स्त्री-पुरुष समानतेसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांच्या परिणामांचे मूल्यमापन करण्यासाठी म्हणजेच त्यामध्ये कोणत्या स्वरूपाची प्रगती होत आहे, याचे मूल्यमापन करण्यासाठी प्रस्थापित निर्देशांकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. पण दुर्दैवाने यासाठी अवलंबलेल्या पद्धतींमधून स्त्री-पुरुष समानतेचे खरे चित्र समोर येताना दिसत नाही.
लैंगिक समानतेचे उद्दिष्ट म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रात महिला आणि पुरुषांना समान संधी उपलब्ध करून देणे असे आहे आणि हे २१व्या शतकातील सर्वात मोठे आव्हान आहे. शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि आर्थिक क्रियाकलाप यासारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रचंड प्रगती असूनही, लैंगिक असमानता कायम असल्याचे दिसत आहे, याचा अर्थ असा आहे की अनेक उद्योग आणि क्षेत्रांमध्ये सर्वोच्च पदांवर महिलांना समान पातळीवर प्रतिनिधित्व दिले जात नाही. साहजिकच ही विषमता केवळ श्रमशक्तीच्या इष्टतम वापरात अडथळा आणत नाही तर त्याचा सामाजिक विकासावरही परिणाम होतो. स्त्री-पुरुष समानता जाणून घेण्यासाठी जी काही मानके आहेत, त्यात अनेक त्रुटी आहेत हे विशेष. म्हणजेच हे निकष असे नाहीत की ते महिलांच्या प्रगतीच्या संदर्भातील पुढे जाण्याच्या किंवा वरच्या भूमिकेपर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गात येणाऱ्या अडचणी अचूक ओळखू शकतील. विशेषतः ग्लोबल साउथच्या देशांमध्ये हे प्रखर वास्तव आहे. ही कमतरता दूर करण्यासाठी स्त्री नेतृत्व आणि महिला सक्षमीकरणाच्या मार्गात येणारे सर्व अडथळे लक्षात घेऊन लैंगिक समानतेसाठी सर्वसमावेशक दृष्टिकोन स्वीकारणे महत्त्वाचे आहे. म्हणजेच, मोठ्या प्रमाणावर डेटा गोळा करणे आणि त्याचे सखोल विश्लेषण करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ग्राउंड रिॲलिटी तपासता येईल.
स्त्री-पुरुष समानता जाणून घेण्यासाठी जी काही मानके आहेत, त्यात अनेक त्रुटी आहेत हे विशेष. म्हणजेच हे निकष असे नाहीत की ते महिलांच्या प्रगतीच्या संदर्भातील पुढे जाण्याच्या किंवा वरच्या भूमिकेपर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गात येणाऱ्या अडचणी अचूक ओळखू शकतील.
जगात लैंगिक समानतेवर होत असलेल्या प्रगतीचे मोजमाप करण्यासाठी अनेक विश्वसनीय आणि स्थापित निर्देशांक उपलब्ध आहेत. जसे की वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स आणि UNDP चा लिंग असमानता निर्देशांक. हा निर्देशांक पाहिल्यास आर्थिक सहभाग आणि राजकारणातील सहभागासह इतर अनेक क्षेत्रातील महिलांच्या स्थितीबद्दल महत्त्वपूर्ण माहिती प्रदान करतो. याव्यतिरिक्त UN महिला सक्षमीकरण तत्त्वे आणि जॉर्जटाउन इन्स्टिट्यूटच्या महिला, शांतता आणि सुरक्षा निर्देशांक यासारखे उपक्रम देखील महिलांच्या हक्क आणि समावेशाच्या विशिष्ट पैलूंबद्दल माहिती प्रदान करतात. तथापि, या निर्देशांकांमध्ये आणि उपक्रमांमध्ये, स्त्रियांशी संबंधित सर्व समस्यांना महत्त्व दिले जात नाही, परंतु केवळ काही विशिष्ट विषयांशी संबंधित डेटाला महत्त्व दिले जाते.
विशेषतः जर आपण भारतासारख्या विकसनशील देशातील महिलांबद्दल बोललो तर, सर्व निर्देशांक वास्तविक चित्राऐवजी केवळ अर्धवट चित्र मांडतात. उदाहरणार्थ, भारतीय संसदेत सप्टेंबर 2023 मध्ये महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात राज्याच्या विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि, सत्य हे आहे की भारतातील विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांचे आरक्षण किंवा त्यांची संख्या वाढल्याने धोरण बनविण्याच्या प्रक्रियेत त्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होत नाही. हे वास्तव मूलभूत विषयांसह अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक फ्रेमवर्कची आवश्यकता समोर आणते. म्हणजेच महिला सक्षमीकरणाच्या बहुआयामी पैलू आणि महिलांच्या विविध कामकाजाच्या परिस्थितीनुसार तरतुदी केलेल्या चौकटीची गरज अधिक स्पष्ट करते.
1. राजकीय नेतृत्व: जर आपण जागतिक स्तरावर उपलब्ध डेटा पाहिला, तर आपल्याला असे दिसून येते की जगातील प्रत्येक स्तरावर निर्णय घेण्याच्या भूमिकेत महिलांचे योग्य प्रतिनिधित्व केले जात नाही. राजकारणातील स्त्री-पुरुष समानता अजून खूप दूर आहे, असे हे आकडे दर्शवतात. साहजिकच महिलांशी संबंधित प्रश्न जोरदारपणे मांडण्यासाठी आणि स्त्री-पुरुष समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी राजकारणात महिलांचा योग्य सहभाग खूप महत्त्वाचा आहे. एकूणच यासाठी महिलांचा केवळ सरकारमधील निवडून आलेल्या पदांवर योग्य सहभाग असणे आवश्यक नाही, तर राजकीय पक्षांमध्येही त्यांची महत्त्वाची भूमिका असणे गरजेचे आहे. याशिवाय, धोरण ठरविणाऱ्या संस्थांमध्ये आणि महिलांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणाऱ्या संस्थांमध्ये महिलांची प्रभावी भूमिका असणे महत्त्वाचे आहे.
2. महिला उद्योजकता: महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी, त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आणि नवोपक्रमाला चालना देण्यासाठी महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांना प्रोत्साहन देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी उद्योजक महिलांना अडचणी निर्माण करणाऱ्या अशा अडथळ्यांचा शोध घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, स्वत:चा उद्योग चालवणाऱ्या महिलांना आर्थिक सहाय्य देऊन, त्यांना योग्य मार्गदर्शन करून, त्यांच्यासाठी व्यावसायिक स्तरावर अनुकूल वातावरण निर्माण करून आणि त्यांना आवश्यक ती कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून देऊन त्यांचे यश निश्चित केले जाऊ शकते.
3. व्यवसाय नेतृत्व: कॉर्पोरेट जगतात उच्च पदांवर पोहोचण्यासाठी महिलांच्या प्रगतीच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत आणि अनेक प्रयत्न करूनही ते दूर झालेले नाहीत. यासाठी मोठ्या कंपन्या, ना-नफा संस्था आणि सामुदायिक संस्थांसह विविध क्षेत्र आणि उद्योगांमध्ये उच्च पदांवर महिलांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. 2023 च्या आकडेवारीनुसार, विविध क्षेत्रातील कंपन्या आणि उद्योगांमध्ये संचालक, उपाध्यक्ष, किंवा सीईओ, सीओओ आणि सीएफओ इत्यादी प्रमुख भूमिकांमध्ये महिलांची संख्या 32.2 टक्के होती, जी एकूण तुलनेत सुमारे 10 टक्के आहे. 41.9 टक्के महिला कर्मचारी कमी आहेत.
सत्य हे आहे की भारतातील विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांचे आरक्षण किंवा त्यांची संख्या वाढल्याने धोरण बनविण्याच्या प्रक्रियेत त्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होत नाही.
आकृती 1: कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व (उद्योगांमध्ये एकूण महिला कर्मचारी आणि उच्च स्तरावर नियुक्त केलेल्या महिला)
स्रोत: वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट 2023
4.संशोधन आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील महिला: सामाजिक बदल, समाजाचा विकास आणि ज्ञान संपादनाच्या दृष्टिकोनातून शैक्षणिक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामध्ये संशोधन आणि संशोधनाशी संबंधित कामातील महिलांचा सहभाग, शैक्षणिक संस्थांमधील उच्च पदांवर त्यांची संख्या आणि शैक्षणिक उपक्रमांमध्ये महिलांची भूमिका आणि नवनिर्मितीचे मूल्यमापन केले जाते. युनेस्कोच्या आकडेवारीनुसार, जागतिक स्तरावर संशोधन कार्यात गुंतलेल्या सर्व लोकांमध्ये महिलांची संख्या ३० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. साहजिकच या क्षेत्रातील लैंगिक असमानता खऱ्या अर्थाने कमी करण्यासाठी, केवळ आकडेवारीवर लक्ष केंद्रित न करता संशोधन क्षेत्रात करिअर करताना महिलांना कोणत्या अडचणी येतात हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
5. जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह सोशल प्रोटेक्शन आणि सिक्युरिटी: हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जर महिला कोणत्याही क्षेत्रात नेतृत्वाच्या भूमिकेत असतील, तर त्यांच्यासाठी सुरक्षित आणि आरामदायक वातावरण असणे देखील महत्त्वाचे आहे. यामध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठी कोणता देश सामाजिक सुरक्षा तरतुदी कोणत्या स्तरावर लागू करतो, याचा तपास केला जातो. यामध्ये बाल संगोपन सुविधा, आरोग्य सुविधा आणि हिंसा आणि भेदभाव यांसारख्या बाबींमध्ये महिलांसाठी कायदेशीर तरतुदींचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्रे आणि कामाच्या ठिकाणी किंवा कार्यालयांमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेची खात्री करणाऱ्या व्यवस्थांचे मूल्यांकन करते.
आकृती 2: प्रादेशिक स्तरावर लैंगिक-प्रतिसादात्मक सामाजिक संरक्षण आणि सुरक्षिततेसाठी सरासरी उपलब्धी आकडेवारी
स्रोत: शाश्वत विकास लक्ष्य 5, लक्ष्य 5.1, संयुक्त राष्ट्र महिला
विविध क्षेत्रात आणि प्रदेशांमध्ये विविध स्तरांवर महिलांना कोणत्या परिस्थितीचा सामना करावा लागतो याची माहिती गोळा केल्याने त्यांना कोणत्या प्रकारच्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागते आणि त्यांना कोणत्या प्रकारच्या संधी मिळतात हे कळते. ही सर्वसमावेशक माहिती देशांच्या विकास स्पेक्ट्रममध्ये सखोल तुलना करण्यास सक्षम करते, जी लैंगिक समानतेच्या दिशेने प्रगतीचे अचूक मूल्यांकन करण्यात मदत करते. अर्थात, विकास स्पेक्ट्रम हे मानवी विकास स्थिती, उपलब्धी आणि संभाव्यतेचे मोजमाप आहे, ज्याचा उपयोग व्यक्ती, कुटुंब किंवा समुदायाच्या मानवी विकासाचे मूल्यांकन करण्यासाठी केला जातो. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जेव्हा सर्वोच्च स्थानावर बसलेली महिला निर्णय घेते तेव्हा तिचा दृष्टीकोन पूर्णपणे भिन्न असतो, ज्यामुळे असे प्रभावी उपाय वेगवेगळ्या उद्योगांमध्ये उदयास येतात, ज्याची अपेक्षा पुरुषांकडून केली जाऊ शकत नाही. शिवाय, निर्णय घेण्याच्या भूमिकेत महिलांचा अधिक सहभाग असल्यास, त्या शिक्षण आणि आरोग्यामध्ये गुंतवणुकीला प्राधान्य देतील, दर्जेदार जीवन आणि चांगले भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी योगदान देतील आणि शांतता निर्माण करण्याच्या उपक्रमांना महत्त्व देतील.
महिलांना भेडसावणाऱ्या या समस्यांशी संबंधित सर्वसमावेशक डेटा प्राप्त झाल्यावर महिलांच्या प्रगतीतील सर्व प्रकारचे अडथळे दूर होण्यास मदत होईल. यासह महिलांना सर्व क्षेत्रात नेतृत्व आणि प्रगती करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी विशेष धोरणे आणि कार्यक्रम तयार करण्यात मदत होऊ शकते.
एकंदरीत, निष्कर्ष असा आहे की लिंग निर्देशक प्रारंभिक तथ्ये पुढे आणतात जे केवळ महिला नेतृत्वाबद्दल सखोल समजून घेण्यास मदत करत नाहीत तर महिला सक्षमीकरण किती महत्त्वाचे आहे हे देखील दर्शवतात. अशा परिस्थितीत स्त्रियांमध्ये नेतृत्व क्षमता विकसित करणारे घटक जाणून घेण्यासाठी आणि समजून घेण्यासाठी वरवरच्या उपलब्ध आकडेवारीशिवाय या दिशेने गांभीर्याने काम करण्याची गरज आहे, हे स्पष्ट आहे. या महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्यांशी संबंधित सर्वसमावेशक आकडेवारी प्राप्त झाल्यावर महिलांच्या प्रगतीतील सर्व प्रकारचे अडथळे दूर होण्यास मदत होईल, हे उघड आहे. यासह महिलांना सर्व क्षेत्रात नेतृत्व आणि प्रगती करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी विशेष धोरणे आणि कार्यक्रम तयार करण्यात मदत होऊ शकते. इतकेच नाही तर या दिशेने गहन संशोधन प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, मोठ्या प्रमाणावर डेटा गोळा करण्यासाठी आणि त्याचे विश्लेषण करण्यासाठी एक चांगली कार्यपद्धती देखील विकसित केली जावी, जेणेकरून अधिक समावेशक लैंगिक समानता निर्देशांक विकसित करता येईल. म्हणजेच असा निर्देशांक विकसित करता येईल ज्यामध्ये जागतिक स्तरावर विविध क्षेत्रात उच्च पदावर असलेल्या महिलांसमोरील आव्हानांचे संपूर्ण विश्लेषण केले गेले आहे.
सौम्य भौमिक ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
संशोधनात मदत केल्याबद्दल ORF इंटर्न आरती महतो यांचे लेखकाने आभार मानले आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Soumya Bhowmick is an Associate Fellow at the Centre for New Economic Diplomacy at the Observer Research Foundation. His research focuses on sustainable development and ...
Read More +
PREV
.png)