निवडणूक सुरक्षा, इन्फ्लुएंस ऑपरेशन आणि इंडो-पॅसिफिक: लोकशाहीसाठी नवीन आव्हाने

अलीकडेच मायक्रोसॉफ्टने जारी केलेल्या एका अहवालात चीन आणि उत्तर कोरियासारख्या निरंकुश देशांकडून लोकशाही देशांना असलेल्या धोक्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या दोन्ही देशांनी राष्ट्रीय धोरणाचे शस्त्र म्हणून असंतुलित युद्ध (एसिमेट्रिक वॉरफेयर) युद्धाचा वापर करण्यात महारत मिळवली आहे. याशिवाय, जनरेटिव्ह एआय सारख्या नवीन उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण आणि मोहिमेचे साधन म्हणून इन्फ्लुएंस ऑपरेशन (IO) चा वापर नवीन माध्यमांद्वारे सायबर क्रियाकलापांचा वापर वाढवण्याकरता अनेकांना घाबरवले जात आहे. या घडामोडींनी लोकशाही देशांमध्ये धोक्याची घंटा वाजवली पाहिजे. निवडणुकीची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी यंत्रणांच्या गरजेबद्दल पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले पाहिजे. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे विशेषत: लोकसभेच्या निवडणुका, ज्या अनेक आठवडे चालतात, त्यामुळे भारत विशेषतः असुरक्षित झाला आहे.

या कारवाया लोकशाही देशांतील निवडणुकांच्या सुरक्षेसाठी धोका आहेत. या सर्व कृती लोकशाही देशांमधील कथन आणि संवादावर प्रभाव टाकून आपले हितसंबंध वाढवण्याच्या चीनच्या व्यापक धोरणात्मक उद्दिष्टांचा भाग बनले आहेत.

धोरणात्मक उद्दिष्टे पूर्ण करणारे सायबर ऑपरेशन्स

मायक्रोसॉफ्टच्या  2024 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात असे नमूद केले आहे की, लक्ष्यित सायबर मोहिमा राबविण्याची प्रेरणा वेगवेगळ्या प्रदेशांनुसार बदलू शकते. तथापि, क्षेत्रांमध्ये देखील चीन सरकारशी संबंधितांना सायबर ऑपरेशन्स आयोजित करण्याच्या उद्देशाने विशेष प्रेरणा असू शकतात. यामध्ये लष्करी, आर्थिक, राजकीय, गुप्तचर आणि सामाजिक हितसंबंधांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, दक्षिण पॅसिफिकच्या बेटांसोबत मजबूत संबंध निर्माण करणे ही चीनसाठी आर्थिक आणि धोरणात्मक प्रेरणा आहे. पापुआ न्यू गिनीच्या बाबतीत प्रेरणा पूर्णपणे आर्थिक असू शकते कारण ते बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) चा भाग आहे. दक्षिण कोरियासारख्या देशांमध्ये सायबर मोहिमा राबविण्याची कारणे मात्र वेगळी असू शकतात.

चीनच्या सायबर-संबंधित मूल्यांकनांमध्ये लष्करी हितसंबंधही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. उदाहरणार्थ, रास्पबेरी टायफून चिनी सरकारशी निगडीत क्रियाकलाप गटाने, इंडोनेशिया आणि मलेशियामधील लष्करी तुकड्यांना एका मोठ्या बहुपक्षीय सागरी युद्ध सरावाच्या एक आठवडा आधी लक्ष्य केले. त्याचप्रमाणे फ्लेक्स टायफून नावाच्या दुसऱ्या धोक्याद्वारे यूएस-फिलीपिन्सच्या लष्करी सरावांना लक्ष्य करणे, हल्ल्यांच्या दीर्घ यादीत भर घालणारे आहे. या सर्व सायबर ऑपरेशन्सचा उद्देश एकतर संवेदनशील माहिती किंवा ऑपरेशनशी संबंधित तपशील मिळवणे हा आहे. तथापि, इन्फ्लुएंस ऑपरेशन हा या धोक्याच्या कलाकारांसाठी सायबरस्पेसमध्ये सहभागी होण्याचा दुसरा मार्ग आहे. या कारवाया लोकशाही देशांतील निवडणुकांच्या सुरक्षेसाठी धोका आहेत. या सर्व कृती लोकशाही देशांमधील कथन आणि संवादावर प्रभाव टाकून आपले हितसंबंध वाढवण्याच्या चीनच्या व्यापक धोरणात्मक उद्दिष्टांचा भाग आहेत.

इन्फ्लुएंस ऑपरेशन आणि निवडणूक सुरक्षा

चीनचे इन्फ्लुएंस ऑपरेशन (IO) लोकशाही देशांमधील कथा विकृत करण्यासाठी एक प्राणघातक शस्त्र बनले आहे, जेथे लोक भाषण स्वातंत्र्य आणि प्रेस स्वातंत्र्य यांसारख्या मूलभूत अधिकारांचा आनंद घेतात. या पार्श्वभूमीवर, चीन प्रभावीपणे पारंपारिक आणि नवीन माध्यमांचा वापर करत आहे, इतर IO पासून प्रेरणा घेत आहे जसे की Doppelganger, रशियाशी जोडलेले प्रभाव ऑपरेशन नेटवर्क होय. 

अलिकडच्या वर्षांत IO वापरण्यासाठी चीनच्या वाढत्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकणारा एक नमुना समोर आला आहे. मेटा अहवालाने चीनमधून कार्यरत असलेल्या स्पॅमोफ्लॅगची ओळख पटवली आहे, हे हेरफेर माहितीच्या दोन सर्वात मोठ्या स्त्रोतांपैकी एक आहे. Twitter (आता X) आणि YouTube सारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी कथितपणे सरकारला समर्थन दिलेली किंवा सरकारशी जोडलेली अनेक खाती ब्लॉक केली आहेत. याशिवाय Pinterest, Quora , Vimeo, Reddit आणि Instagram सारख्या इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर देखील चीनच्या क्रियाकलाप आपल्याला पाहता येतील.

तैवानमध्ये दिसणारे चीनचे बहुतेक सायबर नाटक हे ग्रे-झोनचे डावपेच आहेत. उदाहरणार्थ, तैवानच्या 2024 च्या निवडणुकांदरम्यान, मतदानाच्या 24 तासांत तैवानविरुद्ध सायबर हल्ले झपाट्याने वाढले. असे मानले जाते की हा चीनच्या 'मो हे' सरावाचा एक भाग आहे, जो सोव्हिएत काळात राजकीय हेतूंसाठी माहिती गोळा करण्याच्या रणनीतीने प्रभावित आहे. 2024 च्या यूएस इंटेलिजन्स रिव्ह्यू रिपोर्टमध्ये देखील या प्रथेचा उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये चीनच्या इन्फ्लुएंस ऑपरेशनचे वर्णन रशियाच्या स्क्रिप्टचा प्रभाव आहे. चीन अमेरिकेतील सामाजिक विभाजनाचा फायदा घेण्याचा, राजकीय संस्थांना बदनाम करण्याचा, सार्वजनिक भाषणात फेरफार करण्याचा आणि अमेरिकन नेतृत्वाबद्दल शंका निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसे पाहिल्यास यातील बहुतेक डावपेच निरुपद्रवी दिसू शकतात. तथापि, जर ते चीनच्या व्यापक राजकीय उद्दिष्टांशी जोडलेले असतील तर ते लोकशाही देशांसाठी खूपच चिंताजनक आहेत.

अहवालात नमूद करण्यात आलेला दुसरा देश दक्षिण कोरियालाही चिनी धमकीच्या कलाकारांनी लक्ष्य केले आहे. फुकुशिमा अणु प्रकल्पातून सांडपाणी सोडण्याच्या जपानच्या निर्णयाबाबत लोकांच्या विचारांवर प्रभाव पाडणे हा त्याचा उद्देश होता. तथापि, दक्षिण कोरियामध्ये चीनच्या हालचाली वाढण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी, दोन चिनी जनसंपर्क कंपन्या कोरियन भाषेत ३८ फेक न्यूज वेबसाइट्स (मॉक न्यूज साइट्स) चालवत असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या, ज्याचा उद्देश चीन आणि अमेरिकेबद्दल लोकांच्या मतांमध्ये फेरफार करण्याचा होता. सायबर प्रभावाच्या या घटनांव्यतिरिक्त, दक्षिण कोरियाने सोल आणि जेजू बेटावर चीनद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या पोलिस स्टेशनचीही ओळख पटवली होती. ही पोलीस ठाणी ‘देशांतर्गत धोरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी किंवा जनमतावर प्रभाव टाकण्यासाठी’ आणि ‘ गुपित माहिती गोळा करण्यासाठी’ निर्माण करण्यात आली होती. दक्षिण कोरियामध्ये झालेल्या गदारोळानंतर सरकारने ही पोलीस ठाणी बंद केली होती.

भारताच्या बाबतीत, चीन पारंपारिकपणे विविध माध्यमांद्वारे IO मध्ये सामील आहे. मग ते पत्रकारांना माध्यमातून, शैक्षणिक क्षेत्रातील लोकांना प्रलोभन देणे किंवा मुख्य प्रवाहातील वर्तमानपत्रांना आपले राजकीय वर्णन सादर करणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.  तथापि, तंत्रज्ञानाचे वर्चस्व असलेल्या जगात, चीनला पाश्चात्य देशांच्या तुलनेत भारताचा सोशल मीडिया संवाद वाढविण्यात यश आलेले नाही. याचे कारण म्हणजे चिनी उपक्रमांवर कारवाई वाढणे आणि चिनी सोशल मीडिया न्यूज ऍप्लिकेशन्सवर बंदी घालणे. परंतु लाभ घेण्याच्या मार्गांच्या अभावामुळे, चीन आता त्याच्या IO साठी X आणि YouTube सारख्या विद्यमान सोशल मीडिया इकोसिस्टम वापरण्याचा विचार करीत आहे. सध्या भारतीय निवडणुकांमध्ये चीनच्या हस्तक्षेपाचे प्रमाण आणि व्याप्ती यावर आयओच्या माध्यमातून संशोधन केले जात नाही. मात्र सरकारसाठी ही मोठी चिंतेची बाब आहे. माजी निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्रा म्हणाले होते की, "सायबर हल्ले आणि माहितीवर प्रभाव टाकणारे ऑपरेशन्स निवडणुकीच्या पायाभूत सुविधा आणि निवडणुकीच्या अखंडतेच्या जाणिवेला मोठा धोका बनत आहेत." आम्ही या धमकी बाबत विद्यमान राजकीय मतभेदांचा फायदा घेण्याची अपेक्षा करू शकतो. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवरील राजकीय मतभेद हा एक असा मुद्दा आहे ज्याचा धोका सहजपणे शोषण करू शकतात.

IO संबंधी एक महत्त्वाची समस्या म्हणजे AI चा वापर त्याची पोहोच आणि वापरकर्त्याचे लक्ष सुधारण्यासाठी या साधनांचा वापर करून, लोकप्रिय प्लॅटफॉर्मवरील अनेक खात्यांनी लोकांशी संपर्क साधण्यात मोठे यश मिळवले आहे. जनरेटिव्ह एआय सारख्या एआयच्या वापरामुळे, हे आयओ अधिक धोकादायक बनले आहेत कारण प्रतिमांच्या बाबतीत आकर्षक सामग्री तयार करण्याची त्यांची क्षमता लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे. त्यामुळे या खात्यांद्वारे प्रचार करणे सोपे झाले आहे; जे लोक प्रणालीला हानी पोहोचवू इच्छितात ते आता 'मोठ्या प्रमाणात आणि वर्षभर वारंवार' चुकीची माहिती पसरवू शकतात, जे पूर्वी शक्य नव्हते. अशाप्रकारे, नवीन पिढीतील (GenZ) तरुणांमध्ये त्याचा वाढता प्रभाव दिसून येतो. अमेरिकेतील TikTok ॲपच्या बाबतीत असे AI ॲप्लिकेशन्स दिसले होते जिथे ते दोन्ही बाजूंनी अमेरिकन राजकारण्यांना लक्ष्य करण्यासाठी वापरले गेले होते. याशिवाय चीनच्या APT (Advanced Persistent Threat) ने फिशिंगद्वारे बिडेनच्या मोहिमेशी संबंधित कर्मचाऱ्यांनाही लक्ष्य केले आहे. त्याचप्रमाणे, तैवान निवडणुकांदरम्यान, स्टॉर्म 1376 सारख्या धोक्याच्या कलाकारांनी, ज्याला स्पॅमोफ्लॅग किंवा ड्रॅगनब्रिज म्हणूनही ओळखले जाते, त्यांनी एआयचा वापर केला. सरकारशी संलग्न असलेल्या व्यक्तीने परदेशी निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचे हे पहिले प्रकरण होते. मेटा ने या क्रियाकलापांचे वर्णन चीनी सरकारी एजन्सीशी जोडलेले आहे.

AI सक्षम डीपफेक हे IO मध्ये आणखी एक आव्हान म्हणून उदयास आले आहेत, ज्यामुळे बनावट सामग्री तयार करणे सोपे झाले आहे.

AI सक्षम डीपफेक हे IO मध्ये आणखी एक आव्हान म्हणून उदयास आले आहेत, ज्यामुळे बनावट सामग्री तयार करणे सोपे झाले आहे. याशिवाय, AI सक्षम मेम्स, AI जनरेट केलेले अँकर आणि AI वर्धित व्हिडिओंना देखील चीनच्या IO रणनीतींमध्ये स्थान मिळाले आहे. Storm 1376 सारख्या पात्रांनी तैवानच्या निवडणुकीत AI-सक्षम ऑडिओ वापरला. अब्जाधीश उद्योगपती टेरी गॉ यांनी निवडणुकीच्या दिवशी लोकांच्या मतदानावर प्रभाव टाकण्यासाठी उमेदवाराला पाठिंबा दिल्याच्या बाबतीत हे दिसून आले. तैवानचे उपाध्यक्ष लाइ चिंग-ते यांच्या प्रतिष्ठेला कलंकित करण्याच्या उद्देशाने अफवा पसरवण्यासाठी डीपफेक व्हिडिओचा वापर करण्यात आला.

पुढील मार्ग

निवडणुकीच्या इकोसिस्टमच्या नाजूकपणामुळे, या प्रकारच्या दुर्भावनापूर्ण हस्तक्षेपासाठी नुकत्याच तयार झालेल्या धोक्याच्या कलाकारांकडून निवडणुका मोठ्या प्रमाणात लक्ष्य केल्या जातात. कुशल कर्मचाऱ्यांची कमतरता, कमकुवत सुरक्षा उपाय, जलद प्रतिसाद यंत्रणेची अनुपस्थिती आणि अर्थसंकल्पीय मर्यादांमुळे निवडणूक हे सायबर हल्ले आणि आयओसाठी सोपे लक्ष्य बनले आहे. परंतु डिजिटल मीडिया साक्षरता आणि डिजिटल जागरूकता वाढवण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक आणि खाजगी पायाभूत सुविधांमध्ये पुरेशा गुंतवणूकीद्वारे याचे निराकरण केले जाऊ शकते. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील अनेक भागधारकांच्या सहभागाने हे वाढवले ​​जाऊ शकते. भविष्यात चीन आणि उत्तर कोरियाकडून निवडणुकांमध्ये ढवळाढवळ करण्याचे आणखी प्रयत्न होतील, अशी अपेक्षा असली तरी समविचारी देशांमधील जवळचा समन्वय आणि माहितीची देवाणघेवाण करून लोकशाही समाजाला असलेला धोका कमी करता येईल. या उद्देशासाठी, निवडणुकीसाठी सायबर सुरक्षेशी संबंधित उपायांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे,  म्हणजे आमच्या निवडणूक डिजिटल इकोसिस्टमची ताकद वाढवणे, बिग टेक (आयटी उद्योगातील मोठ्या कंपन्या) आणि निवडणूक मोहिमांमध्ये परस्पर सल्लामसलत करणे, बिग टेक, नियामक आणि सरकार यासारख्या प्रमुख नेतृत्वांमध्ये पुनरावलोकन आणि समन्वय असायला हवा.

---

अभिषेक शर्मा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.

• International Affairs
• Internal Security
• Artificial Intelligence
• China
• India
• Neighbourhood
• Big Tech
• cyber threats
• Cyber warfare
• Cybersecurity
• democracy
• disinformation
• election security
• influence
• Military
• Propaganda
• social media
• Taiwan
• totalitarianism

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.