दुष्काळ पूर्णपणे थांबवणे हे आव्हान असले तरी, तंत्रज्ञानातील नाविन्य आणि संस्थात्मक आणि समुदाय स्तरावरील क्षमता वाढवणे यांच्यामुळे त्यांच्या परिणामांवर लक्षणीयरीत्या मात करण्यास मदत होऊ शकते.
हा लेख ‘हा जगाचा अंत नाही: जागतिक पर्यावरण दिन २०२४’ या निबंध मालिकेचा भाग आहे.
जसं जसं हवामान बदलतंय, तसं त्याचे वाईट परिणाम वाढतच चालले आहेत. ही एक मोठी धोक्याची घंटा आहे जिथून जगाला कळतंय की आपण हवामान आपातकालीन परिस्थितीच्या दिशेनं जात आहोत. सिक्किममध्ये नुकतेच झालेले पूर, हॉर्न ऑफ आफ्रिकेतला वाढता दुष्काळ, दक्षिण आशियातली उष्णतेची लाट आणि हवामानाच्या नकळत्या बदलांवरून हे स्पष्ट होतंय की पृथ्वी हळूहळू अस्थिरतेच्या बिंदूकडे (climate tipping points) जात आहे. या आपत्तींचं सर्वात जास्त नुकसान ज्या देशांचा कमीतकमी वाटा आहे अशा विकसनशील देशांवरच होतंय. जागतिक हवामान संघटना (WMO) चं म्हणणं आहे की गेल्या 50 वर्षांत अतिशय हवामान घटनांमुळे झालेल्या मृत्यूंच्या 90% पेक्षा जास्त मृत्यू हे असुरक्षित भागात झाले आहेत.
1: नोंद झालेल्या मृत्यूंची संख्या (1970-2019)
स्त्रोत: जागतिक हवामान संघटना (WMO)
हवामान बदलामुळे आर्थिक नुकसानही झपाट्याने वाढत आहे. उदाहरणार्थ, रेबेका न्यूमन आणि इलान नॉय यांनी नेचर कम्युनिकेशन्स या जर्नलमध्ये प्रकाशित केलेल्या संशोधनानुसार, अतिशय हवामान घटनांमुळे होणारा दरवर्षी सुमारे 143 अब्ज अमेरिकी डॉलर खर्च हा हवामान बदलामुळे होतो. हा आकडा आणखी सखोलपणे पाहिला तर ताशी सुमारे 16.3 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतका होतो. वर्ष 2000 ते 2019 या कालावधीतील सुमारे 185 अतिशय हवामान घटनांचा डाटा वापरून केलेल्या संशोधनातून असे दिसून आले आहे की पायाभूत सुविधा, मालमत्ता, शेती आणि मानवी आरोग्याचे नुकसान धरून एकूण आर्थिक नुकसान सुमारे 2.86 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इतके होते.
जागतिक स्तरावर सुमारे 5.5 कोटी लोक दीर्घकालीन आणि सतत दुष्काळाचा सामना करत आहेत. वाढत्या लोकसंख्येसोबतच जलद विकास आणि समृद्धीची अनावर महत्वाकांक्षा असताना, पाण्याची टंचाई ही नवीन सामान्य बनली आहे जी जगातील सुमारे 40 टक्के लोकांना प्रभावित करत आहे. शेती, जनावरे आणि उपजीविकेसाठी मोठा धोका असलेला दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका शेती क्षेत्राला बसतो. विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या मोठ्या भागात शेती हा प्रमुख व्यवसाय आणि आर्थिक विकासाचा प्रमुख चालक असल्यामुळे, दुष्काळाचा थेट 80 टक्के परिणाम शेतीवर होतो. पाणी उपलब्धता, अन्नधान्य उत्पादन व सुरक्षा आणि ग्रामीण लोकांच्या उपजीविकेवर दूरगामी परिणाम होत असतात. चित्र 2 हे 2019-2022 दरम्यानच्या नुकत्याच घडलेल्या घटनांवर प्रकाश टाकत जगातील प्रमुख दुष्काळग्रस्त प्रदेश दर्शविते. 1.3 अब्ज लोकसंख्या म्हणजेच 40 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असल्यामुळे, सतत येणारे दुष्काळ हे स्वाभाविकपणे असुरक्षित लोकांवर ताण निर्माण करत आहेत आणि अन्नधान्य सुरक्षा (SDG 3) आणि भुकेविरुद्ध लढा (SDG 2) यामध्ये झालेली प्रगतीही मागे घेत आहेत. तसेच, काही भौगोलिक प्रदेशांमध्ये पावसाचा अनियमित नमुना खराब पीक होण्यास कारणीभूत ठरतो. हे आढळून आले आहे की, पावसाची कमी असल्यामुळे GDP वाढीवर नकारात्मक परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ वाढ 0.39 टक्केपर्यंत कमी करतो आणि अतिशय दुष्काळामुळे वाढ 0.85 टक्केपर्यंत कमी होतो (येथे, सरासरी वाढ दरा 2.19 टक्के आहे). जगातील सर्वत्र असमान वाटप असलेला आणि देश/प्रदेशाच्या आतही मोठ्या प्रमाणात बदलणारा हा धोका विकसनशील अर्थव्यवस्थांना कालांतराने असमान नुकसान सहन करण्यास भाग पाडतो. दुसरीकडे, विकसित जगतासाठी दुष्काळाचा धोका त्यांच्या एकूण जीडीपी वाढीवर किरकोळ परिणाम करतो. त्यामुळे, विकसनशील जगतासाठी पुन्हा उभे राहणे आणि जीवन सुरू करणे हे एक कठीण काम आहे. खरंच, एकूणच टिकाऊ विकासाची संकल्पना धोक्यात आली आहे.
विकसनशील देशांमध्ये शेती हा मुख्य व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेचा मोठा गाडा असतो. त्यामुळे दुष्काळाचा सर्वाधिक तडाखा शेतीला बसतो. पाणीटंचाईमुळे पीक वाया जाते, अन्नधान्याची सुरक्षा धोक्यात येते आणि गावांतील लोकांची उपजीविकाच हिरावून जाते.
चित्र 2: जागतिक दुष्काळग्रस्त प्रदेश (2019-2022)
स्त्रोत: वर्ल्ड बँक
दुष्काळ रोखणे पूर्णपणे अवघड असले तरी, तंत्रज्ञानातील सुधारणा आणि संस्थात्मक व समुदाय स्तरावरील क्षमता वाढवणे यांच्यामुळे दुष्काळाच्या विनाशकारी परिणामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्यांची तीव्रता कमी करण्यासाठी मोठी मदत होऊ शकते.
दुष्काळ पूर्णपणे थांबवणं हे आव्हान असलं तरी, नवीन तंत्रज्ञानं आणि संस्था समुदाय यांच्या क्षमता वाढवल्याने दुष्काळाची विनाशकारी परिस्थिती कमी करण्यासाठी आणि त्यावर मात करण्यासाठी मोठी मदत होऊ शकते.
दुष्काळाशी लढण्यामध्ये स्थानिक समुदायांचा सहभाग हा हवामान कृती जलदगतीने वाढविण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. अशा उपक्रमांमुळे केवळ प्रक्रियांचे लोकशाहीकरण आणि प्रयत्नांचे विकेंद्रीकरणच घडत नाही तर ज्यांचे सर्वाधिक नुकसान होते त्या खऱ्या पीडित लोकांना निर्णय घेण्याची शक्ती देखील मिळते. स्थानिक संवेदना, जमिनीवरील वास्तव, सांस्कृतिक मुळे आणि हवामान कृतीसाठी मजबूत भागीदारी निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेले सामाजिक-आर्थिक घटक यांचे संदर्भ आणि समजून घेण्यासाठी समुदाय-आधारीत कारवाई अधिक चांगली स्थितीमध्ये असते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र राज्यात, पाणी फाउंडेशनने सत्यमेव जयते जल कप - ग्रामपंचायतीच्या अनेक गावांमध्य दीर्घकालीन टिकाऊ पाणी वापर आणि व्यवस्थापनासाठी समुदायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रेरणा देण्यासाठी पाणी व्यवस्थापन स्पर्धा डिझाइन केली आहे.
आपल्या निरीक्षणानुसार, निधी देणारी संस्था आणि विकास वित्तीय संस्था (DFIs) हवामान बदलाचा सामना करण्याच्या उपायांवर पेक्षा जोखीम कमी करण्यावर अधिक भर देतात. यामागे अनेक कारणं आहेत जसे कि: क) जोखीम मूल्यांकन आणि अंदाज येणे कठीण असणे ब) खासगी क्षेत्राला अनुकूलता उपाययोजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पुरेसे प्रोत्साहन नसणे ड) स्थानिक समुदायांकडे निधी शोषण आणि वापरण्यासाठी पुरेसा कौशल्य नसणे
या अडचणींवर मात करण्यासाठी लोकोपकार हा प्रभावी मार्ग ठरू शकतो. लोकोपकारी संस्था हवामान तग धरण्याच्या उपक्रमांमध्ये खासगी कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांना गुंतवून ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित करू शकतात. यामुळे टिकाऊ विकास ध्येय (SDGs) गाठण्यासाठी निधी उभारणीमध्ये भर पडेल. लोकोपकार हा केवळ निधी उभारणीसाठीच नाही तर सरकार, उद्योग, तज्ज्ञ संस्था (think tanks) आणि सामाजिक संस्था यांच्यासोबत काम करून दुष्काळाच्या परिणामांबद्दल जागरूकता आणि माहिती पसरवण्यासाठीही ओळखला जातो. या अर्थाने, धोरणाचा पाठपुरावा करणे आणि क्षमता बांधणी एकमेकांना पूरक ठरतात.
आपल्या निरीक्षणानुसार, निधी देणारी संस्था आणि विकास वित्तीय संस्था (DFIs) हवामान बदलाचा सामना करण्याच्या उपायांवर पेक्षा जोखीम कमी करण्यावर अधिक भर देतात.
गेल्या काही वर्षांत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीमुळे सरकार लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी, ज्ञान वाढवण्यासाठी आणि दुष्काळाशी लढण्याची समुदायांची क्षमता वाढवण्यासाठी डिजिटल नूतनतांचा वापर करू शकते. नवीन तंत्रज्ञान जसे की उपग्रह निरीक्षण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे सुबोध निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन आणि अचूकता प्रदान करतात. उदाहरणार्थ, माहिती तंत्रज्ञान आणि स्थानिक ज्ञान व बुद्धिमत्ता (ITIKI) हा समुदायांच्या ज्ञानाचा आणि दुष्काळाचा अंदाज घेण्याचा वापर करणारा दुष्काळाची पूर्वसूचना देणारी प्रणाली आहे. यामुळे लहान शेतकऱ्यांना पीक पद्धती समजून घेण्यास आणि दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी तयारी करण्यास मदत होते. मोझाम्बिक, केन्या आणि दक्षिण आफ्रिकेत केलेल्या चाचण्यांनुसार, असे मॉडेल चार वर्षांच्या कालावधीसाठी 70 ते 98 टक्के इतके अचूक असल्याचे आढळले आहे.
टिकाऊ विकासाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी विकासात्मक भागीदारी महत्वाची भूमिका बजावते. खर तर, टिकाऊ विकासाच्या प्रगतीमध्ये झालेल्या मागासलेपणामुळे, विकासात्मक भागीदारी ही आता फक्त नैतिक बांधिलकी राहिलेली नाही. तर ते विकासाची गरज बनले आहे. भारतासारख्या दक्षिणेकडील देशांच्या नेतृत्वाखालील भागीदारी (जसे : चीन, ब्राझील आणि इंडोनेशिया) यांनी जागतिक विकासाची नियमावली पुन्हा घडवण्यावर चर्चा सुरू केली आहे. या संदर्भात, दक्षिण-दक्षिण सहकार्य वाढवून सर्वोत्तम पद्धती, क्षमता बांधणी, कौशल्य हस्तांतरण आणि तंत्रज्ञानातील नवनवचन यांची देवाण करणे हे दुष्काळाच्या झळा असलेल्या भागांमधील समस्या समजून घेण्यासाठी आणि प्राधान्य ठरवण्यासाठी विचारांचे प्रयोगशाळा तयार करण्यास मदत करू शकते.
स्वाती प्रभू या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Swati Prabhu is Associate Fellow with the Centre for New Economic Diplomacy at the Observer Research Foundation. Her research explores the interlinkages between development ...
Read More +
PREV
.png)