हमासच्या हल्ल्याने अमेरिकेच्या पश्चिम आशियातील नीतीची कोंडी

पश्चिम आशियामध्ये हिंसाचाराचे चक्र पुन्हा सुरू झाले आहे, इस्त्रायली-पॅलेस्टिनी शत्रुत्व इतिहासातील सर्वात गंभीर स्वरूपापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. हमासच्या जबरदस्त हल्ल्याने या प्रदेशात अमेरिकेकरता नियोजित कृतीचा मार्ग लक्षणीयरीत्या गुंतागुंतीचा झाला आहे आणि मुत्सद्देगिरीच्या शक्यता अधिक गुंतागुंतीच्या झाल्या आहेत. या अलीकडच्या हल्ल्यापूर्वी, अमेरिका प्रादेशिक राष्ट्रांना धोरणात्मक सवलती देण्याचा विचार करताना, प्रादेशिक मुत्सद्देगिरीला चालना देण्यासाठी नवा दृष्टिकोन शोधत होती. हमासच्या हल्ल्यामुळे या प्रदेशावर नवीन सुरक्षा आणि राजकीय वास्तविकता लागू होऊ शकते आणि बायडेन यांच्याकरता निवडणुकीच्या वर्षात आव्हाने निर्माण होऊ शकतात.

मुत्सद्देगिरीचा दणका

अल्पावधीत, अमेरिकेसमोर या प्रदेशात राजनैतिक आव्हान उभे ठाकले आहे. हमासच्या हल्ल्याने, प्रादेशिक मुत्सद्देगिरीबाबत राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी अलीकडे केलेल्या प्रयत्नांमध्ये, अपेक्षित राजकीय लाभ मिळण्यात व्यत्यय आला आहे. इराणने ताब्यात घेतलेल्या पाच अमेरिकी नागरिकांचा समावेश असलेल्या ओलिसांच्या सुटकेसाठी इराणच्या तेल मालमत्तेतील ६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स गोठविण्याचा बायडेन प्रशासनाचा निर्णय देशातील राजकीय भांडणाच्या अग्रभागी आहे. इराणला जारी करण्यात आलेले ६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स संभाव्य वाटाघाटींसाठी त्यांना केवळ अवकाश देते असे नाही, तर त्यांच्या संघर्षमय अर्थव्यवस्थेला टिकून राहण्यास सक्षमही करते. इराणचा प्रादेशिक प्रभाव वाढवण्याकरता, या निधीचा काही भाग अल्प आणि दीर्घ मुदतीत वापरला जाऊ शकतो ही चिंता आणखी गुंतागुंतीची बाब आहे. विशेषत: हमास इस्रायलशी प्रदीर्घ संघर्षाची तयारी करत असताना, यामध्ये हमासला आर्थिक संसाधने देण्याच्या शक्यतेचा समावेश आहे. इराण सरकारने अलीकडेच झालेल्या हमासच्या हल्ल्यात सहभागी असल्याचा अधिकृतपणे इन्कार केला असला तरी, हमासला त्यांचे मुखर समर्थन आणि संघटनेला पाठिंबा देण्याच्या इराणच्या अस्पष्ट इतिहासामुळे संशयाला फारशी जागा नाही.

गृहकलह

वापरकर्त्याच्या वर्तनावर किंवा कृतींवर नीट लक्ष ठेवल्याशिवाय इराणला निधी देण्याच्या बायडेन यांच्या निर्णयावर रिपब्लिकन पक्षाने टीका केली आहे. हे बिनशर्त आर्थिक हस्तांतरण रिपब्लिकन पक्षाने इराणची अर्थव्यवस्था कोलमडण्यापासून वाचवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची कृती, म्हणून चित्रित केले आहे, विशेषत: जेव्हा इराण आर्थिक अडचणींना तोंड देत आहे आणि ‘संयुक्त व्यापक कृती योजने’संदर्भात अमेरिकेशी अप्रत्यक्ष चर्चेचा विचार करत आहे.

इस्रायलकरता सामान्यतः अमेरिकी विधिमंडळामध्ये राजकीय आणि लष्करी समर्थन व्यापक द्विपक्षीय सहमती मिळवत असताना, अमेरिकेच्या राजकीय डाव्यांमध्ये एक उल्लेखनीय आणि प्रभावशाली विभाग अस्तित्वात आहे, विशेषत: डेमोक्रॅटिक पक्षाचा पुरोगामी गट, जो इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षासाठी अधिक ‘मोजूनमापून’ दृष्टिकोन घेतो. या गटामध्ये, ‘यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज्’मधील आठ सदस्यांचा समावेश असलेले ‘पथक’ आणि विशेष म्हणजे त्यांचे मूळ चार सदस्य, ज्यात न्यूयॉर्कचे अलेक्झांड्रिया ओकासिओ-कॉर्टेझ, मिनेसोटाचे इल्हान ओमर, मॅसॅच्युसेट्सचे अयाना प्रेस्ले आणि मिशिगनच्या रशिदा तलेब यांचा समावेश आहे, ते व्यापक डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या तुलनेत सुरू असलेल्या इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षावर त्यांच्या भिन्न दृष्टिकोनासाठी प्रख्यात आहेत. खरे तर, हा इस्रायलचा प्रतिसाद रोखण्याचा प्रयत्न असा अर्थ काहींनी घेतल्याने इल्हान उमर आणि कोरी बुश यांना तात्काळ युद्धबंदीची वकिली केल्याबद्दल टीकेचा सामना करावा लागला आहे.

प्रादेशिक उलथापालथ

अनेक बाबतीत, हमासचा हल्ला आणि इस्रायलने दिलेल्या प्रत्युत्तरामुळे मध्य-पूर्वेतील अमेरिकेच्या प्रादेशिक धोरणात उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकी ओलिसांच्या मोबदल्यात ६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स देण्याचा बायडेन प्रशासनाचा निर्णय ही एक सुयोग्य आणि धोरणात्मक सवलत होती, जी इराणला ‘आंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा संस्थे’द्वारे वर्धित समृद्धी पडताळणी आणि देखरेखीसह आंतरराष्ट्रीय पटलावर परत आणण्याकरता तयार करण्यात आली होती. ‘आंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा संस्थे’च्या तपासणीबाबत इराणला ‘कोणतीही अडचण नाही’ असा दावा करणारे इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रायसी यांचे अलीकडचे विधान काहीसे अस्पष्ट मानले गेले असले तरी, संयुक्त व्यापक कृती योजनेसंदर्भात चर्चा पुन्हा सुरू करण्यासाठी ते सकारात्मक संकेत मानले गेले.

आंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा संस्थेच्या छाननीच्या अधीन असलेला इराण हा अमेरिकेकरता महत्त्वाचा मुद्दा होता. इराणने आंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा संस्थेला छाननी करू देणे, हे प्रारूप प्रादेशिक देशांकरता त्यांच्या आण्विक आकांक्षेच्या मोजमापासाठी उपयुक्त ठरू शकते. निर्णायकपणे, नागरी आण्विक करारासाठी अमेरिका आणि सौदी अरेबियामध्ये सुरू असलेल्या वाटाघाटींच्या संदर्भात, इराणचे संयुक्त व्यापक कृती योजनेमध्ये परत येण्याने एक प्रादेशिक मानक निर्माण झाले असते. शिवाय, ‘आंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा संस्थेचे इराणवर नियंत्रण राहिल्याने, इराणच्या समृद्धीबद्दल आणि अणु उपक्रमांबाबत इस्रायलला वाटणाऱ्या चिंता दूर होऊन, प्रादेशिक स्थिरता पुनर्प्रस्थापित होऊ शकते.

मात्र, हमासच्या हल्ल्याने या प्रदेशातील अमेरिकेच्या मुत्सद्देगिरीला लक्षणीय धक्का बसला आहे, संभाव्यत: काही महिन्यांत किंवा वर्षांमध्ये झालेली प्रगती मागे गेली आहे. अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा संस्था या दोन्हींशी इराण असहयोग करत आहे, ज्यामुळे सौदी अरेबिया इस्रायलशी संलग्न होण्याची शक्यता नाही, विशेषत: गाझामधील हमास विरूद्धच्या लष्करी कारवाईदरम्यान, जेथे पॅलेस्टिनी राष्ट्रवाद सुन्नी सलाफिझमशी (सलाफिझम ही अशी कल्पना आहे की, सर्वात प्रामाणिक आणि खरोखरचा इस्लाम मुस्लिमांच्या सुरुवातीच्या, नीतिमान पिढ्यांच्या जिवंत उदाहरणात आढळतो, ज्यांना सलाफ म्हणून ओळखले जाते, जे प्रेषित मुहम्मद यांच्या काळात आणि जवळचे होते) जोडला गेला आहे. हमासच्या हल्ल्याने पॅलेस्टिनी राष्ट्रवाद पुन्हा जागृत केला आहे, ज्याने अब्राहम कराराचा कथित शांत प्रभाव झाकोळून गेला आहे. शिवाय, इस्त्रायल अशा वेळी वाटाघाटी स्वीकारण्याची शक्यता नाही, जेव्हा तो वाढत असलेल्या क्लेशकारक घटनांशी झुंज देत आहे आणि हमासने इस्रायली ओलीस ताब्यात घेतले आहेत.

लष्करी सामर्थ्याच्या स्थितीत बदल

प्रदेशातील घडामोडींना प्रतिसाद देत, अमेरिकेने इस्रायलच्या समर्थनार्थ पूर्व भूमध्य समुद्रात अमेरिकी नौदलाची- सैनिक, लढाऊ विमाने, शस्त्रास्त्रे वगैरे वाहून नेणारी युद्धनौका पाठवली आहे. अमेरिका आखाती देशांत आपल्या लवचिक नौदल दलाचा गट, जो बंदिस्त पाण्यात किंवा खुल्या समुद्रात, दिवसा-रात्री सर्व हवामान परिस्थितीत कार्य करू शकतो, अशा गटाची पुनर्स्थापना करू पाहत असल्याने, त्याद्वारे सीरिया आणि इराणविरूद्ध सागरी क्षमता, अचूक मारा, पाळत ठेवणे, टेहळणी करणे आणि विशेष मोहिमा राबविण्याची क्षमता यांचे संयोजन स्थापित करणे अपेक्षित आहे. अमेरिकेच्या तातडीने युद्धनौका पाठविण्याच्या कृतीने, पूर्व भूमध्य समुद्रातील शक्तीच्या स्थितीत बदल झाल्याने, ही कृती तीन सर्वसमावेशक परंतु सहजपणे उघड न दिसणारे उद्देश पूर्ण करते. यातील पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे, इराण, सीरिया आणि हमास-हिजबुल्ला युती यांसारख्या प्रादेशिक शत्रूंचा सामना करताना, अमेरिकेचा सर्वात स्थिर प्रादेशिक सहयोगी असलेल्या इस्रायलला अमेरिका आश्वस्त करते. सैन्याच्या तैनातीमध्ये कोणत्याही प्रकारे विलंब झाल्यास, संघर्षाच्या अनियंत्रित वाढीचा धोका असू शकतो, संभाव्यतः प्रदेश अस्थिर होऊ शकतो आणि प्रादेशिक परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्याच्या दिशेने मोठ्या प्रयत्नांनी प्राप्त केलेल्या प्रगतीला धोका निर्माण होऊ शकतो. दुसरे म्हणजे, अल्प-मध्यम-मुदतीत, एक मजबूत अमेरिकी लष्करी उपस्थिती गाझामध्ये सुरू असलेल्या इस्रायली लष्करी प्रतिसादाची क्षमता वाढविण्यासाठी एक धोरणात्मक साधन म्हणून काम करते. अखेरीस, राजकीय आणि प्रतिकात्मक दृष्टिकोनातून, सैन्याने पाठिंबा दिलेली एक दृढ भूमिका अत्यावश्यक होऊ शकते, विशेषत: जेव्हा ९/११ हल्ला आणि हमासने केलेला क्रूर हल्ला यांच्यात तुलना केली जाते. हे विशेषतः समर्पक आहे, कारण निर्णायक प्रतिसादाची गरज अधोरेखित करून हमासने अमेरिकी नागरिकांना ओलीस ठेवले आहे.

इंडो-पॅसिफिक धोरण अबाधित

सर्व प्रकारच्या सागरी प्रदेशात, दिवसा-रात्री सर्व हवामान परिस्थितीत कार्य करू शकणाऱ्या अमेरिकी नौदल दलाच्या गटाला, आखाती प्रदेशात तैनात करण्याच्या अमेरिकेच्या कृतीकडे इंडो-पॅसिफिक रणनीतीपासून लक्ष विचलित झाले म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. त्याऐवजी, पश्चिम आशियाई प्रदेश अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाच्या चौकटीत एक महत्त्वपूर्ण घटक बनला आहे. सर्वप्रथम, यांतून हे अधोरेखित होते की, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचा महाद्वीपीय दृष्टिकोन अमेरिकेकरता नौकानयनावर लक्ष केंद्रित करण्याइतकाच आवश्यक आहे. शिवाय, अलीकडच्या काही महिन्यांत, ‘भारत- मध्यपूर्व- युरोप आर्थिक जोडमार्ग’ आणि आंतर-सरकारी आर्थिक सहकार्याकरता ‘भारत, इस्रायल, अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्या व्यासपीठा’सारख्या (आयटूयूटू) उपक्रमांसह, विस्तृत इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील जोडणीचे जाळे पश्चिम आशियामध्ये विस्तारले आहे.

याशिवाय, चीनचा प्रतिकार करणे हा अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक रणनीतीचा मध्यवर्ती आधारस्तंभ असल्याने, या दृष्टिकोनातून पश्चिम आशियाकडे त्यांना दुर्लक्ष करता येणार नाही. पश्चिम आशिया चीनच्या संघर्षशील ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ आणि चीनच्या वाढत्या राजनैतिक प्रसाराला चालना देण्यासाठी संभाव्यत: महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो. चिनी राजनैतिक अधिकाऱ्यांना अफगाणिस्तानात नियुक्त करण्याच्या निर्णयातून दिसून आले, त्यानुसार चीनने तालिबानला अप्रत्यक्ष अभिस्वीकृती दिली आहे. तालिबानला व्यापक आंतरराष्ट्रीय मान्यता नसतानाही, प्रादेशिक सुरक्षा स्थिर झाल्यावर अफगाणिस्तानशी आर्थिक संलग्नतेचा मार्ग मोकळा करण्याची चीनची इच्छा यातून दिसून येते. इराण-सौदी यांच्यातील संबंध पूर्वपदावर येण्याकरता चालना देण्यासाठी चीनचे प्रयत्न पश्चिम आशियातील त्यांची व्यापक प्रादेशिक उपस्थिती आणि प्रभाव पाडण्याच्या उद्दिष्टांकरता दर्शनी स्तर म्हणून काम करतात.

इस्रायलने गाझावर हवाई हल्ले सुरूच ठेवले असताना, इस्रायल आणि सौदी अरेबियामधील संबंध पूर्वपदावर आणण्यासाठी अमेरिका सातत्याने वकिली करत आहे. या प्रदेशातील परिस्थिती आणखी बिघडली तर, अमेरिका त्यांच्या मुत्सद्दी प्रयत्नांमुळे त्यांच्या क्षेत्राबाहेर सैन्य तैनात करण्याच्या आणि टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेकडे त्वरेने संक्रमण करण्याच्या शक्यतेविषयी सावध आहे. जर प्रादेशिक परिस्थिती चिघळण्याची परिस्थिती उद्भवली तर, अमेरिका इस्रायलचा ‘स्व-संरक्षणाचा अधिकार’ वाढवण्यासाठी एक नवीन पाश्चात्य आघाडी एकत्र करू शकते. आधीच, इस्रायलला फ्रान्स, इटली, जर्मनी आणि इंग्लंड यांनी भक्कम पाठिंबा दिल्याने, पश्चिम आशियाई प्रदेशात पाश्चात्य सुरक्षा युतीचे संकेत दिले गेले असावे.

नजीकच्या भविष्यात, इस्रायलला पाठिंब्याची गरज आहे आणि अमेरिकेला एक कट्टर सहयोगी आणि एक देश म्हणून मजबूत पाठिंबा दर्शवणे बंधनकारक आहे, ज्याला अमेरिकी काँग्रेसमध्ये राजकीय पाठिंबा मिळतो. दीर्घ कालावधीत, विशेषत: सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या प्रमुख प्रादेशिक देशांचे या प्रदेशात आणि त्यापलीकडे बदलणारे हित लक्षात घेता, परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्याच्या प्रक्रियेकरता तात्त्विकरीत्या आणि त्यासंबंधी करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांमध्ये अमेरिकेचे नेतृत्व लक्षणीय राहण्याची अपेक्षा आहे.

विवेक मिश्रा हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’मध्ये ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम’चे फेलो आहेत.