जगातील सर्वात महत्त्वाची वस्तीस्थाने असलेल्या शहरांमध्ये विकासाचा चालक म्हणून सर्वसमावेशक विकासाकडे पाहिले गेले नाही तर तो साधण्याची वैश्विक इच्छा अपुरी राहणार आहे.
जागतिक विकासाच्या दृष्टीने शहरीकरण हा एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो व या पुढेही मानला जाईल. सध्याच्या घडीला सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामधील शहरांचा वाटा ८० टक्के इतका आहे. यासोबतच, लोकसंख्याशास्त्रीयदृष्ट्या विचार करता जग अधिकाधिक शहरीकरणाकडे जात असून ५० टक्क्यांहून अधिक लोक शहरांमध्ये राहत आहेत. २०५० पर्यंत ही संख्या वाढून ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
विकास आणि लोकसंख्येवरील शहरांचे वर्चस्व पाहता, शहरे सर्वसमावेशक न झाल्यास सर्वसमावेशकतेची कल्पना आणि सामायिक विकासाचे उद्दिष्ट काल्पनिक राहणार आहे. अशा प्रकारच्या जाणीवेमुळे सर्वसमावेशक शहरांवर चर्चा घडवून आणण्यास आणि त्यांना जागतिक धोरणे व उद्दिष्टांच्या प्राधान्यक्रमावर आणण्यास आंतरराष्ट्रीय संस्था प्रवृत्त झाल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये गरिबी आणि उपासमार संपवण्यासाठी व आरोग्य आणि शिक्षण यांची सुनिश्चिती करण्यासाठी सर्वसमावेशक विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये लैंगिक समानता, पाणी व स्वच्छता, आधुनिक उर्जा संसाधने आणि सर्वांसाठी उपजिवीकेच्या संधी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. शहरी दृष्टिकोनातून, शहरे आणि इतर मानवी वस्त्यांना सर्वसमावेशक, सुरक्षित, लवचिक आणि शाश्वत बनवणे हे शाश्वत विकास उद्दिष्टे ११ चे लक्ष्य आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये गरिबी आणि उपासमार संपवण्यासाठी व आरोग्य आणि शिक्षण यांची सुनिश्चिती करण्यासाठी सर्वसमावेशक विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
म्हणूनच, जगातील सर्वात महत्त्वाची वस्तीस्थाने असलेल्या शहरांमध्ये विकासाचा चालक म्हणून सर्वसमावेशक विकासाकडे पाहिले गेले नाही तर तो साधण्याची वैश्विक इच्छा अपुरी राहणार आहे. शहरांना सर्वसमावेशक करता येईल का हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सर्वसमावेशकता जरी बहूआयामी असली तरी या लेखामध्ये रोजगार, आश्रयस्थाने, लिंग आणि ज्येष्ठ नागरिक यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून सध्याची शहरांची स्थिती आणि ही शहरे सर्वसमावेशक होऊ शकतील का याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
सर्वसाधारणपणे, सर्वसमावेशकतेला नैतिक संकल्पना म्हणून मान्यता आणि राष्ट्रांनी त्याचे पालन करावे असे उद्दिष्ट ही हल्लीच उद्यास आलेली बाब आहे. सर्वसमावेशकता ही एक अनुसरण करण्याजोगी नैतिक संकल्पना असल्यामुळे प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय सनदेने निःसंदिग्धपणे समावेशकतेची शपथ घेतल्याने जगभरातील शहरांमध्ये यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला गेला आहे का हे तपासून पाहणे महत्त्वाचे आहे.
सर्वप्रथम आपण रोजगारावर लक्ष केंद्रित करूया. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (आयएलओ) च्या वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट अँड सोशल आउटलूक ट्रेंड्स २०२४ या अहवालामध्ये जागतिक बेरोजगारीचा दर २०२३ मधील ५.१ वरून २०२४ मध्ये ५.२ वर जाईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. म्हणजेच २०२४ मध्ये दोन दशलक्ष लोक नोकरीच्या शोधात असणार आहेत. याचाच थेट परिणाम लेबर मार्केट आउटलूक आणि जागतिक बेरोजगारीवर होऊन परिस्थिती अधिक बिघडण्याची शक्यता आहे. रोजगाराच्या क्षेत्रामध्ये, सर्व प्रयत्न करूनही रोजगाराच्या शोधात असलेल्या लोकांची संख्या नेहमीच अधिक असते, ही वस्तुस्थिती आहे. घटत्या लोकसंख्येमुळे कामाच्या गरजा पुर्ण करण्यासाठी अनेक देशांमध्ये बाहेरच्या देशातून येणाऱ्या लोकांच्या स्थलांतराला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. असे असले तरी, सद्यस्थितीत विविध देश अशा स्थलांतरांच्या प्रभावाचे पुनर्मुल्यांकन करत आहेत व अनेक बाबींमध्ये अनुभवाच्या आधारे निर्णय घेत आहेत.
बाल गरीबीसह दीर्घकालीन असमानता आणि भेदभाव हा लंडनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आढळतो असे ग्रेट लंडन अथॉरिटीच्या इन्क्लुझिव्ह लंडन दस्तऐवजामध्ये (२०१८) म्हणण्यात आले आहे.
रोजगाराव्यतिरिक्त, परवडेल अशी सार्वत्रिक निवाऱ्याची उपलब्धता हा सर्वसमावेशकता मोजण्याचा एक महत्त्वपूर्ण बेंचमार्क आहे. ८.३ दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या न्यूयॉर्क शहरामध्ये प्रत्येक ८३ नागरिकांमधील एक नागरिक बेघर आहे. म्हणजेच, १००००० पेक्षा अधिक लोक शहरांतील निवारा व्यवस्थेवर अवलंबून आहेत. याशिवाय, दर तीनपैकी एक मूल दारिद्र्यरेषेखालील आहे. २०२१ मध्ये, जवळजपास २.७ दशलक्ष किंवा १३.९ टक्के न्यू यॉर्कर्स गरिबीमध्ये राहत आहेत. ही संख्या एकूण अमेरिकन लोकसंख्येच्या १२.८ टक्के इतकी आहे.
याचप्रकारे, लंडनमधील २५ टक्के लोक गरीबीमध्ये राहत आहेत. लंडनमध्ये रफ स्लिंपींग (शहरांतील रस्त्यांवर बेघर लोक पुरेशा निवाऱ्याशिवाय झोपतात) मध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२२-२३ मधील १०,०५३ वरून ही संख्या वाढली आहे. बाल गरीबीसह दीर्घकालीन असमानता आणि भेदभाव हा लंडनमध्ये मोठ्याप्रमाणावर आढळतो असे ग्रेट लंडन अथॉरिटीच्या इन्क्लुझिव्ह लंडन दस्तऐवजामध्ये (२०१८) म्हणण्यात आले आहे.
यापुढे जात, आशियाई डेव्हलपमेंट बँकने २६ देशांतील २११ शहरांच्या नमुन्याचा अभ्यास केला आहे. या अभ्यासात शहरांमधील मध्यम उत्त्पन्न असलेल्या ९० टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांना घरांच्या किंमती न परवडणाऱ्या आहेत. या समस्येचा विस्तार मोठ्या शहरांच्या पलीकडील लहान वस्त्यांपर्यंत झाला आहे. परवडणारी घरे आवाक्याबाहेर असल्याने, शहरी भागात राहणारे अनेक नागरिक स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छतेच्या सोयीचा अभाव असलेल्या घरांमध्ये राहत आहेत.
शहरांचे महत्त्व आणि त्याच्यातील किंमती यामुळे शहरांमध्ये असमानता अधिक रूजत चालली आहे. जमिनीच्या किंमती ज्याप्रमाणे वाढत जातात त्याप्रमाणे राहण्याच्या सोयी किंवा स्वयंरोजगारासाठी जमिनीचा तुकडा विकत घेण्याच्या किंवा भाड्याने घेण्याच्या गरिबांच्या क्षमतेवर मर्यादा येते. २०२३ या एका वर्षामध्ये, भारतातील १३ मोठ्या शहरांमधील मालमत्तेच्या किंमती १८.८ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. निवासी भागांचा विचार करता, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगळुरू, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपूर आणि सुरत या १० शहरांची गणना सर्वात महागडी भारतीय शहरे म्हणून केली जाते. दहाव्या क्रमांकावर असलेल्या शहराचे उदाहरण घेतले तर, कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबाला सुरतमध्ये ४०० चौरस फुटांचे घर घ्यायचे झाल्यास १५ ते २० लाख रुपये मोजावे लागतात. म्हणूनच घरांची किंमत आवाक्याबाहेर असल्याने झोपडपट्टीत राहण्याशिवाय लोकांना पर्याय राहत नाही. जसजशी शहरे अधिक विस्तारत जातात तसतशा जमिनीच्या किमतीही झपाट्याने वाढत जातात. उदाहरणार्थ, ४०० चौरस फूट घरासाठी, एखाद्या कुटुंबाला मुंबई उपनगरात १.७८ कोटी रूपये मोजावे लागतात. म्हणूनच, मुंबईतील निम्मी लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही.
शहरांचे महत्त्व आणि त्याच्यातील किंमती यामुळे शहरांमध्ये असमानता अधिक रूजत चालली आहे. जमिनीच्या किंमती ज्याप्रमाणे वाढत जातात त्याप्रमाणे राहण्याच्या सोयी किंवा स्वयंरोजगारासाठी जमिनीचा तुकडा विकत घेण्याच्या किंवा भाड्याने घेण्याच्या गरिबांच्या क्षमतेवर मर्यादा येते.
म्हणूनच, सर्व मोठ्या शहरांमधील राहणीमानात आणि रोजगारांच्या संधींमध्ये एकप्रकारे विसंगती आढळते. एकीकडे, मोठ्या शहरांमध्ये रोजगाराच्या (विशेषतः अनौपचारिक क्षेत्रात) अनेक संधी उपलब्ध आहेत. तर दुसरीकडे, या शहरांमध्ये राहण्यासाठीच्या जागा आवाक्याबाहेर आहे. सद्यस्थितीत, अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांना परवडेल अशा दरांमध्ये राहायला जागा मिळण्याची कोणतीही शक्यता नाही.
जेंडर इंक्लूजन किंवा लिंग समावेशकता आणि वृद्धांसाठी उपलब्ध सोयींचा विचार करता, या शहरांची कामगिरी काही विशेष चांगली नाही. जगभरातील कार्यक्षेत्रांमध्ये महिलांची संख्या पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे. जागतिक पातळीवर विचार करता, महिलांना समान नोकऱ्यांसाठी पुरुषांपेक्षा कमी वेतन मिळते व ज्येष्ठ नागरिकांनी शहरांमध्ये राहताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. उदाहरणार्थ, लंडनमधील वाहतुकीच्या सुविधा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तसेच अपंगांसाठी गैरसोयीच्या आहेत. स्त्रिया, कृष्णवर्णीय, आशियाई, इतर अल्पसंख्याक गट आणि अपंग लोकांना रोजगार आणि वेतनातील तफावतीचा सामना करावा लागतो. मुलतःच, शहरांकडे कार्यक्षमता आणि उत्पादकतेने परिपुर्ण अर्थव्यवस्था म्हणून पाहिले जाते. दुर्दैवाने, वृद्ध लोकांच्या गरजा या उत्पादकतेच्या गरजा नाहीत. यात नैतिकता आणि मानवतेला अधिक महत्त्व आहे. अशा प्रकारे, ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्यासाठी शहरांनी आर्थिक फायद्याच्या पलीकडे जात प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
सर्वसमावेशक शहरांसाठी सर्वसमावेशकतेची अनेक परिमाणे आहेत. वर उल्लेखलेल्या रोजगार, निवारा, लिंग आणि ज्येष्ठ नागरिक या महत्त्वाच्या क्षेत्रांच्या विश्लेषणातून असे आढळून आले आहे की शहरांनी वेगवेगळे प्रयत्न करूनही सर्वसमावेशकतेचा निकष पूर्ण करणे अत्यंत आव्हानात्मक आहे. सर्वसमावेशकतेची संकल्पना ही शहरी वैशिष्ट्यांशी सुसंगत नसल्याने, त्यासाठी करण्यात येणारे प्रयत्न हे केवळ काही अंशीच यशस्वी ठरू शकतात. त्यातून मिळणारे यश हे वरवरचे असल्याचा निष्कर्ष आपण काढू शकतो.
रमानाथ झा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Ramanath Jha is Distinguished Fellow at Observer Research Foundation, Mumbai. He works on urbanisation — urban sustainability, urban governance and urban planning. Dr. Jha belongs ...
Read More +
PREV
.jpg)
.png)