98% लोकसंख्येसाठी सीजीडी नेटवर्क कव्हरेजचा दावा पीएनजी प्रवेशाची हमी देत नाही. हे केवळ संभाव्य प्रवेश सूचित करते आणि ते संपूर्णपणे पायाभूत सुविधांच्या पूर्णतेवर आणि CGD अर्थशास्त्रावर अवलंबून आहे.
नैसर्गिक वायू हे तुलनेने स्वच्छ जळणारे जीवाश्म इंधन म्हणून ओळखले जाते. ऊर्जेसाठी नैसर्गिक वायू जाळल्याने कोळसा किंवा पेट्रोलियम उत्पादनांना जाळण्यापेक्षा जवळजवळ सर्व प्रकारच्या वायू प्रदूषक आणि कार्बनडाय ऑक्साईड (Co2) चे उत्सर्जन कमी होते. ऊर्जा संक्रमणाचा एक भाग म्हणून, भारताने 2030 पर्यंत आपल्या प्राथमिक ऊर्जा बास्केटमध्ये नैसर्गिक वायूचा वाटा 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भारताच्या प्राथमिक ऊर्जा बास्केटमध्ये नैसर्गिक वायूचा वाटा (व्यावसायिक ऊर्जा, प्रक्रिया न केलेल्या बायोमासपासून मिळणाऱ्या ऊर्जेचा समावेश नाही) २०२० मधील ६.८३ टक्क्यांवरून २०२२ मध्ये ५.७ टक्क्यांवर आला आहे. तथापि, मात्र संपूर्ण प्रमाणानुसार, नैसर्गिक वायूच्या वापरात वाढ झाली आहे. नैसर्गिक वायूचा वापर 2022-23 मध्ये सुमारे 60 बीसीएमच्या तुलनेत 2023-24 मध्ये 11 टक्क्यांनी वाढला. नैसर्गिक वायूचा वापर करणाऱ्या क्षेत्रांपैकी सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन (CGD) ज्यामध्ये कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (CNG) च्या स्वरूपात वाहतूक इंधन म्हणून वापर होतो, आणि पाईप नॅचरल गॅस (PNG) च्या स्वरूपात औद्योगिक आणि घरगुती इंधन म्हणून वापर होतो. 2030 पर्यंत भारताच्या प्राथमिक ऊर्जा वापरात नैसर्गिक वायूचा वाटा 15 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वापरातील वाढीत सीजीडी क्षेत्राचे योगदान 60 टक्क्यांहून अधिक असणे अपेक्षित आहे. २०१३-१४ मध्ये भारतात नैसर्गिक वायूचा वापर ४८.८१ बीसीएम (अब्ज घनमीटर) होता, जो २०२३-२४ मध्ये वाढून ६६.६३ बीसीएम झाला. ज्यामध्ये 3 टक्क्यांपेक्षा जास्त वार्षिक सरासरी वाढ दर्शवते.
एप्रिल २०२३ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत नैसर्गिक वायूच्या वापरात खत क्षेत्राचा वाटा ३२ टक्के होता, तर नैसर्गिक वायूच्या वापरात सीजीडीचा वाटा १९ टक्के होता. एकूण वापरात वीजनिर्मितीचा वाटा १२ टक्के होता, तर पेट्रोकेमिकल आणि रिफायनरी क्षेत्राचा वापर १२ टक्के होता. उर्वरित २५ टक्के नैसर्गिक वायूचा वापर इतर विभागांचा आहे. एकूण नैसर्गिक वायूच्या वापरात सीजीडीचा वाटा २०१३-१४ मधील सुमारे १२ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये सुमारे २० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. ऊर्जेचा स्त्रोत म्हणून न वापरता नैसर्गिक वायूचा (जसे की खत)वापरणाऱ्या क्षेत्रांचा समावेश न केल्यास सीजीडी हा नैसर्गिक वायूच्या ऊर्जेशी संबंधित वापराचा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे.
2013-14 पासून सीजीडी क्षेत्राचा नैसर्गिक वायूचा वापर दुपटीने वाढून 5.6 बीसीएम वरून 2023-24 मध्ये 12.6 बीसीएम झाला आहे. हे सुमारे 8.4 टक्के वार्षिक सरासरी वाढ दर्शवते, जी एकूण नैसर्गिक वायूवापराच्या वाढीच्या जवळजवळ तिप्पट आहे. 2014 मध्ये 981 सीएनजी वितरण केंद्रे आणि 27,77,864 पीएनजी कनेक्शन होते. 2024 मध्ये सीएनजी वितरण केंद्रांची संख्या सहापटीने वाढून 6159 झाली, तर पीएनजी कनेक्शन चार पटीने वाढून 12,101,398 वर पोहोचले.2022-23 मध्ये सीजीडी नेटवर्कद्वारे गॅस वापरात वाहतूक विभागाचा वाटा 57 टक्के होता, जो सर्वात मोठा वाटा होता आणि त्याखालोखाल औद्योगिक क्षेत्राचा वाटा 33 टक्के होता. एकूण उपभोगात घरगुती वापराचा वाटा ८ टक्के आणि व्यावसायिक वापराचा वाटा २ टक्के होता.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या (MoPNG) मते, 11 व्या CGD निविदा फेरीने CGD क्षेत्राची संभाव्य व्याप्ती सुमारे 98 टक्के लोकसंख्या आणि देशाच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या 88 टक्के पर्यंत वाढवली आहे. सध्या सीजीडी पुरवठा परवान्यासाठी PNGRBने (पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळ) द्वारे 300 भौगोलिक क्षेत्रे (गॅस) अधिकृत आहेत. सध्या देशात सुमारे २३,५०० किमी (किलोमीटर) गॅस पाइपलाइनचे जाळे कार्यान्वित आहे आणि सुमारे १२,००० किमी पाइपलाइनचे बांधकाम सुरू असून पीएनजीआरबीने मान्यता दिली आहे. 'वन नेशन वन गॅस ग्रीड'चे स्वप्न २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 12 व्या सीजीडी निविदा फेरीत ईशान्येकडील पाच राज्ये आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असलेल्या सात 'जीए' ऑफर केल्या जातात.
आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल ते सप्टेंबर 2023) सीजीडी नेटवर्कद्वारे एकूण नैसर्गिक वायूचा वापर 35,342,871 मानक घनमीटर प्रतिदिन (एससीएमडी) होता. परिवहन क्षेत्रातील सीएनजीचा वापर एकूण वापराच्या 58 टक्के तर औद्योगिक क्षेत्रातील सीएनजीचा वापर 32 टक्के आहे. देशांतर्गत आणि व्यावसायिक विभागांचा वाटा अनुक्रमे ७.५ टक्के आणि १.८ टक्के आहे.
एकूण वापरात परिवहन क्षेत्राचा सीएनजीचा वाटा ५८ टक्के, तर औद्योगिक क्षेत्राचा वाटा ३२ टक्के आहे.
सीजीडी नेटवर्कद्वारे नैसर्गिक वायूचा वापर वाढत असला तरी हा वापर काही राज्यांमध्ये केंद्रित आहे.सीएनजी विभागात (वाहतूक इंधन), पहिल्या पाच राज्यांमध्ये (दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा) ८४.५ टक्क्यांहून अधिक वापर होतो. देशांतर्गत आणि व्यावसायिक विभागात याच पाच राज्यांमध्ये पीएनजीचा ८६ टक्के आणि ८८ टक्के वापर होतो. गुजरात, महाराष्ट्र, हरयाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये पीएनजीचा ८२ टक्के औद्योगिक वापर होतो. गॅसचे औद्योगिक ग्राहक असलेला गुजरात वगळता महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशात पीएनजीचा वापर मुंबई, दिल्ली, नोएडा आणि गुडगाव या शहरी भागात केंद्रित आहे.
देशातील ९८ टक्के लोकसंख्या आणि ८८ टक्के भौगोलिक क्षेत्र सीजीडी नेटवर्कने व्यापले आहे, याचा अर्थ जवळजवळ संपूर्ण लोकसंख्येसाठी पीएनजीचा वापर करणे शक्य नाही. सीजीडी परवानाधारकाने पायाभूत सुविधांची उभारणी पूर्ण केल्यानंतर आणि पीएनजीचा पुरवठा सुरू केल्यावर पीएनजीमध्ये प्रवेश मिळण्याची शक्यता दर्शवते. या घडामोडी सीजीडी अर्थशास्त्रावर अवलंबून असल्याने प्रत्यक्षात येऊ शकतात किंवा होऊ शकत नाहीत. एकाधिकार वैशिष्ट्यांसह नेटवर्क उद्योग म्हणून, CGD परवानाधारकांना विशेष भौगोलिक क्षेत्र दिले जातात ज्यामध्ये ते कार्य करतात. यामुळे स्पर्धा नाहीशी होते परंतु परवाना धारकाला ग्राहकाशी शेवटच्या-माईल कनेक्टिव्हिटीमध्ये गुंतवणूक करावी लागते. मुंबईची लोकसंख्येची घनता (लोकसंख्या प्रति चौरस किमी) ४५,००० पेक्षा जास्त आहे आणि दिल्लीची २०,००० पेक्षा जास्त आहे. नवीन सीजीडी कनेक्शनसाठी जारी केलेले बहुतेक परवाने शहरे आणि प्रदेशांसाठी आहेत ज्यांची लोकसंख्येची घनता मोठ्या प्रमाणात कमी आहे. पीएनजी ग्राहकांची संख्या सध्याच्या १४.६ दशलक्षांवरून वाढविण्यात कमी लोकसंख्येची घनता हा एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक अडथळा आहे. पाईपलाईन इन्फ्रास्ट्रक्चरची किंमत प्रकल्प खर्चाच्या सुमारे 50 टक्के आणि ग्राहकांना खरेदी आणि सेवा देण्याचा खर्च प्रकल्प खर्चाच्या सुमारे 20-30 टक्के आहे.
कमी दाट लोकवस्ती असलेल्या प्रदेशांसाठी हे खर्च लक्षणीयरीत्या जास्त असू शकतात.
आणखी एक आव्हान म्हणजे नैसर्गिक वायूची किंमत. घरगुती गॅस पुरवठ्याच्या वाटपात सीजीडीला प्राधान्य मिळत असल्याने सुमारे ८० टक्के सीजीडी गॅस पुरवठा घरगुती गॅस आहे. वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन वाढले तरच ही व्यवस्था सुरू राहू शकते. सीजीडीसाठी आयात केलेल्या नैसर्गिक वायूचा वापर केला गेला तर याचा अर्थ किंमतीतील अस्थिरता असेल ज्याचा बहुतेक ग्राहक विरोध करतील आणि पर्यायांकडे वळतील. वाहतूक इंधन (सीएनजी) म्हणून वापरला जाणारा घरगुती नैसर्गिक गॅस पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुलनेत स्पर्धात्मक आहे, परंतु आयात केलेला गॅस वापरल्यास तसे होऊ शकत नाही. घरगुती ग्राहकांच्या बाबतीत, पीएनजीमध्ये आयात केलेल्या नैसर्गिक वायूचा वाटा वाढला आणि एलपीजीची किंमत नियंत्रित राहिली तर एलपीजी (द्रवरूप पेट्रोलियम गॅस) पीएनजीच्या तुलनेत स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून स्पर्धात्मक राहू शकतो. सीजीडीसाठी दीर्घकालीन आव्हान म्हणजे ऊर्जा संक्रमण जे स्वयंपाक आणि वाहतुकीसह प्रत्येक गोष्टीचे विद्युतीकरण करण्याचा प्रयत्न करते. तथापि, मध्यम कालावधीत नैसर्गिक वायू आणि सीजीडीच्या वापरात वाढ होण्याची शक्यता आहे, परंतु 2030 पर्यंत नैसर्गिक वायूचा वाटा 15 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी आवश्यक प्रमाणात नाही.
Source: Petroleum Planning & Analysis Cell
लिडिया पॉवेल ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये एक प्रतिष्ठित फेलो आहे.
अखिलेश सती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रोग्राम मॅनेजर आहेत.
विनोद कुमार तोमर हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सहाय्यक व्यवस्थापक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ms Powell has been with the ORF Centre for Resources Management for over eight years working on policy issues in Energy and Climate Change. Her ...
Read More +
Akhilesh Sati is a Programme Manager working under ORFs Energy Initiative for more than fifteen years. With Statistics as academic background his core area of ...
Read More +
Vinod Kumar, Assistant Manager, Energy and Climate Change Content Development of the Energy News Monitor Energy and Climate Change. Member of the Energy News Monitor production ...
Read More +
PREV
.png)
.png)