-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
भारतातील एलजीबीटीक्यू+ समुदायाकडे करण्यात आलेले दीर्घकालीन सामाजिक-आर्थिक दुर्लक्ष हे नैतिक समस्येच्या पलीकडचे आहे. ही एकप्रकारे एक आर्थिक अत्यावश्यकता देखील आहे.
Image Source: Getty
वोकीझमच्या पलीकडे – भारताच्या पिंक इकॉनॉमीचे निर्वसाहतीकरण ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात यूएसएआयडीने अलिकडेच केलेल्या रोलबॅकमुळे ग्लोबल एड समुदायाला मोठा धक्का बसला आहे. जगभरातील क्विर किंवा एलजीबीटीक्यू+ समुदायातही याचे तीव्र परिणाम जाणवले आहेत. भारतही त्यास अपवाद नाही. याचा एक तात्काळ परिणाम म्हणजे देशातील पहिले तीन ट्रान्सजेंडर क्लिनिक्स अचानक बंद करण्यात आली आहेत. यामुळे सुमारे ५,००० व्यक्तींच्या समुपदेशन, हार्मोन थेरपी आणि एचआयव्ही उपचारांसाठी महत्त्वाच्या वैद्यकीय सेवांमध्ये व्यत्यय आला.
हा एक मोठा धक्का असला तरी एलजीबीटीक्यू+ समुदायाला अर्थव्यवस्थेमध्ये समाविष्ट करण्याबाबतच्या दृष्टिकोनाचे निर्वसाहतीकरण करण्याची आणि 'गुलाबी अर्थव्यवस्थेला' त्याच्या विकासाच्या कथेत समाविष्ट करण्याची एक महत्त्वपूर्ण संधी भारतासमोर आली आहे. या गुलाबी अर्थव्यवस्थेमागे समलैंगिक समुदायाच्या क्रयशक्तीचा संदर्भ आहे. याचे जागतिक स्तरावर मूल्य अंदाजे ३.७ ट्रिलियन डॉलर इतके आहे. भारतात, गुलाबी अर्थव्यवस्थेची खरेदी क्षमता १६८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स असल्याचा अंदाज आहे. परंतु सामाजिक कलंकामुळे ती मोठ्या प्रमाणात वापरली न गेल्यामुळे या समुदायाच्या आर्थिक समावेशनात अडथळा येत आहे. परिणामी, हा समुदाय आंतरराष्ट्रीय निधीवर अवलंबून राहिला आहे. या क्विर आयडेन्टिटीजना आकार देण्यात पाश्चात्य कथने मोठी भुमिका बजावतात असे त्यामुळे गृहीत धरण्यात आले आहे.
भारतात, गुलाबी अर्थव्यवस्थेची खरेदी क्षमता १६८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स असल्याचा अंदाज आहे. परंतु सामाजिक कलंकामुळे ती मोठ्या प्रमाणात वापरली न गेल्यामुळे या समुदायाच्या आर्थिक समावेशनात अडथळा येत आहे.
क्विर नॅरेटिव्ह ही एक पाश्चात्य जगामधून आयात केलेली संकल्पना असल्याचा गैरसमज वोकीझममुळे निर्माण झालेला आहे. परंतू, भारतासह दक्षिण आशियामध्ये जगातील क्विर समुदायाचा सर्वात समृद्ध इतिहास आहे. येथे विविध सेक्शुअल आणि जेंडर आयडेन्टीटीज केवळ ओळखल्या जात नाहीत तर त्या साजऱ्या देखील केल्या जातात. कामसूत्र सारख्या प्राचीन ग्रंथांमध्ये आणि रामायण आणि महाभारतासारख्या हिंदू महाकाव्यांमध्ये स्पष्टपणे समलिंगी संबंध आणि जेंडर फ्लुइडीटी दिसून येते. तर मुघल काळात, हिजडा समुदाय हा राजदरबारात सत्तेची पदे भूषवत होता हे वास्तव आहे. वसाहतवादी काळातच समलैंगिक समुदायाचा दर्जा घसरला, १८७१ मध्ये कलम ३७७ लागू झाल्याने, समलैंगिकतेला गुन्हेगारी ठरवण्यात आली आणि भारतीय समाजात होमोफोबियाची बीजे रोवली गेली. दुर्दैवाने, व्हिक्टोरियन नैतिकतेचा हा वारसा वसाहतवादी राजवटीपेक्षाही जास्त काळ टिकला आणि सार्वजनिक धारणांना आकार देत राहिला. परंतू, गेल्या दशकात, भारताने २०११ च्या जनगणनेत 'तृतीय लिंग' समाविष्ट करून, २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७७ रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन आणि २०१९ मध्ये ट्रान्सजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स) कायदा मंजूर करून प्रगती करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रगतीमुळे क्विर समुदायाला मान्यता मिळण्यात थोडीफार प्रगती झाली असली तरी, एलजीबीटीक्यू+ समुदायाचा सामाजिक दर्जा उंचावण्यात त्याचा फारसा फायदा झाला नाही.
संरचनात्मक चौकट नसल्यामुळे समलैंगिक समुदाय सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या हक्कांपासून वंचित राहिला आहे. त्यामुळे कायदेशीर मान्यता या कोड्याचाच एक भाग आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. जागतिक समलैंगिक लोकसंख्येच्या अंदाजे १८ टक्के लोकसंख्या भारतामध्ये आहे. भारतातील समलैंगिक समुदाय आंतरराष्ट्रीय देणगीदारांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. असे असले तरीही २०२५ च्या एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की जागतिक एलजीबीटीक्यू+ निधीमध्ये त्यांचा वाटा फक्त १ टक्के इतका आहे.
आंतरराष्ट्रीय निधीवर अधिक अवलंबून राहणे हे देशाच्या समलैंगिक समुदायाबद्दलच्या संकुचित दृष्टिकोनातून उद्भवले आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने २०२२ मध्ये सपोर्ट फॉर मार्जिनलाईझ इंडिव्हिज्यूअल्स फॉर लायिव्हलीहूड अँड एन्टरप्राईझ (एसएमआयएलई - स्माईल) योजना सुरू केली आहे. यात ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या कल्याणासाठी व्यापक पुनर्वसनासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजना आणि भिक्षा मागणाऱ्या व्यक्तींच्या व्यापक पुनर्वसनासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजना समाविष्ट आहेत. २०२५-२६ मध्ये, मंत्रालयाने शिक्षण, कौशल्य विकास, वैद्यकीय सुविधा, पुनर्वसन इत्यादींसाठी या अर्थसंकल्पात १०६८.८ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची तरतूद केली आहे. १४० दशलक्ष समलैंगिक समुदायाला सेवा देण्यासाठी ही तरतूद अत्यंत अपुरी आहे, हे बारकाईने पाहिले तर सहज लक्षात येण्यासारखे आहे. यात क्विर समुदायाकडे ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या दृष्टिकोनातून पाहण्यात आले आहे त्यामुळे याचा अर्थपूर्ण परिणाम साधलेला नाही. दुसरीकडे, गोदरेज आणि डेलॉइट सारखे भारतीय कॉर्पोरेट्स हे कामाच्या ठिकाणी समलैंगिक समुदायाच्या समावेशासाठी सक्रियपणे काम करत आहेत. नुकतीच २० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या प्राइड फंडची सुरुवात करण्यात आली आहे. जरी हे प्रयत्न चांगल्या हेतूने केले असले तरी ते अजूनही खंडित आहेत आणि त्यात समग्र दृष्टिकोनाचा अभाव आहे.
२०२४ च्या एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की ६ टक्क्यांपेक्षा कमी ट्रान्सजेंडर व्यक्ती हे फॉर्मल वर्कफोर्सचा भाग आहेत. तसेच, एलजीबीटीक्यू+ समुदायातील किमान ५६ टक्के लोकांनी त्यांच्या व्हाईट कॉलर जॉब्समध्ये भेदभाव केला गेल्याची तक्रार केली आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर सर्वांसाठी समग्र दृष्टिकोन सुनिश्चित करण्यासाठी दीर्घकालीन शाश्वततेसाठी सरकारी हस्तक्षेप आणि संरचनात्मक सुधारणांची आवश्यकता आहे. एका अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की सामाजिक दृष्टिकोन हे आर्थिक परिणामांना आकार देतात आणि कलंक व भेदभाव याचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थांना बसतो. त्याचा थेट परिणाम देशाच्या जीडीपीवर होतो, हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारताच्या बाबतीत, जागतिक बँकेच्या एका अभ्यासामध्ये असे दिसून आले आहे की एलजीबीटीक्यू+ समुदायातील व्यक्तींना वगळल्यामुळे भारताच्या जीडीपीमध्ये ०.१ टक्के ते १.७ टक्के नुकसान होते. म्हणजेच यामुळे दरवर्षी १.९ अब्ज डॉलर ते ३०.८ अब्ज डॉलरचे आर्थिक नुकसान होते. भारतामधील समलैंगिक समुदायाच्या स्थितीचा विचार करता एक चिंताजनक बाब समोर येते. ती म्हणजे सामाजिक कलंकामुळे या समुदायाच्या शिक्षणामधील प्रवेशावर मर्यादा येते आणि चांगले काम मिळवण्याच्या क्षमतेवर नकारात्मक परिणाम होतो. २०२४ च्या एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की ६ टक्क्यांपेक्षा कमी ट्रान्सजेंडर व्यक्ती हे फॉर्मल वर्कफोर्सचा भाग आहेत. तसेच, एलजीबीटीक्यू+ समुदायातील किमान ५६ टक्के लोकांनी त्यांच्या व्हाईट कॉलर जॉब्समध्ये भेदभाव केला गेल्याची तक्रार केली आहे. याउलट, आर्थिक विकास आणि एलजीबीटीक्यू+ समुदायाचा समावेश हे परस्परांना बळकटी देणारे आहेत.
भारतातील एलजीबीटीक्यू+ समुदायाकडे करण्यात आलेले दीर्घकालीन सामाजिक-आर्थिक दुर्लक्ष हे नैतिक समस्येच्या पलीकडचे आहे. ही एकप्रकारे एक आर्थिक अत्यावश्यकता देखील आहे. देशाच्या विकासामध्ये गुलाबी अर्थव्यवस्थेला पूर्णपणे समाविष्ट करण्यासाठी, भारताला देणगीदार-चालित मॉडेलपासून गुंतवणूक-चालित मॉडेलकडे वळावे लागणार आहे.
भारत सरकारने एलजीबीटीक्यू+ समुदायामधील व्यक्तींकडे फक्त 'तृतीय लिंग' किंवा ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या दृष्टिकोनातून पाहण्यापलीकडे जाऊन इतर समलैंगिक ओळखींसाठी जागा निर्माण करायला हवी. या समुदायाचा आर्थिक समावेश हा उच्च आर्थिक वाढीस कसा हातभार लावू शकतो हे समजून घेण्यासाठी डेटा आणि संशोधन आवश्यक आहे. या समुदायाच्या जीवनातील अनुभव समजून घेण्यासाठी - आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, गृहनिर्माण आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा आढावा घेण्याच्या दृष्टिने डेटा महत्त्वाचा आहे. भारताच्या विकासाच्या गाथेत त्यांचा पूर्ण सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी समग्र आणि परस्परसंवादी चौकट विकसित केल्यास त्याचा फायदा होणार आहे.
यासाठी एक अंमजबजावणीयोग्य रोडमॅप असायला हवा. यात शिष्यवृत्ती, कौशल्य वाढ आणि नोकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमांवर भर देणाऱ्या सर्वसमावेशक शैक्षणिक संस्थांचा समावेश असायला हवा. बिझनेस इनक्यूबेटर्स आणि कमी व्याजदराची कर्जे एलजीबीटीक्यू+ समुदायामधील उद्योजकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवू शकतात. त्याच वेळी, सामाजिक बहिष्कारामुळे आर्थिक सहभाग मर्यादित राहू नये यासाठी परवडणारी घरे आणि आरोग्यसेवेची उपलब्धता यांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.
यासाठी एक अंमजबजावणीयोग्य रोडमॅप असायला हवा. यात शिष्यवृत्ती, कौशल्य वाढ आणि नोकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमांवर भर देणाऱ्या सर्वसमावेशक शैक्षणिक संस्थांचा समावेश असायला हवा.
या दृष्टिकोनाला निधीची जोड देण्यासाठी, एक पीपीपी (पब्लिक, प्रायव्हेट आणि फिलान्थ्रोपी) मॉडेल आवश्यक आहे. सरकार हे सरकारी निधी, इम्पॅक्ट इन्व्हेस्टर्स, सीएसआर निधी आणि खाजगी घटकांच्या योगदानासह एक समर्पित निधी स्थापन करू शकते. यावर एलजीबीटीक्यू+ समुदायाच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने या प्रयत्नांवर देखरेख करावी आणि निधी योग्य ठिकाणी पोहोचेल तसेच होणाऱ्या प्रगतीवर देखरेख ठेवली जाईल याची खात्री करावी.
यूएसएआयडीने निधी काढून घेतल्याने आंतरराष्ट्रीय निधीवर अवलंबून राहण्याऐवजी भारताने समलैंगिक समुदायासाठी एक स्वावलंबी चौकट तयार करावी हे प्रकर्षाने समोर आले आहे. 'वोक पॅकेज' पासून एक पाऊल मागे घेत, भारताने त्याच्या क्विर हेरिटेजच्या आधारे ही प्रगती पुन्हा समायोजित आणि पुनर्संरचित केली पाहिजे. समलैंगिक समावेशासाठी एक संतुलित आणि व्यावहारिक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. या दृष्टिकोनात राजकीय बायनरीजच्या पलीकडे जात त्याऐवजी सामाजिक आणि आर्थिक एकात्मतेवर लक्ष केंद्रित व्हायला हवे. त्याच वेळी, आयडेन्टीटी मिसयुज आणि स्पोर्ट पॉलिसी यासारख्या कायदेशीर ग्रे एरियाजवर निष्पक्ष चर्चा होऊन अधिक लक्ष दिले गेले पाहिजे. मूलतः, एलजीबीटीक्यू+ समुदायाच्या हक्कांना महिलांच्या हक्कांविरुद्ध उभे न करता त्याऐवजी लिंग समानतेच्या व्यापक चौकटीचा भाग म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले पाहिजे. आर्थिक तर्कशास्त्र आणि ऐतिहासिक वैधतेमध्ये क्विर इन्क्लुजन रूजवणे ही कदाचित तारेवरील कसरत ठरू शकेल. परंतू, जागतिक पातळीवर एक आदर्श निर्माण करण्याची ही भारतासमोरील बहुमुल्य संधी आहे.
शेरोन सारा थावनी ह्या ORF कोलकाता आणि सीएनईडीचे संचालक निलंजन घोष यांच्या कार्यकारी सहाय्यक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sharon Sarah Thawaney is the Executive Assistant to the Director - ORF Kolkata and CNED, Dr. Nilanjan Ghosh. She holds a Master of Social Work ...
Read More +
PREV
