दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या तरंगत्या अणुऊर्जा प्रकल्पांचे परिणाम

चीनच्या तरंगत्या अणुभट्ट्यांच्या वृत्तांनी पुन्हा डोके वर काढले आहे. त्यामुळे आधीच वादात असलेल्या दक्षिण चीन समुद्राच्या पाण्यासाठी आणखी लष्करीकरण होईल का, याबाबतच्या चिंता वाढल्या आहेत. हा प्रकल्प २०१६ मध्ये पहिल्यांदा प्रकाशझोतात आला. ‘चायना जनरल न्युक्लिअर’ (सीजीएन) या चीनच्या स्वतःच्या मालकीच्या उर्जा कंपनीकडून ‘एसीपीआर ५० एस’ या नावाने पहिले तरंगते अणुउर्जा केंद्र विकसित केले जात असल्याची वृत्ते त्या वेळी आली होती. या प्रकल्पासाठी बोलाय समुद्रात उर्जा पुरवठा करून ऑफशोअर ऑइल एक्सप्लोरेशनसाठी (या तंत्रज्ञानात तरंगत्या ड्रिलिंग युनिट्सचा वापर केला जातो. शिवाय पृष्ठभागावर अथवा समुद्रतळावर विशेष सुविधा उपलब्ध केल्या जातात.) जहाजाचा वापर केला जाणार होता. त्या पाठोपाठ, चीन दक्षिण चीन समुद्रात तरंगते अणुउर्जा प्रकल्प (एफएनपीपी) सुरू करणार असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली; तसेच काही विस्कळीत वृत्तेही आली. तेव्हानंतरच्या वर्षांत या तरंगत्या अणुउर्जा प्रकल्पांचा विकास आणि अखेरीस त्यांचा वापर या संबंधी आलेली माहिती पाहता या प्रकल्पांची संख्य़ा अल्प असलेली दिसते आणि २०२३ मध्ये त्यासंबंधीची आलेली वृत्ते पाहता ही योजना काही काळापुरती स्थगित झाली असावी, असे दिसते.

तरंगते अणुउर्जा प्रकल्प चीनच्या तेल व वायूसंबंधीच्या मोहिमांना मदत करतात आणि पारंपरिक उर्जा प्रकल्पांचा लाभ घेणे शक्य नसलेल्या बेटांना व प्रदेशांना उर्जेचा पुरवठा करतात.

असे असले, तरी दक्षिण चीन समुद्रात तरंगत्या अणुउर्जा प्रकल्पांची तैनात कोणत्याही क्षणी होऊ शकते आणि सर्व शक्यतांमध्ये हे प्राधान्यही राहील. चीनच्या तरंगत्या उर्जा प्रकल्पामुळे दोन उद्दिष्टे पूर्ण होतात. पहिले म्हणजे, उर्जा स्रोतांमध्ये वैविध्य आणणे आणि दुर्गम प्रदेशांमध्ये व समुद्रकिनाऱ्यापासून जवळ असलेल्या आपल्या उर्जा पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे. दुसरे म्हणजे, यामुळे या वादग्रस्त समुद्रातील कृत्रिम बेटांवरील व खडक निर्मितीवरील चीनची पकड आणखी मजबूत होऊ शकते. या ठिकाणी चीनने आधीच दुहेरी वापराच्या सुविधा निर्माण केल्या आहेत. तरंगते अणुउर्जा प्रकल्प चीनच्या तेल व वायू शोधाच्या कार्यासाठी सहाय्यभूत असून पारंपरिक विजेची उपलब्धता नसलेल्या बेटांना व प्रदेशांना उर्जेचा पुरवठा करू शकतात. त्यामध्ये उर्जेची वाढती मागणी असलेले प्रदेश, समुद्रकिनाऱ्यावरील तेल प्राप्तीच्या जागा आणि लष्करी तळांचा समावेश होतो. अणुउर्जेसारखी विश्वसनीय उर्जा प्रगत देखरेख आणि जलद प्रतिसाद क्षमताही सुकर करील. तरंगत्या अणुभट्ट्या चीनच्या पाण्याखालील खाणकामांना आणि खोल समुद्रातील नियोजक नौदल तळांना उर्जेचा पुरवठा करू शकतात.

तरंगते उणुउर्जा प्रकल्प पारंपरिक उर्जा स्रोत आणि निर्यातीवरील अवलंबित्व कमी करतात. ही तरंगती केंद्र फिरती असतात आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांना घेऊन जाता येते आणि माल नेण्याच्या मोठ्या पडावांवर अथवा जहाजांवर ती बसवता येऊ शकतात. त्यामुळे उर्जा लवचिकता मिळते. या चिमुकल्या अणुभट्ट्या पुन्हा पुन्हा इंधन न भरता अनेक वर्षे वापरता येतात किंवा अगदी काही दशकेही वापरता येतात. शिवाय त्यांच्याकडे लक्षणीय उर्जानिर्मितीची आणि गोड्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी समुद्रातील पाण्याचे मोठ्या प्रमाणात क्षारीकरण करण्याची दुहेरी क्षमता असते. जमिनीवरील अणुउर्जा प्रकल्पांना स्वतःच्या अशा काही मर्यादा आहेत. त्यांना भरपूर जमीन, वीजेच्या जोडणीसाठी जटील पायाभूत सुविधा आणि थंड पाण्याचा सातत्याने पुरवठा या घटकांची गरज असते. तरंगते अणुउर्जा प्रकल्प हे दुर्गम समुद्रकिनारी गावांमध्ये आणि लहान बेटांमध्ये वीज, तापवणे आणि खाऱ्या पाण्यातून मीठ वेगळे करण्यासाठी एक व्यावहारिक पर्याय म्हणून पाहिले जातात.

‘ACPR50S’ या अणुभट्टीची वार्षिक उर्जा क्षमता २०० मेगावॉट आहे. ही क्षमता नव्या व्यापारी तत्त्वावरील अणुभट्ट्यांच्या क्षमतेपेक्षा खूपच कमी आहे; परंतु ती समुद्रकिनाऱ्यावरील तेल व वायू उत्पादनासाठी, बेट विकास आणि समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यातून मीठ वेगळे करण्याच्या प्रक्रियेसाठी पुरेशी आहे.

तरंगत्या अणुभट्ट्या विकसित करण्याची जबाबदारी असलेल्या गटाने दशकभरापेक्षाही अधिक काळ संशोधन केले आहे. समुद्रकिनाऱ्यावरील अणुभट्ट्यांसाठी जमिनीचा वापर कमी होत असल्याने या अणुभट्ट्या लोकांकडून व्यापक प्रमाणात स्वीकारल्या जातील, असा विश्वास या गटाला वाटतो. या अणुभट्ट्या दक्षिण चीन समुद्रातील दुर्गम बेटांवरील लष्करी आणि नागरी कार्यांसाठी विश्वसनीय उर्जेचा पुरवठा करतील, अशी अपेक्षा आहे. ‘एसीपीआर ५० एस’ प्रकल्पांची रचना सागरी पर्यावरणाच्या दृष्टीने केली असून त्यात विविध सुरक्षा वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. चीनच्या राष्ट्रीय विकास व सुधारणा आयोगाने त्यास तेराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत मंजुरी दिली आहे. हा ‘चायना जनरल न्युक्लिअर’साठी किनारी लहान अणुभट्ट्यांच्या बाबतीत तांत्रिकदृष्ट्या लक्षणीय टप्पा आहे. ‘एसीपीआर ५० एस’ अणुभट्ट्यांची उर्जा क्षमता २०० मेगावॉट असून ती अलीकडील व्यापारी अणुभट्ट्यांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. मात्र, ती किनाऱ्यावरील तेल व वायू उत्पादन, बेट विकास आणि समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यातून मीठ वेगळे करणे या प्रक्रियांसाठी पुरेशी असते. चीनच्या नॅशनल न्युक्लिअर कोऑपरेशन या शस्त्रास्त्र कंत्राटदार कंपनीकडून शॅनडोंगमधील यांताय येथे आणखी एका तरंगत्या प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू आहे, असे समजते. दोन अणुभट्ट्या आणि २५० मेगावॉट विजेचे उत्पादन असलेले हे जगातील सर्वाधिक ताकदीचे तरंगते अणूउर्जा केंद्र असेल. या केंद्राकडून औद्योगिक क्षेत्रास उर्जेचा पुरवठा होण्याची शक्यता आहे आणि ते आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रावर कार्यान्वित राहील.

तरंगते अणुउर्जा प्रकल्प आणि त्यांचा पर्यावरणावरील परिणाम

चीनच्या दक्षिण चीन समुद्रातील तरंगत्या अणुउर्जा प्रकल्पांचा पर्यावरणावर लक्षणीय परिणाम होणार असून सुरक्षेच्या चिंताही निर्माण झाल्या आहेत. जमिनीवर असलेल्या आण्विक प्रकल्पांमधून वाईट घटक बाहेर टाकले जात असल्याबद्दल चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीवर टीकास्त्र सोडण्यात आले होते. शिवाय किरणोत्सर्गी समस्थानिके ट्रिटियमची पातळी अपेक्षित प्रमाणापेक्षा अधिक वाढली आहे. चीनकडे या संदर्भात असलेल्या नोंदी संदिग्ध आहेत; तसेच दक्षिण चीन समुद्राच्या सैन्यीकीकरणाच्या आणि व्यापक प्रादेशिक दाव्यांच्या माध्यमातून पर्यावरणाचा ऱ्हास केल्याबद्दलही चीन सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. मात्र, हे दावे २०१६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय लवादाने फेटाळले आहेत. तरंगत्या अणुउर्जा प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला विशेषतः संवेदनशील सागरी जीवनास गंभीर धोका निर्माण झाला असून टोकाचे हवामान, नाश किंवा अपघातांचे धोके निर्माण झाल्याने त्याचा सागरी जीवनावर आणि प्रादेशिक स्थैर्यावर गंभीर परिणाम होऊन आपत्ती उद्भवू शकते, याकडे तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. समुद्रातील संभाव्य अपघातांचा धोके टाळण्यासाठी पर्यावरणीय दूषितता रोखण्यासाठी भक्कम सुरक्षा उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.

तरंगत्या अणुउर्जा प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला विशेषतः संवेदनशील सागरी जीवनास गंभीर धोका निर्माण झाला असून टोकाचे हवामान, नाश किंवा अपघातांचे धोके निर्माण झाल्याने त्याचा सागरी जीवनावर आणि प्रादेशिक स्थैर्यावर गंभीर परिणाम होऊन आपत्ती उद्भवू शकते, याकडे तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे.

सुरक्षा व्यवस्थापन हा आणखी एक महत्त्वाचा चिंतेचा विषय आहे. विशेषतः अपुऱ्या प्रशिक्षणामुळे निष्काळजीपणा येतो. चीनच्या तरंगत्या अणुउर्जा प्रकल्पांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या अभियंत्यांनी पाण्याखाली जाणाऱ्यांपासून, जहाजे आणि हवाईमार्गाने येणाऱ्या धोक्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी एका सर्वंकश सुरक्षा पद्धतीची गरज असल्याच्या मुद्द्यावर भर दिला आहे. या प्रणालींमध्ये शोध, देखरेख आणि विल्हेवाट लावण्याची उपपद्धती यांचा समावेश असून प्रकल्पांचे विभाजन सुरक्षा क्षेत्रांमध्ये करण्यात आले आहे; परंतु तरंगत्या अणूउर्जा प्रकल्पांसाठी विशेषकरून रचना केलेल्या अशा कोणत्याही सुरक्षा योजना नाहीत. त्यामुळे खुल्या पाण्यात संभाव्य धोक्यांची असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी ‘एसीपी १०० एस’ गोदीआधारित तरंगता अणूप्रकल्प संरक्षण स्रोतांचा चांगला वापर करण्यासाठी आणि असुरक्षा कमी करण्यासाठी मुख्य भूमीपासून जवळच कार्यान्वित केला जाईल. चीनची अधिक देखरेख असलेल्या बोहाय समुद्रासाठी तो प्रस्तावित होता. हा प्रकल्प एकदा का कार्यान्वित झाला, की चीन दक्षिण चीन समुद्रात अधिक सशक्त मॉडेल्स विकसित करू शकतो. अर्थात, या सुधारित योजनांचा नियामकांकडून विचार केला जात आहे किंवा नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तरंगत्या अणुउर्जा प्रकल्पांची लवचिकता असूनही हे प्रकल्प सौर अथवा वाऱ्यासारख्या अक्षय उर्जा स्रोतांशी स्पर्धा करू शकतात की नाही, याबद्दल सध्या वाद सुरू आहेत. सरकारी अनुदानाशिवाय अणुउर्जा स्पर्धात्मक असू शकत नाही आणि कचरा व्यवस्थापन व सुरक्षा यांसंदर्भातील अवघड आव्हाने त्यासमोर उभी आहेत. ‘एसएमआर’सह आधुनिक उर्जा प्रकल्पांची काही ठोस निष्क्रिय सुरक्षा वैशिष्ट्ये आहेत. शिवाय त्यांना दीर्घकाळासाठी कार्याक्षम आयुष्य असल्याने ते स्पर्धात्मकही होतात.

दुसरे आव्हान म्हणजे, चीनचे तरंगते अणुउर्जा प्रकल्प व्हिएन्ना किंवा पॅरिस परिषदेशी संबंधित असणार नाहीत. हे प्रकल्प जमिनीवरील आण्विक केंद्रांसाठी नागरी उत्तरदायित्वांसी संबधित असतात. आण्विक जहाजांसंबंधीच्या लायेबिलिटी ऑफ ऑपरेटर्स ऑफ न्युक्लियर शिप्सवरील १९६२ मध्ये ब्रसेल्स येथे झालेली परिषद हा एकमेव आंतरराष्ट्रीय करार अद्याप अंमलात आणलेला नाही. व्हिएन्ना किंवा पॅरिस परिषदेतील करारांची अंमलबजावणी झाली, तरी हा मुद्दा तसाच भिजत पडेल. कारण चीनने अणू अपघातासंबंधीच्या उत्तरदायित्वावरील कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय करारावर सही केलेली नाही. विशेषतः सीमेपलीकडील आण्विक अपघातांसाठी सर्वसमावेशक देशांतर्गत कायदे केले नसल्यामुळे समस्यांची सोडवणूक होणार नाही. तरंगत्या अणुभट्ट्यांसाठी सुरक्षा मानके तयार करण्याचे उद्दिष्ट आंतरराष्ट्रीय अणुउर्जा संस्थेने ठेवलेले असले, तरी चीनने या प्रक्रियेला विलंब लावला आहे. आंतरराष्ट्रीय अणुउर्जा संस्थेने आपले नियम थोडे मवाळ करावेत, यासाठी आपला प्रभाव वापरण्याचा चीनचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जाते.

प्रादेशिक संवेदनशील पर्यावरणीय संतुलन, न सुटलेले प्रादेशिक वाद आणि तरंगत्या अणुभट्ट्यांवरील सुस्पष्ट आंतरराष्ट्रीय नियमांचा अभाव यांमुळे पर्यावरणीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि प्रादेशिक सुरक्षा यांविषयीच्या चिंता वाढल्या आहेत.

दक्षिण चीन समुद्रावर दावा सांगणाऱ्या आग्नेय आशियातील अनेक देशांनाही चीनची तरंगत्या अणुउर्जा प्रकल्पांची योजना ही आपल्या एकात्मतेला असलेले थेट आव्हान आहे, असे वाटते. व्हिएतनाम व फिलिपिन्ससह अन्य देशांना वादग्रस्त समुद्रकिनाऱ्याजवळील चीनच्या तरंगत्या अणुउर्जा प्रकल्पांमुळे आपल्या प्रादेशिक अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे, असे वाटते. शिवाय या प्रकल्पाला आपल्या प्रमुखांकडून परवानगी घेण्याची गरज असून त्यावर देखरेख करण्याचीही गरज आहे, अशी भूमिका हे देश मांडतात. व्हिएतनामच्या २००८ च्या अणुउर्जा कायद्याअंतर्गत व्हिएतनामच्या अखत्यारितील समुद्री भागात अणुउर्जेवर चालणाऱ्या जहाजांना परवानगी देण्यासाठी आणि ती तपासण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अनुमतीची गरज आहे. फिलिपिन्समध्ये अशा स्पष्ट नियमांचा अभाव आहे. मात्र, समुद्री कायद्यांतर्गत चीनच्या अणुउर्जा प्रकल्पावर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार त्यांचे सरकार मिळवू शकते. प्रादेशिक संवेदनशील पर्यावरणीय संतुलन, न सुटलेले प्रादेशिक वाद आणि तरंगत्या अणुभट्ट्यांवरील सुस्पष्ट आंतरराष्ट्रीय नियमांचा अभाव यांमुळे पर्यावरणीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि प्रादेशिक सुरक्षा यांविषयीच्या चिंता वाढल्या आहेत. तरंगत्या अणुउर्जा प्रकल्पांमुळे प्रादेशिक सुरक्षेचा धोका नक्कीच वाढू शकतो आणि आधीच तणावग्रस्त असलेल्या प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्थेच्या चिंतेत आणखी भर घालू शकतो. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करून दक्षिण चीन समुद्रात आपले वर्चस्व वाढवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या चीनची वृत्ती लक्षात घेता, समुद्रावरील नियोजित अणुउर्जा प्रकल्पांमुळे चीनने या भागात उभारलेल्या व लष्करीकरण केलेल्या कृत्रिम बेटांवरील नियंत्रण वाढेल आणि प्रादेशिक सुरक्षा धोके अधिक तीव्र होतील. यामुळे ताणवग्रस्त सुरक्षा व्यवस्थेतील तणावही आणखी वाढेल.

---

प्रत्नाश्री बासू ओआरएफच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामच्या असोसिएट फेलो आहेत.

• International Affairs
• Energy
• China
• India
• The Pacific, East and Southeast Asia
• artificial islands
• environmental
• floating nuclear reactor
• FNPPs
• safety
• security
• South China Sea
• sovereignty
• stability

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.