भारताची मालदीवप्रति ‘सद्भावनेची प्रामाणिक कृती’

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यासमवेत ९ मे रोजी झालेल्या बैठकीनंतर मालदीवचे परराष्ट्रमंत्री मुसा झमीर मायदेशी परतले आहेत. कर्जाच्या हस्तांतरणासंबंधातील आपल्या मागणीवर भारताच्या ‘सद्भावनेची प्रामाणिक कृती’ असा उल्लेख करून मुसा यांनी मायदेशी गेल्यावर भारताचे आभार मानले आहेत. भारतीय परराष्ट्र विभागाने ही प्रक्रिया साहजिकच जलद गतीने केली. कारण उभय देशांमध्ये पूर्वी झालेल्या करारानुसार मालदीवला स्टेट बँकेकडील पाच कोटी डॉलरच्या कर्जाची परतफेड १५ मे रोजी करावयाची होती; तसेच आणखी पाच कोटी डॉलरच्या कर्जाची परतफेड सप्टेंबरमध्ये करावयाची होती.

काही आठवड्यांपूर्वी, भारताने जीवनावश्यक वस्तू, गव्हाचे पीठ, साखर, बटाटे आणि अंडी यांचा कोटा वाढवला होता. शिवाय मालदीवमध्ये बांधकामांसाठी आवश्यक असलेली नदीतील माती व दगड एकत्र करण्यासाठी बांधकाम साहित्याच्या कोट्यातही वाढ केली आहे. मालदीवच्या ‘ईईझेड’च्या वैद्यकीय मदतीसाठी स्थलांतर आणि हवाई पाळत ठेवण्यासाठी मालदीवला भेट म्हणून दिलेले तीन ‘एरियल प्लॅटफॉर्म’ कार्यान्वित करणारे आणि त्यांची देखभाल करणारे लष्करी कर्मचारी भारताने मागे घ्यावेत, अशी मागणी अध्यक्ष मुईझू यांनी मालदीवमधील निवडणुकीदरम्यान केली होती. त्या वेळी भारताने कोणत्याही प्रकारचा प्रतिबंध किंवा निषेध केला नव्हता. झमीर मायदेशी परतले, त्या दिवशी म्हणजे दहा मे रोजी भारतीय लष्कराच्या तीन तुकड्यांपैकी अखेरचे सैनिक म्हणजे, एकूण ७६ सैनिक माघारी आले. त्यांची जागा सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘एचएएल’मधील नागरी वैमानिक आणि तंत्रज्ञ घेतील.

भारताने जीवनावश्यक वस्तू, गव्हाचे पीठ, साखर, बटाटे आणि अंडी यांचा कोटा वाढवला होता. शिवाय मालदीवमध्ये बांधकामांसाठी आवश्यक असलेली नदीतील माती व दगड एकत्र करण्यासाठी बांधकाम साहित्याच्या कोट्यातही वाढ केली आहे.

मालदीवमधील सरकार बदलले, तरी भारताने तेथील विविध पायाभूत प्रकल्पांचे काम चालूच ठेवले. त्यामध्ये प्रतिष्ठित थिलामेल सागरी सेतूचा समावेश आहे. त्याशिवाय मालदीवमधील अनेक बेटांवर उच्च दर्जाची विकासकामेही चालूच ठेवली. मुईझू यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर भारताच्या गुंतवणुकीतून सुरू असलेली पायाभूत कामे खंड ना पाडता चालूच ठेवली. शिवाय त्यांनी लष्कर मागे घेण्याच्या आपल्या मागणीचाही या कामांशी संबंध ठेवला नाही. त्यांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातील सुरुवातीच्या दिवसांत समुद्रावरील पुलाच्या कामाची प्रगती पाहण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी भेट दिली आणि कोव्हिड-१९ साथरोगामुळे विलंब झालेल्या या कामाचा वेग वाढवावा, असे आवाहनही केले.

गाडी रुळावर, पण...

असे असले, तरी काही प्रश्न विशेषतः भारताला वाटणाऱ्या चिंतेचे मुद्दे अनुत्तरितच आहेत. हे मुद्दे प्रामुख्याने संरक्षण व सुरक्षाविषयक गोष्टींपुरते मर्यादित आहेत. त्यातूनही या भागातील चीनच्या प्रतिकूल हालचालींशी निगडीत आहेत. चीनच्या ‘शिआंग यांग हाँग ०३’ या संशोधन/हेरगिरी जहाजाला मालदीवच्या बंदरात प्रवासासाठी दोनदा परवानगी देण्याच्या मुद्द्यावरून वाद झाला होता. हे जहाज मालदीवच्या ‘ईईझेड’भोवती तीन वेळा घिरट्या घालत असल्याचे दिसल्याची वृत्ते आली. मुईझू यांनी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची चीनमध्ये भेट घेतल्यानंतर ते भारतभेटीवर आले होते. भारतासमवेत संयुक्त सागरी सर्वेक्षण करण्याच्या कराराचे मुदतीनंतर म्हणजे जून महिन्यानंतर नुतनीकरण न करण्याच्या त्यांच्या निर्णयामुळे भारतातील संबंधितांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या. 

त्यानंतर मालदीवच्या तीन उपमंत्र्यांनी भारत आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात अपमानास्पद टिप्पणी केल्यानंतर सोशल मीडियावरून ‘मालदीववर बहिष्कार टाका’चे आवाहन करण्यात येत होते. हा मुद्दा पुढे आला. मोदी यांनी लक्षद्वीपला भेट देऊन पर्यटनस्थळ म्हणून त्याकडे पाहण्याचे आवाहन केल्यावर ही घडामोड घडली. त्यावर दिल्लीतील एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत झमीर यांनी जे काही झाले त्याबद्दल ‘माफी’ मागितली आणि संबंधित तीन उपमंत्र्यांना तातडीने निलंबित केल्याकडे लक्ष वेधले. शिवाय या तीन उपमंत्र्यांची मते त्यांची वैयक्तिक मते होती, त्याच्याशी सरकारचा काहीही संबंध नाही, असा खुलासाही त्यांनी केला.

परंतु मुईझू यांनी १४ जानेवारी रोजी घेतलेली पत्रकार परिषद लक्षात राहणारी ठरली. भारताचे नाव न घेता चीनच्या तज्ज्ञांचा गेल्या दहा वर्षातील सूर आळवत मालदीव ‘कुणाचे बांधील नाही,’  ‘आम्हाला धमकी देण्याचा परवाना कुणाला दिलेला नाही,’ अशी वक्तव्ये त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. आपल्या तुर्कीयेच्या अधिकृत भेटीची माहितीही त्यांनी या वेळी दिली. तेथून दिलेल्या माहितीनुसार, हवाई देखरेख करण्यात स्वावलंबी राहण्यासाठी मालदीवने ड्रोनची खरेदी केली आहे आणि त्यांतील पहिले दोन ड्रोन लगेचच दोन महिन्यांच्या काळात मालदीवमध्ये पोहोचले आहेत; तसेच ‘एकाच स्रोतावरील अतिअवलंबित्व’ संपवण्यासाठी तांदूळ, पीठ आणि साखर यांसारख्या सर्व जीवनावश्यक वस्तूंची दर वर्षी आयात करण्याचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केला.    

भारताचे नाव न घेता चीनच्या तज्ज्ञांचा गेल्या दहा वर्षातील सूर आळवत मालदीव ‘कुणाचे बांधील नाही,’  ‘आम्हाला धमकी देण्याचा परवाना कुणाला दिलेला नाही,’ अशी वक्तव्ये त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

मुईझू यांनी भारताचे नाव जरी घेतले नसले, तरी लागोपाठ घडलेल्या या घडामोडी पाहता पुढील महिन्यांमध्ये भारताने जीवनावश्यक व अन्य वस्तूंचा उच्च आयात कोटा कसा मंजूर केला. त्या आधी हुतींनी लाल समुद्रातील व्यापारी जहाजांवर हल्ला केल्याने तुर्कीयेच्या महागड्या खरेदीमध्ये अडथळे निर्माण झाले. आज, जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने गेल्या वर्षीच्या अखेरीस कर्जाच्या चक्रव्युहाचे दोन वर्षांचे मूल्यांकन पुन्हा एकदा केले, तेव्हा मालदीव भारताकडून मिळणाऱ्या सर्व प्रकारच्या आर्थिक मदतीचा लाभ घेऊ शकतो. विशेषतः मुईझु यांनी जानेवारी महिन्यात चीनला दिलेल्या भेटीत केलेल्या करारांचा परिणाम म्हणून ‘चीनची मोठ्या प्रमाणातील कर्जे’ही घेऊ शकतो. मुईझू यांनी चीनभेटीमध्ये अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी कर्जाची पुनर्रचना करण्यासंबंधात चर्चा केली किंवा नाही, याची माहिती नाही; परंतु चीनचे दूत वांग लिशन यांनी ‘कर्जाच्या पुनर्रचने’संबंधी वक्तव्य केले आहे. मात्र, ते पुढील कर्जाच्या सुविधेत अडथळा आणू शकते.

बहुसंख्य, पण....

मुईझू यांना गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत मिळालेला विजय लोकशाहीसाठी आगळावेगळा ठरला. अखेरच्या क्षणी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणारे कदाचित ते एकमेव उमेदवार होते. त्या वेळी त्यांनी त्यांचे एकेकाळचे गुरू आणि तुरुंगवास भोगावा लागलेले आधीचे अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचा महत्त्वाचा मतदारसंघ पळवला होता. यामीन कन्झर्व्हेटिव्ह होते/आहेत; परंतु कट्टरवादी नाहीत. हवा तो मतदारसंघ मिळवून मुईझू यांनी दोन टप्प्यांत झालेल्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांविरोधात विजय मिळवला होता. निवडणुका केवळ देशांतर्गत राजकारण आणि वैयक्तिक प्रतिमा यांच्यावर लढवल्या आणि जिंकल्या जात असल्या, तरी भारतीय सैनिकांना माघारी बोलावणे, हा मुईझू यांच्यासाठी वारसाहक्काचा किंवा अपह्त ‘वारसा मुद्दा’ आहे, याची कदाचित भारताला जाणीव होती.

गेल्या महिन्यात झालेल्या संसदीय पक्षाच्या निवडणुकांमध्ये मुईझू यांच्या ‘प्रचंड बहुमत’ मिळवलेल्या पीएनसी-पीपीएम आघाडीबाबतही हे लागू होते. तत्त्पूर्वी, मुईझू यांनी प्रामुख्याने समन्वयित/संयुक्त संसदेसाठी आवाहन केले होते. मावळत्या संसदेत जास्त संख्येने सदस्य असलेल्या विरोधी पक्षाचे मालदीवन डेमॉक्रॅटिक पार्टीचे (एमडीपी) या आधीचे प्रमुख इब्राहिम सोलिह यांनी मुईझू यांना नवे अध्यक्ष येण्यापूर्वीच महाभियोग आणण्याची धमकी देण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची दुरुस्तीची प्रक्रिया फेटाळल्यानंतर त्यांची तोंडे बंद झाली होती.

संसदेत असलेले प्रचंड बहुमत असले, तरी मुईझू यांच्यासमोर उभे राहणारे आव्हान हे अंतर्गतच असेल. त्यांचे पूर्वसुरी सोलिह यांच्या बाबतीतही असेच झाले होते.

एमडीपी आणि डेमॉक्रॅट्स यांच्यामध्ये मतांच्या झालेल्या विभाजनाची मदत झाली; तसेच पीपल्स नॅशनल फ्रंट (पीएनएफ) या यामीन यांच्या नव्या पक्षाला आलेल्या अपय़शाचीही मदत झाली. या पक्षाला संसदीय निवडणुकांसाठी सामायिक चिन्ह नव्हते. संसदेत प्रचंड बहुमत असले, तरी मुईझू यांच्यासमोर उभे राहणारे आव्हान हे अंतर्गतच असेल. त्यांचे पूर्वसुरी सोलिह यांच्या बाबतीतही असेच झाले होते. तरीही यामीन यांच्या अपय़शी ठरलेल्या व विस्मृतीत गेलेल्या ‘इंडिया आउट’ चळवळीचे येणाऱ्या काही महिन्यांत किंवा वर्षांत पुनरुज्जीवन होऊ शकते, याचा संसदीय निवडणुकीत आपल्या बळावर दणदणीत विजय झाल्यानंतर त्यांना अंदाज बांधता यायला हवा होता आणि हा विषय त्यांना हाताळताही यायला हवा होता.

नव्या पिढीचा नेता

पंचेचाळीस वर्षांचे मुईझू हे नव्या पिढीचे राजकीय नेते आहेत. ते प्रचलित लोकशाही केंद्रित राजकीय विरोधकांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहेत. २००८ मध्ये बहुपक्षीय राजकारणाची सुरुवात झाल्यापासून ते दिसते. नव्या पिढीचे आकांक्षा असलेले नव्या विचारांचे मतदार त्यांच्यापेक्षाही भूतकाळापासून अधिक तुटलेले आहेत. या कारणामुळे देशांतर्गत राजकारण, प्रशासन आणि परदेशी व सुरक्षा धोरणे यांसारखे विषय हाताळण्यात मुईझू यांचा कोणी हात धरू शकणार नाही.

भारतीय दृष्टिकोनातून पाहिले, तर द्विपक्षीय मुद्द्यांवर विशेषतः सुरक्षा सहकार्याच्या मुद्द्यांवर मुईझू यांची धोरणे कशी असतील, हे पाहायला हवे. याकडे मालदीव आणि चीन यांच्या संदर्भाने पाहायला हवे. मुईझू यांच्या जानेवारी महिन्यातील चीन भेटीदरम्यान ‘सामरिक सहकार्य वाढवण्याचा’ निर्णय घेण्यात आला होता. शिवाय चीनच्या ‘जागतिक सुरक्षा उपक्रमा’बरोबरच ‘जागतिक विकास उपक्रमा’वर सह्या करण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर याचा विचार करायला हवा.  

भारतीय दृष्टिकोनातून पाहिले, तर द्विपक्षीय मुद्द्यांवर विशेषतः सुरक्षा सहकार्याच्या मुद्द्यांवर मुईझू यांची धोरणे कशी असतील, हे पाहायला हवे.

भारतीय सैन्य वेळेत माघारी घेण्याची मागणी केली असतानाही मालदीव सरकारने दोस्ती-१६ हा तटरक्षक दलाचा सराव आयोजिला होता. त्यामध्ये भारतीय सैनिक आणि सामायिक शेजारी असलेल्या श्रीलंकेच्या सैनिकांनी सहभाग घेतला होता. चालू वर्षीच्या मे महिन्यात मालदीवने ‘ब्लॅक मार्लिन’ संयुक्त सरावात अमेरिकी सैनिकांचे यजमानपद भूषवले होते. ब्रिटिश मंत्री अलीकडेच मालदीवच्या भेटीवर आले असताना सुरक्षाविषयक चर्चाही झाली. जणू आर्थिक व्याप्ती वाढवण्यासाठी मालदीवच्या संबंधित मंत्र्याने ब्रिटनशी व्यापार व गुंतवणूक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी लंडनमध्ये चर्चा केली होती.

खोल तपास

या सर्व गोष्टींमुळे मुईझू सरकारच्या भारताशी असलेल्या द्विपक्षीय संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. परराष्ट्रमंत्री झमीर भारतातून परतल्यावर संरक्षणमंत्री घसान मौमून यांच्यासह त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी भारतीय सैनिक माघारी बोलावण्यात आले असून भारताने दिलेल्या निधीतून उथुरा थैला-फल्लू बेटावर सुरू असलेल्या तटरक्षक दलाच्या कामाच्या ठिकाणीही भारतीय लष्करी जवान ठेवण्यात आलेले नाहीत, हे त्यांनी या वेळी मान्य केले.

भारताने दिलेले तीन हवाई प्लॅटफॉर्म्स चालवण्यास मालदीवचे लष्कर सक्षम नाही, असा खुलासा माजी अध्यक्ष मौमून अब्दुल गयूम यांचे पुत्र संरक्षणमंत्री घसान मौमून यांनी केला आहे. याचा अर्थ असा होऊ शकतो, की मालदीव सरकारकडून भारतीय नागरी वैमानिक आणि तंत्रज्ञ यांची आधीप्रमाणे त्यांच्या लष्करी समकक्षांसारखी तैनात केली जाऊ शकते. भारताची डॉर्नियर विमाने टर्कीच्या ड्रोनच्या तुलनेत अधिक कार्यक्षम आहेत, अशी चर्चा सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, मालदीवने विनंती केल्यास भारताकडून ‘मालदीवच्या वैमानिकांना प्रशिक्षण’ दिले जाईल, असे प्रतिपादन परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी दिल्ली येथे झालेल्या एका समारंभात केले.

भारतीय उच्चायुक्तालयाने एका निवेदनाद्वारे हा दावा फेटाळला. ‘अनपेक्षित गरजेमुळे’ प्रवासी आणि यंत्रांच्या सुरक्षेसाठी परवानगी घेऊनच विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले, असे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले.

तरीही संयुक्त पत्रकार परिषदेत नाराजीचा मुद्दा उपस्थित झालाच. भारताच्या नौदलाच्या वैमानिकाकडून २०१९ मध्ये ‘था अटोल’मधील थिमाराफुशी बेटावर अनधिकृतरीत्या लँडिंग केले होते, असा आरोप पत्रकार परिषदेत मालदीवकडून करण्यात आला. भारतीय उच्चायुक्तालयाने एका निवेदनाद्वारे हा दावा फेटाळला. ‘अनपेक्षित गरजेमुळे’ प्रवासी आणि यंत्रांच्या सुरक्षेसाठी परवानगी घेऊनच विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले, असे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले.

या घटनेवरून स्पष्ट दिसून येते, की ज्यांना भूतकाळ उकरून काढायचा आहे, त्यांच्याविषयी द्विपक्षीय संबंधांच्या विशेषतः मालदीवमधील हितचिंतकांनी विचार करायला हवा. मुईझू यांच्या नेतृत्वाशी संबंध नसलेला भूतकाळ त्यांना पुन्हा उगाळायचा आहे आणि अर्धसत्य निष्कर्ष काढून सामूहिक कार्यांमध्ये खोडा घालायचा आहे.

---

एन. सत्यमूर्ती हे चेन्नई यथील धोरण विश्लेषक आणि राजकीय भाष्यकार आहेत.

• Neighbourhood
• China
• India
• MALDIVES

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.