीत ‘सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण’ हे एक आव्हान म्हणून पाहिले जाते. कारण नाते, कुटुंब आणि लिंगभावाशी संबंधित अलिखित नियमांना आव्हान देण्याची क्षमता ते विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करू शकते. ‘सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण’ मिळालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये लैंगिकता आणि समलैंगिकता या विषयांवर पुरोगामी दृष्टिकोन अधिक असल्याचे विश्लेषणामधून दिसून आले आहे. भारतामध्ये ‘सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणा’ला होणारा विरोध हा सामान्यतः लैंगिकतेसंबंधीचे सर्वसामान्य सांस्कृतिक नियम आणि ‘सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणा’ने पुरस्कार केलेल्या स्वतंत्र तत्त्वांदरम्यानचा संघर्ष आहे.
दक्षिण भारतातील समुद्रकिनारी प्रदेशातील सर्व स्तरांमधील किशोरवयीन मुलांच्या २३३ पालकांची मते जाणून घेण्यात आली, तेव्हा शालेय अभ्यासक्रमात लैंगिक शिक्षणाचा अंतर्भाव व्हावा यासाठी सर्वसामान्यपणे अनुकूलता दिसून आली.
काहींच्या बाबतीत शाळेमध्ये लैंगिक शिक्षण देण्याबाबत स्वीकारार्हता दिसली. दक्षिण भारतातील समुद्रकिनारी प्रदेशातील सर्व स्तरांमधील किशोरवयीन मुलांच्या २३३ पालकांची मते जाणून घेण्यात आली, तेव्हा शालेय अभ्यासक्रमात लैंगिक शिक्षणाचा अंतर्भाव व्हावा यासाठी सर्वसामान्यपणे अनुकूलता दिसून आली. या प्रकारच्या लैंगिक शिक्षण कार्यक्रमाच्या यशासाठी सामुदायिक भाग महत्त्वाचा असतो. झारखंडमधील ‘उडान’वरील साहित्यातून आणि पाकिस्तानमधील मोठ्या प्रमाणातील लैंगिकता शिक्षण कार्यक्रमातून एकमत निर्माण होण्यासाठी नियमीत बैठका, समुपदेशन सत्रे आणि सामुदायिक स्तरावरील उपक्रमांच्या माध्यमांतून सामुदायिक संवेदनशीलतेवर भर दिला जातो. लैंगिकता व लिंगभाव यांविषयीचे आकलन ज्या सांस्कृतिक चौकटीत केले जाते, त्यापासून लैंगिक शिक्षण कार्यक्रम वेगळे करणे अशक्य आहे. लैंगिकतेविषयक व प्रजननविषयक निवडीवर समाजातील चाली-रीतींचा परिणाम होत असतो. हे पाहता सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणाने केवळ वैज्ञानिक माहिती देण्याऐवजी सर्वसमावेशक पिढ्या-पिढ्यांदरम्यान संवाद घडवून आणायला हवा.
एकमत नसल्याने लैंगिक शिक्षणाचा प्रभावी अवलंब करण्यामध्ये प्रशासकीय अडथळे निर्माण होतात. किशोरवयीन लैंगिक शिक्षण देण्यासाठी अध्यापकांना प्रशिक्षण घेणे सक्तीचे असले, तरी अध्ययनाच्या गुणवत्तेविषयी, किती शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आणि या कार्यक्रमांतर्गत किती मुलांना लाभ होऊ शकतो या मुद्द्यांवर अस्पष्टता आहे. शाळेमध्ये लैंगिक शिक्षण देणे ही लांच्छनास्पद गोष्ट समजली जात असल्याने शिक्षक आणि अन्य अध्यापकांना कठोर प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. प्रशिक्षणामुळे त्यांच्या गैरसमजुती दूर होतील आणि विद्यार्थ्यांसाठी मुक्त व सुरक्षित शिक्षणाचे वातावरण तयार होण्यास मदत होईल.
सरकारी विभाग, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरी संस्था यांच्यातील सार्वजनिक-खासगी भागीदारी स्वयंसेवी संस्थांच्या स्रोतांच्या वापराच्या माध्यमातून या कार्यक्रमाची गुणवत्ता सुधारू शकतात. त्याचप्रमाणे कार्यक्रमाच्या परिणामकारकतेचे स्वतंत्रपणे मूल्यांकन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतात. सध्या देखरेख ही प्रामुख्याने प्रशिक्षण सत्रे व विद्यार्थ्यांची संख्या अशा प्रशासकीय घटकांवर केंद्रित आहे. भागधारकांच्या सल्ल्यानुसार, परिणामकारक मूल्यांकन सेवा आणि सहभागाच्या गुणवत्तेबद्दल महत्त्वपूर्ण दृष्टी देऊ शकतो. भारतातील किशोरवयीन मुलांच्या आरोग्य कार्यक्रमाचा जलदगतीने आढावा घेतला, तर औपचारिक रचनेचा अभाव असल्याने आंतरविभागीय संयुक्त सहभागामध्ये अडथळे येतात. या आढाव्यात अर्थपूर्ण संबंध निर्माण करण्यासाठी स्पष्ट यंत्रणा, भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांसह औपचारिक धोरण विकसित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
किशोरवयीन मुलांसाठीच्या शिक्षण कार्यक्रमाच्या प्रशिक्षण स्रोतांच्या २०१४ मधील आढाव्यामध्ये निरुपयोगी अभ्यासक्रम रचनेवर प्रकाश टाकता येतो; तसेच लैंगिक शिक्षणामधील या गोंधळाकडेही लक्ष वेधता येते. ‘जीवन कौशल्य शिक्षण’ यांसारख्या शब्दप्रयोगांच्या वापरातून आणि गर्भधारणा व प्रजननाच्या संदर्भाने लैंगिक संबंधांवर नियंत्रण आणता येऊ शकते. किशोरवयीन मुलांच्या आरोग्याचा (आरकेएसके २०१४, एनएचपी २०१७) विचार करताना संबंधित कार्यक्रम व धोरण आराखडा त्याचप्रमाणे सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणाचे महत्त्वाचे घटक असलेले लैंगिकता, लिंगभेद, नाते आणि संवाद यांचा उल्लेख टाळला आहे.
लैंगिक शिक्षणाला लैंगिक संबंधांच्या धोक्याच्या माहितीपुरतेच मर्यादित ठेवण्यासाठी आवाहन केले जात असताना २०२१ मध्ये घेण्यात आलेल्या पद्धतशीर आढाव्यातून असे लक्षात येते, की केवळ धोक्याची माहिती करून देणाऱ्या शिक्षणास लैंगिक संबंधांना सुरुवात करण्याचे वय आणि धोकायदायक लैंगिक वर्तन हे दोन्ही कमी करण्यात अपयश आले आहे. शालेय अभ्यासक्रमामध्ये लैंगिकतेच्या प्राथमिक घटकांवर स्पष्ट व खुली चर्चा समाविष्ट असणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये गर्भनिरोधकांची उपलब्धता आणि निरोगी व आदरयुक्त नाते यांचा अंतर्भाव असावा. याचप्रमाणे अभ्यासक्रमामध्ये लैंगिक अल्पसंख्याक विषयाचा अंतर्भाव करून सर्वसमावेशकता आणावी.
लैंगिक शिक्षणाच्या अध्ययनात तंत्रज्ञानाच्या वापरावरही भर देण्यात आला आहे. लैंगिक माहिती मिळवण्यासाठी धडपडणाऱ्या पौगंडावस्थेतील मुलांना एकाच वेळी एकीकडे उपलब्ध ऑनलाइन माहितीची कमतरता आणि दुसरीकडे माहितीचा मारा अशा दोन्हींना तोंड द्यावे लागते. देशातील इंटरनेटच्या प्रसाराने २०२३ मध्ये विक्रम नोंदवला असताना पौगंडावस्थेतील मुलांच्या लैंगिक आरोग्याविषयी ऑनलाइन उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या विश्वासार्हतेबद्दल चिंता कायम आहे. याच वेळी सर्वसमावेशक आणि वैयक्तिक लैंगिक आरोग्यविषयक शिक्षण कार्यक्षमतेने देण्यासाठी टेक्स्ट मेसेजिंग किंवा मोबाइल अथवा कम्प्युटर ॲप्लिकेशनचा समावेश असणाऱ्या तंत्रज्ञानासारख्या घटकांचा वापर करता येऊ शकतो. वेब आधारित लैंगिक आरोग्य कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झालेल्या लक्ष्यीत गटांची यादृच्छिक नियंत्रित चाचणी केली असता लैंगिक आरोग्याचे ज्ञान आणि सुरक्षित लैंगिक संबंधांची माहिती व प्रवृत्ती यांमध्ये वाढ झाली असल्याचे दिसून आले.
भारतामध्ये सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण उपक्रम कायमस्वरूपी राहण्यासाठी अनुकूल व व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे; तसेच सामूहिक सहभाग, बळकट धोरण आणि तंत्रज्ञानाची कल्पकताही गरजेची आहे. या धोरणांचा अवलंब केला, तर तरुणांमध्ये निरोगी, माहितीपूर्ण व लैंगिकतेबद्दल आदरयुक्त दृष्टिकोनाचा पुरस्कार करणारा एक आराखडा सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणातून विकसित होऊ शकतो.
साबेरी मल्लिक या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Saberi Mallick is a Research Intern at the Observer Research Foundation ...
Read More +
PREV
.png)
.png)