कमाल विजेच्या मागणीसाठी वेळेवर आधारित दर ठरविण्याची आवश्यकता असूनही, कमी होत असलेला भार आणि वाढत्या ‘डायव्हर्सिटी फॅक्टर’मुळे भारतात ते मानक म्हणून ठरविण्यात आलेले नाही.
विजेच्या मागणीचे एक वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे मागणीची वेळ अथवा मागणीच्या कमाल भाराचे स्वरूप. वीज मागणी कार्य हे केवळ दर आणि प्रमाण हे निकष वापरून निश्चित केले जाऊ शकत नाही, त्यात वेळदेखील समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. विद्युत ऊर्जा सहजपणे साठवली जात नसल्याने, व्यवस्थेतील भारामधील तात्पुरती तफावत (इलेक्ट्रिक पॉवरच्या किलोवॅटची तात्काळ मागणी) म्हणजे भांडवल (वीज उत्पादनाशी संबंधित सर्व मालमत्ता) बहुतेक वेळा निष्क्रिय असते, ज्यामुळे खर्च कमी करण्याची समस्या आणि चांगला दर मिळण्याची समस्या निर्माण होते. जर आर्थिक तत्त्वांचे पालन करण्यात आले, तर ग्राहकाच्या दिवसभरातील विजेच्या मागणीचे वितरण हे (किंवा इतर कालावधी- उदा. विशिष्ट महिने किंवा ऋतू) वीज वितरण कंपनीला ग्राहक जी रक्कम भरतो, त्या रकमेवर परिणाम करते.
मात्र, भारतात दर निश्चित करण्याबाबतचा हा नियम आहे, असे नाही. विद्युत भाराचा घसरलेला कल आणि भारतीय ऊर्जा व्यवस्थेच्या ‘डायव्हर्सिटी फॅक्टर’चा वाढता कल यामुळे आर्थिक तत्त्वांच्या आधारे दर आकारणीच्या स्थितीला अधिक बळकटी मिळते.
भार घटक हा एका विशिष्ट कालावधीत विजेच्या वापराच्या वैशिष्ट्यांचे वर्णन करण्यासाठी उपयुक्त सूचक आहे. सरासरी विजेची मागणी आणि विजेच्या कमाल मागणीचे गुणोत्तर अशा रीतीने ते व्यक्त केले जाते आणि ते नेहमी एकाहून कमी असते. उच्च भारातून (जेव्हा सरासरी मागणी सर्वाधिक मागणीच्या निकटतम असते) सातत्यपूर्ण आणि अंदाजे वीज वापर दिसून येतो, जो वीज वितरण कंपन्यांकरता चांगला आहे. कमी भार कमी कालावधीसाठी ग्रिडवर उच्च मागणी दर्शवतो. यामुळे क्षमता आणि वीज पुरवठ्याच्या खर्चात गुंतवणूक वाढते.
‘डायव्हर्सिटी फॅक्टर’ म्हणजे सिस्टीमच्या विविध उपविभागांच्या (भारताच्या बाबतीत राज्य किंवा प्रादेशिक स्तरावर) त्याच्याशी जोडलेल्या भाराच्या कमाल मागणीच्या बेरजेचे गुणोत्तर. हा घटक भाराच्या वेळेचे वैविध्य देते आणि पुरेशी निर्मिती व पारेषण क्षमता स्थापित करण्यासाठी वापरला जातो. जर विजेची सर्व मागणी एकाच वेळी आली, (जेव्हा ‘डायव्हर्सिटी फॅक्टर’ एक असेल), तर आवश्यक असलेली एकूण स्थापित क्षमता कितीतरी जास्त असेल. परंतु सर्व मागणी एकाच वेळी येत नाही आणि विशेषत: घरगुती भारांकरता ‘डायव्हर्सिटी फॅक्टर’ एकापेक्षा खूप अधिक असतात. एप्रिल २०२३ मध्ये भारतीय ग्रिडसाठी ‘डायव्हर्सिटी फॅक्टर’ एप्रिल २०१८ मध्ये १.०३ च्या तुलनेत १.०५४ होता.
पॉवर सिस्टीम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडद्वारे गेल्या १२ वर्षांत (जानेवारी २००९ ते डिसेंबर २०२०) ५- मिनिटांचा तात्काळ ‘सुपरवायझरी कंट्रोल आणि डेटा अॅक्विझिशन’मधील डेटा वापरून दैनंदिन, मासिक आणि वार्षिक भार घटकांच्या विश्लेषणानुसार, अखिल भारतीय वार्षिक भार घटक गेल्या १२ वर्षांत ८३-८६ टक्के या संकुचित श्रेणीत राहिला आहे, तर देशपातळीवरील दैनंदिन ‘डायव्हर्सिटी फॅक्टर’ची कमाल मागणी वाढत आहे.
विविध राज्यांमधील ‘साइड मॅनेजमेन्ट’ची मागणी, उत्पादन क्षमता शेअर करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रीड तयार करण्यासाठी प्रादेशिक ग्रीड्सचे एकाचवेळी कार्यरत असणारे इंटरकनेक्शन, ट्रान्समिशन क्षमतेत जलद वाढ आणि राज्यातील ऊर्जा उत्पादनासाठी व प्रादेशिक ऊर्जा व्यवस्थेसाठी विविध संसाधनांचा वापर सुलभ करण्याकरता हस्तांतरण क्षमता यांना पॉवर सिस्टीम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडने उच्च भार घटकाचे श्रेय दिले. याशिवाय, ऊर्जेचा वाढीचा दर आणि कमाल मागणी सारखीच आहे ही वस्तुस्थिती देखील उच्च भाराला कारणीभूत आहे.
विश्लेषणाचे इतर निष्कर्ष म्हणजे, कमाल मागणी ही सरासरी मागणी आणि किमान मागणीपेक्षा वेगाने वाढत आहे. देश पातळीवर दैनंदिन भार हा ७० टक्के वेळेबाबत ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक होता, मात्र, २०१९ आणि २०२० मध्ये, तो केवळ ६० टक्के वेळेत ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक होता. विश्लेषणात असेही आढळून आले की, देशपातळीवरील दैनंदिन भार हळूहळू कमी होत आहे. पॉवर सिस्टीम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडने याचे कारण ग्रिडमधील पारंपरिक तसेच नवीन आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा निर्मिती क्षमतेतील जलद वाढ असून त्यामुळे कमाल भारात आणि ऊर्जेच्या तुटवड्यात लक्षणीय घट झाल्याचे म्हटले आहे.
देश पातळीवरील दैनंदिन भार हा ७० टक्के वेळेबाबत ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक होता, मात्र, २०१९ आणि २०२० मध्ये, तो केवळ ६० टक्के वेळेत ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक होता.
डेटावरून असे दिसून येते की, उत्तरेकडील क्षेत्रासाठीच्या वार्षिक भारात २००९ मधील ७९ टक्क्यांवरून २०२० मधील ६३ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली. उन्हाळ्यातील आणि हिवाळ्यातील उत्तरेकडील दैनंदिन भारातील तफावत सुमारे ५-६ टक्के होती, जी या प्रदेशातील हवामानाशी संवेदनशील आणि कृषी भाराचे उच्च प्रमाण दर्शवते. पश्चिम विभागाचा वार्षिक भार २००९ मधील ८० टक्क्यांवरून २०२० मध्ये ७२ टक्क्यांवर आला. ऋतूंमधील दैनंदिन भार घटकातील तफावत सुमारे ८-१० टक्के होती. दक्षिण विभागाचा वार्षिक भार ६९-८४ टक्के दरम्यान होता. ऋतूंमधील दैनंदिन भार घटकातील तफावत सुमारे ४-५ टक्के होती. भारातील तफावत इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत दक्षिणेकडील प्रदेशात अधिक ठळकपणे दिसून येते आणि गेल्या तीन वर्षांत ती कमी होत चालली आहे.
पूर्व विभागाचा वार्षिक भार ६८ ते ७७ टक्के दरम्यान स्थिर राहिला आणि दैनंदिन भारातील हंगामी तफावत सुमारे ७-९ टक्के होती. ईशान्येकडील क्षेत्राचा वार्षिक भार ५९-६४ टक्क्यांच्या दरम्यान बदलला आणि दैनंदिन भारातील तफावत सुमारे ८-१० टक्के होती. जुलै-ऑगस्टमध्ये दैनंदिन भाराने कमाल केली. केरळ, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल वगळता बहुतेक राज्यांतील भारात घट दिसून आली. झारखंडच्या भार पॅटर्नवर हंगामाचा कमीत कमी प्रभाव होता. जानेवारी, फेब्रुवारी, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या महिन्यांच्या तुलनेत एप्रिल, मे, जून, जुलै आणि ऑगस्टमध्ये भार तुलनेने जास्त होता.
भारतीय ऊर्जा व्यवस्थेतील भारात घसरण होत असलेला कल लवचिक संसाधने आणि ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करण्याच्या आवश्यकतेकडे निर्देश करतो.
व्यवस्थेचा भार आणि ‘डायव्हर्सिटी फॅक्टर’ ऊर्जा व्यवस्थेच्या एकूण अर्थशास्त्रावर परिणाम करतात. विविध धोरण मार्गांचे मूल्यमापन करताना, धोरणकर्ते आणि नियामक पुरवठा खर्च कमी करण्यासाठी व मालमत्तेचा वापर वाढवण्यासाठी भार आणि ‘डायव्हर्सिटी फॅक्टर’ वाढवणाऱ्या मार्गाला प्राधान्य देतात. भारतीय ऊर्जा व्यवस्थेतील घसरणारा भाराचा कल लवचिक संसाधने आणि ऊर्जा साठवण विषयक तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीची आवश्यकता व्यक्त करतो. ही बाजारपेठेची रचना (इंट्रा-डे मार्केट, सहाय्यक सेवा) आणि दर आकारणीच्या रचनेद्वारे (कमाल दर, कमाल तास क्षमतेची उपलब्धता) नियामक हस्तक्षेपांची आवश्यकता अधोरेखित होते. भांडवली खर्च पुढे ढकलण्यासाठी आणि प्रादेशिक ऊर्जा उत्पादनासाठी व प्रादेशिक ऊर्जा व्यवस्थेकरता विविध संसाधनांचा वापर सुलभ करीत भार घटक वाढवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय इंटरकनेक्शनला प्रोत्साहन देणारी धोरणेदेखील प्रासंगिक ठरतात. मागणीचा प्रतिसाद, मागणीचे ‘साइड मॅनेजमेन्ट’ आणि मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांना पुरवठ्याचे तास वाढवणे यांसारख्या उपायांना प्रोत्साहन देऊन मागणीची लवचिकता वाढवली जाऊ शकते. रात्री किंवा कमी भार असलेल्या कालावधीत वीज वापरण्यासाठी विशिष्ट वापरकर्त्यांच्या श्रेणींना (जसे की शेतकरी आणि काही उद्योगांना) प्रोत्साहन देऊन उच्च ‘डायव्हर्सिटी फॅक्टर’ प्राप्त करता येतो. वीज वितरण कंपन्या ग्राहकांना पुरवलेल्या विजेच्या दिवसाच्या वेळेचा (टीओडी) दरदेखील वापरू शकतात. ऊर्जेचे संवर्धन करणे, ऑफिसच्या वेळा लवचिक करणे, आणि दोन भागांचे दर आकारणे, ज्यात ग्राहकाने त्याच्या जास्तीत जास्त मागणीवर अवलंबून असलेली रक्कम अदा करणे आवश्यक आहे, तसेच वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक किलोवॅट तास (युनिट) ऊर्जेसाठी शुल्क आकारणे, या पद्धती सामान्यतः ‘डायव्हर्सिटी फॅक्टर’ वाढवण्यासाठी वापरल्या जातात. वाहतुकीचे विद्युतीकरण आणि घरगुती स्वयंपाकाचादेखील भारावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. सध्याच्या क्षमतेत उपलब्ध असलेल्या साठ्याचे मूल्यांकन आणि वापर करण्यासाठी यंत्रणा सक्षम करण्यावर विचार केला जाऊ शकतो.
पॉवर सिस्टीम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या डेटावरून असेही दिसून आले आहे की, ६५ गिगावॉटच्या ऑर्डरच्या कमाल आणि किमान मागणीमधील फरकासह कमाल तासिकांमध्ये रॅम्पिंग दिवसेंदिवस वाढत आहे. कृषी भार शिफ्टिंग आणि ग्रामीण विद्युतीकरणामुळे कमाल मागणी वाढ ही ऊर्जा वापर वाढीला मागे टाकत आहे. उच्च भारामुळे भविष्यात अपेक्षित उच्च रॅम्पिंग लक्षात घेता, अशी कल्पना आहे की कमाल तासिकांमध्ये रॅम्प समाविष्ट करत, भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (IEGC) बँडमध्ये ऑल इंडिया फ्रीक्वेन्सी ठेवणे हे एक आव्हान असेल. याचा अर्थ असा की, सकाळच्या आणि संध्याकाळच्या कमाल वापरावर लवचिक रॅम्पची राखीव आवश्यकता बेस लोड आवश्यकतेपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. उच्च आरई उपलब्धता आणि परिवर्तनशीलता हीदेखील मागणी भाराच्या प्रोफाइलवर लक्षणीय परिणाम करत आहे. या वातावरणात, विजेच्या दरावरील घटत्या भार घटकांचा प्रभाव मर्यादित करण्यासाठी वीज यंत्रणेतील ‘डायव्हर्सिटी फॅक्टर्स’चा लाभ घेणे अत्यावश्यक आहे.
स्रोत: ग्रिड-इंडिया
लिडिया पॉवेल ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या एक प्रतिष्ठित फेलो आहेत.
अखिलेश सती ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे प्रोग्राम मॅनेजर आहेत.
विनोद कुमार तोमर ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये सहाय्यक व्यवस्थापक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ms Powell has been with the ORF Centre for Resources Management for over eight years working on policy issues in Energy and Climate Change. Her ...
Read More +
Akhilesh Sati is a Programme Manager working under ORFs Energy Initiative for more than fifteen years. With Statistics as academic background his core area of ...
Read More +
Vinod Kumar, Assistant Manager, Energy and Climate Change Content Development of the Energy News Monitor Energy and Climate Change. Member of the Energy News Monitor production ...
Read More +
PREV
.png)