नागरी वारशाचे डिजिटायझेशन केल्याने मोठ्या संख्येने लोकांमध्ये सहभाग आणि जागरूकता वाढण्यास मदत होऊ शकते आणि प्रभावी संवर्धन आणि पुनर्संचयित होऊ शकते.
.png)
Source Image: Novatr
वारसा स्थळांमध्ये जनतेचा सहभाग ही सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी अत्यावश्यक बाब आहे. यामुळेच नागरिकांच्या मानसिक आरोग्यावरही सकारात्मक परिणाम होतात. ताणतणावाने व्याप्त शहरी भागात मनोरंजन, प्रेरणा आणि आपुलकीची जाणीव निर्माण करण्याबरोबरच, जनतेचा वारसा स्थळांमध्ये सहभाग ही सांस्कृतिक अर्थव्यवस्थाही निर्माण करतो. यातून उद्योजकतेच्या संधीही निर्माण होतात. मात्र, जलद शहरी विकासामुळे अनेकदा वारसा स्थळांची हानी होते. यावर मात करण्यासाठी वास्तुशिल्पीय वारसा स्थळांचे डिजिटायझेशन केल्याने लोकांचा सहभाग आणि जागृकता वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे वारसा जतन आणि पुनर्निर्मिती प्रभावीपणे करता येते.
वारसा स्थळांमध्ये जनतेचा सहभाग ही सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी अत्यावश्यक बाब आहे. यामुळेच नागरिकांच्या मानसिक आरोग्यावरही सकारात्मक परिणाम होतात.
जुन्या वास्तुशिल्पाचे जतन करण्यासाठी, जगभरातील देश आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. मॉर्फोलॉजिकल मॉडेलिंग, अर्ली वॉर्निंग सिस्टम, हेरिटेज बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडेलिंग (एच-बीआयएम), ऑगमेंटेड रिॲलिटी (एआर), व्हर्च्युअल रिॲलिटी (व्हीआर), लाइट डिटेक्शन अँड रेंजिंग (लिडार) आणि डिजिटल ट्विन्स यासारख्या साधनांचा वापर करून डेटाबेस मॉडेलचा वापर वाढत आहे. या तंत्रज्ञानामुळे जनतेचा सहभाग वाढण्यास मदत होते आणि शहरी वास्तुशिल्पाचे जतन अधिक प्रभावीपणे करता येते.
नीती आयोगाच्या अलीकडील अहवालात पुरातत्व सर्वेक्षण खात्याअंतर्गत 3,691 स्मारके, राज्य सरकारच्या अंतर्गत 5,000 पेक्षा जास्त स्मारके आणि देवस्थान व्यवस्थापनाखाली धार्मिक स्थळे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तथापि, हा डेटा भारतातील 60 ऐतिहासिक शहरांमध्ये विखुरलेल्या अनेक शहरी वारसा स्थळांची माहिती गोळा करत नाही. या शहरांमध्ये सरासरी 500 हून अधिक वास्तू आहेत. इतकेच नाही तर ग्रामीण आणि आदिवासी विभागांमधील सुमारे 80,000 वास्तूंचाही यात समावेश नाही आहे. या वास्तूंना 'सांस्कृतिक परिदृश्य' या गटात वर्गीकृत करण्यात आले आहे.
नीती आयोगाच्या अलीकडील अहवालात पुरातत्व सर्वेक्षण खात्याअंतर्गत 3,691 स्मारके, राज्य सरकारच्या अंतर्गत 5,000 पेक्षा जास्त स्मारके आणि देवस्थान व्यवस्थापनाखाली धार्मिक स्थळे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
भारतात वारसा वास्तूंचे दस्तावेजीकरण करण्यासाठी पुरातत्व सर्वेक्षण खातं (ASI), भारतीय कला आणि सांस्कृतिक वारसा विश्वस्त संस्था (INTACH), राष्ट्रीय स्मारक आणि पुरावस्तू मिशन (NMMA) आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) सारख्या सरकारी आणि गैर-सरकारी संस्था प्रमुख योगदान देतात. तथापि, या सामूहिक प्रयत्नांना कुशल कामगारांची कमतरता, अपुरा निधी अशा मोठ्या क्षमता मर्यादांना सामोरे जावे लागते.
इटली, चीन आणि स्पेन हे देश वास्तुशिल्पी वारशाच्या डिजिटायझेशन जतन क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. इटली हा 2014 मध्ये कॅग्लियारी येथील एका ब्लॉकच्या वाढवलेल्या वास्तवतेच्या अनुकरणाची चाचणी करणारा पहिल्यांपैकी एक देश होता. चीनने जगातील सर्वात मोठी सांस्कृतिक वारसा संरक्षण प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीमध्ये 3D-GIS तंत्रज्ञानाचा वापर करून चिआंग माई वास्तु वारसा स्थळासाठी तीन परिस्थितींमधील अडथळ्यांची ओळख केली जाते: (1) सध्याची स्थिती (2) जमीन वापर नियमावलीसह जमीन वापर आणि (3) डोंगराच्या आकाशरेखेचे संरक्षण समाविष्ट असलेली प्रस्तावित योजना. चीनने संरक्षण प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी Re3D LiDAR आणि विविध तंत्रज्ञानांचा एकत्रित वापरही केला आहे. शांघाय फेडरेशन ऑफ लिटरेरी अँड आर्ट सर्कल्स (SFLAC) यांनी साधने आणि मूळ डेटा व्यवस्थापनासाठी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केला आहे, ज्यामुळे ही प्रक्रिया आणखी सोपी होते. जपानचे सोसायटी 5.0 हे मॉडेल समाजातील प्रत्येक वारसा घटकासाठी त्याचे "डिजिटल ट्वीन" तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवते. यामध्ये "सायबर स्पेस आणि फिजीकल स्पेस यांच्या एकत्रित प्रणाली"द्वारे संरचनेचा व्यवसाय डिझाईन आणि विकास पुन्हा कल्पना केली जाते.
स्पेनमधील अल्मेरिया जिल्ह्यातील निजर गावातील कॉर्टिजो डेल फ्राइल या ऐतिहासिक वास्तूचा अभ्यास केला जात आहे. या अभ्यासात जमीनीवरून थ्रीडी लेझर स्कॅनर (TLS) आणि हवाई ड्रोन (UAV) फोटोग्रामेट्री या दोन्ही तंत्रांचा वापर करून डेटा गोळा केला जातोय. या डेटाच्या आधारे त्या वास्तूची संरचनात्मक बांधणी, 3D दृश्य आणि दस्तऐवज तयार करण्यासाठी H-BIM या पद्धतीचा वापर केला जातो. यामध्ये देखील पुरातन वास्तूंच्या जतन प्रयत्नांमध्ये अशाच तंत्राचा वापर केला जातो. उदाहरणार्थ, इटलीमधील टस्कनी प्रदेशातील जुनी विटांच्या बांधणींच्या संरचनेवरील ताण तपासण्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)' आणि 'वायरलेस सेन्सर नेटवर्क (WSN)' या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. त्याचप्रमाणे इटलीमधील भूदृश्यावर येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या जास्त असल्यामुळे त्या वास्तूंना होणारा धोका कमी करण्यासाठी आणि आवश्यक त्या भागांची दुरुस्ती करण्याची प्राथमिकता ठरवण्यासाठी IoT आणि WSN चा वापर करून गणितीय मॉडेल तयार करून भविष्यातील परिस्थितीचा अंदाज लावला जातो.
एरियल फोटोग्राफिक आर्काइव्ह फॉर आर्किऑलॉजी इन द मिडल इस्ट (APAAME) आणि मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका (EAMENA) मध्ये लुप्तप्राय पुरातत्व (EAMENA) भौतिकदृष्ट्या दुर्गम भागातील जिओडेटाबेस संग्रहित करण्यासाठी रिमोट सेन्सिंग वापरतात. भारताप्रमाणेच जॉर्डन देशातही वाढत्या शहरीकरणामुळे त्यांच्या पुरातन वास्तु आणि वारसा स्थळांना धोका निर्माण होत आहे. त्यांच्या पुरातत्त्वीय संरक्षणाच्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जॉर्डन APAAME आणि EAMENA सारख्या विविध संस्थांचे डेटाबेस एकत्र करत आहे. जॉर्डनमध्ये संग्रहालयांच्या डिजिटल जतन प्रयत्नांचा 2020 चा अभ्यास केंद्रीय भौगोलिक स्थान प्रणाली (जिओ-रेफरन्सिंग) तयार करण्याचे महत्व अधोरेखित करतो. तसेच, कोणत्या हेतूने आणि कोणत्या वापरकर्त्यांसाठी हे डिजिटल तंत्रज्ञान लागू केले जात आहे ते प्रारंभिक नियोजन टप्प्यात स्पष्ट करणे किती महत्वाचे आहे हे देखील या अभ्यासातून स्पष्ट होते.
भारतात गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळापासून जनसहभाग आणि जीआयएस मॅपिंगचा वापर करून पुरातत्वीय स्थळांच्या संशोधनाचे प्रकल्प राबवले जात आहेत. 2002 मध्ये, पश्चिम बंगालच्या पश्चिम मिदनापूर जिल्ह्यातील पाथरा गावकऱ्यांनी त्यांच्या गावातील हिंदू आणि जैन मंदिरांचे जतन करण्यासाठी आयआयटी खडगपूरकडे मदत मागितली. या प्रयत्नातून 'कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेटरी अप्रोच अँड जीआयएस' या नावाचा 'रीजनल मॅपिंग ऑफ हेरिटेज स्ट्रक्चर्स' हा पायलट प्रकल्प आकाराला आला. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत पुरातत्वीय वास्तुंची डिजिटल माहिती तयार करण्यात आली आणि तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (आताचे शिक्षण मंत्रालय) यांचेकडून मिळालेल्या 2 दशलक्ष रुपयांच्या निधीद्वारे 350 वास्तूंचे पुनरुत्थान करण्यात आले.
संस्कृति मंत्रालयाने (MoC) देशातील दहा संग्रहालयांसाठी जतन (JATAN) नावाचे एक खास तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. हे तंत्रज्ञान व्हर्च्युअल संग्रहालय बनवण्यासाठी उपयुक्त आहे. जतन मध्ये भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) डेटा गोळा करणारी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारीत भाषा अनुवादक अशी दोन विशेष वैशिष्ट्ये आहेत. पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग (ASI) ने देशातील प्रतीक असलेल्या गेटवे ऑफ इंडियाचे जतन करण्यासाठी सायआर्क (CyARK) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेशी भागीदारी केली. वारसा स्थळांच्या जपणुकीसाठी राजस्थान आणि गुजरात ही राज्ये राजधारा नावाच्या त्रिस्तरीय प्रकल्पावर काम करत आहेत. या प्रकल्पात ते 3D मॉडेल आणि जीआयएस माहितीचा वापर करून वारसा स्थळांची आणि संग्रहालयांची डिजिटल दस्तऐवजीकरण करत आहेत. पर्यटन मंत्रालयाने गूगलसोबत भागीदारी करून "Incredible India" अंतर्गत भारतातील प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थळांचे आभासी दौरे (व्हर्च्युअल वॉक-थ्रू) तयार केले आहेत. यामुळे आता लोकांना घरात बसूनच या ठिकाणांची झलक पाहायला मिळते. अखेर, आपत्तीच्या वेळी संग्रहालयांचे जतन आणि नुकसानी रोखण्यासाठी सीईपीटी विद्यापीठासारख्या संस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करत आहेत.
गुजरातमध्ये रेकॉर्डिंग तंत्रज्ञानावर आधारित पुरातत्वीय स्थळांच्या पुनर्निर्माणाच्या पद्धती अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत. सूरत शहरात एका चाचणी स्वरुपाचा प्रकल्प राबवण्यात आला. या प्रकल्पात इंग्रजी कब्रस्तानातील दोन स्मारकांचे लेझर स्कॅन केले गेले. या स्कॅन्स बरोबरच, त्या काळातील तोंडी परंपरा, लोकांच्या रीतिरिवाज आणि स्थानिक पदार्थांची माहिती (जिथे जुन्या वृत्तपत्रांमधून माहिती गोळा करण्यात आली) यासारख्या ऐतिहासिक माहितीचे संकलन करण्यात आले. नंतर, या सर्व माहितीचे एकत्रीकरण करून त्यातून डिजिटल मॉडेल तयार करण्यात आले. या मॉडेलमध्ये ऑडिओ फायली आणि मजकूर देखील समाविष्ट करण्यात आले आणि अखेरीस ते व्हर्च्युअल रिअलिटी (VR) हेडसेटवर वापरण्यासाठी तयार केले गेले. या प्रकल्पात हिस्टॉरीकल बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडेलिंग (HBIM) आणि VR चा वापर करून डिजिटल स्टोरीटेलिंगच्या माध्यमातून ऐतिहासिक वास्तू आणि परंपरा यांचे एकत्रीकरण करण्याची शक्यता तपासण्यात आली.
दिल्लीच्या हुमायूनच्या मकबऱ्या आणि निजामुद्दीन बस्ती यांचे पुनरुत्थान करण्यासाठी आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर (AKTCI), टाटा ट्रस्ट्स आणि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) यांनी एकत्र येऊन सहयोग केला. या प्रकल्पात स्थानिक कारागीर (artisans) सहभागी झाले. या पुरातन वास्तूंच्या पुनरुत्थानासोबतच 45 हेक्टर इतक्या जागेवर पर्यावरणपूरक हिरवगार क्षेत्र तयार करण्यात आले. तसेच, 15,000 लोकांच्या प्राथमिक सामाजिक-आर्थिक विकासाची कामे करण्यात आली. या प्रकल्पात प्रत्येक घराचे 3D मॅपिंग करून त्यांची माहिती जीआयएस डाटाबेसमध्ये अपलोड करण्यात आली. या सर्व प्रयत्नांमुळे हुमायूनच्या मकबऱ्याला येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत 1000 टक्क्यांनी वाढ झाली.
तरीही, भारतात पुरातत्वीय स्थळांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी सारख्या पद्धतीने आणि राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या अभावामुळे अद्याप डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर थोडक्या स्वरूपातच होत आहे. यामध्ये मोठी संधी मिळाली ती 2015 मध्ये सुरु झालेल्या 'हॅरिटेज सिटी डेव्हलपमेंट अँड ऑगमेंटेशन योजना' (HRIDAY) या कार्यक्रमामुळे. 2015 ते 2019 या कालावधीत राबवण्यात आलेल्या या HRIDAY कार्यक्रमाचा उद्देश 12 शहरांमध्ये (अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेळकणणी आणि वारंगल) असलेल्या पुरातत्वीय स्थळांचा रणनीतिक आणि नियोजित विकास करणे हा होता. या कार्यक्रमात स्वच्छता, सुरक्षा, पर्यटन, पुरातत्वीय वारसा पुनरुज्जीवन आणि स्थानिक लोकांचा उपजीविकेचा स्रोत जपणे यावर भर देण्यात आले. या सर्व प्रयत्नांच्या माध्यमातून या शहरांची सांस्कृतिक ओळख जपण्याचाही प्रयत्न होता.
तरीही, भारतात पुरातत्वीय स्थळांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी सारख्या पद्धतीने आणि राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या अभावामुळे अद्याप डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर थोडक्या स्वरूपातच होत आहे.
"हृदय" (HRIDAY) या कार्यक्रमाचा प्रभाव मात्र अनेक कारणांमुळे मर्यादित राहिला. यामध्ये सरकारी विभागांमधील समन्वयाचा अभाव, केंद्र आणि स्थानिक सरकारांच्या परस्परविरोधी प्राधान्याक्रम, संस्थात्मक सोयींनसह व्यवस्था आणि काटेकोरपणाचा अभाव, तर्कहीन वेळापत्रक आणि खर्च आणि वेळेतील मोठी वाढ ही कारणं प्रमुख होती. या योजनेच्या मार्गदर्शक सूत्रांमध्ये फक्त शिफारसींचाच समावेश होता, अंमलबजावणीसाठी कायदेशीर बंधनकारक अधिकार नव्हता. या मर्यादांमुळे पुरातन वास्तूंच्या जीर्णोद्धाराच्या कामांमध्ये स्थानिक आणि पारंपारिक कारागिरीचा विचार न करता तात्कालिक उपाय योजना राबविली गेली, ज्यामुळे "आगंतुक आणि बऱ्याच अंशी फायदा झाला नाही. हृदयच्या मार्गदर्शक सूत्रांमध्ये पर्यटनावर भर दिल्यामुळे ओळख केलेल्या वास्तूंच्या दस्तऐवजीकरण, पडताळणी, क्षमता वाढवणे आणि व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेल्या डिजिटल पैलूंच्या कार्यक्रमाऐवजी पुरातन वास्तूंच्या भौतिक जीर्णोद्धारावर अतिरेक भर दिला गेला.
भारतातील "हृदय" (HRIDAY) या कार्यक्रमाच्या अनुभवावरून हे स्पष्ट होते की, पुरातत्वीय स्थळांच्या जीर्णोद्धाराकडे लक्ष देताच त्यामुळे पर्यटनात वाढ होते, पण या कामांमध्ये स्थानिक लोकांचा सहभाग आणि दीर्घकालीन जतन कार्यासाठी उपयुक्त असलेल्या डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर याकडे दुर्लक्ष केले जाते. भारतातील शहरी पुरातत्वीय स्थळांच्या संवर्धनात आणि त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी जनसहभागाला कसे महत्व द्यावे आणि त्यासाठीचा मार्ग कोणता असू शकेल याचा सखोल अभ्यास करण्याची खरी गरज आहे.
"हृदय" (HRIDAY)सारख्या कोणत्याही नवीन राष्ट्रीय स्तरावरील प्रयत्नांमध्ये शहरी पुरातत्त्वीय वास्तुंची दस्तऐवजीकरण आणि पडताळणी ही मूलभूत आव्हाने सोडवण्यावर प्राथमिकता द्यावी. संवर्धनाच्या प्रकल्पांच्या मास्टर प्लानमध्ये digitisation models या मॉडेल्सचा प्राथमिक स्तंभ म्हणून समावेश करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, सर्व प्रकल्पांमध्ये सहभागी असलेल्यांची भूमिका, उद्दिष्टे आणि अंतिम वापरकर्ते हे स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. कारण पर्यटक/व्यावसायिक दृष्टीकोनातून करण्यात येणारे जीर्णोद्धार आणि प्रतिबंधात्मक जीर्णोद्धार यांच्यामध्ये स्पष्ट फरक आहे. या दोन्ही प्रकारच्या जीर्णोद्धारासाठी वेगवेगळ्या डिजिटल हस्तलेखांची आवश्यकता असते. सर्व सहभागींसाठी स्पष्ट कार्यभार निश्चित केल्याने कामाला लागणारा वेळ कमी होईल. संवर्धनाच्या प्रकल्पांसाठी खाजगी संस्था आणि सहयोगी संस्थांशी सहयोग केल्याने कामाची गती वाढेल, तसेच लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी संधी निर्माण होतील.
युक्ता आहुजा या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
.png)
.png)