अनिश्चितेपासून जोखीम व्यवस्थापनापर्यंत: मोदींचा रशिया दौरा

जून महिन्याच्या उत्तरार्धात प्रसिद्ध झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या रशिया दौऱ्याबद्दलच्या अटकळींना जागतिक माध्यमांनी लगेचच उचलून धरले. प्रत्येकाच्या हे लक्षात आले होते की, रशियाच्या नेतृत्वाशी झालेल्या चर्चेला राजकीय आणि प्रतिकात्मक महत्त्व असेल, याचे कारण या वर्षी भारतात पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतरची मोदींची ही पहिलीच परदेशी द्विपक्षीय भेट आहे. अशा प्रकारे, मोदींनी प्रथमच दक्षिण आशियाई शेजारी भेट देण्याची अनौपचारिक परंपरा मोडण्याचा निर्णय घेतला. २०१५ नंतर रशियाच्या राजधानीला देत असलेली ही त्यांची पहिली भेट असल्याने, या भेटीने रशिया-भारत चर्चेच्या स्वरूपाला देशाची असलेली वचनबद्धता दिसून आली. २०२२ मध्ये उझबेकिस्तानमध्ये शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन शिखर परिषदेच्या दरम्यान झालेली बैठक वगळता, भारत-रशिया चर्चेची बैठक याआधी तीन वर्षांकरता पुढे ढकलण्यात आली होती. स्थगित झालेली भेट स्पष्टपणे रशिया-चीन चर्चेतील सुसंगततेला धरून होती, याचे कारण रशिया आणि चीन यांच्यात एकापाठोपाठ एक तीन वैयक्तिक बैठका झाल्या.

वार्षिक शिखर-स्तरीय बैठका आयोजित करणे ही ऑक्टोबर २००० मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या धोरणात्मक भागीदारीसंदर्भातील घोषणेची मुख्य तरतूद होती. म्हणूनच, कोविड-१९ साथीपर्यंत राष्ट्रप्रमुखांमध्ये द्विपक्षीय देवाणघेवाण वरचेवर होत होती. कोविड साथीनंतर, राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी २०२१ मध्ये भारताला भेट दिली, त्यामुळे आता रशियाला भेट देण्याची वेळ मोदींची होती. भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर यांनी गतवर्षीच्या अखेरीस रशियाला दिलेल्या भेटीदरम्यान सांगितले होते की, पंतप्रधान २०२४ मध्ये रशियाला भेट देतील.

२०२२ नंतरच्या काळात भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंधांत अनपेक्षित लाभाचा घटक हे प्रमुख वैशिष्ट्य बनले आहे.

२०२२ नंतरच्या काळात भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंधांत अनपेक्षित लाभाचा घटक हे प्रमुख वैशिष्ट्य बनले आहे. भेटीसोबत दिल्या जाणाऱ्या भरमसाठ माहितीचा भरणा दूर करण्याच्या इच्छेतून अचानकपणे अधिकृत खुलासे दिले गेले. सार्वजनिक धारणेत, या भेटीला राजकीय मूल्याइतकेच प्रतिकात्मक महत्त्व आहे. प्रदीर्घ विश्रांतीनंतर भारत-रशिया संबंध पुन्हा सुरू करण्यात आले. जर या वर्षी नेत्यांची भेट झाली नसती, तर बड्या शक्तींकडे संतुलित दृष्टिकोन ठेवण्याच्या बाबतीत भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील सातत्याविषयी गंभीर चर्चा सुरू झाली असती. रशियाचे माजी राजदूत व्यंकटेश वर्मा म्हणाले, “ही भेट वेळेवर झाली, परंतु धोरणात्मक भागीदारीच्या विपुल स्रोतांचे पुनर्भरण करण्यासाठी उशिराने झालेली ही भेट आहे”.

परकीय संबंधांचा गवगवा

भारताचे निर्णयकर्ते ज्या परराष्ट्र धोरणाचे समीकरण सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ती रचना गुंतागुंतीची आहे. विरोधी गटांच्या नेतृत्वाशी संलग्न असताना देश निष्पक्ष दृष्टिकोन स्वीकारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अशा प्रकारे, मोदींच्या रशिया दौऱ्याच्या आधी जी-७ शिखर परिषदेची बैठक पार पडली, जी परिषद मोदींनी शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांनी झाली होती. या विशेषाधिकार प्राप्त मंडळाच्या मेळाव्यात, मोदींनी केवळ कमी विकसित राष्ट्रांचा आवाजाचा जोर वाढवला, असे नाही तर युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांचीही भेट घेतली- ही बैठकीचे स्वरूप आधीच नियमित झाले होते. या प्रकरणात, रशिया भेटीच्या स्थितीच्या विरूद्ध किमान वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टींवरील बैठकीचे प्राधान्य निश्चित केले गेले. दुसरे उदाहरण म्हणजे स्वित्झर्लंड शिखर परिषदेत भारताच्या सहभागाचा स्तर आणि अंतिम निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास भारताने दिलेला नकार. राजकीय उच्चभ्रूंना नव्या परिस्थितीत वैयक्तिक संपर्काचे महत्त्व समजते, कारण अशी घटना दोन्ही बाजूंकरता एक महत्त्वाचा संकेत मानला जाऊ शकतो.

या भेटीचा राजकीय अर्थ समजून घेण्याकरता रशिया आणि भारताचे वेगवेगळे दृष्टिकोन आहेत, या वस्तुस्थितीला बरेच पदर आहेत. जर रशियाकरता, किमान सार्वजनिक क्षेत्रात, युक्रेनविरोधात सुरू असलेल्या युद्धाच्या काळात पाश्चिमात्य देशांशी भारताच्या असलेल्या संलग्नतेच्या संदर्भात याला महत्त्व आहे, तर भारतासाठी, हे समीकरण परराष्ट्र धोरणाच्या युरेशियन आणि युरो-अटलांटिक दिशांमधील द्विभाजनाला तसेच खंडातील प्रतिस्पर्ध्यांशी संबंधांना पूरक आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, ही समस्या परराष्ट्र धोरणाच्या विविध मूल्यांकनातून उद्भवते.

या भेटीचा राजकीय अर्थ समजून घेण्याकरता रशियाचे आणि भारताचे दृष्टिकोन भिन्न आहेत, या वस्तुस्थितीलाही अनेक पदर आहेत.

कझाकस्तानमधील शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन शिखर परिषदेत जाणे मोदींनी अचानक रद्द केले हे आणखी एक उदाहरण आहे. एकीकडे, हा निर्णय देशांतर्गत राजकीय कारणामुळे त्यांनी घेतला होता- नवीन लोकसभेचे पहिले अधिवेशन या परिषदेच्या आदल्या दिवशी संपले. मात्र, त्याच वेळी, याकडे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टिकोनाच्या संदर्भातूनही पाहिले जाते. चीन आणि पाकिस्तान यांच्याशी परस्परसंवाद साधत असल्याचे दृश्यमानपणे सार्वजनिकरीत्या दर्शवण्यास देशाचे नेतृत्व तयार नाही. या कारणामुळे युरेशियातील भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या अजेंडाची संकल्पनात्मक ‘विभागणी’ झाली आहे, ज्यात रशियाशी द्विपक्षीय परस्परसंवाद आणि या वर्षी नियोजित मध्य आशिया + भारत शिखर परिषद आयोजित केली गेली आहे. मात्र, राजकीय दाव्यांमध्ये बदल दर्शवणाऱ्या स्थितीत घट होण्याचा अर्थ प्रतिबद्धता नाकारणे असा होत नाही, कारण शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन हे चीन आणि पाकिस्तान, तसेच अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यांवर वाटाघाटींचे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे.

रशियाचे सादरीकरण

रशियाने तात्काळ सूचित केले की, ते या भेटीला अनन्यसाधारण महत्त्व देतात, कारण हे भारताच्या संतुलित आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचा पाठपुरावा करण्याच्या धोरणात्मक क्षमतेचे एक रूप मानले जाते, जे बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेच्या स्थापनेच्या अटींपैकी एक आहे. भारत- अमेरिका यांच्यातील संबंधातील गतिमानता दुर्लक्षित राहिलेली नाही, परंतु रशियाला या प्रक्रियेला चालना देणारे मूलभूत घटक समजले आहेत. म्हणूनच त्यांची मुख्यत्वे अशी इच्छा आहे की, हे ‘वाहणे’ रशियाशी असलेल्या संबंधांच्या मुळावर येऊ नये.

सामान्यत: द्विपक्षीय संबंधांची व्याप्ती व गती आर्थिक आणि राजकीय दोन्ही क्षेत्रांत सकारात्मक मानली जाते. अशा प्रकारे, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उभय राष्ट्रांतील व्यापाराची पातळी ६५.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा अधिक झाली आहे, जी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत २५ टक्के वाढ दर्शवते. भारताच्या सर्व व्यापारी भागीदारांमध्ये रशिया चौथ्या क्रमांकावर आहे. या व्यतिरिक्त, भारताची निर्यात ३५ टक्क्यांनी वाढली आहे, जे स्मार्टफोन, धातू आणि अभियांत्रिकी उत्पादनांच्या पुरवठ्यातील वाढीमुळे व्यापार असमतोल कमी होण्याचा प्रारंभ सूचित करते. या कालावधीत १५ वर्षांत रशियाला ॲल्युमिनियमचा पहिला पुरवठा करण्यात आला.

काय अपेक्षा ठेवावी?

वरवर पाहता, दोन्ही देशांकडून भेटीसंदर्भातील कोणतीच माहिती नसल्याने कोणतेही लक्षणीय प्रगती दर्शवणारे करार होण्याची शक्यता नाही. जरी रशियन अर्थव्यवस्थेवरील निर्बंधांचा दबाव कमी झालेला नसला तरी, या निर्बंधांशी जुळवून घेण्याची रशियाची क्षमता उच्च आहे आणि कालांतराने, नव्या गोष्टींचा मानसिक प्रभावही कमी होत आहे. भारत आणि रशिया यांच्यातील व्यावसायिक संबंध अजूनही नवजात असल्यामुळे, या भेटीत दीर्घकालीन सहकार्याचा हेतू दिसून येईल. अजेंडावरील कथित विषय खाली नमूद केले आहेत:

१. व्यापार आणि रसद पुरवठा: मागील काही वर्षे वगळता, या प्रश्नांचा अजेंड्यावर वरचष्मा असतो, ते शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर आणि एस. लावरोव यांच्या भेटीनंतरच्या अधिकृत विधानांवरून अधोरेखित होते. उदाहरणार्थ, द्विपक्षीय व्यापारासाठी शाश्वत पेमेंट यंत्रणा तयार करणे अद्यापही प्रासंगिक आहे, माध्यमांद्वारे ही समस्या प्रमाणापलीकडे वाढवून सांगितली जाते. दुसरा विषय म्हणजे चेन्नई- व्लादिवोस्तोक सागरी मार्गाचे कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी रशियन आणि भारतीय कंपन्यांसह नवीन उत्पादन साखळी तयार करणे, तसेच सागरी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे. अखेरीस, मध्य पूर्व- युरोप कॉरिडॉरकडे भाजपच्या जाहीरनाम्यात जसे लक्ष दिले गेलेले आहे, तसे आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरकडे लक्ष दिले गेलेले नसले तरीही आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर विकासाच्या मुद्द्याने प्रासंगिकता गमावलेली नाही.

२. राजकारण: हे मुद्दे युक्रेनियन संकटाशी संबंधित आहेत, ज्यामध्ये दोन्ही बाजूंच्या राजकीय भूमिकेचे स्पष्टीकरण, शांतता कराराच्या अटी तसेच शस्त्रास्त्र पुरवठ्याचा मुद्दा यांसह चर्चेकरता अनेक पैलूंचा समावेश आहे. दुसरा विषय म्हणजे संघर्षातील भारतीय नागरिकांचा सहभाग- ही समस्या अलीकडेच एस. जयशंकर यांनी मांडली आहे. जागतिक समस्यांव्यतिरिक्त, आपण अफगाणिस्तान आणि दक्षिण कॉकेशसमधील काही बदलांशी संबंधित प्रादेशिक बदलांच्या स्थितीचे मुद्दे सोडू नयेत. मध्य आशियासह युरेशियामध्ये संयुक्त प्रकल्पांसाठी संधी शोधण्याच्या गरजेतून प्रादेशिक सहकार्याला चालना मिळेल.

३. तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक: रशिया द्विपक्षीय प्रकल्प आणि भारतीय बाजारपेठेतील एकूण उपस्थिती या दोन्हींद्वारे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहयोग वाढवण्याकरता वचनबद्ध आहे. नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाव्यतिरिक्त, धातूविज्ञान, रासायनिक उद्योग, खाणकाम, अवकाश इत्यादी क्षेत्रातील पारंपरिक क्षेत्रे अलिकडच्या वर्षांत अन्यायकारकरीत्या दुर्लक्षित राहिले आहेत. आज या पारंपरिक क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याची गरज रशियामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मान्य केली जात आहे. या प्रतिबद्धतेचा आधार संयुक्त मूलभूत संशोधन आणि वैज्ञानिक व शैक्षणिक देवाणघेवाणीत आढळू शकतो.

निष्कर्ष

उभय राष्ट्रांतील व्यापारात उच्च गति प्राप्त करण्यासाठी योग्य धोरणात्मक आधार आवश्यक आहे, ज्यामुळे भारत-रशिया संबंध अधिक व्यवस्थापित होतील. पेमेंट-संबंधित समस्या, रसद पुरवठा, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रांसाठी वाढीव अंदाजक्षमता ही दीर्घकाळ जाणवणारी गरज आहे. राजकीय क्षेत्रात, रशिया-चीन आणि भारत-अमेरिका अभिसरणांबद्दल वाढत्या आशंकेच्या दरम्यान उभय देशांनी परस्पर विश्वास दृढ करणे आवश्यक आहे. या परिस्थितीत, भारत आणि रशियामधील संबंध अधिक व्यवस्थापनक्षमता आणण्याकरता दोन्ही देशांनी एक योजना कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे. असे केल्याने, ‘बाह्य आव्हानांना तात्काळ प्रतिसाद’ मिळून अशा वेगळ्या पद्धतीने बदल घडून येत परस्परसंवादासाठी अधिक टिकाऊ चौकट तयार करण्याचा मानस नेते व्यक्त करतील.

इव्हान श्चेड्रोव्ह हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे व्हिजिटिंग फेलो आहेत.

• International Affairs
• India
• Russia and Eurasia
• G7 Summit
• Moscow Visit
• Narendra Modi
• Russia-India relations
• Shanghai Cooperation Organisation (SCO)

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT