गाझा संकट हे मानवी हक्क आणि सन्मान राखण्यासाठी काम करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय यंत्रणेतील उणिवांचा एक सुस्पष्ट पुरावा आहे.
आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीची सर्वात मोठी मिळकत म्हणजे युद्ध आणि संघर्षाच्या काळात आरोग्य सेवेचे रक्षण करण्यातील राष्ट्रांची स्पष्ट वचनबद्धता. अनागोंदी आणि शत्रुत्वाच्या दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा- दोन्ही बाजूंकडून होणाऱ्या माऱ्यात अडकलेल्यांना मदत करण्याकरता आणि आरोग्य सेवा प्रणाली व वैद्यकीय मोहिमांचे संरक्षण करण्याकरता आदेशाद्वारे सहमतीचा पुनरुच्चार करतो. असे असले तरीही, गाझा प्रांतातील सद्यस्थिती एक चिंताजनक चित्र सादर करते.
अथक बॉम्बफेक आणि हल्ल्यांमुळे अडचणीत असलेल्या गाझा पट्टीतील जवळपास सर्व आरोग्य विषयक सुविधांना रणांगणात ढकलण्यात आले आहे. ही मानवतावादी मूल्यांची दुरवस्था आहे. तिथली आरोग्य व्यवस्था पुरती ढासळली आहे; संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार (११ एप्रिल २०२४ पर्यंत), आरोग्यसेवा सुविधांवर तब्बल ८०४ हल्ले नोंदवले गेले आहेत, ३६ पैकी केवळ १० रुग्णालये कशीबशी तग धरून आहेत. या सुविधा अथक मागणी आणि संपलेल्या संसाधनांमुळे प्रचंड ताणाखाली आहेत. वैद्यकीय आस्थापना आणि कर्मचाऱ्यांवर लक्ष्यित हल्ले, हेतुपुरस्सर मदत मंदावल्यामुळे, आधीच भयानक असलेली परिस्थिती अधिकच तीव्र झाली आहे. गाझाला ग्रासलेले आरोग्य संकट संपूर्ण आपत्तीचे चित्र उभे करते. जगभरातील संघर्षमय प्रदेशातील वैद्यकीय सेवांवर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले होत आहेत.
आरोग्य व्यवस्था ढासळली आहे; संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार (११ एप्रिल २०२४ पर्यंत), आरोग्यसेवा सुविधांवर तब्बल ८०४ हल्ले नोंदवले गेले, ३६ पैकी केवळ १० रुग्णालये कशीबशी तग धरून आहेत.
या लेखात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, गाझा संकट भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील अडथळ्यांच्या पलीकडचे आहे. हे मानवी हक्क आणि सन्मान राखण्यासाठी आणि किमान, मानवतावादी कायद्याचे तत्त्व राखण्यासाठी काम करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय यंत्रणेच्या कमतरतांचा पुरावा ठरले आहे. हे भीषण वास्तव जगभरातील संघर्ष क्षेत्रांत आरोग्यसेवांवर होत असलेल्या हल्ल्यांच्या व्यापक स्वरूपाचा सामना करण्यासाठी सूक्ष्म कायदेशीर विवेचनाची तातडीची गरज अधोरेखित करते.
एकविसाव्या शतकातील सर्वात प्राणघातक आणि सर्वात विनाशकारी लष्करी मोहिमांपैकी एक म्हणून ज्याचे अनेकांनी वर्णन केले आहे, त्या महिन्यात गाझा क्षोभ वाढत असताना, मानवी जीवनावर आणि आरोग्यावर त्याचा होणारा परिणाम दुःखद आहे. संघर्ष सुरू झाल्यापासून ३४,९०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रदेशातील पूर्वीच्या संघर्षांमध्ये मृतांची संख्या जास्त आहे. मात्र, गाझामधील आरोग्य संकट युद्धातील तात्काळ जीवितहानीच्या पलीकडचे आहे.
वैद्यकीय पुरवठा, वीज आणि शुद्ध पाण्याची तीव्र टंचाई, तसेच अत्यावश्यक आरोग्य सेवांना प्रतिबंधित प्रवेश यांमुळे परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. अलीकडचे अहवाल सूचित करतात की, लाखो लोकांना उपासमारीचा आणि कुपोषणाचा धोका आहे. गाझा पट्टीतील संपूर्ण लोकसंख्येला तीव्र अन्न असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत आहे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, गाझाला लवकरच उपासमारीला तोंड द्यावे लागेल. या संकटामुळे तिथल्या लोकांसमोर असंसर्गजन्य रोग, मानसिक आरोग्य विकार आणि संसर्गजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव यांसह विविध आरोग्यविषयक आव्हाने उभी ठाकली आहेत.
गाझामधील आधीच नाजूक अवस्थेत असलेली आरोग्य सेवा संकुचित होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे, ज्यामुळे केवळ तात्काळ वैद्यकीय सेवांची उपलब्धताच नव्हे तर, लोकसंख्येच्या आरोग्य विषयक गरजा पूर्ण करण्याची दीर्घकालीन क्षमतादेखील धोक्यात आली आहे.
आरोग्य सुविधा आणि मदत कर्मचारी सतत लक्ष्य ठरवण्यात येत असल्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे, ज्यामुळे गाझा अलीकडच्या काळातील सर्वात वाईट मानवतावादी संकट बनू शकते. परिणामी, गाझामधील आधीच नाजूक अवस्थेत असलेली आरोग्य सेवा अधिक संकुचित होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे, ज्यामुळे केवळ तात्काळ वैद्यकीय सेवांची उपलब्धताच नव्हे तर, लोकसंख्येच्या आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करण्याची दीर्घकालीन क्षमतादेखील धोक्यात आली आहे.
मानवतावादी हेतूंसाठी सशस्त्र संघर्षांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा सावध नियम तयार करतो. त्यात सशस्त्र संघर्षांमुळे उद्भवणाऱ्या मानवतावादी आव्हानांना सामोरे जाण्याकरता तयार केलेले आंतरराष्ट्रीय करार आणि प्रथा नियमांसह, नियमांची सार्वत्रिक चौकट समाविष्ट आहे. त्याच्या केंद्रस्थानी १८६४ आणि १९४९ दरम्यान सैनिकांवरील आणि नागरिकांवरील युद्धाचे परिणाम कमी करण्यासाठी स्वीकारण्यात आलेल्या चार जिनिव्हा अधिवेशनांचा आणि १९७७ व २००५ मध्ये स्वीकारलेल्या तीन अतिरिक्त शिष्टाचारांचा एक संच आहे.
जिनिव्हा अधिवेशन (४) असा आदेश देते की, विशेषत: जे जखमी आणि आजारी आहेत, तसेच वैद्यकीय मदतीची गरज असलेल्या व्यक्ती, जसे की प्रसूती प्रकरणे, रोगग्रस्त असणे, नवजात बालके आणि ज्यांना तात्काळ वैद्यकीय सेवांची आवश्यकता आहे, अशा कोणालाही अतिरिक्त शिष्टाचार १ च्या अनुच्छेद ८(अ) अंतर्गत निर्दिष्ट केल्यानुसार, विवादित पक्ष- नागरिकांचे संरक्षण सुनिश्चित करतात. कायद्याने हे संरक्षण आरोग्य सुविधा आणि कर्मचाऱ्यांनाही दिले आहे. जिनिव्हा अधिवेशन (१) च्या कलम २४ नुसार, केवळ वैद्यकीय सेवा प्रदान करण्यात, रोग प्रतिबंधित करण्यात किंवा आजारी आणि जखमींची वाहतूक करण्यात गुंतलेल्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा आदर आणि संरक्षण करणे आवश्यक आहे, आजारी आणि जखमींना प्रदान करण्यात येणाऱ्या संरक्षणासारखेच संरक्षण त्यांना मिळायला हवे.
वैद्यकीय सुविधा आणि कर्मचाऱ्यांना जाणूनबुजून लक्ष्य करणे, तसेच रुग्णवाहिकेच्या हालचालींवरील मर्यादा आणि वैद्यकीय पुरवठ्यात अडथळा आणणारी नाकेबंदी सार्वत्रिक मानवतावादी नियमांचे गंभीर उल्लंघन दर्शवते.
पहिल्या जिनिव्हा अधिवेशनाच्या कलम १९ मध्ये भर देण्यात आला आहे की, निश्चित आस्थापना आणि फिरत्या वैद्यकीय पथकावर कोणत्याही परिस्थितीत हल्ला केला जाऊ शकत नाही, संघर्षातील पक्षांकडून नेहमीच त्यांचा आदर राखला जाईल आणि त्यांचे संरक्षण केले जाईल. त्याचप्रमाणे, चौथ्या जिनिव्हा अधिवेशनाच्या कलम १८ आणि १९ नुसार, शत्रूला हानिकारक ठरणाऱ्या कृत्यांकरता त्यांचा वापर झाल्याच्या कारणाखेरीज, नागरी रूग्णालयांना लक्ष्य करणे प्रतिबंधित आहे. या कलमांत त्यांच्याप्रती शाश्वत आदर राखण्यावर आणि संरक्षणावर भर देण्यात आला आहे.
या तरतुदी असूनही, गाझामधील अलीकडे घडलेल्या घटनांत या तत्त्वांचे पालन करण्याकडे साफ दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्ट होते. वैद्यकीय सुविधा आणि कर्मचाऱ्यांना जाणूनबुजून लक्ष्य करणे, तसेच रुग्णवाहिकेच्या हालचालींवरील मर्यादा आणि वैद्यकीय पुरवठ्यात अडथळा आणणारी नाकेबंदी यांतून सार्वत्रिक मानवतावादी नियमांचे गंभीर उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येते.
अन्यायकारक हल्ल्याला दिलेला संरक्षणात्मक प्रतिसाद जर समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारा विनाश घडवून आणत असेल तर तो कायदेशीर संरक्षणाच्या पलीकडे जाऊ शकतो, या ‘प्रपोर्शनॅलिटी’ तत्त्वाचे आणि हानी कमी करण्याच्या तत्त्वाचे उल्लंघन इस्त्रायलच्या संरक्षणाने केले आहे. यांतून नागरिकांना आणि नागरी पायाभूत सुविधांना हेतुपुरस्सर लक्ष्य केले जात असल्याबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हा तर्क इस्रायलच्या कायदेशीर दायित्वांच्या स्पष्टीकरणापर्यंत- प्रामुख्याने अतिरिक्त शिष्टाचार १ च्या अनुच्छेद ५७ (२)(अ)(३) मध्ये समाविष्ट केलेल्या ‘प्रपोर्शनॅलिटी’ कर्तव्यापर्यंत- विस्तारित आहे. मात्र, नागरी हानी कमी करण्यासाठी कितपत व्यवहार्य सावधगिरी बाळगण्यात आली होती, विशेषत: रुग्णालयांना लक्ष्य करताना, कलम १९ अंतर्गत सवलतीसंदर्भात उपविभागातील स्पष्टतेचा अभाव अधोरेखित करण्याविषयी साशंकता निर्माण होते.
व्यापक हल्ल्यांमुळे केवळ अत्यावश्यक मानवतावादी तत्त्वांकडे इस्त्रायलने केलेल्या दुर्लक्षाबद्दल चिंता वाढली आहे, असे नाही, तर त्यातून विविध आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये नमूद केलेल्या दायित्वांचे उल्लंघन झाले आहे. उदाहरणार्थ, सशस्त्र संघर्षातील नागरिकांच्या संरक्षणावरील संयुक्त राष्ट्र महासभेचा ठराव नागरिकांचे आणि आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांचे रक्षण करण्याच्या अत्यावश्यकतेवर भर देतो. या व्यतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा ठराव २२८६ आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित करतो आणि संघर्षात गुंतलेल्या सर्व पक्षांना त्याचे- विशेषत: वैद्यकीय कर्मचारी आणि सुविधांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पूर्णपणे पालन करण्याचे आवाहन करतो.
सशस्त्र संघर्षातील नागरिकांच्या संरक्षणावरील संयुक्त राष्ट्र महासभेचा ठराव नागरिक आणि आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांचे रक्षण करण्याच्या अत्यावश्यकतेवर भर देतो.
मानवतावादी संकट वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, वैद्यकीय सुविधांवर हल्ले सुरू आहेत, या कारणाने युद्ध विषयक गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या रोम कायद्यानुसार, वैद्यकीय सुविधा, तसेच वाहतूक आणि नागरी संरचना, वस्ती क्षेत्र आणि लोकसंख्येवर हेतुपुरस्सर हल्ले करणे हेदेखील युद्ध गुन्हे आहेत. रोम कायद्याच्या कलम ८ मध्ये ‘धर्म, शिक्षण, कला, विज्ञान किंवा धर्मादाय हेतूंना समर्पित इमारती, ऐतिहासिक स्मारके, रुग्णालये आणि आजारी व जखमींना एकत्रित केलेल्या ठिकाणांवर हेतुपुरस्सर हल्ले करणे,’ अशी युद्ध गुन्ह्यांची एक लांबलचक यादी परिभाषित करण्यात आली आहे. गाझामध्ये, इस्रायली सैन्याच्या सुरू असलेल्या लष्करी कारवाया, बॉम्बस्फोट आणि सततचा वेढा याद्वारे वैशिष्ट्यीकृत, विनाशासाठी जबाबदार असलेल्या उत्तरदायित्व यंत्रणेच्या सखोल तपासणीची अत्यावश्यकता अधोरेखित करणे गरजेचे आहे. विशेषतः गाझामध्ये, आरोग्यविषयक पायाभूत सोयीसुविधांच्या पद्धतशीरपणे करण्यात येणाऱ्या विघटनामुळे, मानवतावादी नियमांच्या अंमलबजावणीकडे पुन्हा लक्ष वेधले जाते.
गाझामधील परिस्थिती सुधारण्यात आणि उत्तरदायित्व पत्करण्यात आलेले अपयश कमी न होणारे दुःख अधिक लांबवत आहे आणि शिक्षेपासून मुक्तता लाभल्याने अन्यायाचे चक्र कायम ठेवत आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन होत असूनही, आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा व देशातील पक्ष तपासाद्वारे आणि खटल्याद्वारे दोषींना जबाबदार धरण्यात सातत्याने अपयशी ठरले आहेत. उत्तरदायित्व नसल्याने केवळ कायद्याचे राज्य कमी होते असे नाही, तर पुढील उल्लंघनांनाही प्रोत्साहन मिळते आणि एक धोकादायक उदाहरण निर्माण होते.
या अपयशाचे एक ठळक उदाहरण म्हणजे २६ जानेवारी २०२४ रोजी दक्षिण आफ्रिकेने दाखल केलेल्या खटल्यातील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करणे. ‘नरसंहार अधिवेशना’च्या कलम २ अंतर्गत इस्रायलला दिलेल्या निर्देशात, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने गाझामधील पॅलेस्टिनींना हानी पोहोचवणाऱ्या कृती थांबवण्याचे स्पष्टपणे आदेश दिले. मात्र, या निर्देशानंतरही बॉम्बफेक सुरूच राहिली, ज्यातून आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर दायित्वांकडे स्पष्ट दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे दिसून येते. इस्रायली हवाई हल्ले करून मदत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा बळी घेतात आणि मानवतावादी मदत थांबवतात, या अलीकडे घडलेल्या घटना शून्य उत्तरदायित्वाचे परिणाम अधोरेखित करतात. अनावधानाने तीव्र तपासणी झाल्याचे सांगत इस्रायलने या कृतींचे औचित्य सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यांतून आंतरराष्ट्रीय कायद्याबाबत स्वीकारल्या जाणाऱ्या निष्काळजीपणाबाबत प्रश्न उपस्थित करतो.
डिसेंबर २०२३ मध्ये, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाने प्रथमच सक्रिय संघर्षाला संबोधित केले. तीव्र वाटाघाटीनंतर, आंतरराष्ट्रीय आरोग्य विषयक दायित्वे कायम ठेवण्याच्या आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदीच्या कलम ९९ च्या अनुच्छेद ९९ अंतर्गत संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत मानवतावादी युद्धविरामाच्या आवाहनाला पाठिंबा देण्याच्या ठरावाला मान्यता देण्यात आली.
उत्तरदायित्व स्वीकारण्यातील अपयश आणि गाझामधील आरोग्य संकट दूर करण्यासाठी अनेक तातडीच्या उपाययोजना योजणे आवश्यक आहे. प्रथम, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा कायम ठेवण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी, विशेषत: संघर्षाच्या काळात आरोग्यसेवा पुरवण्याबाबत पुन्हा वचनबद्ध राहायला हवे. दुसरे म्हणजे, दडपणाचे चक्र खंडित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या उल्लंघनाची स्वतंत्र आणि पारदर्शक तपासणी करणे आवश्यक आहे. तिसरे म्हणजे, क्षमता-निर्मिती उपक्रमांद्वारे गाझाची आरोग्य सेवा प्रणाली बळकट करण्यावर आणि लोकसंख्येला अत्यावश्यक सेवांचे विनाअडथळा वितरण सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे.
अखेरीस, राष्ट्रांनी आर्थिक आणि मानवतावादी मदत देऊन सहकार्य करण्याचा संकल्प करायला हवा. मे २००६ आणि २०१२ मध्ये जागतिक आरोग्य सभेने पारित केलेल्या ठरावांतून- मानवतावादी आपत्कालीन परिस्थितीत मदत पुरवण्यासाठी आणि मानवतावादी संस्थांचे काम सुलभ करण्यासाठी राष्ट्रांची सामूहिक जबाबदारी अधोरेखित होते. हे ठराव प्रभावित लोकसंख्येला मदतीचे कार्यक्षम वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी सहकार्याच्या अत्यावश्यकतेवर भर देतात.
गाझाचे प्रकरण हे मानवतावादाला गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या आरोग्य विषयक संकटांना समन्वित आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद देण्याच्या आवश्यकतेचे उदाहरण आहे. उत्तरदायित्वातील अपयशाला संबोधित करून आणि कायदेशीर दायित्वांची पुष्टी करून, आपण अशा भविष्याकरता काम करू शकतो, जिथे सर्व व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेचा आणि आरोग्याचा अगदी आव्हानात्मक परिस्थितीतही आदर राखला जाईल.
निशांत सिरोही हे जिनिव्हा हेल्थ फाइल्सचे हेल्थ अँड ह्युमन राइट्स फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Nishant Sirohi is an advocate and a legal researcher specialising in the intersection of human rights and development - particularly issues of health, climate change, ...
Read More +
PREV
.png)