कार्बन उत्सर्जन निव्वळ-शून्य करण्याची भारताची वचनबद्धता ही वाहतूक क्षेत्राला ‘डीकार्बोनाइज’ करण्यासंबंधीच्या मजबूत धोरणांवर आणि भक्कम संस्थात्मक चौकटींवर अवलंबून आहे.
.png)
वाढलेला प्रवास आणि वाढत्या मोटारीकरणामुळे भारताच्या रस्ते वाहतूक क्षेत्रातील ऊर्जेच्या वापरात लक्षणीय वाढ झाली आहे, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जन जास्त होते. २०२१ पर्यंत, देशाच्या एकूण ऊर्जा वापरापैकी १४ टक्के वाटा रस्ते वाहतुकीचा होता. देशाच्या एकूण ऊर्जेच्या वापरापैकी ९२ टक्के वाटा रस्ते क्षेत्राचा आहे, तर रेल्वे आणि देशांतर्गत विमान वाहतुकीचा वाटा प्रत्येकी 4 टक्के आहे. भारताच्या ऊर्जा-संबंधित कार्बन उत्सर्जनातही रस्ता क्षेत्राचे योगदान १४ टक्के आहे. मोठ्या लोकसंख्येच्या तुलनेत सध्या व्याप्ती कमी असूनही, वाहनांच्या ताफ्याचा विस्तार होत असताना हा वाटा अधिक वाढण्याची अपेक्षा आहे. अंतर्गत ज्वलन इंजिन (आयसीइ) वाहनांच्या वाढत्या मागणीने ऊर्जा वापर आणि उत्सर्जनात लक्षणीय वाढ झाली आहे, २००० सालापासून ऊर्जा वापर आणि उत्सर्जन दुपटीने होत आहे.
याशिवाय, जगभरात भारताच्या रस्ते मालवाहतुकीकरता सर्वाधिक जीवाश्म इंधनाची मागणी आहे. मालवाहतुकीत भरीव वाढ झाली आहे, जी १९९० पासून दहा पटींनी वाढली आहे आणि प्रामुख्याने आयसीइ हेवी-ड्युटी वाहने (एचडीव्हीज्) द्वारे चालवली जाते, ज्यामुळे क्षेत्राचा जीवाश्म इंधन वापर अधिक वाढणे अपेक्षित आहे.
ऊर्जेच्या ९५ टक्के गरजांसाठी रस्ता वाहतूक पेट्रोल आणि डिझेलवर अवलंबून असते, जी भारतातील सर्वात मोठी तेल ग्राहक आहे, २०२१ मध्ये तेलाच्या एकूण वापरातील ४४ टक्के वाटा रस्ते वाहतुकीचा होता. नैसर्गिक वायू, वीज आणि जैवइंधन यांसारखी पर्यायी इंधने केवळ किरकोळ भूमिका बजावतात. २००० सालापासून, रस्ते वाहतुकीतून ऊर्जेची मागणी आणि कार्बन उत्सर्जन तिपटीने वाढले आहे, मालवाहू ट्रक आणि प्रवासी कार या प्रत्येकाचा या वाढीत सुमारे एक तृतीयांश वाटा आहे. २०२१ मध्ये, ट्रकचा ३८ टक्के इतका इंधनाचा वापर आणि उत्सर्जन असा वाटा होता, तर कारचा वाटा २५ टक्के होता. जरी एकूण वाहनांच्या साठ्यात दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांचा वाटा ८० टक्के असला, तरी ऊर्जेची मागणी आणि उत्सर्जन यामध्ये त्यांचे योगदान केवळ २० टक्के होते, परंतु २०१० पासून हा वाटा सातत्याने वाढला आहे. एकंदरीत, २००० सालापासून या क्षेत्रातील दरडोई उत्सर्जन अडीच पटीने वाढले आहे.
हे अनिष्ट परिणाम कमी करण्यासाठी भारताच्या वाहतूक क्षेत्राचे ऊर्जा प्रोफाइल बदलणे आवश्यक आहे. यांमुळे सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा, वर्धित इंधन कार्यक्षमता, ध्वनि आणि वायू प्रदूषण कमी करणे आणि रस्त्यावरील गर्दी कमी करणे शक्य होते, ज्यामुळे कमी वेळेत प्रवास शक्य होतो आणि उत्तम दर्जाचे जीवनमान मिळते यांसारखे इतर लाभही मिळतात. शिवाय, कमी रहदारीमुळे पादचाऱ्यांकरता आणि सायकलस्वारांकरता शहरांत अधिक अवकाश मिळू शकतो. मालवाहतूकीत वस्तूंची एका ठिकाणहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्याचे नियोजन कार्यक्षमरीत्या आणि किफायतशीर मार्गाने केल्याने खर्चात बचत होऊ शकते आणि कामाची स्थिती चांगली राहू शकते.
२०७० सालापर्यंत कार्बन उत्सर्जन निव्वळ-शून्य करण्याची भारताची वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी वाहतूक क्षेत्राचे डीकार्बोनायझेशन आणि ऊर्जा संक्रमण होणे आवश्यक आहे.
२०७० सालापर्यंत कार्बन उत्सर्जन निव्वळ-शून्य करण्याची भारताची वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी वाहतूक क्षेत्राचे डीकार्बोनायझेशन आणि ऊर्जा संक्रमण होणे आवश्यक आहे.
मात्र, भारताच्या वाहतूक क्षेत्राच्या ऊर्जा संक्रमणाला अनेक बहु-क्षेत्रीय अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो.
i. सामाजिक आव्हाने
भारत आर्थिक उदरनिर्वाहासाठी कोळसा खाणकामावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, या क्षेत्राचा राष्ट्रीय जीडीपीमध्ये २ टक्के वाटा आहे आणि या क्षेत्रात १.२ दशलक्ष रोजगार उपलब्ध आहेत. स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोतांकडे वळल्याने अनेकांच्या उपजीविकेत आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेत व्यत्यय येण्याचा धोका आहे. यामुळे होणारा सामाजिक-आर्थिक परिणाम कमी करण्यासाठी 'न्याय्य संक्रमण' चौकट आखण्याची आवश्यकता आहे. अशा आराखड्याचे उद्दिष्ट अनौपचारिक कोळसा क्षेत्राचे औपचारिकीकरण करण्याचेही असायला हवे, ज्यात सुमारे ०.२५ ते ०.३ दशलक्ष कामगार उपजीविका कमावतात. यामुळे न्याय्य लाभ वितरण सुनिश्चित होईल आणि प्रभावित समुदायांकरता एक सहज संक्रमण शक्य होईल.
ii. पर्यायी इंधन
फीडस्टॉकची उपलब्धता आणि पायाभूत सुविधांच्या गरजांशी संबंधित आव्हाने यांचा भारतातील इथेनॉल उत्पादनावर परिणाम होत आहे. इथेनॉल उत्पादन सुविधा, वाहतुकीचे नेटवर्क आणि साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधा स्थापन करण्याकरता महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक आवश्यक ठरते. बायोडिझेल उत्पादनात तेल कंपन्यांकडून होणारी कमी खरेदी इथपासून, शेतकऱ्यांना फीडस्टॉकची लागवड करण्याकरता मिळणारे मर्यादित प्रोत्साहन इथपर्यंत अडथळे येतात. त्याचप्रमाणे, आश्वासक गुणधर्म असूनही, वाहनातील बदल करण्याची आवश्यकता आणि उत्पादनाचा उच्च खर्च यांमुळे मिथेनॉलच्या बाजारपेठेचा अवलंब करण्यात अडथळा येतो.
फीडस्टॉकची उपलब्धता आणि पायाभूत सुविधांच्या गरजांशी संबंधित आव्हाने यांमुळे भारतातील इथेनॉल उत्पादनावर परिणाम होत आहे. इथेनॉल उत्पादन सुविधा, वाहतुकीचे नेटवर्क आणि साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधा स्थापन करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे.
वीज आणि हायड्रोजन या दोहोंबाबत तांत्रिक, पायाभूत सुविधा विषयक आणि आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. पारंपरिक वाहनांशी स्पर्धा करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना (EVs) भक्कम चार्जिंग पायाभूत सुविधा, दीर्घ ड्रायव्हिंग रेंज आणि किफायतशीर बॅटरी तंत्रज्ञान आवश्यक आहे. हायड्रोजनवर चालणाऱ्या वाहनांना मोठ्या प्रमाणावर इंधन भरण्याच्या पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असते आणि हायड्रोजन उत्पादन, वितरण आणि साठवणुकीशी संबंधित आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये आणि तांत्रिक नवकल्पनांमध्ये महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे. शिवाय, इलेक्ट्रिक वाहनांबद्दल व हायड्रोजन वाहनांबद्दल ग्राहकांची धारणा आणि स्वीकृती त्यांचा वापर करण्यासंबंधात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
iii. पायाभूत सुविधा आणि वित्त
पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक अडथळे यांमुळे भारताचे कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या वाहतुकीकडे होणारे संक्रमण अधिक गुंतागुंतीचे होते. पर्यायी ऊर्जा स्रोत आणि पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी आवश्यक ठरणाऱ्या गुंतवणुकीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. भूसंपादन समस्या, अस्पष्ट नियामक चौकट आणि नोकरशाहीतील अडथळे यांमुळे अनेकदा प्रकल्प अंमलबजावणीला विलंब होतो, ज्यामुळे खर्च वाढतो आणि प्रकल्प पूर्ण करण्यास विलंब होतो.
iv. धोरण, संस्थात्मक आणि नियामक समर्थन
नीट परिभाषित केलेल्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर चौकटींच्या अभावाने समन्वित धोरणात्मक प्रयत्न आणि संस्थात्मक समन्वयाला बाधा निर्माण होते. परस्परविरोधी संस्थात्मक हितसंबंध आणि ऊर्जा संक्रमण धोरणांच्या दिशेने सक्रिय उपायांचा अभाव यामुळे परिस्थिती अधिकच बिघडते. इथेनॉल उत्पादनासाठी स्थानिक आणि आयात केलेले फीडस्टॉक ओळखण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्याकरता प्रभावी धोरण, संस्थात्मक आणि नियामक समर्थन मिळणेही आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, इथेनॉलचा बाजारपेठेतील अवलंब वाढवण्यासाठी मूल्य साखळीतील भागधारकांना प्रोत्साहन देण्याकरता सुव्यवस्थित नियामक प्रक्रिया आणि धोरणे आखणे आवश्यक ठरते.
भारतातील ऊर्जा संक्रमण आणि वाहतूक क्षेत्राचे कार्बन उत्सर्जन शून्य करण्याकरता धोरणात्मक नियोजन आणि धोरणात्मक अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे.
भारतातील ऊर्जा संक्रमण आणि वाहतूक क्षेत्रात कार्बन उत्सर्जन शून्य करण्यासाठी धोरणात्मक नियोजन आणि धोरणात्मक अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे. खालील धोरणांची कठोर अंमलबजावणी केल्याने मोठे बदल घडू शकतात:
डेटा उपलब्धता आणि प्रारूप: एक व्यापक डेटासंच आणि प्रारूपाची चौकट स्थापित करणे हे संक्रमण मार्ग आणि प्रभावी धोरणे तयार करण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. वाहतूक वापराचा अभ्यास, ऊर्जा वापराचे नमुने आणि वाहनांच्या प्रकारांवरील डेटा संकलित करण्यासाठी आणि त्याचे विश्लेषण करण्यासाठी विविध भागधारकांमधील सहकार्य आवश्यक आहे. यामुळे मजबूत पाया धोरण तयार करताना पुराव्यावर आधारित निर्णय घेणे सुलभ होते.
संदर्भ-विशिष्ट निदान: अक्षय इंधन आणि कमी-कार्बन वाहनांशी संबंधित अडथळे आणि उपायांचे संदर्भ-विशिष्ट निदान याकरता साधनांचा संच विकसित करणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. यात संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी जुळणारे ‘बेंचमार्किंग फ्रेमवर्क ‘आणि निर्णयाचे परिणाम मोजणारे ‘डिसिजन ट्री’ तयार करणे समाविष्ट आहे. अशी निदान साधने धोरणकर्त्यांना विविध प्रदेशांतील किंवा क्षेत्रांतील विशिष्ट आव्हाने आणि संधी लक्षात घेत कार्यवाही करण्यास सक्षम बनवतात.
धोरण, नियामक आणि संस्थात्मक हस्तक्षेप: शाश्वत वाहतुकीकरता पर्यावरण संवर्धन आणि सक्षम करण्याच्या दृढ वचनबद्धतेसह समन्वयित राष्ट्रीय आणि राज्य-स्तरीय धोरणे परिवहन क्षेत्रातील उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अपरिहार्य आहेत. आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य उपाय विकसित करण्यासाठी सरकारी संस्था, उद्योजक आणि नागरी समाज संस्थां अशा प्रमुख भागधारकांमधील सहकार्य महत्त्वाचे आहे. ऊर्जा, वाहतूक आणि संक्रमण क्षेत्रांत सामंजस्यपूर्ण धोरणांच्या एकसंध दृष्टिकोनातून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणे सुनिश्चित होते.
यशस्वी उपक्रमांमधून शिकणे: भारत आपल्या वाहतूक क्षेत्राकरता सर्वसमावेशक ऊर्जा संक्रमण विषयक तपशीलवार योजना विकसित करण्यासाठी जगभरात राबविलेल्या यशस्वी उपक्रमांतून मौल्यवान धडे घेता येतील. युनायटेड नेशन्स (यूएन) आणि इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (आयइए) सारख्या विकसित देशांतील आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी सहकार्य केल्याने ज्ञानाची देवाणघेवाण सुलभ होऊ शकते आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळू शकते.
क्षमता निर्मिती आणि संस्थात्मक आराखडा: वाहतूक नियोजनासाठी तांत्रिक प्रावीण्य वाढवणे आणि समर्पित संस्था स्थापन करणे हे धोरण तयार करण्यासाठी आणि अंमलबजावणीमधील तफावत भरून काढण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. धोरणकर्ते, नियोजक आणि तांत्रिक तज्ज्ञांसह संबंधित भागधारकांची क्षमता निर्माण केल्याने ऊर्जा संक्रमण धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल.
गुंतवणूक आणि आर्थिक हस्तक्षेप: कमी-कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या पायाभूत सुविधांमध्ये समन्वित गुंतवणूक होण्याकरता कठोर मूल्यमापन निकष आणि वैविध्यपूर्ण महसूल प्रवाह विकसित करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी व शाश्वत वित्त चौकट यांतून खासगी गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत मिळू शकते आणि सुव्यवस्थित नियामक प्रक्रियेद्वारे शाश्वत वाहतूक प्रकल्पांसाठी संसाधने एकत्रित होऊ शकतात, पारदर्शकतेत वाढ होऊ शकते आणि खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन मिळू शकते.
नियामक उपाय: इंधन अर्थव्यवस्था मानकांची अंमलबजावणी आणि हेवी-ड्युटी वाहतुकीसाठी भक्कम अंमलबजावणी यंत्रणा कार्बन उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी करू शकते. इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्याकरता धोरणात्मक हस्तक्षेप, जसे की सार्वजनिक खरेदी आदेश आणि इलेक्ट्रिक वाहने घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी जागरूकता मोहीम आखणे, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि स्वच्छ वाहतूक उपाय योजण्याच्या दिशेने संक्रमण करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक आहेत.
कार्बन उत्सर्जन निव्वळ-शून्य करण्याबाबतची भारताची बांधिलकी वाहतूक क्षेत्राच्या डिकार्बोनायझेशनसाठी व्यापक संस्थात्मक चौकटीद्वारे भक्कम आणि कृती करण्यायोग्य धोरणांच्या स्थापनेवर अवलंबून आहे. समन्वित प्रयत्न, सुव्यवस्थित नियामक संरचना आणि संस्थात्मक समन्वय यांचा अभाव केवळ भारताच्या देशांतर्गत पर्यावरणीय उद्दिष्टांनाच सुरुंग लावतो, असे नाही तर हवामान बदलाशी लढा देण्याच्या त्याच्या व्यापक जागतिक वचनबद्धतेलाही धोका निर्माण करू शकतो.
नंदन एच. दावडा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये अर्बन स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Nandan H Dawda is a Fellow with the Urban Studies programme at the Observer Research Foundation. He has a bachelor's degree in Civil Engineering and ...
Read More +
PREV
.png)