युरेशियामधील भारताच्या वाढत्या भूमिकेकडे, रशिया राजकीय व आर्थिक दोन्ही दृष्टिकोनातून आशावादाने पाहतो आहे आणि या प्रदेशात आपला व्यापार आणि आर्थिक पाऊल बळकट करण्याची भारताची क्षमता रशिया जाणून आहे.
राजकीय पंडित भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे विश्लेषण करताना इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या अंमलबजावणीचे परीक्षण करतात, जिथे आर्थिक उदारीकरणानंतर, पारंपरिक सांस्कृतिक प्रभावाच्या क्षेत्राला आर्थिक अनिवार्यतेची पूरक जोड देण्यात आली आहे. मात्र, इंडो-पॅसिफिक सागरी संरचनांविषयी असलेल्या उत्सुकतेतून दूरदृष्टीच्या अभावाची स्थिती निर्माण होऊ शकते, कारण ‘विस्तारित शेजारा’च्या इतर क्षेत्रांकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाऊ शकते.
त्यापैकी एक मध्य आशिया आहे, जो भारताच्या सुरक्षेसाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. अलिकडच्या वर्षांत, आपण २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्याच्या माघारीमुळे प्रेरित झालेल्या, मध्य आशियातील राजकीय प्रक्रियेत वाढलेला भारताचा राजकीय सहभाग पाहिला. भारत-मध्य आशिया संवाद आणि २०२२ मध्ये पार पडलेली पहिली भारत-मध्य आशिया शिखर परिषद ही या वाढलेल्या स्वारस्याचा पुरावा आहे. दुसरी बैठक या वर्षी होणार आहे.
१९९५ मध्ये, कोलंबिया विद्यापीठातील भारतीय वंशाचे प्रा. जगदीश भगवती यांनी, अमेरिकी प्राधान्य व्यापार व्यवस्थेची चौकट चित्रित करताना ‘स्पॅगेटी बाऊल’ हा शब्दप्रयोग केला. याचा अर्थ म्हणजे, त्याच्या व्यापार भागीदारांमधील आर्थिक प्राधान्यांमधील गुंफण आणि गुंतागुंत. त्याचप्रमाणे, मध्य आशियातील आजचे राजकीय व आर्थिक चित्र. राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रातील- शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन, युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, सामूहिक सुरक्षा करार ऑर्गनायझेशन, ऑर्गनायझेशन ऑफ तुर्किक स्टेट्स, मध्य आशियातील विविध स्वरूपाची आणि काही विशिष्ट यंत्रणा उदाहरणार्थ- अफगाणिस्तानचा प्रादेशिक सुरक्षा संवाद आणि चतुर्भुज व समन्वय यंत्रणा, अशा असंख्य स्वरूपांमुळे चिन्हांकित झाले आहे. त्याच वेळी, अशी कोणतीही यंत्रणा नाही, जी पाच मध्य आशियाई राष्ट्रे- कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांना एकच राजकीय अस्तित्व म्हणून एकत्र करते.
सध्याची राजकीय रचना बड्या शक्तींच्या स्थायी स्वारस्याची पुष्टी करते, जे मध्य आशियाच्या सामरिक भूमिकेला ऊर्जा संसाधने, वाहतुकीचा मार्ग किंवा सांस्कृतिक केंद्र म्हणून ओळखतात.
प्रादेशिक देशांमधील सामाजिक-आर्थिक संघर्ष असंख्य स्वरूपांच्या अस्तित्वाची अट घालतात, जे त्यांना प्रादेशिक एकात्मतेसाठी अग्रगण्य म्हणून काम करण्यापासून प्रतिबंधित करतात. त्याखेरीज, सध्याची राजकीय रचना मोठ्या शक्तींच्या स्थायी स्वारस्याची पुष्टी करते, जे मध्य आशियाच्या सामरिक भूमिकेला ऊर्जा संसाधने, वाहतुकीचा मार्ग किंवा सांस्कृतिक केंद्र म्हणून ओळखतात.
रशिया हा प्रदेश प्रभावाचे नैसर्गिक क्षेत्र मानतो. २०२३च्या रशियन फेडरेशनच्या परराष्ट्र धोरणाच्या संकल्पनेने ‘सीए’ राज्यांची धोरणात्मक भूमिका आणि महत्त्व अधोरेखित केले, विशेषत: प्रादेशिक एकात्मता आणि सामूहिक सुरक्षिततेच्या संदर्भात– रशियन फेडरेशनच्या सुरक्षा, स्थैर्य आणि प्रादेशिक अखंडतेसाठी ‘कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स’ ला अत्यंत महत्त्वाचे म्हणून घोषित करण्यात आले. या दस्तावेजात भारतासोबतच्या सहकार्यावर विशेषत: व्यापार, गुंतवणूक आणि दोन्ही देशांमधील तांत्रिक संबंधांचा विस्तार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. प्रचलित भौगोलिक घटकांवर आधारित बदलत्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या प्रकाशात, असे ठामपणे सांगता येईल की, भारत आणि रशियामधील भागीदारी अनेक मार्गांवर केंद्रित असेल- अ) शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये सहभाग; ब) आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरचा विकास; क) डिजिटल विकास आणि ऊर्जा भागीदारीमध्ये सहयोग; ड) अफगाणिस्तान-संबंधित समस्यांमध्ये सहभाग.
तरीही, मध्य आशियातील भारत आणि रशिया यांच्यातील आजच्या सहकार्याला ‘उच्च दर्जाचे’ म्हटले जाऊ शकते, कारण ते संयुक्त आर्थिक प्रकल्प वगळताना केवळ बहुपक्षीय संरचनांमधील सहभागावर लक्ष केंद्रित करते.
सदस्यत्वाचा विस्तार व राजकीय उंची या दोहोंद्वारे भौगोलिक पोहोच आणि चर्चेतील विषयांची संख्या वाढवून, रशिया शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या प्रभावाला बळ देण्याकरता युक्तिवाद करतो. अशा प्रकारे, चीनच्या आशंकेला आणि अनिच्छेला न जुमानता रशियाने २०१७ मध्ये भारताच्या (आणि पाकिस्तानच्या) समावेशास पाठिंबा दिला. संवादाचे व्यासपीठ आणि सुरक्षा वाढवण्याचे साधन म्हणून शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या भूमिकेबाबत भारत आणि रशिया समविचारांचे समर्थन करतात, परंतु त्याच वेळी, दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र धोरणाच्या गणनेतील संरचनेचे महत्त्व वेगवेगळे आहे. रशिया शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनला सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे व्यासपीठ मानते, तर भारत याकडे युरेशिया प्रदेशात राजकीय उपस्थिती राखण्याचे एक साधन म्हणून पाहतो. ही विसंगती भारताला भेडसावणाऱ्या संघटनेतील राजकीय डावपेचांच्या मर्यादेतून आणि चीन व पाकिस्तानशी झालेल्या राजकीय संघर्षामुळे उद्भवते. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमधील चीनच्या वर्चस्वाच्या भूमिकेबाबत रशियाला भारतासारख्या आशंका नाहीत. शिवाय, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अस्तित्त्वात्मक मतभेदांमुळे, विशेषत: ‘प्रादेशिक दहशतवादविरोधी संरचने’त अपेक्षित परिणाम साधण्याची संभाव्यता कमी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती.
रशिया शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनला सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे व्यासपीठ मानतो, तर भारत याकडे युरेशिया प्रदेशात राजकीय उपस्थिती राखण्याचे एक साधन म्हणून पाहतो.
मध्य आशियामध्ये आपला आर्थिक प्रभाव वाढवण्यासाठी चीन शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनकडे एक यंत्रणा म्हणून पाहतो, परंतु भारत आणि रशिया या दोन्ही राष्ट्रांसाठी हा सुरक्षेचा प्रश्न आहे हे सर्वत्र मान्य केले जाते. नजीकच्या भविष्यात गोष्टी बदलू शकतात. चीनच्या आर्थिक विस्तारासाठी भारताकडे आता संभाव्य समतोल साधणारा देश म्हणून पाहिले जात आहे आणि विशेषत: ‘आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर’अंतर्गत पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या विकासाबाबत ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’चा नववा सदस्य म्हणून इराणचा समावेश केल्यास संघटनेचा आर्थिक अजेंडा अधिक व्यापक होऊ शकतो. या संदर्भात, धोरणात्मक चाबहार बंदर विकसित आणि सुसज्ज करण्यासाठी १० वर्षांचा करार काही प्रमाणात आशावाद प्रेरित करतो.
रशियाच्या परराष्ट्र धोरणाचे आशियाई परिमाण अथवा दिशा ही तथाकथित ‘ग्रेटर युरेशियन’ भागीदारीच्या निर्मितीत खोलवर गुंफलेली आहे. जरी या संज्ञेचे सार- विशेषतः त्याच्या अंमलबजावणीच्या यंत्रणेबाबत काहीसे अपारदर्शक राहिले आहे. उद्दिष्टे अजूनही महत्त्वाकांक्षी पद्धतीने व्यक्त केली जातात- ‘युरेशियाला शांतता, स्थिरता, परस्पर विश्वास, विकास आणि समृद्धी यांतून एकसंध आंतरखंडीय क्षेत्रात रूपांतरित करणे’. संकल्पना प्रामुख्याने आर्थिक उद्दिष्टांचा पाठपुरावा करते, मुक्त व्यापार क्षेत्रे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार-आर्थिक युतींच्या नेटवर्कच्या दिशेने सातत्यपूर्ण प्रगती दर्शवते.
व्यापार आणि आर्थिक बाबतीत, रशिया आणि भारत यांच्यात अभिसरणाचे दोन मुख्य मुद्दे आहेत- ‘युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन’ व्यापार सहकार्य कराराच्या चौकटीत सहकार्य आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरचा विकास.
‘युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन’सह झालेल्या मुक्त व्यापार करारामुळे भारताच्या आयात शुल्कात कपात केल्याने रासायनिक उद्योग उत्पादने, सूर्यफूल तेल, कोळसा यांची रशियन निर्यात वाढवण्यासाठी एक निर्णायक बळ पुरवण्याचे काम करेल.
भारताच्या व्यापार धोरणातून कर आणि कराव्यतिरिक्तच्या इतर अडथळ्यांच्या दृष्टिकोनातून लक्षणीय संरक्षणवाद दिसून येतो. २०१६ ते २०२२ या काळात ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन्स’ राजवटीअंतर्गत सरासरी सीमाशुल्क १३.४ टक्क्यांवरून १८.१ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. ‘युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन’सह झालेल्या मुक्त व्यापार करारामुळे भारताच्या आयात शुल्कात कपात केल्याने रासायनिक उद्योग उत्पादने, सूर्यफूल तेल, कोळसा यांची रशियन निर्यात वाढवण्यासाठी एक निर्णायक बळ पुरवण्याचे काम करेल. दुसरीकडे, भारत औषधनिर्मिती, कृषी उत्पादने, चामड्याच्या वस्तू, यंत्रसामग्री व उपकरणे आणि कापडाची निर्यात वाढवू शकतो.
मात्र, उदात्त अपेक्षा व्यावहारिक वास्तवामुळे कमी होतात. प्रथमतः, आंतरराष्ट्रीय दबावांदरम्यान, वाटाघाटींना दीर्घ विलंब लागू शकतो आणि भारतीय व्यापारी समुदायाच्या भीतीमुळे दृष्टिकोनावर मळभ दाटू शकते. दुसरे म्हणजे, व्यापार तूट वाढण्याची शक्यता आहे. तिसरे म्हणजे, विद्यमान व्यापार आणि साठवणूक व पुरवठा मार्गांच्या अकार्यक्षमतेची प्राथमिक चिंता. साठवणूक व पुरवठा विषयक समस्यांचे निराकरण न करता, कराराचा प्रभाव नाममात्र असू शकतो. शिवाय, सप्टेंबर २०२२ मध्ये ‘नॉर्ड स्ट्रीम गॅस पाइपलाइन’वरील तोडफोडीने महत्त्वपूर्ण वाहतूक पायाभूत सुविधांची असुरक्षितता अधोरेखित झाली, ज्यामुळे सुरक्षा वाढविण्याची मागणी झाली.
याउलट, हे वाजवी आहे की, यामुळे मुक्त व्यापार करार संपुष्टात येऊ शकेल, जो आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरच्या विकासास हातभार लावेल. वेगळ्या अर्थाने सांगायचे तर, व्यापाराचे प्रमाण वाढवण्यामध्ये व्यावसायिक हितसंबंधांची अत्यावश्यकता साठवणूक व पुरवठ्याविषयक प्रगतीला चालना देईल. दीर्घकालीन प्रकल्पाच्या परिणामकारकतेसाठी परस्पर लाभांचा आधार असेल. या समजाचे उदाहरण २०२३च्या उत्तरार्धात ‘युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन’ आणि इराण यांच्यातील मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी करताना आढळू शकते. युक्रेनियन संघर्षानंतर, या प्रकल्पांमधील स्वारस्य अबाधित राहिले, हे भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या या जानेवारीत इराणच्या भेटीतून दिसून आले आणि रशियाने इस्लामिक रिपब्लिकसह काही मूर्त करारांवर स्वाक्षरी केली. याशिवाय, भारत आणि ‘युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन’ यांच्यातील मुक्त व्यापार करार पूर्ण करण्याच्या प्रश्नाला नवी चालना मिळाली आहे, कारण पक्षांनी चर्चा पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
युक्रेनियन संघर्षानंतर, प्रकल्पांमधील स्वारस्य अबाधित राहिले, जे या जानेवारीत भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या इराणभेटीवरून आणि रशियाने इस्लामिक प्रजासत्ताकासोबत काही मूर्त करारांवर स्वाक्षरी केल्याने दिसून आले.
रशियन बंदरांना प्रमुख आंतरराष्ट्रीय व्यापार धमन्यांशी जोडताना, मध्य, व्होल्गा आणि कॅस्पियन प्रदेशांची प्रगती साधण्यासाठी रशिया आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरची भूमिका मानतो. हा कॉरिडॉर सुएझ कालव्याला एक व्यवहार्य पर्याय म्हणून उदयास येण्यास सज्ज आहे. यामुळे वितरणासाठी लागणारा वेळ आणि वाहतूक खर्च साधारणपणे ३० ते ४० टक्के कमी करेल. राजकीयदृष्ट्या, कॅस्पियन प्रदेशातील गैर-प्रादेशिक देशांना बाजूला ठेवण्याचे आणि ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’अंतर्गत वाहतुकीचे प्रयत्न फिके पाडण्यासाठी ‘मिडल कॉरिडॉर’ आणि ‘ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर युरोप-कॉकेशस-आशिया’सारख्या प्रतिस्पर्धी प्रकल्पांसाठी एक धोरणात्मक प्रतिसंतुलन तयार करण्याचे रशियाचे उद्दिष्ट आहे.
युरेशियामधील भारताच्या वाढत्या भूमिकेकडे रशिया राजकीय आणि आर्थिक अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून आशावादाने पाहतो. भारताच्या ‘क्वाड’ सहभागाविषयी साशंकता असूनही, रशियाने भारताला ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’मधील एक महत्त्वपूर्ण भागीदार आणि ‘ग्रेटर युरेशियन पार्टनरशिप’मधील महत्त्वपूर्ण देश म्हणून स्वीकारले. भारत आणि मध्य आशियाई राष्ट्रांमधील घट्ट होत जाणारे राजकीय संबंध बहुतांश रशियन राजकीय उच्चभ्रूंच्या लक्षात येत नाहीत, तर तज्ज्ञ समुदाय भारताच्या मध्य आशियाई भूमिकेकडे तुलनेने कमी लक्ष देतो. याचे श्रेय भारताचा माफक व्यापार व आर्थिक दबदबा आणि भारतविषयक अभ्यास असलेल्या मोजक्या रशियन तज्ज्ञांना आहे. असे असले तरी, रशियातील व मध्य आशियाई प्रदेशांत व्यापार आणि आर्थिक पाऊल बळकट करण्याची भारताची क्षमता लक्षात आली आहे. हे प्रत्यक्षात आले तर प्रमाण आणि पद्धत अनेक घटकांद्वारे निश्चित करून, चीनच्या आर्थिक विस्तारावर अनुकूल पर्याय म्हणून भारताच्या भूमिकेवर चर्चा सुरू होऊ शकते.
इव्हान श्चेड्रोव्ह हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’चे व्हिजिटिंग फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ivan Shchedrov is presently a Visiting Fellow at Observer Research Foundation, New Delhi. He is also a research fellow at the Center of Indo-Pacific Region ...
Read More +
PREV
.png)