Author : Manoj Joshi

Expert Speak Raisina Debates
Published on Jun 17, 2024 Updated 0 Hours ago

तैवानभोवतीच्या प्रदेशात लष्करी सराव करून तैवानला धमकावणाऱ्या चीनला लाइ चिंग तेह यांचा निवडणुकीतील विजय फारसा पटलेला नाही.

चीनने तैवानवरील आपला दबाव वाढवला!

चीन हा तैवानमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तैवानही यथाशक्ती त्यास प्रत्युत्तर देत आहे. कदाचित एखाद वेळेस हा तणाव विकोपला गेला तर परिस्थिती चिघळण्याची भिती कायम आहे.

गेल्या गुरुवार आणि शुक्रवारी, चीनच्या ईस्टर्न थिएटर कमांडने तैवानभोवतीच्या प्रदेशात संयुक्त लष्करी कवायती केल्या आहेत. गेल्या सोमवारी लाइ चिंग तेह यांनी तैवानचे राष्ट्रपती म्हणून पदभार स्विकारल्यानंतर तैवानला एक प्रकारे शिक्षा देण्याच्या हेतूने चीनने या कवायती केल्या असल्याचे बोलले जात आहे.

तैवानच्या स्वातंत्र्यासाठी आग्रही असलेल्या सरकारवर दबाव आणण्यासाठी गेल्या चार वर्षांत पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (पीआरसी) ने तैवानच्या आसपास नियमित लष्करी सराव केले आहेत. परंतू, सध्याच्या घडीला या युद्धक्षेत्रात वाढ होऊन तैवान तसेच चीनी मुख्यभूमी जवळील अनेक लहान बेटांना अक्षरशः घेरण्याचा प्रयत्न चीनकडून करण्यात येत आहे.  

Source: FocusTaiwan

तैवान एक स्वतंत्र देश असायला हवा असा सुरूवातीपासून आग्रह धरणाऱ्या लाइ चिंग तेह यांच्यावर चीनचा अजिबात विश्वास नाही. तैवानचे स्वातंत्र्य चीनला अमान्य आहे आणि तैवानने पीपल्स रिपब्लिकचा भाग असावे असा चीनचा अट्टाहास आहे.

चीनने तैवानवरील आपली राजकीय आणि लष्करी दहशत संपवावी असे आवाहन लाइ यांनी आपल्या भाषणात केले आहे. तसेच चीनने चीन प्रजासत्ताकाच्या अस्तित्वाचे वास्तव ओळखण्याची हीच वेळ असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तैवान हा त्याच्या संविधानात नमूद केल्याप्रमाणे सार्वभौम आहे तसेच पीआरसी आणि रिपब्लिक ऑफ चायना (आरओसी) एकमेकांच्या अधीन नाहीत, हे ही त्यांनी अधोरेखित केले आहे.

तैवानच्या स्वातंत्र्याबाबत भाष्य करून लाइ यांनी चीनला लक्ष्य केल्यामुळे चीनने त्यांच्यावर टीका केली आहे. अर्थात यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. लाइ यांनी त्यांच्या भाषणातून तैवानच्या स्वातंत्र्याबाबतची भुमिका ठळकपणे मांडून अलिप्ततावादी भुमिकेचा स्विकार केल्यामुळे प्रदेशात तणाव वाढल्याचे पीआरसी स्टेट कौन्सिल तैवान अफेयर्स ऑफिसचे प्रवक्ते चेन बिन्हुआ यांनी म्हटले आहे.

माजी राष्ट्रपती त्साई इंग वेन यांनी चीनला शरण न जाणे व चिथावणी न देणे अशाप्र कारची भुमिका स्विकारून चीनसोबत स्टेट्स को कायम ठेवला होता. परंतू, लाइ यांनी या धोरणाला मागे टाकत काही पावले पुढे टाकली असल्याचे क्रॉस-स्ट्रेट रिलेशनशिपमधील तज्ञांचे मत आहे. चीन आणि क्रॉस-स्ट्रेट परिस्थितीच्या संदर्भात आक्षेपार्ह भाषा वापरल्यामुळे लाइ यांच्यावर बिजिंग नाराज आहे. फायनान्शिअल टाईम्सने त्यांच्या भाषणाच्या विश्लेषणाचे शीर्षक तैवानच्या नव्या नेत्याबाबतची चीनची भुमिका असे दिले आहे.

पण यावेळी युद्ध सराव त्या भागातही पसरला, ज्यामुळे तैवानचे मुख्य बेट आणि चिनी सीमेजवळ असलेली छोटी बेटे चारही बाजूंनी वेढली गेली.

चीन व तैवान यांच्या समकालीन संबंधांसाठी मार्गदर्शक असलेल्या १९९२ च्या सहमतीचा कोणताही संदर्भ लाइ यांनी वापरला नाही हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. माजी राष्ट्रपती त्साई यांनी २०१६ मधील त्यांच्या भाषणात अप्रत्यक्षपणे का होईना या सहमतीची कबुली दिली होती. ही बाब चीनला न पटल्याने चीनने या बाबत आरओसीशी अधिकृत संप्रेषण तोडले होते. १९९२ मधील सहमतीमध्ये सीपीसी आणि सत्ताधारी केएमटी यांनी चीन एकच असल्याचे मंजूर केले होते. या एका चीनमध्ये कोणते प्रदेश समाविष्ट होतात याचे इंटरप्रिटेशन करण्याची मोकळीक देण्यात आली होती.

लाइ यांनी "चीन प्रजासत्ताक" ला एक वेगळी सार्वभौम संस्था म्हणून स्वीकारण्याची पद्धत आणि विरोधी पक्ष कुओमिंतांगचा चीनबाबतचा दृष्टिकोन याच मुलभुत फरक आहे. तैवान हा चीनच्या पीपल्स रिपब्लिकचा भाग आहे असा सीपीसीचा विश्वास होता त्याचप्रमाणे आरओसीने संपूर्ण चीनला सामावून घेतले आहे असा केएमटीचा विश्वास आहे.

या दरम्यान, तैवानमध्ये अंतर्गत वाद निर्माण झाला आहे. लाइ यांच्या डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीला देशाच्या संसदेत बहुमत नाही. संसदेतील विरोधी पक्ष एकत्रितपणे सरकारवर देखरेख करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तैवानमधील मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या केएमटीकडे चीनचा समर्थक म्हणून पाहिले जात असले तरी त्यांना चीनशी जवळचे संबंध प्रस्थापित करायचे आहेत अशी भुमिका केएमटीने मांडली आहे. संसदेमधील सरकार आणि विरोधक यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण आहेत आणि गेल्या आठवड्यात संसदेत गोंधळ उडाला होता.

यातच तैवानभोवतीच्या चीनी लष्करी कवायती शुक्रवारी संपल्या आहेत. सीसीटीव्हीच्या न्युजच्या म्हणण्यानुसार, या कवायतींचे तीन नवीन पैलू आहेत. पहिली बाब म्हणजे चीनने न्यू नॉर्मल (म्हणजेच या कवायती नित्याच्या आहेत ही बाब) प्रस्थापित करण्याचा तसेच तैवानच्या स्थितीच्या संबंधात यूएस-तैवानच्या सलामी-स्लाइसिंग रणनीतींचा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरी बाब म्हणजे या सरावामध्ये चिनी किनाऱ्याजवळील तैवानच्या दोन बेटांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

तिसरी बाब म्हणजे थेट आक्रमण करण्याऐवजी चीनने नाकेबंदी करण्याची युक्ती निवडलेली आहे. अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, “तैवानची अर्थव्यवस्था निर्यात-केंद्रित आहे आणि तिचा ऊर्जेचा बहुतांशी वापर निर्यातीवर अवलंबून आहे. सागराने वेढलेल्या या देशाची नाकेबंदी करून आर्थिक पतन झाले तर त्याचे मृत बेटात रूपांतर करणे सोपे आहे, असा चीनचा विचार आहे.

लाइ यांच्या भाषणाबाबत, निरीक्षकांनी असेही नमूद केले की त्यांनी 1992 च्या सहमतीचा उल्लेख केला नाही, जो चीन आणि तैवानमधील संबंधांच्या सध्याच्या टप्प्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्व मानला जातो.

खरेतर, हा एक महत्त्वाचा संकेत आहे आणि नाकेबंदी प्रभावी कशी होईल यावर बरीच चर्चा करण्यात आली आहे. पहिली बाब म्हणजे थेट हल्ला करणे अधिक श्रेयस्कर आहे. तसे झाल्यास अमेरिका आणि तैवानसाठी प्रत्युत्तर देणे अधिक कठीण होणार आहे. यामध्ये अधूनमधून नाकेबंदीस विराम देणे व तैवानपर्यंत सागरी वाहतूक शोधणे यापासून ते पूर्ण नाकेबंदी करणे अशा उपायांचा समावेश आहे. चीन हा उर्जेसाठी समुद्र-जनित व्यापारावर अवलंबून आहे. त्यामुळे नाकेबंदीमधील प्रयत्नात जर चीनला अपयश आले किंवा काउंटर ब्लॉकेडचा प्रयत्न करण्यात आला तर त्याचा थेट परिणाम त्याच्या व्यापारावर होऊ शकतो.

नाकेबंदी झाल्यास लष्करी हल्ल्याची तत्काळ शक्यता जरी कमी असली तरी, त्याचे विनाशकारी परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणार आहेत. यातच विविध देशांची जहाजे थांबवून चीन त्यांची झडती घेत असल्याच्या बातम्या पसरल्या तर त्यामुळे जागतिक स्तरावर चीनच्या विरोधात नकारात्मक मत तयार होण्याची शक्यता दाट आहे.

क्षी यांनी पीएलएला २०२७ पर्यंत तैवानवर आक्रमण करण्यास तयार राहण्याचे आदेश दिले होते ही बाब अमेरिकेच्या गुप्तचर संघटनेस ठाऊक आहे व अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांना तैवानशी संबंधित मुद्द्यांवर कमी लेखले जाऊ नये, असे सीआयएचे संचालक विल्यम बर्न्स यांनी हाऊस इंटेलिजन्स कमिटीला सांगितले आहे. तैवानबद्दल अमेरिकन आणि तैवानी दृष्टीकोन फेब्रुवारी २०२३ सीआयएचे संचालक विल्यम बर्न्स यांच्या भाष्यामधून आकाराला आला आहे.

अमेरिका आणि तैवान हे दोन्ही देश नाकेबंदीसह संभाव्य चिनी लष्करी पर्यायांचा विचार करत आहेत यात शंका नाही. तसेच अलीकडील काळात तैवानमध्ये व आजूबाजूच्या प्रदेशात उद्भवू शकणाऱ्या आकस्मिक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी अमेरिका आपल्या लष्करी धोरणावर काम करत आहेत.

या महिन्याच्या सुरुवातीला, तैवानच्या अगदी दक्षिणेस व चीनच्या अगदी जवळ असलेल्या लाओग या फिलीपीन प्रांतावरील सागरी आक्रमण यूएस आणि फिलीपिन्सच्या सैन्याने परतवून लावले आहे. अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठ्या बालिकतन म्हणजे खांद्यास खांदा लावून केलेल्या सरावामध्ये यूएस आणि फिलीपिन्स दोघेही सहभागी झाले होते. टॉमहॉक आणि एसएम - ६ क्षेपणास्त्रे प्रक्षेपित करणाऱ्या टायफॉन प्रणालीसाठी अमेरिकेने नवीन मध्यम-श्रेणी क्षेपणास्त्र लाँचर देखील तैनात केले आहे. टॉमहॉक क्षेपणास्त्र हे तैवान व चीनी तळ तसेच दक्षिण चीन समुद्र आणि चीनमधील पायाभूत सुविधांमध्ये लक्ष्य करू शकते. तर एसएम - ६ क्षेपणास्त्रे चीनी हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांपासून लक्ष्यांचे रक्षण करू शकतात.

तैवानच्या अगदी दक्षिणेस व चीनच्या अगदी जवळ असलेल्या लाओग या फिलीपीन प्रांतावरील सागरी आक्रमण यूएस आणि फिलीपिन्सच्या सैन्याने परतवून लावले आहे.

सरावाचा एक भाग तैवानपासून अवघ्या ८० ते १०० मैलांवर असलेल्या इथबायत आणि मावुलिस बेटांवर करण्यात आला आहे. या प्रदेशात कोणत्याही संभाव्य चिनी लष्करी कारवाईचा वेग कमी करण्यासाठी, या सरावात सामील असलेले यूएसचे सैन्य नवीन युक्ती विकसीत करण्यावर भर देत आहेत. अर्थात यात आकाराने लहान परंतू चपळ सैन्य तसेच लहान ड्रोन आणि सेन्सर सारखी नवीन उपकरणे यांचा वापर समाविष्ट आहे.

तैवान सामुद्रधुनीच्या प्रदेशातील लष्करी हालचालींकडे सकारात्मक संकेत म्हणून पाहता येणार नाही. खरे पाहता स्थानिक स्तरावर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता कायमच असते. या संघर्षाचे परिणाम प्रादेशिक तसेच जागतिक स्तरावर स्पष्टपणे जाणवणार आहेत. त्यामुळे परिस्थितीचा सतत मागोवा घेण्याची व कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष विकोपाला जाण्याआधी तातडीने पावले उचलण्याची गरज अधिक आहे.


मनोज जोशी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.