विस्तारित ब्रिक्स मुळे भारताला आपले जागतिक नेतृत्व सिद्ध करण्याची संधी मिळते, परंतु यामुळे काही भूराजकीय आणि भू-आर्थिक आव्हानेही आहेत.
.png)
Source Image: Daily Sabah
दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे आयोजित करण्यात आलेली १५ वी ब्रिक्स शिखर परिषद या संघटनेच्या भवितव्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली. इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) यांचा समावेश करून ब्रिक्स+ अधिकृतपणे १ जानेवारी २०२४ रोजी अस्तित्वात आले. विशेष म्हणजे, ग्लोबल साऊथमधील ४० हून अधिक देशांनी यात सहभागी होण्याची तयारी दर्शविली होती, किमान २२ देशांनी औपचारिक अर्ज सादर केले होते. मात्र, या गटासाठी त्याचे परिणाम आणि त्याचा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांना कसा फायदा होतो हे समजून घेण्यासाठी केवळ या पाच गटांना स्वीकारणे आवश्यक आहे.
अलीकडच्या काही वर्षांत भारताने आपले जागतिक स्थान मजबूत करण्यासाठी बहुपक्षीय संस्थांचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जी-२० च्या अध्यक्षपदाच्या काळात आफ्रिकन युनियनचा समावेश करणे असो किंवा पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेतील रणनीतिक दृष्ट्या निवडलेल्या भागीदार राष्ट्रांना ब्रिक्समध्ये स्वीकारणे असो, ही वाढती आकांक्षा त्यांच्या सर्व कृतींमधून दिसून येते. भारत ब्रिक्सकडे आज काय म्हणून पाहते: उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेची एक भू-आर्थिक चौकट ज्याने 15 वर्षांपूर्वी एकत्र आल्यावर वेगाने सत्ता काबीज केली, परंतु ज्याने जागतिक वित्तीय रचनेचे नूतनीकरण आणि सुधारणा करण्याचे आपले ध्येय साध्य करण्यात केवळ माफक प्रगती केली आहे. उदाहरणार्थ, गेल्या दशकभरात ब्रिक्सच्या न्यू डेव्हलपमेंट बँकेने (एनडीबी) केवळ ३३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज मंजूर केले आहे, जे जागतिक बँकेने वर्षभरात दिलेल्या कर्जाच्या एक तृतीयांश पेक्षा कमी आहे. चलनाच्या बाबतीत फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणात्मक बदलांशी संबंधित भीतीमुळे अनेक सदस्यांना अमेरिकन डॉलर पासून आपली अर्थव्यवस्था दूर करण्याची इच्छा आहे. रशिया स्विफ्ट पेमेंट सिस्टिम मधून वगळल्यानंतर अनेकजण आपली परकीय चलन मालमत्ता पार्क करण्यासाठी पर्याय शोधतात. तथापि, चीन किंवा भारत या पैकी कोणाकडेही पूर्णपणे परिवर्तनीय चलन नाही, त्यामुळे अनुक्रमे RMB आणि INRचे आवाहन मर्यादित होते.
अलीकडच्या काही वर्षांत भारताने आपले जागतिक स्थान मजबूत करण्यासाठी बहुपक्षीय संस्थांचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जी-२० च्या अध्यक्षपदाच्या काळात आफ्रिकन युनियनचा समावेश करणे असो किंवा पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेतील रणनीतिक दृष्ट्या निवडलेल्या भागीदार राष्ट्रांना ब्रिक्समध्ये स्वीकारणे असो, ही वाढती आकांक्षा त्याच्या सर्व कृतींमधून दिसून येते.
तथापि, आज, पूर्वीपेक्षा अधिक, ब्रिक्सचा वापर नवी दिल्लीद्वारे अधिक बहुध्रुवीय जगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि जागतिक शासन चौकटीत सुधारणांची वकिली करण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाची यंत्रणा म्हणून केला जात आहे. जर ते यशस्वी झाले तर याचा अर्थ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांचा विस्तार आणि जागतिक दक्षिण भागातून उदयास येणाऱ्या एनडीबीच्या नेतृत्वाखालील विकास वित्तपुरवठ्याचे पर्यायी मॉडेल असू शकते. म्हणूनच, ब्रिक्सने भू-आर्थिक चौकट म्हणून काही प्रासंगिकता गमावली असली तरी सदस्य राष्ट्रांच्या भू-राजकीय महत्त्वाकांक्षेखाली विकसित होत आहे आणि उदयोन्मुख निकष, धोरणे आणि संस्थांना आकार देण्यात अधिक प्रभावी भूमिका बजावण्यास स्वत: ला स्थान देत आहे.
जोहान्सबर्ग ब्रिक्स शिखर परिषदेने २००९ मध्ये या संघटनेच्या स्थापनेनंतर क्वचितच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधले आणि नवीन सदस्यांच्या प्रवेशाबद्दल अटकळ बांधली गेली. आफ्रिका-केंद्रित सकारात्मक परिणामांची अपेक्षा ठेवून जवळपास सर्व ५४ आफ्रिकन देशांचे राष्ट्रप्रमुख आणि व्यापारी नेते या परिषदेत सहभागी झाले होते. इजिप्त आणि इथिओपिया या दोन अतिरिक्त आफ्रिकन देशांसह इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांना ब्रिक्समध्ये पूर्ण सदस्य म्हणून सामील होण्याचे निमंत्रण देण्यात आले.
नव्या सदस्यांसोबत भारताची धोरणात्मक भागीदारी त्यांच्या समावेशाचे फायदे अधोरेखित करते. मोदी सरकारच्या काळात इजिप्त आणि इथिओपिया या दोन्ही देशांचे भारताशी संबंध पुन्हा बळकट झाले आहेत. उदाहरणार्थ, जून २०२३ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कैरो दौरा झाला होता, त्यानंतर परराष्ट्रमंत्री, संरक्षणमंत्री आणि लष्करप्रमुखांचा दौरा हा १९९७ नंतरचा पहिलाच दौरा होता. एप्रिल ते डिसेंबर २०२२ दरम्यान भारत इजिप्तचा पाचवा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होता आणि द्विपक्षीय व्यापाराची आकडेवारी ५.१७ अब्ज अमेरिकन डॉलरवर पोहोचली होती. शिवाय, इजिप्तचा प्रवेश आश्चर्यकारक नव्हता, कारण ती आज उत्तर आफ्रिकेतील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि फेब्रुवारी 2023 मध्ये एनडीबीमध्ये ते सामील झाले आहेत.
मात्र, इथिओपियाला ब्रिक्समध्ये पाठिंबा देणे आणि त्याचा समावेश करणे हे भारताच्या चतुर धोरणात्मक विचारांचे प्रदर्शन आहे. अमेरिका, फ्रान्स, जपान, चीन आणि रशिया आणि इतर देशांमध्ये जिबूती आणि इरिट्रिया (अभूतपूर्व, परदेशी लष्करी तळांच्या बाबतीत) मधील सत्तेसाठी सुरू असलेल्या संघर्षादरम्यान, भारत शांतपणे इथिओपियाबरोबर वाढत्या महत्त्वाच्या हॉर्न ऑफ आफ्रिका प्रदेशात भागीदारी प्रस्थापित करीत आहे. भारताच्या समावेशामुळे आता उत्तर आणि पूर्व आफ्रिका या दोन्ही देशांमध्ये भारताचे भागीदार आहेत. विशेष म्हणजे, इथियोपिया हा आफ्रिकेतील भारताच्या पतधोरणाचा सर्वात मोठा प्राप्तकर्ता आहे, ज्यामुळे ऊर्जा प्रसारण प्रकल्प, साखर उद्योग आणि रेल्वे यांचा विकास झाला आहे. भारत आणि इथिओपिया यांच्यात संरक्षण सहकार्य करार होण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे, ज्यामुळे नवी दिल्ली आफ्रिकन देशाला संरक्षण मजबूत करण्यासाठी लष्करी प्रशिक्षण आणि क्रेडिट लाइनद्वारे मदत करेल. याशिवाय, इथिओपियाने जानेवारी २०२३ मध्ये दोन अब्ज बॅरल तेल सापडल्याची पुष्टी केली. अशा प्रकारे, अप्रयुक्त नैसर्गिक संसाधने, भू-रणनीतिक स्थान आणि घट्ट होणारे संबंध दृढ करणे हे या दोन देशांचे भारतासाठी महत्त्व अधोरेखित करते.
सौदी अरेबिया आणि इराण या दोन्ही देशांचा ब्रिक्समध्ये प्रवेश ही देखील एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहे, परंतु सर्व ब्रिक्स धोरणांसाठी प्रादेशिक स्पर्धा आणि सर्वसहमतीचे निकष लक्षात घेता हे एक महत्त्वपूर्ण अडथळा ठरू शकते. मात्र, नवी दिल्लीने या दोन्ही देशांच्या समावेशासाठी व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारत-सौदी अरेबिया संबंध मजबूत झाले असून, सौदी अरेबिया हा नवी दिल्लीचा चौथा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनला आहे तसेच दहशतवाद विरोधी आणि मनी लॉन्ड्रिंगविरोधी प्रयत्नांमध्ये महत्त्वाचा सहकारी बनला आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये सौदी अरेबियातून भारताची आयात 42.03 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली आणि सौदी अरेबियाला होणारी निर्यात 10.72 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची होती, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 22.48 टक्क्यांनी वाढली आहे. भारताच्या ऊर्जा आयातीत एकट्या राज्याचा वाटा १८ टक्के आहे, हे भारताच्या ऊर्जा आणि आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व दर्शवते.
सौदी अरेबिया आणि इराण या दोन्ही देशांचा ब्रिक्समध्ये प्रवेश ही देखील एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहे, परंतु सर्व ब्रिक्स धोरणांसाठी प्रादेशिक स्पर्धा आणि सर्वसहमतीचे निकष लक्षात घेता ही एक महत्त्वपूर्ण अडचण ठरू शकते.
भारत आणि इराण यांनी ही प्रादेशिक वातावरणात सौहार्दपूर्ण संबंध राखले आहेत. 13 मे 2024 रोजी, भारताने इराणबरोबर चाबहार या रणनीतिकदृष्ट्या महत्वाच्या बंदराचे संचालन आणि विकास करण्यासाठी इराणबरोबर 10 वर्षांच्या करारावर स्वाक्षरी केली, बंदरात सुमारे 120 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स आणि मध्य आशिया, अफगाणिस्तान आणि ग्रेटर युरेशियन प्रदेशाशी भारताची कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यासाठी 250 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक केली. 2030 पर्यंत भारताकडे 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त निर्यात करण्याची क्षमता असेल, ज्यासाठी शाश्वत आर्थिक विकास आणि समृद्धीसाठी ग्रेटर युरेशियाशी कनेक्टिव्हिटीचे नवीन मजबूत दुवे आवश्यक आहेत. चाबहार बंदर आणि त्याचा विकास यामुळे भारत आणि मध्य आशिया यांच्यातील व्यापार वाढेल आणि द्विपक्षीय व्यापार क्षमता 200 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त असेल. बीजिंगने इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्यात वेळोवेळी मध्यस्थी केली असली तरी, दोन राष्ट्रांना बोर्डात ठेवण्यासाठी भारताचा पाठिंबा त्यांच्या संबंधित संबंधांवरचा विश्वास आणि अलीकडील बहु-संरेखित परराष्ट्र धोरणाकडे वळण्याचा विश्वास दर्शवितो.
यूएईचा समावेश हाही योगायोग नाही. फेब्रुवारी 2022 मध्ये भारताबरोबर व्यापक आर्थिक भागीदारी करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली, ज्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये मुक्त आणि भेदभावरहित व्यापार सुनिश्चित होईल. व्यापार केलेल्या 80 टक्क्यांहून अधिक उत्पादनांवरील शुल्क कमी करून किंवा काढून टाकून युएईच्या भारतीय बाजारपेठेत निर्यातीसाठी अधिक प्रवेशाची हमी दिली आहे. याव्यतिरिक्त, संयुक्त अरब अमिरातीने पाश्चिमात्य आणि पौर्वात्य दोन्ही देशांशी असलेल्या संबंधांचा कौशल्याने समतोल साधत 'दोन्ही छावण्यांमध्ये एक पाऊल' हा दृष्टिकोन कायम ठेवला आहे. त्यामुळे ब्रिक्सच्या टेबलवर भारतासाठी हा देश एक आकर्षक भागीदार बनला आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील मजबूत द्विपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक संबंध अधिक दृढ होतील आणि पाश्चिमात्य विरोधी गटात रूपांतरित होऊ नये म्हणून ब्रिक्सच्या टेबलवर एक समान प्रमुख भागीदार आणला आहे.
'ब्रिक्स'चा विस्तार हा भू-आर्थिक चौकटीतून भू-राजकीय शक्तीकडे या गटाच्या उत्क्रांतीतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीला मान्यता देऊन ब्रिक्सने पाश्चिमात्य वर्चस्व असलेल्या जागतिक संस्थांना प्रत्युत्तर म्हणून आपले स्थान भक्कम केले आहे. हे पाऊल केवळ जागतिक दक्षिणेची सामूहिक बार्गेनिंग पॉवर मजबूत करत नाही तर बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारताच्या सामरिक हितसंबंधांशी सुसंगत आहे. परराष्ट्र धोरणाबाबतचा विश्वबंधु दृष्टिकोनही अधोरेखित करतो आणि ब्रिक्सला पाश्चिमात्य विरोधी गटाऐवजी संतुलित संवादाचे व्यासपीठ म्हणून स्थान देतो. तथापि, विस्तारित ब्रिक्ससमोर महत्त्वपूर्ण आव्हाने आहेत. विशेषत: ऊर्जा संक्रमण, पर्यावरणविषयक चिंता आणि नवीन सदस्यांचा प्रवेश यासारख्या क्षेत्रांमध्ये सदस्यांचे वैविध्यपूर्ण हितसंबंध आणि प्राधान्यक्रम यांचा मेळ घालणे हे एक कठीण काम ब्रिक्स समोर असेल.
ब्रिक्सचे यश त्याच्या भू-आर्थिक आणि भू-राजकीय क्षमतेचे मूर्त परिणामांमध्ये रूपांतर करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे. भारतासाठी विस्तारित ब्रिक्स संधी आणि आव्हाने दोन्ही सादर करते. जागतिक नेतृत्वाच्या महत्त्वाकांक्षा व्यक्त करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देत असताना, भारताने समूहातील गुंतागुंतीच्या भूराजकीय आणि भू-आर्थिक गतिशीलतेवर नेव्हिगेट करण्यासाठी तयार असणे आवश्यक आहे. नव्या सदस्यांची काळजीपूर्वक निवड आणि प्रवेशासाठी कुशलतेने तयार केलेले सर्वसंमतीचे निकष जागतिक घडामोडींमध्ये भारताची दूरदृष्टी दर्शवतात.
अनिश पारनेरकर हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Aneesh Parnerkar is a Research intern with the Observer Research Foundation. ...
Read More +
PREV
.png)
.png)