‘फॉरेन एजंट्स लॉ’कडे रशिया या घटकाच्या पलीकडे पाहायला हवे; आधुनिक काळातील जॉर्जियात राजकीय पटलावर घडणाऱ्या बदलांना आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या भूमिकेला समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
१५ मे रोजी, जॉर्जियन संसद सदस्यांनी परदेशी प्रभावाच्या पारदर्शकतेसंदर्भातील कायद्याचा अथवा ‘फॉरेन एजंट्स लॉ’चा मसुदा मंजूर केला. जेव्हा मसुदा पहिल्यांदा सादर करण्यात आला तेव्हा एप्रिलच्या मध्यापासून सुरू असलेली आंदोलने अधिक तीव्र झाली होती. या कायद्यानुसार २० टक्क्यांहून अधिक विदेशी निधी प्राप्त करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना आणि प्रसारमाध्यमांना परदेशी एजंट म्हणून नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाल्यामुळे हे विधेयक फेटाळण्यात आले होते. त्यानंतर संसदेत हे विधेयक पुन्हा मांडण्यात आले. विरोधकांचा असा विश्वास आहे की, हा कायदा आणि त्याचे हेतू २०१२ मध्ये संमत झालेल्या रशियन ‘फॉरेन एजंट लॉ’सारखे आहेत. २०२३ मध्ये, जॉर्जियाची युरोपियन युनियनमध्ये सामील होण्याची बोली सशर्त स्वीकारण्यात आली. कायदा मंजूर झाल्याने दक्षिण कॉकेशियन प्रजासत्ताकाकरता गोष्टी गुंतागुंतीच्या होऊ शकतात.
परकीय निधी प्राप्त करणारी संस्था म्हणून नोंदणी करण्याव्यतिरिक्त, कायद्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, स्वयंसेवी संस्था आणि प्रसारमाध्यमांच्या संस्थांनी परदेशी एजंट म्हणून नोंदणी केली नाही, तर त्यांच्यावर दंड आकारला जाईल. या कायद्याने हेही स्पष्ट केले आहे की, यामुळे परदेशी शक्तींचे हित साधणारी संस्था म्हणून नोंदणी केलेल्या विषयाच्या उपक्रमांवर मर्यादा घातली गेलेली नाही. जॉर्जियातील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या जॉर्जियन ड्रीम पार्टीचा असा विश्वास आहे की, हा कायदा पारदर्शकतेला आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाला चालना देईल. जॉर्जियाचे अध्यक्ष सलोम झौराबिचविली यांनी या विधेयकाकरता एकाधिकार वापरला, राजकारण्यांनी ८४ ते ३० मते दिली, परंतु दुसऱ्या मतदानातून व्हेटो रद्द केला जाऊ शकतो.
जॉर्जियन ड्रीम पार्टी या जॉर्जियातील सत्ताधारी पक्षाचा असा विश्वास आहे की, हा कायदा पारदर्शकतेला आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाला चालना देईल.
असा कायदा करणारा जॉर्जिया हा काही पहिला देश नाही. अमेरिकेत १९३८ साली पहिला ‘फॉरेन एजंट लॉ’ मंजूर झाला होता. ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, हंगेरी आणि इतर अनेक देशांमध्ये स्वयंसेवी निधीचे नियमन करणारे कायदे आहेत. जॉर्जियातील ‘शिखा फाऊंडेशन’चे संस्थापक आर्चिल सिखारुलिडझे यांच्या मते, ‘फॉरेन एजंट लॉ’ हा केवळ पाश्चिमात्य देशांच्या प्रभावावर अंकुश ठेवणारा आहे, असा चुकीचा अर्थ लावू नये, कारण तुर्किये, चीन, इराण आणि जॉर्जियामधील अरब राज्यांत सांस्कृतिक क्षेत्राच्या पलीकडे अजेंडा असलेल्या निधी पुरवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचा प्रभाव वाढत आहे.
१९९० च्या दशकापासून जॉर्जियन राजकारणात स्वयंसेवी संस्थांना स्थान आहे. दिवंगत राष्ट्राध्यक्ष एडवर्ड शेवर्डनाडझे यांनी जॉर्जियाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या उपस्थितीला मुभा दिली. धोरणावर प्रभाव टाकत, आंतरराष्ट्रीय देणगीदारांच्या पाठिंब्याने अशा संस्था देशात आपली बोलकी उपस्थिती जाणवू देतात. २००३ मध्ये ‘रोज रिव्होल्युशन’नंतर, जेव्हा उदारमतवादी नेते मिखाइल साकाशविली यांनी अध्यक्ष शेवर्डनाडझे यांना पदच्युत केले, तेव्हा जॉर्जियातील स्वयंसेवी संस्थांचा प्रभाव वाढू लागला, याचे कारण म्हणजे, नोकरशाहीत स्वयंसेवी संस्थांकडून पाश्चिमात्य समर्थक व्यावसायिकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. देश आता परकीय मदत आणि परकीय सुधारणा प्रयोगांसाठी खुला होता, ज्यामुळे धोरणनिर्मितीत जॉर्जियन लोकांचा प्रभाव कमी झाला.
गेल्या काही वर्षांपासून, जॉर्जियन समाजात स्वयंसेवी क्षेत्रातील रोजगार फायदेशीर ठरला आहे. जॉर्जियामध्ये २५ हजारांपेक्षा जास्त स्वयंसेवी संस्था आहेत, त्यापैकी ९० टक्के निधी परदेशी स्रोतांकडून येतो. या स्वयंसेवी संस्थांना जॉर्जियन आर्थिक योगदान अत्यल्प आहे. अशा प्रकारे, आपल्याला सार्वजनिक धोरणात परावर्तित परदेशी राष्ट्रांचा अथवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा अजेंडा दिसू शकतो.
देश आता परकीय मदत आणि परकीय सुधारणा विषयक प्रयोगांकरता खुला होता, ज्यामुळे धोरणनिर्मितीमध्ये जॉर्जियन लोकांचा प्रभाव कमी झाला.
जॉर्जियन ड्रीम पार्टीकरता, मात्र, कायदा आणण्याचे हे प्राथमिक कारण नव्हते. यापैकी काही स्वयंसेवी संस्था या अति-पक्षपाती गट आहेत, जे युनायटेड मुव्हमेंट पार्टीला समर्थन देतात आणि ड्रीम पार्टीची वैधता मानत नाहीत. कायदा आणण्यापूर्वी सरकारने विदेशी दूतावासांना अति-पक्षपाती गटांना निधी पुरवणे थांबवण्याची सूचना केली. मात्र, कार्यवाही झाली नाही.
राष्ट्राध्यक्ष झौराबिचविली, ज्यांनी २०१८ मध्ये त्यांचे फ्रेंच नागरिकत्व सोडले, त्यांना सुरुवातीला जॉर्जियन ड्रीम पार्टीने पाठिंबा दिला. मात्र, त्यांची पाश्चिमात्य-समर्थक भूमिका आणि जॉर्जियन ड्रीम पार्टीमध्ये रशियन समर्थक प्रभावाच्या त्यांच्या वाढत्या मुखर आरोपांमुळे २०२२ मध्ये त्यांच्यावर महाभियोगाची कार्यवाही झाली. ब्रुसेल्स आणि पॅरिसला त्यांनी दिलेल्या अनधिकृत अधिकृत भेटींमुळे हे घडले, त्यांनी या भेटीसाठी जॉर्जियन सरकारची संमती न घेतल्याने राज्यघटनेचे उल्लंघन झाले. जॉर्जियन ड्रीम पार्टीच्या भूमिकेच्या विरूद्ध, रशियापासून दूर राहून जॉर्जियाकरता युरोपियन मार्ग अनुसरण्याची वकिली झौराबिचविली करतात.
ड्रीम पार्टी सदस्यांमधील सर्वात मुख्य सदस्यांमध्ये जॉर्जियन ड्रीमचे संस्थापक बिडझिना इवानिशविली आहेत, जे माजी अब्जाधीश आहेत आणि ज्यांनी रशियन अध्यक्ष बोरिस येल्त्सिन यांच्या नेतृत्वाखाली प्रचंड संपत्ती कमावलेली आहे. त्यांचे विचार रशियाचे समर्थन करणारे आहेत, अशी त्यांची ओळख आहे. जॉर्जियन राजकीय व्यवस्थेत त्यांचा मोठा प्रभाव आहे आणि जॉर्जियन ड्रीम पार्टीचे ते मानद अध्यक्ष आहेत. अलीकडे, इव्हानिश्विलीने पाश्चिमात्य देशांना युद्धाचा जागतिक पक्ष म्हणत, जॉर्जियाला रशियासोबत संघर्षात ओढण्याचा प्रयत्न केला; त्यांच्या मते, परदेशी राष्ट्रांनी प्रायोजित केलेली ‘कलर रिव्होल्युशन’ टाळण्यासाठी देशातील परकीय प्रभाव तपासायला हवा. मात्र, माजी संरक्षण मंत्री टीना खिदशेली यांच्या म्हणण्यानुसार, येत्या ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या संसदीय निवडणुकीपूर्वी सत्तेवर आपली पकड मजबूत करण्यासाठी इवानिशविली हा कायदा आणत आहेत.
ड्रीम पार्टीला कोणताही ठोस राजकीय विरोध नाही. जॉर्जियातील राजकीय उच्चभ्रूंना रशियाला विरोध करण्याबाबत चिंता वाटते. २००८ मध्ये, रशियन-समर्थक असलेल्या फुटीरतावाद्यांनी दक्षिण ओसेशिया आणि अबखाझियाचा ताबा घेतला व रशियाशी राजकीय संबंध ताणले गेले आणि २०१२ मध्ये पंतप्रधान म्हणून इवानिशविलीच्या आगमनानेच हे संबंध सुधारले, तेव्हा व्यापार संबंध पुन्हा प्रस्थापित केले गेले, रशियन लोकांकरता व्हिसा-मुक्त व्यवस्था स्थापन करण्यात आली आणि रशिया व जॉर्जिया दरम्यान उड्डाणे पुन्हा सुरू झाली.
रशियाशी सर्वसामान्य संबंध प्रस्थापित केल्यानंतर, ड्रीम पार्टीने रशियाशी संबंध कायम ठेवताना अधिक पाश्चिमात्य-केंद्रित परराष्ट्र धोरणाचा अवलंब केला. मात्र, गेल्या काही वर्षांत, जॉर्जियाद्वारे निर्बंध लादलेल्या वस्तूंच्या समांतर आयातीत सहभागी होऊन रशियाशी त्यांनी आपले संबंध अधिक दृढ केले आहेत. शिवाय, युक्रेनच्या आक्रमणानंतर, जॉर्जिया हे रशियन लोकांसाठी एक प्रमुख गंतव्यस्थान म्हणून उदयास आले आहे. जॉर्जियामध्ये रशियाचा काही प्रमाणात प्रभाव आहे, परंतु जॉर्जियन ड्रीम पार्टी किंवा इव्हानिश्विली हे रशियन सरकारशी संलग्न आहेत, हे म्हणणे फार दूरचे ठरेल. ८९ टक्क्यांहून अधिक जॉर्जियन लोकांना युरोपियन युनियनमध्ये सामील व्हायचे आहे. जॉर्जिया हा युरोपमधील सर्वात गरीब देशांपैकी एक आहे व या देशाचे युरोपियन युनियनसह कोणतेही संबंध नाहीत. मात्र, पश्चिमेशी संवाद वाढवून रशियाचा कोप ओढवण्याचे नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात आणि अशा प्रकारे, जॉर्जियाकरता कोणतीही एक बाजू निवडणे प्रतिकूल ठरते.
अमेरिकेच्या सहाय्यक परराष्ट्र सचिवांनी या विधेयकावर टीका केली आणि जर कायदा पाश्चात्य मानकांचे पालन करत नसेल किंवा आंदोलकांवर हिंसाचाराचा वापर केला असल्यास आर्थिक निर्बंध लागू केले जातील, अशी धमकी संसद सदस्यांना दिली. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने, हिंसाचाराने अथवा धमकावण्याच्या मोहिमेद्वारे जॉर्जियात नागरी समाजाचे आणि शांततापूर्ण एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य दडपण्याकरतठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर व्हिसा निर्बंध जारी केले. अमेरिकेचे सहाय्यक परराष्ट्र मंत्री पुढे म्हणाले की, अमेरिकेने जॉर्जियाला दिलेले ३९० दशलक्ष डॉलर्सचे पुनरावलोकन केले जाईल. युरोपियन युनियनचे वरिष्ठ सहाय्यक जोसेफ बोरेल यांनी सांगितले की, ‘या कायद्याचा अवलंब केल्याने युरोपियन युनियनच्या मार्गावरील जॉर्जियाच्या प्रगतीवर नकारात्मक परिणाम होतो’, आणि जॉर्जियन अधिकाऱ्यांना हा कायदा मागे घेण्याचे आवाहन केले. रशियन सरकारने म्हटले आहे की, रशियाविरोधी भावना वाढवण्यासाठी या कायद्याचा पाश्चिमात्य देशांकडून गैरवापर केला जात आहे आणि त्याला ‘रशियन’ कायदा म्हटले जाऊ नये. शिवाय, जॉर्जियामध्ये ‘फॉरेन एजंट्स लॉ’ ज्या संदर्भांत उदयास आला, ते संदर्भ ‘रशियन फॉरेन एजंट्स लॉ’पेक्षा वेगळे आहेत. जॉर्जियामधील स्वयंसेवी संस्थांचा सार्वजनिक धोरण क्षेत्रात बराच प्रभाव आहे. मात्र, रशियाबद्दल असे म्हणता येणार नाही, कारण २०१२चा रशियन फॉरेन एजंट लॉ केवळ नियंत्रण ठेवत नाही तर कायद्याचे पालन करण्यात अपयश आल्यास अथवा नकार दिल्यास प्रसारमाध्यमे आणि नागरी समाज संस्थांवर बंदी घालतो.
जॉर्जियाने कथित रशियन-समर्थक कायदा स्वीकारणे आणि युक्रेनचे तत्कालीन अध्यक्ष व्हिक्टर यानुकोविच, युरोपियन युनियन प्रवेश करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देणे व त्याऐवजी २०१३ मध्ये रशियाशी आर्थिक करारांवर स्वाक्षरी करणे यात काहीसा सारखेपणा आहे, ज्यामुळे जॉर्जियाचा युरोपियन युनियन सदस्यत्वाकडे वाटचाल करण्यास प्रतिबंध होतो आणि निषेधाची तीव्र लाट (यानुकोविचची हकालपट्टी आणि पाश्चिमात्य-समर्थक सरकारची स्थापना, युक्रेनमध्ये रशियाच्या आक्रमणाच्या सुरूवात होण्याची परिणती होणे) सुरू होऊ शकते. असे म्हटले आहे की, दोहोंची बरोबरी करणे टाळायला हवे. फॉरेन एजंट कायद्याचा वापर विदेशी स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रभावाला आळा घालण्यासाठी केला जाईल, जे परराष्ट्र आणि देशांतर्गत धोरणावर प्रभाव टाकू शकतात. युक्रेनमध्ये २०१३-१४ मध्ये जे झाले, त्याहून वेगळे, जॉर्जियातील ड्रीम पार्टीला त्यांचे परराष्ट्र धोरण पर्याय संतुलित करायचे आहे आणि पश्चिमी राष्ट्रांशी अथवा रशियाशी जोडला गेलेला देश म्हणून जॉर्जियाकडे पाहिले जाणे टाळायचे आहे. हा कायदा स्थानिक नागरी समाजाच्या कार्यकर्त्यांच्या आकांक्षांवर अधिक नियंत्रण ठेवू शकतो, परंतु गेल्या काही वर्षांत जॉर्जियात लोकशाही मागे पडली आहे, याचा विचार करता, गैरवापर होण्याची व्याप्ती, ज्यात जॉर्जियन ड्रीम पार्टीला कोणत्याही प्रकारचा विरोध करणाऱ्यावर परदेशी एजंटचा ठप्पा ठेवणे समाविष्ट आहे, हे अति आहे. यांतून हेच स्पष्ट होते की, जॉर्जियाचा युरोपियन युनियनमध्ये प्रवेश करणे आता तितकेसे सोपे राहिले नाही.
राजोली सिद्धार्थ जयप्रकाश हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन’मध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे संशोधन सहाय्यक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Rajoli Siddharth Jayaprakash is a Research Assistant with the ORF Strategic Studies programme, focusing on Russia's domestic politics and economy, Russia's grand strategy, and India-Russia ...
Read More +
PREV
.png)