मध्यपूर्वेत सामूहिक विनाश शस्त्रे (WMD) फ्री झोनची स्थापना: आता नाही तर मग कधी?

मध्यपूर्वेत WMD मुक्त क्षेत्र (MEWMDFZ) स्थापन करणे हे निःशस्त्रीकरणाशी संबंधित आणि सामूहिक विध्वंसक शस्त्रांचा प्रसार रोखण्याशी संबंधित जागतिक उद्दिष्टांपैकी एक आहे. प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या संघर्षांमुळे मध्यपूर्वेचा इतिहास अशांत आणि अविश्वासपूर्ण राहिला आहे. यापूर्वीही येथे रासायनिक शस्त्रांचा वापर करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत आगामी काळात सामूहिक विध्वंसक शस्त्रे (WMD) वापरण्याची शक्यता चिंताजनक आहे.

प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या संघर्षांमुळे मध्यपूर्वेचा इतिहास अशांत आणि अविश्वासपूर्ण राहिला आहे. यापूर्वीही येथे रासायनिक शस्त्रांचा वापर करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत आगामी काळात सामूहिक विध्वंसक शस्त्रे (WMD) वापरण्याची शक्यता चिंताजनक आहे.

या संदर्भात एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे 1995 मध्ये आण्विक शस्त्रास्त्रांच्या अप्रसार (NPT) चा आढावा घेण्यासाठी आणि त्याचा विस्तार करण्यासाठीची परिषद आणि NPT च्या पक्षांनी 2020 पर्यंत मध्यपूर्वेत WMD मुक्त क्षेत्र स्थापन करण्यास सहमती दर्शवली. तथापि, आजपर्यंत, या संदर्भात कोणतीही लक्षणीय प्रगती झालेली नाही आणि अलीकडच्या काळात, गाझावर इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यामुळे आणि इराणने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यामुळे आणि या प्रदेशातील इस्रायलच्या प्रत्युत्तरात्मक कारवायांमुळे मध्यपूर्वेत निःशस्त्रीकरणाला चालना देण्याची गरज वाढली आहे.

WMD ची स्थापना

मध्यपूर्वेतील राजकीय समीकरणे आणि सुरक्षेच्या चिंतांमध्ये इस्रायल आणि अरब देशांमधील दीर्घकालीन संघर्षाचा देखील समावेश आहे. या सर्वांमुळे मध्यपूर्वेत WMD मुक्त क्षेत्र स्थापन करण्याच्या गुंतागुंतींमध्ये भर पडली आहे. अण्वस्त्रे असल्याचे म्हटले जाणाऱ्या इस्रायलने ते कधीही अधिकृतपणे मान्य केले नाही किंवा नाकारले नाही.आणि इस्राइल हा NPT चा सदस्य नाही. संयुक्त राष्ट्र आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था या प्रदेशातील देशांमध्ये चर्चा आयोजित करण्यात आणि WMD मुक्त क्षेत्र स्थापन करण्याची कल्पना पुढे नेण्यात सहभागी झाल्या आहेत. तथापि, भू-राजकीय तणाव, सुरक्षेची चिंता आणि या प्रदेशातील व्यापक राजकीय परिस्थितीमुळे सर्वसमावेशक करारावर सहमती होणे कठीण झाले आहे.

भू-राजकीय तणाव, सुरक्षेची चिंता आणि या प्रदेशातील व्यापक राजकीय परिस्थितीमुळे सर्वसमावेशक करारावर सहमती होणे कठीण झाले आहे.

तथापि, राजकीय अस्थिरतेबद्दल मध्यपूर्वेतील चिंता केवळ अण्वस्त्रांच्या वापराबाबत नाही. जैविक शस्त्रे देखील चिंतेचे कारण आहेत. जगातील इतर प्रदेशांप्रमाणेच मध्य पूर्व प्रदेशाला जैविक आणि विषारी शस्त्रे करार (BWC) अंतर्गत निर्धारित नियम आणि जबाबदाऱ्यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे तथापि, इस्रायलने बीडब्ल्यूसीवर स्वाक्षरी केलेली नाही. इस्रायलने अनेकदा या प्रदेशातील प्रादेशिक अस्थिरता आणि नवनिर्मितीवरील त्याच्या परिणामाचा हवाला दिला आहे. तथापि, या प्रदेशात जैव शस्त्रे आणि दुहेरी वापराच्या तंत्रज्ञानाची आयात आणि निर्यात नियंत्रित केली जाईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी इस्रायलने प्रयत्न केले आहेत. तथापि, मध्यपूर्वेतील अस्थिरता आणि अमेरिकेची संगनमत पाहता, इस्रायलच्या हेतूंची कोणतीही हमी देता येणार नाही.

त्याचप्रमाणे, मध्यपूर्वेतील रासायनिक शस्त्रांचा मुद्दा हा मोठ्या चिंतेचा विषय आहे आणि या प्रदेशात या शस्त्रांचा प्रसार आणि वापर याबाबतच्या चिंता दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत. 2012 मध्ये MEWMDFZ स्थापन करण्यासाठी कोणतीही परिषद झाली नसली तरी, अमेरिकेने नोव्हेंबर 2012 मध्ये एक निवेदन जारी करून मध्यपूर्वेतील परिस्थिती आणि स्वीकारार्ह अटींबाबत पक्षांमध्ये एकमत नसल्याचा आरोप केला.आणि आज एका दशकानंतर सुद्धा काहीही बदललेले नाही आणि अनेक महत्त्वाचे झालेले बदल आणि घडलेल्या घटनांमुळे जागतिक चिंतेत भरच पडली आहे.

डिसेंबर 2023 मध्ये हमासवरील हल्ल्यादरम्यान पांढऱ्या फॉस्फरसचा वापर केल्याचा आरोप इस्रायलवर करण्यात आला. अशा प्रकारचे आरोप करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. 2008 मध्ये गाझामध्ये इस्रायलच्या लष्करी कारवाईदरम्यानही असेच आरोप करण्यात आले होते. मात्र, पांढऱ्या फॉस्फरसचा वापर केल्याचा आरोप इस्रायलने फेटाळला होता. परंतु मानवाधिकार संघटनांच्या अहवालात पांढऱ्या फॉस्फरसच्या कवचांचा वापर करण्यात आल्याचा पुनरुच्चार सुद्धा करण्यात आला होता.

मध्यपूर्वेत सामूहिक विध्वंसक शस्त्रांपासून मुक्त प्रदेश स्थापन करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, त्यांचे कोणतेही परिणाम दिसून आलेले नाहीत. NPT वर स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांच्या तज्ञांनी अनेकदा ठामपणे सांगितले आहे की WMD मुक्त क्षेत्रे स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांमुळे अण्वस्त्र अप्रसार करारावर एकमत होत नाही हे देखील एक तथ्य आहे. तथापि, काही शास्त्रज्ञ याच्याशी सहमत नाहीत.

मध्यपूर्वेत सामूहिक विध्वंसक शस्त्रांपासून मुक्त प्रदेश स्थापन करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, त्यांचे कोणतेही परिणाम दिसून आलेले नाहीत.

मध्यपूर्वेत WMD मुक्त क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी वाटाघाटी पुढे नेण्यासाठी काही प्रयत्न चालू ठेवले जाऊ शकतात. यामध्ये मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये संवादाला चालना देण्यासाठी आणि परस्पर विश्वास वाढवण्यासाठी राजनैतिक उपक्रमांचा समावेश आहे. या प्रयत्नांमध्ये संयुक्त राष्ट्र आणि अरब लीगसारख्या संस्थांचा समावेश असू शकतो, ज्या पूर्वी अण्वस्त्र निःशस्त्रीकरणाविरूद्धच्या लढाईत सक्रिय होत्या. मुत्सद्दी प्रयत्नांबरोबरच, WMD मुक्त क्षेत्र तयार करण्यासाठी कराराची अंमलबजावणी करण्यास इच्छुक असलेले मध्यपूर्वेतील देश आंतरराष्ट्रीय सहाय्य आणि तांत्रिक, आर्थिक आणि राजकीय सहाय्य पुरवून या प्रदेशात निःशस्त्रीकरणाला प्रोत्साहन देऊ शकतात. शेवटी, जबाबदारी, पडताळणी आणि निरीक्षण वाढवणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ WMD मुक्त क्षेत्र कराराचे पालन केले जात आहे की नाही यावर देखरेख ठेवण्याची एक मजबूत प्रणाली लागू केली जावी. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (IAEA), रासायनिक शस्त्र प्रतिबंध संघटना (OPCW) आणि इतर संबंधित संस्थांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून नियमित तपासणीचा समावेश आहे.

संघर्षाच्या इतर क्षेत्रांप्रमाणेच, सायबर हल्ले, तसेच सामूहिक विध्वंसक शस्त्रांचा वापर, परिस्थिती आणखी बिघडवू शकतो. ऑक्टोबर 2023 मध्ये हमासवरील हल्ल्यादरम्यानही पहिले पाऊल सायबर हल्ला हेच होते. अलीकडेच, इस्रायलशी संबंधित असलेल्या एका हॅकिंग गटाने इराणमधील 70 टक्के गॅस स्टेशन हॅक करून त्यांचे कामकाज विस्कळीत केले.

जर सायबर हल्ले हे एक साधन राहिले तर ते जमिनीवर तणाव वाढवू शकते आणि पॉवर ग्रीड, टेलिफोन प्रणाली, वाहतूक प्रणाली आणि वैद्यकीय नोंदी यासारख्या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा सायबर हल्ल्यांसाठी असुरक्षित बनवू शकतात. तणाव वाढवण्यासाठी चुकीच्या माहितीला प्रोत्साहन देण्याची शक्यता हे सायबर हल्ल्यांमधील चिंतेचे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. तथापि, स्थानिक संरक्षणात्मक उपाययोजनांमुळे WMD चे नियंत्रण गमावणे हा एक मोठा धोका आहे ज्याचा विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

मात्र, अटींचे पालन करण्यावर भर दिला जात आहे. तथापि, WMD मुक्त क्षेत्र स्थापन करणे कठीण राहील. इस्रायलचा अघोषित अण्वस्त्र कार्यक्रम हा या प्रदेशातील अनेक देशांकडून धोका मानला जातो. इराणचा आण्विक कार्यक्रमही चिंतेचा विषय आहे. असे परिणाम टाळण्यासाठी, या प्रदेशातील सर्व देशांनी अण्वस्त्र प्रसारबंदीच्या प्रयत्नांचे पालन करण्याचा एक मार्ग असणे आवश्यक आहे. जर सर्व देशांनी अटींचे पालन केले नाही, तर त्यांचे शत्रू त्यांच्या स्वतःच्या सुरक्षेसाठी शस्त्रीकरणाच्या मार्गावर जातील.

अण्वस्त्रांच्या प्रसारासंदर्भात काही प्रादेशिक करार अंमलात आल्याचे आपण पाहिले आहे. रारोटोन्गा करारात अण्वस्त्रांची चाचणी आणि किरणोत्सर्गी साहित्य समुद्रात टाकण्यास मनाई आहे. कोरियातील निःशस्त्रीकरणावरील करारामध्ये युरेनियम संवर्धन आणि प्लुटोनियम वेगळे करण्याचे प्रयत्न रोखण्यासाठी विशेष निर्बंधांची तरतूद आहे. पेलिंडाबाचा करार अणुऊर्जा केंद्रांवरील हल्ल्यांना प्रतिबंधित करतो. 1988 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अशाच प्रकारचा करार झाला होता. मध्य आशियाई करारात सदस्य देशांना त्यांच्या प्रदेशातील पूर्वीच्या आण्विक उपक्रमांमुळे झालेल्या पर्यावरणीय हानीची भरपाई करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. करारात काही अतिरिक्त अटींचीही तरतूद आहे.

निष्कर्ष

या करारांमध्ये पाहिल्याप्रमाणे,मजबूत अनु-समर्थन यंत्रणा स्थापन करण्याव्यतिरिक्त आणि प्रादेशिक देशांकडून अनुपालन सुनिश्चित करण्याव्यतिरिक्त, प्रत्येक प्रदेशाची स्वतःची वैशिष्ट्ये आणि चिंता आहेत हे ओळखून,इतर मुक्त क्षेत्रांमधून त्या प्रदेशातील परिस्थितीशी जुळवून घेऊन वेगवेगळे लागू करू शकतो. मध्यपूर्वेतील सुरक्षेशी संबंधित आव्हानांचा सामना करण्यासाठी WMD मुक्त क्षेत्र करारांना अनुकूल करावे लागेल. या प्रदेशातील सर्व देशांनी जागतिक जबाबदाऱ्यांचे पालन केले आहे हे सुनिश्चित करण्याची गरज आहे. तथापि, शस्त्रास्त्रांच्या केमिकल मध्ये शोध, सुरक्षा आणि वापर हे निमित्त म्हणून वापरले जात असल्यास, योग्य अधिकारी हे सुनिश्चित करतील की,स्वाक्षरी करणाऱ्या देशातून कोणताही आण्विक, रासायनिक किंवा जैविक घटक त्याचा पुनर्वापर रोखण्याची गरज असल्याशिवाय काढला जाणार नाही.

मध्यपूर्वेत सामूहिक विध्वंसक शस्त्रांपासून मुक्त प्रदेशाची स्थापना ही केवळ प्रदेशाच्या स्थिरतेसाठीच नव्हे तर जागतिक सुरक्षेसाठीही तातडीची गरज आहे. अण्वस्त्रांपासून रासायनिक आणि जैविक शस्त्रांपर्यंत मानवी जीवन आणि आंतरराष्ट्रीय शांततेसाठीचे धोके इतके गंभीर आहेत की मध्यपूर्वेचे नुकसान कमी करण्यासाठी उपाय आणि प्रयत्नांची अंमलबजावणी करण्यास उशीर होऊ नये.

---

श्रविष्ठा अजयकुमार या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजी येथे सहयोगी फेलो आहेत.

• International Affairs
• Nuclear Security
• America
• India
• Pakistan
• West Asia
• Chemical Weapons
• Disarmament
• Iran
• Israel
• Middle East
• Non-Proliferation Treaty
• Nuclear Weapons
• WMD-free zones

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.