पाकिस्तानमध्ये अलीकडेच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये धार्मिक-राजकीय पक्षांचे अस्तित्व वाढल्याचे दिसून आले. यंदाच्या निवडणुकीत त्यांनी त्यांच्या पुराणमतवादी प्रतिमेपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न केला खरा, मात्र हा बदल निवडणुकीत लक्षणीय यशात रूपांतरित झाला नाही.
.png)
पाकिस्तानमध्ये फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये धार्मिक- राजकीय पक्षांच्या सहभागात लक्षणीय वाढ दिसून आली, १७५ नोंदणीकृत पक्षांपैकी अशा प्रकारचे २३ पक्ष होते (चित्र १ पाहा), २०१८ मध्ये मात्र त्यांची संख्या केवळ १२ होती. मात्र, ही वाढ निवडणुकीतील यशात रूपांतरित होईल, असे नाही, कारण अनेक सांप्रदायिक पक्ष, विशेषत: लहान पक्ष, २०१३ पासून सातत्याने घटत चालले आहेत.
पाकिस्तानमध्ये, लष्करी आस्थापनाला बऱ्याचदा 'डीप स्टेट' म्हणून संबोधले जाते, त्यांनी सरकारी नियंत्रण कोणाच्या ताब्यात येते हे निश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
पाकिस्तानमध्ये, लष्करी आस्थापनाला बऱ्याचदा 'डीप स्टेट' म्हणून संबोधले जाते, त्यांनी सरकारी नियंत्रण कोणाच्या ताब्यात येते हे निश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. त्यांच्या संरक्षणाशिवाय, सरकारी नियंत्रण हाती येण्याकरता केवळ मतपत्रिकेवर मजबूत जनादेश मिळवणे पुरेसे नाही. राजकीय पक्षांनी ‘इलेक्टेबल्स’चा उपयोग करून त्यांच्या यशाची संभाव्यता वाढवण्याची रणनीती आखली तरी, ‘बिरादरी व्यवस्थे’त मूळ असलेले सांप्रदायिक पक्षांचे नेतृत्व, लष्कराशी संबंध असूनही सरकारच्या सर्वोच्च पदापर्यंत पोहोचण्यात अपयशी ठरले आहे.
चित्र. १: पाकिस्तानमधील धार्मिक पक्ष आणि त्यांचे सांप्रदायिक संबंध
स्रोत: डॉन
धार्मिक पक्षांची कामगिरी २००२ मध्ये शिखरावर पोहोचली होती, जेव्हा सहा-पक्षीय समूह मुत्ताहिद मजलिस-ए-अमल (MMA) देशातील तिसरी सर्वात मोठी राजकीय शक्ती बनली होती. जनरल मुशर्रफ यांनी अमेरिकेच्या ‘वॉर ऑन टेरर’ धोरणाला सहकार्य करण्यासाठी आणि अफगाणिस्तानमधील त्यांच्या राजकीय आधारांना सहकार्य करण्यासाठी धार्मिक दहशतवादी संघटनांवर केलेल्या कारवाईला प्रतिसाद म्हणून ही युती विकसित झाली होती. २०१८ मध्ये, धार्मिक पक्षांनी निवडणुकीत काही प्रमाणात यश मिळवल्याचे चिन्ह दिसून आले. मात्र या वर्षी, पाकिस्तानमधील प्रस्थापित समर्थक आणि विरोधी यांच्या कात्रीत सापडल्याने त्यांचा निवडणूक प्रभाव कमी झाला (चित्र २ पाहा). २०१३ मधील केवळ ५ टक्क्यांवरून २०१८ मध्ये त्यांच्या एकत्रित मतांचा वाटा दुप्पट होऊन १० टक्के झाला होता. यंदा ते देशभरात केवळ १२ टक्के मते मिळवू शकले. जमात-ए-इस्लामी आणि तहरीक-ए-लब्बायक पाकिस्तान या पक्षांनी अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर सर्वाधिक उमेदवार उभे केले होते, असे असले तरीही आणि मुख्य प्रवाहातील- पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आणि पाकिस्तान मुस्लीम लीग- नवाझ या दोन प्रमुख पक्षांना मागे टाकले.
चित्र. २: पाकिस्तानमधील २०१८ आणि २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधील धार्मिक-राजकीय पक्षांच्या मतांच्या वाट्याची तुलना
स्रोत: गॅलप पाकिस्तान
२०१८ हे बरेल्वी- अत्यंत उजव्या पक्षाच्या तहरीक-ए-लब्बायक पाकिस्तान पक्षाच्या निवडणूक पदार्पणाचे वर्ष म्हणूनही ओळखले गेले. हा पाचव्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून उदयास आला, ज्याने नवाझ शरीफ यांच्या पक्षाला भविष्यसूचकतेच्या अंतिमतेचे आवाहन करून त्यांचे अध:पतन करण्यासाठी या पक्षाला कथित लष्करी पाठिंबा मिळाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. २०१८ मध्ये पाहिल्याप्रमाणे, सुन्नी तेहरीक (एसटी)- हा बरेल्वी पक्ष- ज्याने देवबंदी जिहादी नेत्यांना भारताने प्रायोजित केले होते, असा आरोप केला होता, त्यांच्या एकूण मतांचा वाटा २०२४ मध्ये स्थिर राहिला. जमात-ए-इस्लामीसारख्या पक्षांना संसदेत एकही जागा जिंकता आली नाही; परिणामी, या पक्षाचे अमीर-सैराजुल हक यांनी पदत्याग केला.
जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (F) पक्षाने केवळ तीन नॅशनल असेंब्लीच्या जागा जिंकल्यामुळे १९९७च्या निवडणुकांच्या आठवणी जाग्या होतात, जिथे अफगाणिस्तानमधील तालिबानच्या प्रवेशाचा पाकिस्तानच्या राजकीय पटलावर प्रभाव पडण्याची अपेक्षा होती, विशेषत: बलुचिस्तानमध्ये पुराणमतवादी सरकारच्या स्थापनेला चालना मिळाली.
जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (F) ने केवळ तीन नॅशनल असेंब्लीच्या जागा जिंकल्याने १९९७ च्या निवडणुकांच्या अपूर्ण आठवणी जागृत होतात, जिथे अफगाणिस्तानमधील तालिबानच्या प्रवेशाचा पाकिस्तानच्या राजकीय पटलावर प्रभाव पडण्याची अपेक्षा होती, विशेषत: बलुचिस्तानमध्ये पुराणमतवादी सरकारच्या स्थापनेला चालना मिळाली. मात्र, पाकिस्तानच्या निवडणुकांत व्यत्यय आणू नये म्हणून तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानसोबत करार करण्यासाठी शासनाशी असलेल्या आपल्या मैत्रीचा फायदा घेऊन या पक्षाचे सर्वेसर्वा- मौलाना फजलुर रहमान हे पिशीनच्या बलुच सीमा जिल्ह्यातून नॅशनल असेंब्लीची जागा मिळवण्यात यशस्वी झाले. भूतकाळात डाव्या आणि उदारमतवादी पक्षांसोबत संबंध असल्याने आणि सध्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक चळवळीसारख्या सरकारविरोधी आघाड्या स्थापन केल्यामुळे जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (F)ची लोकप्रियतावादी ओळख आणि पुरोगामी युतीच्या इतिहासाने त्याला 'दा थेकेदारो डाला' (कंत्राटदारांचा पक्ष) असे म्हटले गेले. त्यांची बलुचिस्तान आणि खैबर-पख्तुनख्वामधील कामगिरी कथितपणे निराशाजनक होती. शिवाय, प्रस्थापित पक्षांच्या अंतर्गत कुरबुरीमुळे त्यांचे देवबंदी मदरसा नेटवर्क सिंधमध्ये आपली प्रतिष्ठा जपण्यासाठी सिंधी राष्ट्रवादात मिसळले.
परंपरेच्या उलट भूमिका घेत धार्मिक पक्ष यावेळी मुख्य प्रवाहातील राजकारणाकडे वळताना दिसले. ही पुनर्रचना महिलांच्या हक्कांवर लक्ष केंद्रित करून पक्षाची पुराणमतवादी प्रतिमा कमी करण्याच्या प्रयत्नांतून दिसून येते, जी मोठ्या प्रमाणातील मतदारांची मुख्य चिंता आहे. त्यांच्या वचनबद्धतेची, विशेषत: शाळा, काम आणि सार्वजनिक वाहतूक यांच्या लिंग-आधारित विभक्तीकरणाबाबत, बारकाईने तपासणी केल्यावर, हे उघड झाले की, अशी आश्वासने केवळ प्रतिकात्मक आहेत. महिलांसाठी सुरक्षित जागा निर्माण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, परंतु ‘विभक्तीकरण’ हा त्वरित ‘एकांतवास’ बनू शकतो, एकत्र मिसळण्यात अडथळा आणू शकतो आणि अशाने लिंगनिहाय रूढींना बळकटी मिळते. हा पॅटर्न पाकिस्तानमध्येही सोशल मीडियाच्या वापरापर्यंत दिसून येतो. मतदान केंद्रांचे पुरुष आणि स्त्रियांमध्ये लिंगनिहाय विभक्तीकरण हादेखील लिंगभेदाच्या मागचा एक घटक होता, फेब्रुवारीच्या निवडणुकीत ट्रान्सजेंडर समुदायाला त्यांचा निवडणूक अधिकार वापरताना या भेदाभेदाला सामोरे जावे लागले, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत त्यांचा प्रवेश रोखला गेला.
'इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम'च्या पाठीवर स्वार होऊन तहरीक-ए-लब्बायक पाकिस्तान पक्षाने एक सर्वसमावेशक जाहीरनामा हाती घेऊन स्वतःला मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्ष म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांची परिभाषा अस्पष्टच राहिली. २०२३ मध्ये, पेट्रोलच्या किमती आणि महागाई अचानक वाढल्याच्या निषेधार्थ तीन आठवड्यांचा दीर्घ मोर्चा काढण्यात आला होता. पक्षाने यावेळी महिलांना एकत्र आणले आणि सर्वसाधारण जागांसाठी महिला उमेदवार उभे करण्यात आले आणि महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी, वारसा व इतर बाबींमध्ये त्यांचे कायदेशीर आणि शरिया अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष संस्था स्थापन करण्याचे वचन दिले.
जमात-ए-इस्लामी हा २०२३ मध्ये जाहीरनामा जाहीर करणारा पहिला पक्ष होता, ज्याने कुराण आणि हदीसमध्ये नमूद केल्यानुसार महिला अधिकारांचे वचन दिले. जाहीरनाम्यात असे लिहिले आहे: ‘महिलांना तिच्या वडिलांच्या किंवा पतीच्या मालमत्तेतील वाटा देण्यासाठी, तसेच विधवा आणि घटस्फोटित महिलांना सुरक्षित कामाचे वातावरण प्रदान करण्यासाठी, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये वयाची अट शिथिल करण्याकरता आणि प्रसूती व बाल संगोपनाच्या काळात महिलांना रजा देण्याकरता तात्काळ पावले उचलली जातील.’ औद्योगिक नवकल्पना आणि स्पर्धात्मकता असणाऱ्या उद्योगांना चालना देऊन महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजनांची घोषणा करण्यात आली. त्याचा मूळ दावा हुंडाबळी, ऑनर किलिंग आणि समाजातील महिलांच्या संपूर्ण हक्कांत येणाऱ्या इतर महत्त्वपूर्ण अडथळ्यासारख्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कायदेशीर चौकटीत सुधारणा करण्याभोवती फिरतो.
जाहीरनाम्यात त्यांच्या कुटुंबातील महिला सदस्यांना त्यांचा हक्काचा वारसा न देणाऱ्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यापासून तसेच परदेशात जाण्यापासून रोखण्यावरही भर देण्यात आला आहे- ही एक मोठी परिवर्तनवादी भूमिका आहे. एकंदरीत, पारंपरिक मूल्यांशी सुसंगत कुटुंब व्यवस्थेच्या स्थैर्यासाठी आणि संरक्षणासाठी कौटुंबिक संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आपल्याला पुन्हा पूर्वपदावर आणतो, कारण पारंपरिक कुटुंब व्यवस्था असमान शक्तीच्या प्रभावावर, कामातील लिंग विभाजन आणि महिलाविरोधी हिंसाचाराच्या प्रसारावर चालते. हे कौटुंबिक व्यवस्थेच्या सर्वसमावेशक आकलनात बसत नाही, त्यांच्या परिभाषेत विस्तारित आणि एकल कुटुंबांना मान्यता देण्यास, समर्थन दिल्याचा दावा या पक्षांनी केला आहे.
जाहीरनाम्यात त्यांच्या कुटुंबातील महिला सदस्यांना त्यांचा हक्काचा वारसा न देणाऱ्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यापासून तसेच परदेशात जाण्यापासून रोखण्यावरही भर देण्यात आला आहे- ही एक मोठी परिवर्तनवादी भूमिका आहे.
धार्मिक पक्ष एखाद्या गोष्टीला अवास्तव प्रमाणात समर्थन देत असल्याचे दिसून येते, ज्यामुळे त्यांच्या दीर्घकालीन राजकीय वैधतेला बाधा येण्याची शक्यता आहे. पंजाब आणि सिंधमध्ये तहरीक-ए-लब्बायक पाकिस्तान पक्षाच्या मत मिळवण्याच्या रणनीतीने बरेल्वी पक्षांचा पाया मोडून काढला, त्यामुळे प्रस्थापित पक्षांसोबत त्यांची सौदेबाजी करण्याची शक्ती कमकुवत झाली. या प्रक्रियेत, त्यांचा विद्यमान मतदारदेखील गोंधळात पडला आणि त्यांनी या पक्षाला दूर सारले. उदाहरणार्थ ‘तहरीक-ए-लब्बायक पाकिस्तान’चा प्रसिद्धीचा प्रारंभिक दावा मुख्य प्रवाहातील पक्षांच्या पुराणमतवादी मतांवर कब्जा करणे हा होता, तर जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (F)साठी, तो जुन्या परंपरेचा इस्लामवाद (शरिया लादणे) होता. इस्लामवादानंतरच्या राजकारणाद्वारे (लोकशाही मूल्ये) मुख्य प्रवाहात येण्याच्या त्यांच्या गंभीर प्रयत्नांमुळे त्यांना मिळणाऱ्या मतांचा मोठा हिस्सा त्यांच्यापासून निसटू शकतो, असे मतदार जे पुराणमतवादी आहेत.
तसेच, त्यांचे वैचारिक अडथळे राजकीय सोयीस्करतेचा प्रतिकार करतील, ज्याचे उदाहरण ट्रान्सजेंडर्सना सामील करून घेण्याच्या त्यांच्या अक्षमतेच्या उदाहरणाद्वारे दिले गेले आहे- ही लोकसंख्या लिंग अल्पसंख्याक संज्ञेत गणली जाते आणि ज्याचा उल्लेख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लीम लीग- नवाज, पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ आणि अवामी नॅशनल पार्टी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आढळतो.
इस्लामिक राजकारण ही केवळ धार्मिक विचारांच्या पंथीय पक्षांची मक्तेदारी आहे, असे म्हणता येणार नाही. ती निव्वळ धूळफेक आहे. पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आणि पाकिस्तान मुस्लीम लीग- नवाज सारखे मुख्य प्रवाहातील पक्ष त्यांच्या इस्लामिक श्रेयवादाचा पुनरुच्चार करतात. पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफने आंतरराष्ट्रीय मंचांवर ‘इस्लामोफोबिया’च्या विरोधात वकिली करताना इस्लामी समाजवाद आणि 'मदिना' सारख्या कल्याणकारी संकल्पनांचा स्वीकार करणाऱ्या कल्याणकारी देशाच्या प्रारूपाचे अनुसरण करण्याचे आपले उद्दिष्ट घोषित केले आहे. पाकिस्तान मुस्लीम लीग- नवाज पक्षाने पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ पक्षाच्या पवित्र दाव्यांना धार्मिक मापदंडाने जबाबदार धरले आहे. शिवाय, हे पक्ष त्यांचे निवडणूक हितसंबंध पूर्ण करण्यासाठी पंथीय पक्षांचे सहज शोषण करतात. निवडणुकीपूर्वी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने सिंधमध्ये त्यांच्याशी मतभेद असूनही, बलुचिस्तानमध्ये जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (F)शी युती केली. आरक्षित उमेदवारांना कायदेशीर ठरवण्याच्या प्रयत्नात पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ पक्षाने सुन्नी इत्तेहाद कौन्सिल या पक्षाचा वापर केला, ज्याने सुरुवातीला निवडणूक लढणे टाळले होते.
ऐतिहासिकदृष्ट्या, इस्लामी पक्षांची कामगिरी मुत्ताहिद मजलिस-ए-अमल पक्षासारख्या युतीशी जोडली गेल्यावर चांगली राहिली आहे. मात्र, पाकिस्तानमधील तीन-मार्गी सुन्नी इस्लामी तुफानी युद्धातून उद्भवणारे सांप्रदायिक कलह, देवबंदी आणि वहाबी विचारसरणींना टक्कर देणारे कट्टरपंथी बरेलवाद हे पक्षांना वैयक्तिक लाभांना प्राधान्य देण्यास भाग पाडत आहेत. अशा प्रकारे, खैबर-पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तानमधील जमात-ए-इस्लामी आणि जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (F) सारख्या अनेक पक्षांनी आपापल्या बालेकिल्ल्यात एकमेकांच्या विरोधात भिडण्याचा धोका पत्करला. धार्मिक पक्षांची विखुरलेली वोटबँक लक्षात घेता ही खेळी उलटफेर करणारी ठरली.
एकंदरीत, पाकिस्तानच्या निवडणुकांमध्ये कोणत्याही धार्मिक पक्ष अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करणारा ठरला नाही, ही भारतासाठी सकारात्मक बातमी आहे, कारण या अस्थिर शक्तींचा उगम भारतविरोधी दहशतवादातून झाला आहे आणि त्यांचे सरकारी धोरणांवर नियंत्रण असलेल्या लष्करी शक्तींचे, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविन्स आणि तालिबान यांच्याशी घनिष्ठ संबंध आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, जमात-ए-इस्लामीसारख्या पक्षांनी पॅलेस्टाइन आणि काश्मीरच्या स्वातंत्र्याच्या वक्तृत्वावर त्यांची मोहीम चालवली तर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानने अलीकडेच पराभूत इस्लामवादी पक्षांना 'अफगाण तालिबान-प्रेरित' आदेशासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले.
त्यांची तळागाळातील प्रचंड ताकद, सामाजिक कार्यकर्त्याच्या उत्पत्तीपासून निर्माण झालेली असून ग्रामीण-शहरी मतदानाची दरी पुसट करते. मतदानानंतरचे विश्लेषण असे दर्शवते की, तहरीक-ए-लब्बायक पाकिस्तानचा भूतकाळ हा युवा, तंत्रज्ञानातील जाणकार, शिक्षित, निम्न-मध्यमवर्गीय लोकसंख्येशी संबंधित आहे आणि कराचीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जमात-ए-इस्लामी पक्षाने मुख्य प्रवाहातील पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला सात जागांनी मागे टाकले. युवा मतदारांची (आता ४५ टक्के मतदार असलेली) वाढ लक्षात घेता, त्यांच्या उपस्थितीची व्याप्ती अमर्यादित आहे, कारण त्यांनी या वेळेसारखे न करता, कार्यक्षमतेने त्याचा वापर करायला हवा. आत्ताकरता, त्यांच्या निवडणुकीतील तफावतीमुळे संकटग्रस्त पाकिस्तानमधील धोरणांमध्ये मूलतत्त्ववाद ओतणारे प्रभावशाली दबाव गट म्हणून काम करण्याची त्यांची क्षमता कमी होण्याची शक्यता आहे, जिथे तर्कशुद्ध विद्याशाखा आधीच ‘संकर’ आणि आर्थिक संकटामुळे तडजोड करत आहेत, ज्यामुळे भारताकरता सुरक्षाविषयक चिंता कमी होईल.
वैशाली जयपाल या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Vaishali Jaipal is an intern with the Strategic Studies Programme at the Observer Research Foundation ...
Read More +
PREV
.png)
.png)