-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
चिनच्या महाकाय आकांक्षांना वास्तवाचा सामना करावा लागला आहे—आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सुरक्षा चिंतेमुळे गगनचुंबी इमारतींवर कठोर नियम लागू होत आहेत, ज्यामुळे शहरी धोरणात बदल होत आहेत.
Image Source: Getty
21व्या शतकाच्या पहिल्या दोन दशकामध्ये, जगाने गगनचुंबी इमारतींच्या बांधकामात 400 टक्क्यांची अफाट वाढ पाहिली. या काळात गगनचुंबी इमारतींच्या बांधकामात एक आश्चर्यकारक वळण घडले, जे अमेरिकेतून (यूएस) आशियाकडे वळले. शतकाच्या पहिल्या दोन दशकामध्ये, यूएस मध्ये फक्त सहा व्यावसायिक टॉवर्स 300 मीटरपेक्षा उंच बांधले गेले. त्याउलट, 2000 नंतर, चीनने 1,575 गगनचुंबी इमारती बांधल्या, ज्यामुळे त्याने जगाच्या नवीन उंच इमारतींच्या बांधकामाचा 60 टक्के हिस्सा घेतला. 2021 पर्यंत, आशियामध्ये जगाच्या गगनचुंबी इमारतींच्या 80 टक्के इमारती बांधून ठेवल्या आहेत, आणि चीनने आशियातील गगनचुंबी इमारतींची लाट पुढे नेली आहे. चीनची शानदार आर्थिक वाढ, वेगाने होणारे शहरीकरण आणि त्याच्या आर्थिक आणि तांत्रिक क्षमतेला दर्शविण्याच्या आकांक्षेने प्रेरित होऊन, चीनने गगनचुंबी इमारतींचे बांधकाम हे आपले सामर्थ्य जगजाहीर करण्याचे योग्य प्रतीक म्हणून स्वीकारले.
चीन सर्वात उंच इमारती बांधण्याच्या बाबतीत जवळजवळ एक प्रकारे पछाडून गेले होते. हा प्रकार देशाच्या 2020 पर्यंत 60 टक्के शहरीकरण साधण्याच्या ध्येयाशी संबंधित असल्याचे दिसते, आणि यासाठी ते 100 मिलियन कामगारांना गावांपासून शहरी भागात स्थलांतर करण्यासाठी, त्यांना त्या वेळी शहरी रहिवासी दर्जा देण्याचा हेतू ठेवत होते. साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) ने अहवाल दिला की, चीनने दरवर्षी ¥1 ट्रिलियन (US$1.37 अब्ज) पेक्षा जास्त रक्कम शहरीकरणाच्या यशाचे प्रदर्शन करण्यासाठी, वाईट स्थितीत असलेल्या शहरी क्षेत्रांचा पुनर्विकास करण्यासाठी आणि त्यात चिन्हांकित टॉवर्स उभारण्यासाठी गुंतवली. शतकाच्या दुसऱ्या दशकामध्ये, चीनने गगनचुंबी इमारतींच्या बांधकामात इतर सर्व देशांना मागे टाकले, आणि जगातील सर्वात मोठ्या संख्येने अश्या उंच इमारती असण्याचा आपल्या नावावर शिक्कामोर्तब केला.
2000 नंतर, चीनने 1,575 गगनचुंबी इमारती बांधल्या, ज्यामुळे त्याने जगाच्या नवीन उंच इमारतींच्या बांधकामाचा 60 टक्के हिस्सा घेतला.
चिनी स्थानिक सरकारांनी या गगनचुंबी इमारतींच्या वाढीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. स्थानिक सरकारांकडे प्रचंड भांडवल होते आणि चिनी राष्ट्रीय सरकारकडून त्यांना मजबूत प्रोत्साहन मिळत होते; चिनी स्थानिक सरकारांमधील उप-राष्ट्रीय अधिकाऱ्यांनी मोठ्या शहरी प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले. या अधिकाऱ्यांना विश्वास होता की अशा प्रकल्पांमुळे गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि त्यांच्या कारकिर्दीला मोठी वाढ मिळेल. परिणामी, स्थानिक सरकारांनी गगनचुंबी इमारतींच्या विकासासाठी 40 टक्क्यांपर्यंत बाजार दरांपेक्षा कमी किमतींवर जमीन देऊन सबसिडी दिली, ज्यामुळे नवीन शहरी एकत्रीकरणाचा विकास प्रोत्साहित झाला. पुरावे सूचित करतात की चीनच्या सर्वात मोठ्या शहरांनी उंच इमारती बांधण्यासाठी एकमेकांशी स्पर्धा केली, जे नंतर मेगासिटींपासून छोट्या शहरांमध्ये, चिनी मानकांनुसार, पसरले.
तथापि, त्याच काळात, चीनने गगनचुंबी इमारती बांधण्याच्या आपल्या दृष्टिकोनाचे पुनर्विलोकन सुरू केले. या बदलाचा एक भाग म्हणजे शांघाय टॉवरच्या 632 मीटर उंचीच्या बांधकामादरम्यान देशाने अनुभवलेल्या अडचणी आणि आव्हानांचे परिणाम. 2008 ते 2015 दरम्यान बांधले गेलेले शांघाय टॉवर अनेक अडचणींचा सामना करत पूर्ण झाले. सुरुवातीला, 600 मीटरपेक्षा उंच इमारतींसाठी अग्नी सुरक्षा मानके नसल्यामुळे ताबा मिळविण्याच्या परवानग्या विलंबित झाल्या, ज्यासाठी मानक तयार करण्यात वेळ लागला. याव्यतिरिक्त, सर्व प्रयत्नांनंतरही, टॉवर्समधील ऑफिस स्पेसपैकी फक्त 60 टक्केच 2017 पर्यंत भाड्याने दिली जाऊ शकली. परिस्थिती आणखी वाईट झाली, कारण इमारतीच्या डिझाइनमुळे विशेषतः हाई विंड लोड्सचा सामना करण्यासाठी तयार केलेल्या डिझाइनमुळे मोठ्या क्षेत्र वापर करण्यास अक्षम ठरले. नंतर, नवव्या आणि साठाव्या मजल्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी गळतीमुळे कार्यालयीन उपकरणे आणि इलेक्ट्रॉनिक्सचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. याशिवाय, शांघाय टॉवरचे उच्च इमारतींच्या सुपरक्लस्टरमध्ये असलेले स्थान आणि प्रचंडप्रमाणात भूगर्भातील पाणी उपसण्यामुळे भूमिगत सामग्रीच्या हालचाली होऊन पृथ्वीचा पृष्ठभाग खचला. (सबसाईडन्स)
चीनमधील सर्वात उंच गगनचुंबी इमारतींपैकी एक, शेन्झेन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप प्लाझा, मे 2021 मध्ये रिकामी करण्यात आली कारण ती हलत होती.
चीनमधील अनेक गगनचुंबी इमारतींना बांधकाम आणि अग्निशामक मानकांमधील हलगर्जीपणामुळे समस्या उद्भवल्या आहेत. उदाहरणार्थ, चीनमधील सर्वात उंच गगनचुंबी इमारतींपैकी एक, शेन्झेन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप प्लाझा, मे 2021 मध्ये रिकामी करण्यात आली कारण ती हालत होती. चीनी सरकारला 'कॉपीकॅट' इमारतींची स्थानिक संस्कृती देखील आवडत नव्हती, ज्या पाश्चात्य वास्तुकलेची नक्कल करत होत्या, परंतु त्यामध्ये चीनी सांस्कृतिक ओळख आणि शहरी संदर्भाला दुर्लक्ष केले जात होते. याव्यतिरिक्त, सरकार 'व्हॅनिटी प्रोजेक्ट्स'मुळे देखील असंतुष्ट होते, ज्यामध्ये गगनचुंबी इमारती फक्त एक प्रतिमा तयार करण्यासाठी बांधल्या जात होत्या, परंतु अतिरिक्त मजले बांधून जागा वाढवण्यासाठी त्या शहरातील प्रत्यक्ष मागणीचे मूल्यांकन केले जात नव्हते. इतर शहरांमध्ये असेही झाले की अर्धवट बांधून गगनचुंबी इमारती अपूर्ण राहिल्या, कारण स्थानिक सरकारकडील त्यांना पूर्ण करण्यासाठीचा निधी संपला.
त्याच कालावधीत, चीन भुमिविक्री (रिअल इस्टेट) संकटाच्या विळख्यात अडकला होता. हा उद्योग त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मजबूत पाया होता. तथापि, धोक्याची घंटा वाजली कारण त्या क्षेत्रातील प्रमुख दिग्गज, जसे की एव्हरग्रँड आणि कंट्री गार्डन, कोलमडले. घर विकत घेण्यासाठी मोठ्या नियामक प्रोत्साहने देण्याचा विचार केला तरी, ग्राहकांचा विश्वास कमी झाला आणि चिनी लोकांनी मालमत्तेत गुंतवणूक करण्यास टाळले. यामुळे घरांचा स्टॉक आणि गगनचुंबी इमारतींच्या बांधकामावर आणखी परिणाम झाला.
या सूचनेत शहरी लँडस्केपचा विचार करण्याच्या महत्त्वावर जोर दिला गेला आणि केवळ आकर्षकपणासाठी विचित्र शैली असलेल्या मोठ्या इमारतींविरुद्ध चेतावणी दिली, या बांधकामांना संसाधनांचा अपव्यय मानले गेले.
चीनच्या गगनचुंबी इमारतींच्या पुनरावलोकनामुळे 27 एप्रिल 2020 रोजी शहरी आणि ग्रामीण बांधकाम मंत्रालय आणि राष्ट्रीय विकास आणि सुधारणांच्या आयोगाने एक सूचना जारी केली. "शहरी आणि स्थापत्य शैलीवर व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्याबद्दलची सूचना" या शीर्षकाने प्रसिद्ध झालेल्या आदेशाने उंचीच्या अंधाधुंद स्पर्धेला थांबवले. या आदेशानुसार, सर्वसाधारणपणे 500 मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या नवीन इमारतींवर बंदी घालण्यात आली आणि 250 मीटरपेक्षा जास्त उंची असलेल्या इमारतींवर निर्बंध घालण्यात आले. 100 मीटरपेक्षा उंच असलेल्या इमारतींना त्या शहराच्या आकार आणि जागेच्या अनुकूल असणे आवश्यक होते. 'इमारतांची नकल, अनुकरण आणि कॉपीकट वर्तन' देखील प्रतिबंधित करण्यात आले. या सूचनेत शहरी लँडस्केपचा विचार करण्याच्या महत्त्वावर जोर दिला गेला आणि केवळ आकर्षकपणासाठी विचित्र शैली असलेल्या मोठ्या इमारतींविरुद्ध चेतावणी दिली, या बांधकामांना संसाधनांचा अपव्यय मानले गेले. ऑक्टोबर 2021 मध्ये जारी केलेल्या एका पुढील आदेशाने एप्रिल 2020 च्या सूचनेतील नियम पुन्हा एकदा पुष्टी केले, आणि त्यात हेही जोडले की 150 मीटरपेक्षा जास्त उंच असलेल्या गगनचुंबी इमारतींना 3 मिलियनपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये परवानगी देण्यात आलेली नाही.
चीनचा गगनचुंबी इमारतींच्या दृष्टिकोनातील बदल इतर देशांसाठी शिकवण देते. काही अपवाद असतील की, या प्रकारची इमारत अत्यावश्यक परिस्थितींतच असावी, जी पूर्णपणे अशा उंच इमारतींची आवश्यकता सिद्ध करेल. आता हे सर्व मान्य केले गेले आहे की गगनचुंबी इमारती महाग असतात, बांधण्यास खूप वेळ लागतो आणि पर्यावरणावर हानिकारक परिणाम करतात. त्या नेहमीच अत्यंत असमान आणि आधुनिक काळातील संघर्षांमध्ये असुरक्षित ठरतात, आणि त्यांचा देखभाल खर्च अतिशय जास्त असतो. त्या काच आणि स्टीलवर अत्यधिक अवलंबून असतात, ज्यामुळे तापमान नियंत्रित करणे अवघड होते आणि त्यावर मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा खर्च होते. स्पष्टपणे, गगनचुंबी इमारतींच्या चमकदारतेमध्ये नेहमीच सोनं असेल असे नाही.
रामनाथ झा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे डिस्टिंग्विश्ड फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Ramanath Jha is Distinguished Fellow at Observer Research Foundation, Mumbai. He works on urbanisation — urban sustainability, urban governance and urban planning. Dr. Jha belongs ...
Read More +