मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात धोक्याची घंटा

Image Source: Getty

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासकांनी ०३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक नागरी अर्थसंकल्प जाहीर केला. ७४४.२७ अब्ज रुपयांचा हा अर्थसंकल्प, २०२४-२५ च्या तुलनेत सुमारे २० टक्क्यांनी वाढलेला आहे. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांच्या संदर्भात कोणतीही नवीन किंवा मोठ्या स्वरूपाची कामे प्रस्तावित करण्यात आलेली नाहीत. मात्र, याआधी मंजूर झालेल्या आणि सध्या सुरू असलेल्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे संसाधनांची कमतरता भासू नये आणि आधीच सुरू असलेली कामे वेळेत आणि पूर्णत्वास नेण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाने प्राधान्याने स्वीकारलेली दिसून येते.

अर्थसंकल्पात कोणत्याही नव्या करांची घोषणा करण्यात आलेली नाही. हे अपेक्षितच होते, कारण महापालिकेच्या निवडणुका या आर्थिक वर्षात होण्याची शक्यता असून, परंपरेनुसार वाढीव करांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुकांना सामोरे जाणे सरकारला सहसा पसंत नसते.

महापालिकेचे महसुली बजेट गेल्या अनेक वर्षांपासून फुगलेलेच होते, मात्र त्यावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्याचे पाहून समाधान वाटते.

पालिकेच्या यंदाच्या अंदाजपत्रकात भांडवली खर्चासाठी ४३१.६२ अब्ज रुपयांची, म्हणजेच एकूण अंदाजपत्रकाच्या ५८ टक्क्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम प्रामुख्याने शहरात नव्या मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. दुसरीकडे, महसुली खर्चात वेतन, पेन्शन आणि इतर संस्थात्मक खर्चांचा समावेश असून, त्यासाठी ३१२.०४ अब्ज रुपये, म्हणजेच एकूण बजेटच्या ४१.९२ टक्के निधी मंजूर करण्यात आला आहे. महापालिकेचे फुगलेले महसुली बजेट आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसून येते, हे नक्कीच स्वागतार्ह आहे.

मात्र, वर्ष संपत असताना महसुली खर्चाची अंमलबजावणी कशी होते, हे बारकाईने पाहणे आवश्यक ठरणार आहे. यासोबतच पायाभूत सुविधांच्या देखभाली संदर्भात येथे एक उल्लेख करणे अत्यावश्यक आहे. पारंपरिक पद्धतीने, महापालिकेच्या पायाभूत सुविधा नियमावलीत देखभालीचे वेळापत्रक ठरवलेले असते, जे शिफारस केलेल्या कालावधीनुसार काटेकोरपणे पाळले जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे याआधी अनेक वेळा पायाभूत सुविधांमध्ये बिघाड झाला असून त्यातून अनेक निष्पाप नागरिकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. वेळोवेळी देखभालीची गरज भासणाऱ्या पायाभूत सुविधांसाठी आणि वयानुसार मोठ्या देखभालीची पुरेशी तरतूद महसुली अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त करता येईल. त्यामुळे सर्व पायाभूत सुविधांची वार्षिक पाहणी करणे आणि त्यांच्या देखभालीसाठी आवश्यक निधीची तरतूद करणे, हे नव्या मालमत्ता निर्माण करण्याइतकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दुर्दैवाने, देशातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (यूएलबी) आजही संसाधनांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर पालिकेचे अनेक महसुली स्रोत बुडाले आहेत. या स्थितीला आणखी जटिल बनवत, मुंबई महानगरपालिकेसमोर सध्या अशा अनेक मोठ्या प्रकल्पांचे आव्हान उभे ठाकले आहे, जे आतापर्यंतच्या आर्थिक स्थैर्यावर प्रचंड ताण आणत आहेत. अर्थसंकल्पात ‘वचनबद्ध दायित्व’ म्हणून दाखवण्यात आलेल्या प्रकल्पांचे एकूण बिल तब्बल २.३२ लाख कोटी रुपये इतके आहे. यामध्ये केवळ रस्ते आणि पूल यासाठीच ८८२.५१ अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतुदींनी हा आर्थिक भार पेलणे अशक्य असल्यामुळे महापालिकेला आपला मोठा आर्थिक साठा खर्चासाठी उघडावा लागला आहे. ८१७.७४ अब्ज रुपयांच्या या साठ्याचा मोठा हिस्सा आता वचनबद्ध दायित्वे आणि सध्या सुरू असलेल्या कामांच्या पूर्ततेसाठी बांधून ठेवण्यात आला आहे. हे स्पष्ट आहे की, हा मौल्यवान राखीव निधी वेगाने आटत चालला आहे आणि भविष्यात कोणत्याही आर्थिक अडचणीला सामोरे जाण्यास तो पुरेसा आधार देऊ शकणार नाही. आपण अनिश्चिततेने भरलेल्या काळात वावरत असल्याने, आपत्तीमुळे शहर अचानक विस्कळीत होण्याची शक्यता कायम असते. अशा संकटांचा सामना करताना राखीव निधी हा एक मजबूत आधार ठरतो. परंतु, जर हा निधीच कमी पडला तर शहराला सावरण्यासाठी आवश्यक असलेला आर्थिक दिलासा मिळवणे अवघड होईल.

८१७.७४ अब्ज रुपयांच्या या साठ्याचा मोठा भाग आता वचनबद्ध दायित्वे आणि चालू असलेल्या कामांच्या पूर्ततेसाठी राखीव ठेवला गेला आहे. 

या अतिरिक्त ओझ्यामुळे निर्माण झालेली चिंता पालिकेच्या अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे दिसून येते. जाहीर केलेल्या उद्दिष्टांपैकी पहिले उद्दिष्ट म्हणजे वित्तीय शिस्त आणि शाश्वतता, तसेच दुसरे उद्दिष्ट म्हणजे महसूल वाढ आणि खर्चाचे सुसूत्रीकरण. त्यामुळे पालिका प्रशासन चिंतेत आहे, आणि पालिका यंत्रणेने आपला पट्टा कडक करावा, अशी मागणी महापालिकेने केली आहे. महसुली वाढीच्या क्षेत्रात, शहर सरकार संसाधने उभी करण्यासाठी नवे मार्ग शोधत आहे. राज्य सरकारचा वाटा कमी करून स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून वसूल होणाऱ्या प्रिमियमवरील टक्केवारीत वाढ करावी, अशी विनंती महापालिकेने राज्य सरकारकडे केली आहे. हे मान्य केल्यास, २०२५-२६ मध्ये ३ अब्ज रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. तसेच, उपलब्ध जमिनींचे दीर्घ भाडेपट्ट्यात रूपांतर करता येईल, असे 'रिकामा लँड टेनेंसी' (व्हीएलटी) धोरणही लागू करण्यात आले आहे. यामुळे बीएमसीला सुमारे २० अब्ज रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. २००६ च्या विद्यमान घनकचरा व्यवस्थापन स्वच्छता उपविधींमध्ये सुधारणा करून, घनकचरा व्यवस्थापन (एसडब्ल्यूएम) वापरकर्ता शुल्क आकारता येईल का, याची चाचपणी महापालिका करीत आहे. कचऱ्याचे व्यवस्थापन स्वतंत्रपणे शाश्वत करण्याच्या दृष्टीने हे करण्यात आले आहे.

झोपडपट्ट्यांमधील सुमारे ५० हजार व्यावसायिक युनिट्सवर मालमत्ता कर आकारला जाणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. हे एक धाडसी नावीन्य आहे, आणि यूएलबीला ३.५ अब्ज रुपये मिळावेत, अशी अपेक्षा आहे. पश्चिम द्रुतगती महामार्गालगत दहिसर 'चेक नाका' येथील प्रस्तावित वाहतूक व व्यापारी केंद्रातून अतिरिक्त महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. वरळी आणि क्रॉफर्ड मार्केटसारख्या भागातील वापरात नसलेल्या भूखंडांचा लिलाव करण्याचा महापालिकेचा मानस आहे. करमणूक कर वसुली, जाहिरात धोरण अंतिम करणे आणि व्यापार परवाना शुल्कात वाढ करण्यासाठी महापालिका सक्रियपणे पाठपुरावा करणार आहे. संसाधने उभी करणे हा अतिरिक्त महसूल मिळविण्याचा एक प्रभावी मार्ग आहे. तितकाच प्रभावी उपाय म्हणजे आर्थिक दृष्टिकोनातून जास्त सोयीच्या काळात परवानगी दिलेल्या अनावश्यक खर्चाचे काही भाग टाळणे. आस्थापना खर्च कमी करणे, मनुष्यबळाचा वापर वाढविणे, सुमारे १० टक्के ऊर्जा संवर्धन करणे आणि उपयुक्ततेच्या दृष्टिकोनातून कामे मार्गी लावणे, या धोरणाद्वारे महापालिकेला आता या क्षेत्रात काम करायचे आहे.

करमणूक कर वसुली, जाहिरात धोरण अंतिम करणे आणि व्यापार परवाना शुल्कात वाढ करण्यासाठी सक्रियपणे पाठपुरावा करण्याची बीएमसीची योजना आहे.

बीएमसी देशातील सर्वात जास्त सेवा पुरवते. यामध्ये आरोग्य आणि शिक्षण या महत्त्वाच्या सामाजिक पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. ही बीएमसीच्या क्षमतेची क्षेत्रे आहेत आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण केल्या गेल्या आहेत. शहरातील हवा, घनकचरा व स्वच्छता, मोकळ्या जागा व उद्याने, पूर निवारण आणि आपत्ती पूर्वतयारी, विशेषत: पुराचे व्यवस्थापन अशा काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांचे महापालिकेने प्रभावीपणे व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. या सर्वांसाठी संसाधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. विशेषत: सुधारित ब्रिमस्टोवाड (बृहन्मुंबई स्टॉर्म वॉटर डिस्पोजल सिस्टीम) मास्टर प्लॅनअंतर्गत स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेजच्या वाढीसंदर्भात नवीन नाले बांधकाम, जुन्या नाल्यांचा विस्तार, होल्डिंग तलाव बांधणे, नाले आणि मिठी नदीची वाढ करणे या बाबींचा समावेश आहे.

बीएमसी, जी 'बेस्ट' म्हणून ओळखली जाणारी देशातील सर्वात जुनी बस सेवा देखील चालवते, कमी झालेल्या बसताफ्यात भर घालण्यासाठी आणि दोन हजार इलेक्ट्रिक बस तैनात करण्यासाठी १० अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक दशके मुंबईत भक्कम पाणीपुरवठा व्यवस्था अस्तित्वात आहे आणि ती कायम राखण्याचा पालिकेचा मानस आहे. त्यामुळे शहराच्या पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण विभागाच्या अद्ययावतीकरणासाठी १३४.२३ अब्ज रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

आश्चर्याची बाब म्हणजे शहराच्या विकास आराखड्याच्या (डीपी २०३४) अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आलेली नाही. विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीवर शहराचे जीवनमान मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. वैयक्तिक विभागांच्या तरतुदींमध्ये याची पूर्तता झाली असण्याची शक्यता आहे. मात्र, डीपीसाठी देण्यात आलेला निधी दाखवण्यासाठी स्वतंत्र डीपी हेड तयार करण्याच्या डीपी शिफारशीकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

डीपीसाठी देण्यात आलेला पैसा विशेषतः दाखवण्यासाठी स्वतंत्र डीपी हेड तयार करण्याच्या डीपी शिफारशीकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

एकंदरीत, अर्थसंकल्पात सध्याच्या परिस्थितीत सर्वोत्तम कामगिरी करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करण्यात आला असला, तरी देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या यूएलबीला आता जमेल त्यापेक्षा जास्त कामे करण्याची कसरत करावी लागत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दीर्घ काळानंतर अधिक संसाधने उभी करण्याचे मार्ग शोधत असून, राज्याला अतिरिक्त पैसे वाटून थकबाकी भरण्यास सांगत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात नसताना आणि महापालिका सध्या राज्य सरकारच्या थेट देखरेखीखाली असताना हा प्रकार घडला आहे. सद्य:स्थितीत काळजी घेण्याची गरज आहे, अपभ्रंशाची नाही.

२०२४ मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रीय निवडणुकांचा, त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या राज्यांच्या निवडणुकांचा आणि आता होणाऱ्या महापालिका निवडणुकींचा मोठा प्रभाव देशातील प्रमुख यूएलबीवर पडला आहे. अशा दबावाच्या परिस्थितीत, पायाभूत सुविधांसाठी मोठी कामे जाहीर करून महापालिकेची आर्थिक स्थिती कोलमडून पडू नये, याची काळजी घेणे स्थानिक प्रशासनासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा, शहराची आर्थिक स्थिती ढासळणे ही एक भयंकर शोकांतिका ठरेल.

रामनाथ झा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे डिस्टिंग्विश्ड फेलो आहेत.

• Urbanisation in India
• India
• bmc annual civic budget
• bmc annual civic budget 2025-26
• bmc budget distribution
• bmc budget estimates 2025 - 26
• bmc struggles
• brihanmumbai municipal corporation budget
• India
• municipal corporation mumbai budget
• urban local bodies
• Urbanisation in India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT