भारत आणि इराण यांच्यातील चाबहार बंदर करारामुळे भारताला युरेशियाशी कनेक्टिव्हिटी मिळू शकेल आणि चीनच्या वाढत्या प्रादेशिक प्रभावाचा सामना करता येऊ शकेल.
१३ मे रोजी, भारताचे बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे राज्यमंत्री, सर्बानंद सोनोवाल यांनी, बलुचिस्तान प्रांतातील सिस्तानमधील चाबहार हे धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे बंदर चालविण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी इराणसोबत १० वर्षांच्या करारावर स्वाक्षरी केली. इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड या बंदरात सुमारे १२० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सची आणि मध्य आशिया, अफगाणिस्तान, दक्षिण कॉकेशस आणि मोठ्या युरेशियन प्रदेशाशी भारताची कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यासाठी सुमारे २५० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सच्या कर्जाची गुंतवणूक करणार आहे. जागतिक स्तरावरील भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आणि लाल समुद्रातील वाढत्या अस्वस्थतेच्या दरम्यान, हा करार भारताला आर्थिक विकासासाठी आणि लवचिक कनेक्टिव्हिटीसाठी युरेशिया ओलांडून तिथून जाण्याचा अधिकार आणि आवश्यक प्रवेश प्रदान करेल. या व्यतिरिक्त, हा करार भारताला चीन-पाकिस्तान युती आणि चीनच्या बहुचर्चित ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’वर महत्त्वपूर्ण फायदा आणि धोरणात्मक वर्चस्व प्राप्त करून देईल. हा प्रकल्प भारताला पाकिस्तानला युरेशियाशी कनेक्टिव्हिटी मिळवून देण्यास मदत करतो, ज्याने चीनच्या वर्चस्ववादी आणि युद्धखोर प्रभावाने प्रभावित होऊन, पारंपरिकपणे युरेशियामध्ये भारताच्या भूतकाळातील कनेक्टिव्हिटी उपक्रमांना रोखले आहे.
जागतिक स्तरावरील भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आणि लाल समुद्रातील वाढत्या अस्वस्थतेच्या दरम्यान, हा करार भारताला आर्थिक विकासासाठी आणि लवचिक कनेक्टिव्हिटीसाठी युरेशिया ओलांडून तिथे वावरण्याचा अधिकार आणि आवश्यक प्रवेश प्रदान करेल.
भारताने २००३ मध्ये धोरणात्मक चाबहार बंदरात गुंतवणूक करण्याची आपली योजना जाहीर केली असली तरी, भारत आणि इराण यांच्यात २०१५ मध्ये औपचारिक करार झाला होता. २०१६ मध्ये चाबहार बंदराच्या बांधकामाला गती मिळाली जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराण भेटीदरम्यान चाबहार बंदर विकसित करण्यासाठी ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे वचन दिले. २०१८ मध्ये, ‘आयपीजीएल’ द्वारे २५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीनंतर बंदराचे शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल कार्यान्वित झाले. २०१९ पासून, ‘आयपीजीएल’ने १०० ते १४० टन क्षमतेचे सहा मोबाइल क्रेन बसवल्यानंतर बंदराने ९०,००० टीइयू आणि ८.४ दशलक्ष टनांहून अधिक सामान्य माल हाताळला आहे.
चाबहार बंदर हे ‘आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर’च्या वेगवेगळ्या कॉरिडॉरद्वारे मुंबईला युरेशियाशी जोडणारा एक महत्त्वाचा दुवा आहे. ७,२०० किमीपेक्षा जास्त पसरलेल्या ‘आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर’मध्ये मुंबईला युरेशिया आणि मध्य आशियाशी जोडण्यासाठी सागरी मार्ग आणि रेल्वे आणि रस्ते मार्गांचा समावेश आहे. भारत, रशिया आणि इराण यांच्यात सप्टेंबर २००० मध्ये झालेल्या करारात हे प्रस्तावित करण्यात आले होते. तेव्हापासून, ‘आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर’ कराराला रशिया, भारत, इराण, तुर्किए, अझरबैजान, बेलारूस, बल्गेरिया, आर्मेनिया, मध्य आशियाई प्रजासत्ताक, युक्रेन आणि ओमान यासह १३ देशांनी मान्यता दिली आहे. अंदाजानुसार, ‘आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर’मुळे वाहतुकीचा वेळ ४५-६० दिवसांवरून २५-३० दिवसांपर्यंत कमी होईल आणि सुएझ कालवा मार्गाच्या तुलनेत मालवाहतुकीचा खर्च ३० टक्क्यांनी कमी होईल, ज्यात अलीकडे प्रादेशिक संघर्षामुळे व्यत्यय आला आहे.
चाबहार बंदराच्या बांधकामाला २०१६ मध्ये गती मिळाली, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराण भेटीदरम्यान चाबहार बंदर विकसित करण्यासाठी ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स गुंतवणुकीचे वचन दिले.
२०१६ मध्ये, भारत आणि इराण यांनी ६२८ किमी लांबीचा चाबहार-झाहेदान रेल्वे लिंक बांधून चाबहार बंदर ‘आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर’शी जोडण्यासाठी एक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. मात्र, अमेरिकेने २०१८ मध्ये ‘संयुक्त व्यापक कृती योजने’मधून एकतर्फी माघार घेतली आणि इराणवर अधिक कठोर निर्बंध लादले. या निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था लक्षणीयरीत्या पंगू झाली, ज्यामुळे चाबहारला इराणी रेल्वे लिंकशी जोडणाऱ्या या महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गाचे बांधकाम ठप्प झाले.
राजनैतिक कौशल्याचा वापर करून, भारत २०१८ मध्ये चाबहार बंदर आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या विकासासाठी अमेरिकेकडून सवलत मिळवू शकला. त्यानंतर, भारताने २०२०-२१ मधील बंदर विकास बजेट ५.५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सवरून २०२२-२३ मध्ये १२.३ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स इतके दुप्पट करून चाबहार बंदराप्रति आपली वचनबद्धता बळकट केली. त्याची सक्रिय भूमिका असूनही, निर्बंध, आंतर-प्रादेशिक विवाद आणि प्रशासकीय अडथळ्यांनी वारंवार निधी विलंब झाल्यामुळे महत्त्वपूर्ण चाबहार-जाहेदान रेल्वे मार्गाचे बांधकाम मंद झाले आणि २०२३ मध्ये केवळ ६५ टक्के प्रकल्प पूर्ण झाला. एकदा रेल्वे लिंक स्थापित झाल्यानंतर, भारताला ‘आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर’च्या पूर्व आणि पश्चिम कॉरिडॉरद्वारे मोठ्या प्रमाणात युरेशियन बाजारपेठेत, प्रामुख्याने मध्य आशियामध्ये प्रवेश मिळेल.
भारत सध्या जगातील सर्वात वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे आणि पुढील दोन वर्षांत ५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनणार आहे. विकासाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी आणि भारताला २०३० पर्यंत केंद्रीय जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी, भारताने वाढीचा वेग कायम ठेवण्यासाठी लवचिक, विश्वासार्ह आणि वैविध्यपूर्ण पुरवठा साखळी आणि युरेशिया ओलांडून वाहतूक करण्याकरता कनेक्टिव्हिटी विकसित करणे आवश्यक आहे. २०३० सालापर्यंत, भारताकडे १ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त निर्यात करण्याची क्षमता असेल, ज्यासाठी शाश्वत आर्थिक विकास आणि समृद्धीसाठी ग्रेटर युरेशियाशी कनेक्टिव्हिटीच्या नवीन मजबूत जोडणीची आवश्यकता असेल. चाबहार बंदर आणि त्याच्या विकासामुळे भारत आणि मध्य आशिया यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार क्षमता २०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे.
२०१६ च्या चाबहार, ‘आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर’ आणि अश्गाबत करारावर अधिक अभिसरणासाठी उझबेकिस्तानने इराण आणि भारतासोबत सुरू केलेल्या त्रिपक्षीय कार्यगटामुळे २०२० मध्ये युरेशिया आणि मध्य आशियाशी भारताच्या प्रादेशिक जोडणीला धोरणात्मक चालना मिळाली.
भारताने चाबहार बंदर आणि ‘आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर’चा वापर करून हायड्रोकार्बन समृद्ध आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या युरेशियन प्रदेशाशी थेट संपर्क स्थापित करून एक धाडसी आणि सक्रिय दृष्टिकोन घेतला आहे. हा दृष्टिकोन सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचे समर्थन करतो, जो त्यास ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ आणि चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर प्रकल्पांपासून वेगळे करतो. मध्य आशियाई देश भारताच्या नेतृत्वाखालील कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांना या क्षेत्रासाठी ‘गेम चेंजर’ म्हणून ओळखतात. त्यांचा चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि संबंधित भू-राजकीय धोके कमी करण्यासाठी ‘आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर’ आणि चाबहारद्वारे त्यांचा व्यापार वाढवण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. २०१६ च्या चाबहार, ‘आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर’ आणि अश्गाबत करारावर अधिक अभिसरणासाठी उझबेकिस्तानने इराण आणि भारतासोबत सुरू केलेल्या त्रिपक्षीय कार्यगटामुळे २०२० मध्ये युरेशिया आणि मध्य आशियाशी भारताच्या प्रादेशिक जोडणीला धोरणात्मक चालना मिळाली.
तसेच, २०२२ मध्ये पहिल्या भारत-मध्य आशिया शिखर परिषदेदरम्यान, पाच मध्य आशियाई देशांच्या अध्यक्षांनी दोन भौगोलिक प्रदेशांमधील अधिक व्यापार आणि व्यापार सुलभ करण्यासाठी ‘आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर’मध्ये धोरणात्मक चाबहार बंदर जोडण्यावर भर दिला. एप्रिल २०२३ मध्ये पुढे घेऊन, भारत, इराण आणि मध्य आशिया यांनी खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला चालना देण्यासाठी चाबहार बंदराच्या कामावर एक संयुक्त कार्य गट स्थापन केला. ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’च्या वर्चस्ववादी स्वरूपाची भीती लक्षात घेता, मध्य आशियाई देश आणि भारत यांनी नेहमीच सहभागी राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचे समर्थन करण्यावर भर दिला आहे.
भारतीय गुंतवणूकदार आणि शिपर्स चाबहार बंदरात गुंतवणूक करण्यास नाखूष होते, कारण भारत मुख्यतः बंदराच्या कामकाजासाठी अल्पकालीन करारांचा वापर करत असे. मात्र, १३ मे रोजी इराणसोबत १० वर्षांच्या करारावर स्वाक्षरी केल्याने गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल. यांतून कोविड साथ, युक्रेनमधील संघर्ष आणि मध्य पूर्व संकटानंतर जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या ठाम आणि सक्रिय परराष्ट्र धोरणावर प्रकाशझोत पडतो. शिवाय, पूर्व युरोपीय बाजारपेठ, कॅस्पियन प्रदेश आणि त्यापलीकडे प्रवेश मिळवण्यासाठी भारत ट्रान्स-कॅस्पियन आंतरराष्ट्रीय वाहतूक मार्ग वापरू शकते, ज्याला कधीकधी ‘आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर’च्या पश्चिम मार्गाद्वारे असणारा ‘मिडल कॉरिडॉर’ म्हणतात. भारतीय धोरणकर्त्यांनी चाबहार बंदर आणि ‘आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर’मधील गुंतवणुकीकडे भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंध विषयक स्पर्धांतील चीनच्या वाढत्या प्रादेशिक प्रभावाला सामरिक प्रतिवाद म्हणून पाहायला हवे. या वचनबद्धतेसाठी, चाबहारवरील १० वर्षांच्या कराराला संधी म्हणून पाहणाऱ्या खासगी गुंतवणूकदारांना कर सवलत द्यायला हवी.
एजाज वाणी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम’चे फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ayjaz Wani (Phd) is a Fellow in the Strategic Studies Programme at ORF. Based out of Mumbai, he tracks China’s relations with Central Asia, Pakistan and ...
Read More +
PREV
.png)