सुंदरबनच्या संवर्धनासाठी नवी दिल्ली आणि ढाका सातत्याने प्रयत्न करत असले तरी हे संस्थात्मक प्रयत्न प्रभावीपणे प्रत्यक्षात उतरण्यास अनेक आव्हाने येत आहेत.
जगातील सर्वात मोठे खारफुटीचे जंगल असलेले सुंदरबन हे सध्या गंभीर पर्यावरणीय तणावाखाली आहे. ‘आशियाचे फुफ्फुस’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या भागाला भारत आणि बांग्लादेश या दोन्ही देशांनी ‘संरक्षित लँडस्केप’ म्हणून घोषित केले असले तरी या महत्त्वाच्या परिसंस्थेला अनेक धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे. नवी दिल्ली आणि ढाका या दोघांनीही सुंदरबनच्या संवर्धनासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली असली तरी हे संस्थात्मक प्रयत्न प्रत्यक्षात उतरण्यास मात्र अनेक अडथळे येत आहेत. संस्थात्मक उणिवा आणि दोन शेजारील देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांमधील ट्रेंड तसेच ऑन ग्राऊंड कपॅसिटी व अंमलबजावणीतील आव्हाने यांसारखे अनेक घटक या प्रदेशाच्या प्रशासनामध्ये बाधा आणत आहेत, असे तपासातून निष्पन्न झाले आहे.
समृद्ध जैवविविधता, परिसंस्थेची उत्पादकता तसेच चक्रीवादळ आणि इतर आपत्तींपासून नैसर्गिक संरक्षण आणि रॉयल बंगाल वाघांचे एकमेव अधिवास म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सुंदरबनला सर्वच स्तरावर मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारताच्या दृष्टीने विचार करता, या बायोस्फीअरवर ४.५ दशलक्षाहून अधिक लोकांचे जीवन अवलंबून आहे. या क्षेत्रामुळे या प्रदेशातील स्थानिक उद्योग आणि आर्थिक उपक्रमांना चालना मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे, बांग्लादेश हा २०२६ पर्यंत त्याच्या 'अत्यल्प विकसित स्थिती'मधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत असताना त्याच्या आर्थिक विकासात सुंदरबनची भुमिका महत्त्वपूर्ण असणार आहे. बांग्लादेशसाठी सुंदरबन हा वनउत्पादनाचा एकमेव मोठा स्रोत आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ मधील अंदाजानुसार, सुंदरबनमधील वनउत्पादनांमुळे बांग्लादेशला वार्षिक २७.७१ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक फायदा झाला आहे. याशिवाय, हा लँडस्केपमध्ये १००० विविध प्रजातींच्या वनस्पती आणि प्राणी यांचे वस्तीस्थान आहे.
या प्रदेशाचे महत्त्व लक्षात घेता, भारत आणि बांग्लादेश या दोन्ही देशांनी या प्रदेशामध्ये हवामान लवचिकता निर्माण करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. दोन्ही देशांनी रामसर कन्व्हेन्शनवर स्वाक्षरी केली आहे आणि या लँडस्केपचे काही भाग (१९८७ मध्ये भारत आणि १९९७ मध्ये बांग्लादेश या) दोन्ही देशांकडून संरक्षित साइट तसेच युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. भारत आणि बांग्लादेशने २०११ मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य करारामधून सुंदरबनच्या संरक्षणासाठी संयुक्तरित्या काम करणे ही काळाची गरज असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. सुंदरबनमधील परिसंस्थेच्या संसाधनांचे निरीक्षण आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी सहकार्य आवश्यक आहे, हे या सामंजस्य करारामध्ये मान्य करण्यात आले आहे. या कराराअंतर्गत, माहिती गोळा करणे, संवर्धन आणि विकास प्रकल्प राबवणे यासाठी एक संयुक्त कार्य गट (जॉईंट वर्किंग गृप – जेडब्लूजी) स्थापन केला जाणे अपेक्षित होते. कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज २१ मध्ये भारत आणि बांग्लादेशचे मंत्रीस्तरावरील शिष्टमंडळाच्या भेटीमध्ये संसाधनांचे संरक्षण आणि हवामान लवचिकता टिकवून ठेवण्यासाठी झालेल्या चर्चेनंतर संयुक्त अंमलबजावणीला अधिक बळकटी मिळाली आहे.
सुंदरबनमधील परिसंस्थेच्या संसाधनांचे निरीक्षण आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी सहकार्य आवश्यक आहे, हे या सामंजस्य करारामध्ये मान्य करण्यात आले आहे.
सुंदरबनचा विचार करता, या जैवक्षेत्राच्या संरक्षणाची संयुक्त जबाबदारी घेण्यास दोन्ही देशांनी बरीच राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परंतू, अशाप्रकारच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक गोष्टींची आवश्यकता असते. योग्य कृतीच्या अभावामुळे आययूसीएन मानकांनुसार हे बायोस्फियर "धोक्यात" आले आहे.
पर्यावरणीय समस्यांमध्ये मानवी तसेच हवामानाशी संबंधित घटकांचा समावेश असतो. यामध्ये अनियंत्रित औद्योगिक क्रियाकलापांमुळे होणारे वायू प्रदूषण तसेच बेजबाबदार वनीकरण आणि अनैतिक नफेखोरीसाठी जंगलांना लावण्यात येणारे वणवे यांचा समावेश होतो. यासोबत, दोन्ही देशांतील वाढत्या लोकसंख्येचा वनसंपदेवर मोठा ताण पडत आहे. यामुळे गोड्या पाण्याची अनुपलब्धता आणि कृषी उत्पादनात घट झाली आहे. अशा समस्यांमधील वाढ ही नैसर्गिक आपत्तींना कारणीभूत ठरू शकते. हे सखल किनारपट्टीचे क्षेत्र अत्यंत परिवर्तनशीलतेमुळे सर्वात असुरक्षित मानले जाते. परिणामी, या क्षेत्रात विनाशकारी चक्रीवादळे आणि पूर उद्भवतात. समुद्राच्या पातळीत सातत्याने वाढ झाल्यामुळे क्षारता पातळीतही वाढ झाली आहे व जमीन पाण्याखाली जाण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. यामुळे लोकांचे जीवनमान आणि वनस्पती व प्राणी यांच्या निवासस्थानाचे नुकसान झाले आहे. जागतिक स्तरावर इंडियन बंगाल डेल्टास हे सर्वात असुरक्षित भूक्षेत्र मानले जाते. सततच्या पर्यावरणीय ऱ्हासामुळे हवामान स्थलांतराच्या रूपात मानवी सुरक्षा आणि प्रादेशिक स्थिरतेवर विनाशकारी परिणाम होणार आहे, हे स्पष्ट आहे. या पार्श्वभुमीवर, पर्यावरणीय ऱ्हासाची कारणे तपासून पाहण्याची गरज आहे.
स्त्रोत – सुंदरबनचा नकाशा
२०११ च्या सामंजस्य करारामधूनच सुंदरबनमधील प्रशासनाची मोडतोड करणारे प्राथमिक घटक समोर आले आहेत. सुंदरबनमध्ये भौगोलिकदृष्ट्या कोणकोणत्या क्षेत्राचा समावेश होतो याबाबत काहीशी अस्पष्टता आहे. बांग्लादेशमध्ये सुंदरबन हे वनक्षेत्रापुरतेच मर्यादित आहे. परंतू, भारताच्या दृष्टीने सुंदरबनच्या क्षेत्रामध्ये संपूर्ण सुंदरबन बायोस्फीअर रिझर्व्हचा समावेश होतो. यामुळे दोन दुहेरी समस्या निर्माण झाल्या आहेत. भारतामध्ये, सुंदरबन बायोस्फियर केंद्र सरकारच्या विशेषाधिकाराखाली येते तर बायोस्फियरमधील मानवी वस्तीचे क्षेत्र पश्चिम बंगालच्या राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात आहे. सुंदरबनशी संबंधित दायित्व आणि जबाबदाऱ्या यांची केंद्र आणि राज्यात विभागणी झाल्यामुळे क्षेत्राच्या व्यवस्थापनामधील खंड, संप्रेषणातील विलंब, दुप्पट काम आणि प्रशासनामधील त्रुटींचा फायदा घेऊन वनजमिनींवर करण्यात आलेले अतिक्रमण यांसारखे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. दुसरी बाब म्हणजे, सामंजस्य कराराची व्याप्ती जंगलाच्या संवर्धनापुरती मर्यादित असल्याने, या प्रदेशातील मानवी सुरक्षा आणि विकास यांतून निर्माण होणाऱ्या व्यापक आव्हानांना सामोरे जाण्यास हा करार अयशस्वी ठरलेला आहे. उदाहरणार्थ, सामंजस्य करारामध्ये हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठी आणि या क्षेत्रात हवामान लवचिकता निर्माण करण्यासाठी एक समान दृष्टीकोन विकसित करण्यावर भर देण्यात आला असला तरी, समुद्राची वाढती पातळी, गाळाचा घटता प्रवाह, जमीन पाण्याखाली जाणे आणि प्रवाह कमी होणे यासारख्या अनेक गंभीर पर्यावरणीय समस्यांचा या कराराच्या उद्दिष्टांमध्ये उल्लेख करण्यात आलेला नाही. या आव्हानांचा थेट परिणाम या प्रदेशातील वनस्पती आणि जीवजंतूंवर होणार हे जरी स्पष्ट असले तरी या करारांतर्गत समाविष्ट असलेल्या 'संरक्षित लँडस्केप्स'च्या पलीकडे असलेल्या मानवी जीवनाच्या सुरक्षिततेवरही याचा व्यापक परिणाम होणार आहे. वादळांसारख्या आपत्तींमधील वाढ, गोड्या पाण्यामधील घट, समुद्राची वाढती पातळी यामुळे इंडियन बंगाल डेल्टामधील हजारो लोक बेघर झाले आहेत, तसेच मोठ्या प्रमाणावर लोक स्थलांतर करत आहेत, शेतजमीनी नष्ट झाल्याने मोनो क्रॉपिंग करणे हा एकच पर्याय लोकांसमोर आहे. अशा प्रकारे, संबंधित स्टेकहोल्डर्सचा समावेश नसलेल्या व या इकोसिस्टमवर अवलंबून असलेल्या अनेक लोकांच्या समस्यांचे निराकरण न झाल्याने या सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीमध्ये अडथळे येत आहेत.
सीमापार संवर्धनाच्या प्रयत्नांपेक्षा विकासात्मक उद्दिष्टे आणि प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याकडे सरकारचा असलेला कल स्पष्टपणे दिसून आला आहे. उदाहरणार्थ, २०२२ मधील संयुक्त निवेदनामध्ये सुंदरबनमधील परिसंस्थेमध्ये शाश्वतता टिकून राहावी यासाठी जॉईंट वर्किंग ग्रुप तयार केला जावा असे म्हणण्यात आले होते, त्याच निवेदनामध्ये मैत्री (रामपाल) या थर्मल प्लांटच्या अनावरणाची देखील घोषणा करण्यात आली होती. भारत आणि बांग्लादेश यांच्यातील हा संयुक्त उपक्रम बांग्लादेशमधील कोळशावर आधारित सर्वात मोठ्या ऊर्जा प्रकल्पांपैकी एक आहे, या प्रकल्पामुळे बांग्लादेशची ऊर्जा सुरक्षा १३२० मेगावॅट क्षमतेने वाढेल अशी अपेक्षा आहे. भारत आणि बांग्लादेश या दोन शेजारी राष्ट्रांमधील ऊर्जा सहकार्याचे महत्त्वाचे उदाहरण म्हणून या प्रकल्पाचे कौतुक करण्यात आले आहे.
असे असले तरी या प्रकल्पाला विरोध करण्यात येत आहे. हा प्रकल्प सुंदरबनच्या राखीव वन हद्दीपासून अवघ्या १४ किलोमीटर अंतरावर वसलेला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातून येणाऱ्या सांडपाण्याचा थेट परिणाम सुंदरबनवर होईल असा इशारा पर्यावरणवाद्यांनी दिलेला आहे. रामपाल पॉवर प्लांटमुळे सुंदरबनच्या जैवविविधतेला मोठा धोका निर्माण होईल, असे संशोधकांचे म्हणणे आहे. तरीही, नवी दिल्ली आणि ढाका येथील उच्च पदस्थांनी या प्रकल्पाच्या भू-आर्थिक फायद्यांवर प्रकाश टाकत या विकासात्मक उपक्रमाच्या यशावर जोर दिलेला आहे.
अशा सामायिक प्रादेशिक संस्थांवरील प्रशासन आणि त्याचे गुंतागुंतीचे स्वरूप याशिवाय ट्रान्सबाऊंडरी लॅंडस्केपबाबतची चर्चा पूर्ण होऊ शकत नाही. अशा क्षेत्रांसाठी विविध घटकांचे सहकार्य आणि अनुकूल परिस्थिती आवश्यक असते. या लेखात अधोरेखित केल्याप्रमाणे, गोड्या पाण्याची घटती पातळी आणि जमीन पाण्याखाली जाणे या सुंदरबनशी संबंधित दोन गंभीर समस्या आहेत. हे मुद्दे वादग्रस्त असलेल्या फरक्का बॅरेजमध्ये देखील स्पष्टपणे दिसून येतात. १९७५ मध्ये स्थापन झालेल्या या वादग्रस्त धरणामुळे या प्रदेशाच्या पर्यावरणीय स्थितीमध्ये आमूलाग्र बदल झाला आहे. या प्रकल्पामुळे गंगा नदीमधील गाळ साठण्याच्या प्रक्रियेमध्ये मोठा अडथळा आलेला असून सुंदरबन तसेच बांग्लादेशमधील गोड्या पाण्याच्या विसर्गात मोठी घट होण्यास हातभार लागलेला आहे. दोन करारांवरील स्वाक्षरी, अनेक सामंजस्य करार, आणि संयुक्त राष्ट्रांमधील चर्चांनंतरही, दोन्ही देशांसाठी व्यवहार्य असलेल्या पाणी वाटपाच्या गुणोत्तरावर कोणतेही एकमत झालेले नाही. अशा प्रकारे, या मुद्द्याबाबत राजकीय संभ्रम असताना, सुंदरबनला मात्र याचा मोठा फटका बसत आहे.
सुंदरबनसारख्या प्रदेशामध्येही संबंधित राष्ट्रांनी या परिसंस्थेचे महत्त्व ओळखले असले तरी, त्याच्या संवर्धनासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये आणि अंमलबजावणीमध्ये धोरणात्मक अडथळे येत आहेत.
ट्रान्सबाऊंडरी इकोसिस्टम, लँडस्केप आणि संसाधने यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. अशा नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे अर्थपूर्ण संवर्धन आणि विकास हा त्या संपुर्ण क्षेत्रासाठी व्हायला हवा हे सर्वमान्य सत्य आहे. असे असले तरीही, आंतरराष्ट्रीय सीमांच्या पलीकडील हे लँडस्केप्स अनेकदा स्पर्धात्मक राष्ट्रीय धोरणे आणि उद्दिष्टांमध्ये अडकतात. सुंदरबनसारख्या प्रदेशामध्येही संबंधित राष्ट्रांनी या परिसंस्थेचे महत्त्व ओळखले असले तरी, त्याच्या संवर्धनासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये आणि अंमलबजावणीमध्ये धोरणात्मक अडथळे येत आहेत. याशिवाय, अशा प्रकारच्या सामजस्य करारांमध्ये वास्तव प्रतिबिंबीत होत नाही. या प्रदेशाचे संवर्धन ही दोन्ही देशांना भेडसावणारी समस्या आहे. या प्रदेशातील मानवी सुरक्षेचा मुद्दा तुलनेने कमी चर्चिलेला आहे. ‘आशियाचे फुफ्फुस’ मानल्या जाणाऱ्या या प्रदेशाचे संवर्धन करण्यासाठी गंभीर हस्तक्षेप आवश्यक आहे यात कोणतेही दुमत नाही. या बाबत संशोधन करण्यात येत आहे. तसेच यासाठीची संस्थात्मक चौकटही अस्तित्वात आहे. संस्थात्मक अडथळे पार करण्यासाठी दोन्ही देशांतील मानव संसाधन आणि त्याचा वापर करून घेण्याची क्षमता यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे.
रोशनी जैन या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Roshani Jain is a Research Assistant for the Strategic Studies Programme, under the Neighbourhood Team. Her research interests include South Asian environmental security and international ...
Read More +
PREV
.png)