हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी परोपकाराची नवी दिशा

Image Source: Getty

जागतिक दक्षिणेकडील देशांमध्ये हवामान अनुकूलनाचे महत्त्व वाढत असले, तरीही 'अनुकूलन वित्तपुरवठा' अजूनही हवामान कृतीच्या एकूण वित्त पोर्टफोलिओमध्ये दुय्यम स्थानावर आहे, विशेषतः 'शमन वित्त' (Mitigation Finance) च्या तुलनेत. त्यामुळे विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर हवामान अनुकूलनाचे महत्त्व सातत्याने अधोरेखित करण्याची निकड निर्माण झाली आहे. 'निव्वळ शून्य उत्सर्जन' हे उद्दिष्ट अजूनही अनेक वर्षे दूर आहे आणि तीव्र हवामान परिणाम त्यापेक्षा खूपच पुढे गेले आहेत. त्यामुळे हवामान संकटाचा सर्वाधिक फटका सहन करणाऱ्या ग्लोबल साऊथसाठी जुळवून घेणे आणि लवचिकता विकसित करणे हे दिवसेंदिवस अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे.

2024 च्या अनुकूलन गॅप अहवालानुसार, हवामान अनुकूलनासाठी आवश्यक असलेले जागतिक वार्षिक वित्तीय अंतर सुमारे 215 ते 387 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स दरम्यान आहे, जे 2022 पर्यंत फक्त 28 अब्ज डॉलर्स इतके होते. ही सततची तफावत मुख्यतः अनुकूलनाला "सार्वजनिक हिताचा" भाग म्हणून पाहिल्यामुळे आहे, ज्यामध्ये गुंतवणुकीवर कमी आर्थिक परतावा मिळतो, असा समज आहे. मात्र, ही धारणा चुकीची ठरते कारण अनुकूलन प्रकल्पांमधून मिळणारा सामाजिक परतावा दूरगामी असतो जसे की समुदायांचे संरक्षण, आपत्तीमधून पुनर्प्राप्तीसाठी होणारा खर्च कमी करणे आणि दीर्घकालीन आर्थिक लवचिकता वाढवणे. उच्च अनुकूली क्षमतेमुळे सामुदायिक लवचिकता वाढते आणि परिणामी नुकसान आणि आपत्तींचे परिणाम कमी होतात. ही वस्तुस्थिती बाजारपेठ-केंद्रित चौकटीत क्वचितच मान्य केली जाते, आणि त्यामुळे बाजारव्यवस्थेमध्ये गंभीर अपयश निर्माण होते.

उच्च अनुकूलन क्षमतेमुळे सामुदायिक लवचिकतेत वाढ होते आणि परिणामी नुकसान आणि हानी कमी होते. मात्र, ही वस्तुस्थिती बाजारपेठेच्या चौकटीत क्वचितच स्वीकारली जाते, ज्यामुळे गंभीर अपयश उद्भवते.

ही दरी भरून काढणे ही केवळ नैतिक किंवा आदर्श गरज नाही, तर ती एक धोरणात्मक आवश्यकता आहे. याच संदर्भात, परोपकार (philanthropy) हा अनुकूलन वित्ताच्या तुटवट्याला भर घालण्यासाठी एक आशादायक पर्याय सादर करतो, जो उच्च-परिणामकारक अनुकूलन प्रकल्पांना आवश्यक निधीचे मार्गदर्शन करण्याची एक अनोखी संधी निर्माण करतो.

अनुकूलन: काळाची गरज

हवामान बदलाच्या वाढत्या परिणामांमधून आपले संरक्षण करण्यासाठी अनुकूलन हा केवळ एक पर्याय नाही, तर आजची अपरिहार्य आवश्यकता आहे. हे केवळ नैतिक दृष्टीकोनातूनच नव्हे, तर व्यावहारिकदृष्ट्याही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कार्बनच्या दीर्घकालीन सामाजिक खर्चाचा (SCC) विचार करता, अनुकूलन हे त्या खर्चावर नियंत्रण मिळवण्याचे महत्त्वाचे साधन आहे. SCC म्हणजे अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जनामुळे होणारे आर्थिक नुकसान होते. जे थेट आपल्या जगण्यावर आणि जीवनशैलीवर परिणाम करते. शमन हे जसे उत्सर्जन थांबवण्याचे काम करते, तसे अनुकूलन आपल्याला त्या बदललेल्या हवामानाशी जुळवून घेण्याची ताकद देते. त्यामुळे, हवामानाचे दुष्परिणाम अधिक भयानक होण्याआधीच त्यांच्याशी सामना करण्याची तयारी अनुकूलनामधून शक्य होते. जर आपण योग्य वेळेत अनुकूलनाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर आरोग्य संकटे, पायाभूत सुविधांचे धोकादायक नुकसान, जैवविविधतेचा ऱ्हास, हे सगळे संकट आपल्या दारात उभे ठाकतील आणि हे संकट सर्वाधिक त्रासदायक ठरेल. गरिब, असुरक्षित समुदायांसाठी, जे आधीच अनेक सामाजिक व आर्थिक अडचणीत आहेत.

नैतिक किंवा हवामान-न्यायाच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास, अनुकूलनासाठी वित्तपुरवठा हा हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या विषमतेकडे लक्ष वेधतो. जागतिक कार्बन उत्सर्जनात सर्वात कमी योगदान देणाऱ्या ग्लोबल साऊथमधील देशांना हवामान बदलाचे सर्वाधिक कठोर आणि गंभीर परिणाम भोगावे लागत आहेत. हवामान बदलाचे विध्वंसक परिणाम कमी करत असताना या भागांमध्ये न्याय्य संक्रमण शक्य होईल, यासाठी लवचिकता निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. अनुकूलनाकडे दुर्लक्ष केल्यास असुरक्षितता वाढते, सामाजिक आणि आर्थिक विषमता अधिक तीव्र होते आणि विकासाचे लाभ मागे पडतात.

हवामान बदलाचे विध्वंसक परिणाम कमी करताना, या प्रदेशांना न्याय्य संक्रमण सुनिश्चित करता यावे यासाठी लवचिकता निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे.

तथापि, अनुकूलनाला अजूनही कमी निधी मिळतो. सार्वजनिक वस्तू म्हणून त्याचे वर्गीकरण, अप्रत्यक्ष लाभ आणि अल्पकालीन परताव्याचा अभाव यामुळे खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होते. ‘अनुकूलन’ची प्रमाणित व्याख्या नसल्यामुळे निधीचे वाटप अधिक गुंतागुंतीचे होते, कारण शमन प्रयत्नांच्या तुलनेत त्याचे परिणाम मोजणे अधिक आव्हानात्मक असते. शिवाय, एकात्मिक सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक उपायांची आवश्यकता असलेले अनुकूलनाचे मूलतः गुंतागुंतीचे स्वरूप पारंपरिक निधी यंत्रणांसाठी, ज्या जलद आणि परिमाणात्मक परिणाम शोधतात त्यानुसार कमी आकर्षक ठरते.

या सर्व आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर, परोपकारी निधी अनुकूलन वित्तपुरवठ्यातील दरी भरून काढण्यासाठी एक आशादायक पर्याय ठरतो. सामाजिक हिताच्या बांधिलकीने प्रेरित परोपकार, त्वरित आर्थिक परताव्याची अपेक्षा न ठेवता, उच्च जोखमीच्या गुंतवणुकींना पाठिंबा देण्याच्या अद्वितीय स्थानात आहे. हेच परोपकार अनुकूलनाच्या स्वरूपाशी सुसंगत ठरतो, कारण यामध्ये अनेकदा अप्रत्यक्ष सामाजिक फायद्यांसह दीर्घकालीन आणि गुंतागुंतीचे प्रकल्प समाविष्ट असतात.

हवामान अनुकूलनात परोपकाराची (philanthropy) भूमिका

2022 च्या अखेरीस, निव्वळ खाजगी संपत्ती अंदाजे 454.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतकी होती, जी 2027 पर्यंत सुमारे 38 टक्क्यांनी वाढून 629 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. हवामान संकटामुळे निर्माण होणाऱ्या जोखमी लक्षात घेता आणि त्यावर मात करण्यासाठी अनुकूलनाचे वाढते महत्त्व पाहता, परोपकारी क्षेत्र विशेषतः कॉर्पोरेट आणि खाजगी फाउंडेशनद्वारे उपलब्ध निधी जिथे सर्वाधिक गरज आहे, तिथे योग्य पद्धतीने वळवण्याची एक मोठी, पण अजूनही पूर्णपणे वापरात न आलेली क्षमता सादर करते.

हवामान अनुकूलनात परोपकार अनन्यसाधारणपणे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. सार्वजनिक हितावर लक्ष केंद्रीत करणाऱ्या खाजगी उपक्रमांच्या स्वरूपात परिभाषित असलेला परोपकार हा नफा-केंद्रित हेतूंच्या बाहेर कार्य करतो. त्यामुळे, आर्थिक लाभांपेक्षा सामाजिक परताव्याला प्राधान्य देण्याची त्याला मुभा मिळते. ही वैशिष्ट्ये परोपकाराला हवामान अनुकूलनाच्या मुख्य मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी एक नैसर्गिक भागीदार बनवतात. विशेषतः अशा सार्वजनिक वस्तूंसाठी, जशा की पायाभूत सुविधा, जलस्रोत व्यवस्थापन, आणि अन्न सुरक्षा, जे अनेकदा आर्थिकदृष्ट्या तात्काळ परतावा देत नाहीत. हे प्रकल्प जरी तत्काळ आर्थिक लाभ देत नसले, तरीही ते त्यांच्या प्रारंभिक गुंतवणुकीच्या तुलनेत उच्च सामाजिक परतावा देतात. यासंबंधी 2019 च्या ‘ग्लोबल कमिशन ऑन अ‍ॅडॉप्टेशन’ने अधोरेखित केले होते की, प्रारंभिक चेतावणी प्रणाली, लवचिक पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत शेती यांसारख्या महत्त्वपूर्ण अनुकूलन उपाययोजनांमध्ये गुंतवलेले 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स हे एका दशकात 7.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतका परतावा देऊ शकतात.

एक व्यापक कल अधोरेखित करतो की, 2019 ते 2021 या काळात शमनासाठी परोपकारी योगदानात दरवर्षी सुमारे 25 टक्क्यांनी वाढ झाली, तर अनुकूलनासाठीच्या निधीत फारशी वाढ झालेली नाही. अनुकूलन वित्त स्थिर राहिले असून, आवश्यक निधीच्या केवळ एका तुटपुंज्या भागाचीच पूर्तता झाली आहे.

कोव्हिड-19 महामारीनंतर कॉर्पोरेट परोपकाराने हवामान बदलाच्या प्रश्नाकडे अधिक लक्ष दिले असले, तरीही परोपकारी स्वारस्य प्रामुख्याने हवामान शमनावर केंद्रित राहिले आहे. उदाहरणार्थ, 2022 मध्ये हवामान शमनासाठी कॉर्पोरेट परोपकारी देणग्यांचा सरासरी आकडा 637,500 अमेरिकन डॉलर्स होता, तर अनुकूलनासाठी फारशा देणग्या दिल्या गेल्या नाहीत. एक व्यापक कल अधोरेखित करतो की 2019 ते 2021 या कालावधीत शमनासाठी परोपकारी योगदान दरवर्षी सुमारे २५ टक्क्यांनी वाढले, तर अनुकूलनासाठीचा वित्तपुरवठा मात्र स्थिर राहिला आणि आवश्यक निधीच्या केवळ एका अंशावरच मर्यादित राहिला.

हवामान अनुकूलतेत बदल घडवून आणण्यासाठी परोपकाराची क्षमता अपार आहे. परोपकारी संस्था जोखीम पत्करू शकतात आणि अशा उपक्रमांना निधी पुरवू शकतात, जे त्वरित नफा देत नसले तरी दूरगामी सामाजिक फायदे साध्य करतात. मात्र, ही क्षमता पूर्णत्वास नेण्यासाठी, सरकारांनी अनुकूलन प्रकल्पांसाठी परोपकारी भांडवलाचा प्रवाह सुलभ करणारे सक्षम आणि अनुकूल वातावरण तयार करणे अत्यावश्यक आहे. प्रोत्साहन देऊन, अडथळे दूर करून आणि अनुकूलनाच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांना राष्ट्रीय हवामान अजेंड्याशी सुसंगत ठेऊन, सरकारे परोपकारी संस्थांना अनुकूलन वित्त पुरवठ्यातील दरी भरून काढण्यासाठी एक प्रभावी भागीदार बनवू शकतात.

पुढील वाटचाल

हवामान अनुकूलन वित्तातील तफावत भरून काढण्यासाठी परोपकाराची क्षमता मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र, ही क्षमता प्रत्यक्षात आणण्यासाठी उद्दिष्टित आणि धोरणात्मक कृतींची गरज आहे. हवामान अनुकूलनाच्या प्रयत्नांना पाठबळ देण्यासाठी परोपकाराची भूमिका अधिक प्रभावीपणे कशी बजावता येईल यासाठी, सरकार, परोपकारी संस्था आणि विकास भागीदारांनी परस्पर सहकार्य कसे करावे, यासंदर्भातील काही महत्त्वपूर्ण शिफारसी पुढीलप्रमाणे आहेत.

अनुकूल वातावरण निर्माण करणे: हवामान अनुकूलनासाठी परोपकारी भांडवलाचा प्रवाह सुलभ करणारे अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यात सरकारची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. नोकरशाहीतील अडथळे कमी करून आणि विशेषतः हवामान अनुकूलनाला पाठबळ देणारी प्रभावी नियामक चौकट तयार करून, सरकारे परोपकारातून होणाऱ्या गुंतवणुकीची कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढवू शकतात. यासोबतच, कर प्रोत्साहन, मान्यता योजना किंवा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीसारख्या मॉडेल्सच्या माध्यमातून परोपकारी योगदानांना प्रोत्साहन व गौरव देणे हे अनुकूलन गुंतवणुकीचे आकर्षण अधिक वाढवू शकते.

मिश्रित वित्त मॉडेलला प्रोत्साहन देणे: परोपकाराची संपूर्ण क्षमता उघडण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी निधीचे प्रभावी मिश्रण आवश्यक ठरते. सार्वजनिक निधी हमी किंवा प्रथम-तोटा भांडवलाच्या स्वरूपात सहाय्य करून गुंतवणुकीचा धोका कमी करू शकतो, ज्यामुळे उच्च जोखमीच्या हवामान अनुकूलन प्रकल्पांमध्ये परोपकारी गुंतवणूक अधिक आकर्षक ठरते. असा दृष्टिकोन जोखमीचे प्रमाण कमी करतो आणि आर्थिक व्यवहार्यता वाढवतो, परिणामी खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढतो. मिश्रित वित्तीय मॉडेल्समुळे परोपकाराला अधिक धोका स्वीकारण्याची मुभा मिळायला हवी, विशेषतः अशा क्षेत्रांमध्ये जिथे पारंपरिक निधी मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहे. सरकारने धोरणात्मक सुधारणांच्या माध्यमातून अशा मॉडेल्सना प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि समर्पित प्लॅटफॉर्म तयार केले पाहिजेत, जे परोपकारी भांडवलाला विकास वित्त संस्था (DFI) आणि बहुपक्षीय विकास बँका (MDB) यांच्यासह प्रभावीपणे कार्य करण्यास सक्षम बनवतील.

क्षमता आणि तांत्रिक सहाय्य वाढविणे: परोपकारी संस्था केवळ निधीपुरवठाच नव्हे तर तांत्रिक सहाय्य प्रदान करण्याच्या बाबतीतही अद्वितीय स्थितीत आहेत, जे अनेकदा हवामान अनुकूलन प्रकल्पांसाठी ‘गेम चेंजर’ ठरू शकतात. विशेषतः विकसनशील देशांमध्ये, जिथे हवामान अनुकूलनासंदर्भातील स्थानिक कौशल्ये कमी प्रमाणात उपलब्ध असतात, तिथे ज्ञानातील तफावत भरून काढण्यासाठी आणि क्षमता निर्माण करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. या अनुषंगाने, सरकारे आणि परोपकारी संस्था यांनी एकत्रितपणे काम करून अशा प्रकारचे क्षमता विकास कार्यक्रम आखावेत, जे स्थानिक समुदाय, प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांना अनुकूलन प्रकल्पांची प्रभावी रचना, अंमलबजावणी आणि दीर्घकालीन टिकाव साधण्यास सक्षम बनवतील.

परोपकारी योगदानांचा मागोवा घेणे आणि देखरेख करणे: परोपकारी क्षेत्रासमोरील एक महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे निधी प्रवाहाचा मागोवा घेण्यासाठी आणि देखरेखीसाठी आवश्यक असलेल्या पारदर्शक यंत्रणांचा अभाव, विशेषतः हवामान अनुकूलन प्रयत्नांमध्ये. या पार्श्वभूमीवर, हवामान अनुकूलनातील परोपकारी योगदानांचा प्रभावीपणे मागोवा घेण्यासाठी एक केंद्रीकृत व सार्वजनिकरित्या सुलभ डेटाबेस स्थापन केल्यास उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि समन्वय यामध्ये लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते. असा डेटाबेस सरकार, विकास वित्त संस्था (DFI), बहुपक्षीय विकास बँका (MDB) आणि इतर भागधारकांना परोपकारी निधीच्या प्रभावीतेचे मूल्यमापन करण्यात तसेच भविष्यातील गुंतवणूक कोणत्या दिशेने वळवावी याचा माहितीवर आधारित निर्णय घेण्यास मदत करू शकेल. यामुळे परोपकारी निधीची दृश्यमानता वाढेल आणि तो निधी राष्ट्रीय व जागतिक हवामान अनुकूलन उद्दिष्टांशी अधिक सुसंगतपणे संरेखित करणे सुलभ होईल.

उत्तर-दक्षिण निधीतील तफावत भरून काढण्यासाठी परोपकाराचा लाभ: जागतिक उत्तर-दक्षिण निधीतील दरी भरून काढण्यासाठी परोपकार महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. विकसनशील देशांमध्ये विशेषतः लहान बेटावरील विकसनशील राज्ये आणि अल्पविकसित देशांमध्ये हवामान अनुकूलनाच्या प्रयत्नांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या प्रदेशांकडे परोपकारी भांडवलाचे लक्ष्यित निर्देश करत, श्रीमंत देश हे सुनिश्चित करण्यात मदत करू शकतात की असुरक्षित लोकसंख्येला लवचिकता निर्माण करण्यासाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध होतील. यामध्ये ज्ञानाचे हस्तांतरण, नवकल्पनांमध्ये गुंतवणूक आणि पारंपरिक निधी स्रोतांकडून दुर्लक्षित राहिलेल्या समुदाय-आधारित अनुकूलन प्रकल्पांना पाठिंबा देणे यांचा समावेश होतो.

जोखीम स्वीकारून, दीर्घकालीन निधी उपलब्ध करून देत आणि तांत्रिक कौशल्य प्रदान करत, हवामान अनुकूलन वित्तातील तफावत भरून काढण्यात परोपकाराची क्षमता मोठी आहे. मात्र, ही क्षमता पूर्णपणे साकारण्यासाठी, सरकारांनी परोपकारी गुंतवणुकीला आकर्षित करणारे आणि ती गतीने चालू शकणारे अनुकूल वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. अशा प्रयत्नांमुळे, परोपकार हवामान अनुकूलनातील वित्तीय दरी भरून काढण्यास आणि जागतिक लवचिकता अधिक सक्षम करण्यास प्रभावीपणे हातभार लावू शकतो.

निलंजन घोष हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे संचालक आहेत, जिथे ते सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी (सीएनईडी) आणि ओआरएफच्या कोलकाता सेंटरचे नेतृत्व करतात.

शेरोन सारा थावनी ह्या ORF कोलकाता आणि सीएनईडीचे संचालक निलंजन घोष यांच्या कार्यकारी सहाय्यक आहेत.

• Economics and Finance
• India
• 2024 adaptation gap report
• adaptation financing
• adaptation financing climate change
• adaptation gap report 2024
• climate change
• climate finance global south
• climate financing
• Economics and Finance
• global commission on adaptation 2019
• India
• philanthropic donations for climate mitigation
• philanthropy commitment on climate change
• social costs of carbon

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT