Image Source: Getty
आज, जेव्हा जग हवामान बदल, आर्थिक असमानता, डिजिटल प्रगती आणि बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितींशी झगडत आहे, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय विकासाला दीर्घकाळ आकार देणाऱ्या रूपरेखांवर नव्याने विचार केला जात आहे. ग्लोबल नॉर्थ आणि ग्लोबल साउथ यांच्यातील पारंपरिक दरी आजच्या परस्परसंलग्न जगाच्या गुंतागुंतीला अधिक सुसंगत बनवण्याचा प्रयत्न करते. भारतासारख्या देशांनी अशा नव्या भूमिका स्वीकारल्या आहेत, ज्या राष्ट्रीय विकासाला जागतिक नेतृत्वाशी जोडतात आणि त्यामुळे पारंपरिक विचारसरणींना आव्हान देतात. उपनिवेशवादातून मुक्त झालेल्या राष्ट्राच्या रूपात, भारताचा जागतिक स्तरावर सक्रिय खेळाडू बनण्याचा प्रवास दर्शवतो की, आजच्या घडीला विकासाच्या व्यवस्थापनासाठी समावेशक आणि ऊर्जावान दृष्टीकोन आवश्यक आहे, ज्यामध्ये उभरत्या अर्थव्यवस्थांसोबतच प्रस्थापित शक्तींशी संवादही तितकाच महत्त्वाचा ठरतो.
ग्लोबल साउथची वकिली, जागतिक संवाद : भारताची सहयोगात्मक रणनीती
ग्लोबल साउथ आणि ग्लोबल नॉर्थ यांची पारंपरिक व्याख्या आजच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या जटिलतेला पूर्णपणे व्यक्त करू शकत नाही. ग्लोबल साउथमधील वाढत्या परस्पर सहयोगाने अशा भागीदारींचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे, ज्या परस्पर आदर, सामायिक अनुभव आणि समस्यांचे एकत्रित समाधान यावर आधारित आहेत. या परिवर्तनाला पुढे नेण्यात भारत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे—फक्त एक भागीदार म्हणून नाही, तर अशा नेत्याच्या रूपात, जो विकासशील आणि विकसित राष्ट्रांमधील अंतर कमी करण्याचे कार्य करतो. असा सहयोग अन्न सुरक्षा, गरिबी आणि असमानता यांसारख्या समान विकासात्मक आव्हानांवर लक्ष केंद्रित करतो, कारण हे मुद्दे अनेकदा समृद्ध देशांसमोरील आव्हानांपेक्षा वेगळे आणि अधिक गुंतागुंतीचे असतात.
ग्लोबल नॉर्थ आणि ग्लोबल साउथमधील पारंपरिक दरी आजच्या परस्पर जोडलेल्या जगातील गुंतागुंतीला अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न करते.
जागतिक आर्थिक व्यवस्थेवर ग्लोबल नॉर्थमधील कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, या कंपन्यांनी ग्लोबल साउथच्या संसाधनांचा आणि श्रमाचा गैरवापर केला, त्यामुळे श्रीमंत आणि गरीब देशांमधील दरी अधिक वाढली. ग्लोबल साउथमधील देशांमधील परस्पर सहकार्याचा उद्देश हा ट्रेंड बदलणे आणि संबंधित सर्व पक्षांसाठी लाभदायक युती मजबूत करणे हा आहे. युनायटेड नेशन्स ऑफिस फॉर साउथ-साउथ कोऑपरेशन (UNOSSC) सारख्या उपक्रमांद्वारे, भारत अल्पविकसित देश (LDC) आणि लहान बेटे विकसनशील देश (SID) यांच्या जागतिक प्रशासन आणि विकास प्रयत्नांना मदत करतो. सवलतीच्या दरात कर्ज व बिनशर्त मदतीसह विकाससंबंधी वित्तपुरवठ्यामुळे या भागीदारीमुळे नवीन संधींची दारे उघडली आहेत. यामुळे विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये तसेच त्या उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचण्याच्या कार्यपद्धतींमध्ये लक्षणीय बदल होत आहे.
तथापि, जागतिक विकासाचे परिदृश्य केवळ ग्लोबल साउथमधील परस्पर सहकार्यापुरते मर्यादित नाही. ग्लोबल साउथ आणि ग्लोबल नॉर्थ यांच्यातील अंतर कमी करण्यातही भारत महत्त्वाची भूमिका बजावतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेसारख्या प्रमुख वित्तीय संस्थांच्या प्राधान्यक्रमांवर ग्लोबल नॉर्थच्या हितसंबंधांचे वर्चस्व असते, जे अनेकदा मदत मिळवणाऱ्या देशांच्या गरजांशी संलग्न नसते. अशा परिस्थितीत, या व्यासपीठांवर भारताचा आवाज खऱ्या अर्थाने ग्लोबल साउथच्या आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करत, सर्वसमावेशक विकासाला चालना देतो. संयुक्त राष्ट्रसंघ, जागतिक व्यापार संघटना (WTO) आणि G-77 सारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवरील भारताचा सहभाग, सर्वसमावेशक जागतिक विकासाप्रती त्याची बांधिलकी दर्शवतो. असंलग्न चळवळीचा (NAM) संस्थापक सदस्य म्हणून, भारताने ऐतिहासिकदृष्ट्या विकसनशील देशांच्या हक्कांसाठी ठाम भूमिका घेतली आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात, भारताने नव्या आणि दूरदर्शी भागीदारींसह पारंपरिक युतींमध्ये समतोल साधला आहे. उदाहरणार्थ, अक्षय ऊर्जेला प्रोत्साहन देणाऱ्या १२० देशांच्या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचा (ISA) नेता म्हणून भारत जागतिक स्तरावर शाश्वत विकासासाठी आपली बांधिलकी अधोरेखित करतो.
2023 मध्ये जी-20 चे अध्यक्षपद भारताकडे होते. सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासासाठी भारताची बांधिलकी अधोरेखित करत, जागतिक विकासाच्या दृष्टीने हे अध्यक्षपद महत्त्वपूर्ण ठरले. 'एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य' (वसुधैव कुटुंबकम) या संकल्पनेअंतर्गत भारताने हवामान बदल, डिजिटल परिवर्तन आणि जागतिक संसाधनांमध्ये समन्यायी प्रवेश यास प्राधान्य दिले. आफ्रिकन युनियनचा (AU) जी-20 चा स्थायी सदस्य म्हणून समावेश करणे हे भारताच्या अध्यक्षपदाचे मोठे यश ठरले. या निर्णयाने जागतिक प्रशासनात ग्लोबल साउथचा आवाज अधिक बळकट करण्यासाठी भारताची निष्ठा अधोरेखित झाली. याशिवाय, भारताने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, तंत्रज्ञानाद्वारे वित्तीय समावेशनाला चालना देणे आणि विकसनशील देशांना अधिक मदत मिळावी यासाठी बहुपक्षीय बँकांमध्ये सुधारणा करण्यासह विविध उपक्रमांची वकिली केली. विकासासाठी अधिक सर्वसमावेशक अजेंडा पुढे नेत, भारताने प्रगत अर्थव्यवस्था आणि विकसनशील बाजारपेठांमधील सेतूची भूमिका बजावली आणि सामायिक जागतिक आव्हानांवर सहकार्यात्मक उपायांना बळकटी दिली.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेसारख्या प्रमुख वित्तीय संस्थांच्या प्राधान्यक्रमांवर ग्लोबल नॉर्थच्या हितसंबंधांचे अनेकदा वर्चस्व असते, जे सामान्यतः ही मदत मिळवणाऱ्या देशांच्या हिताशी संलग्न नसतात. या व्यासपीठांवर भारताचा आवाज खऱ्या अर्थाने ग्लोबल साउथच्या आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करतो आणि समावेशक विकासाला चालना देण्यास मदत करतो.
ब्रिक्स देशांसोबत न्यू डेव्हलपमेंट बँक स्थापन करण्यात योगदान देत आणि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेला (AIIB) सहकार्य करत, भारत विकास वित्तपुरवठ्याच्या अधिक न्याय्य आणि संतुलित नव्या मॉडेलचे समर्थन करतो. तथापि, ब्रिक्समधील भारताची भूमिका अधिक सावध आणि रणनीतिक आहे. भारताने ब्राझील, रशिया, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यासोबत सामायिक विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सहकार्य केले असले, तरी या गटातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाबाबत तो सतर्क आहे. शिवाय, ब्रिक्सच्या चौकटीत चीन आणि रशियाकडून वारंवार व्यक्त होणाऱ्या पाश्चिमात्य विरोधी भावनांना संपूर्ण समर्थन देण्याऐवजी भारत आपल्या भूमिकेबाबत अत्यंत संयमित आणि संतुलित दृष्टिकोन ठेवतो. या दृष्टीकोनांशी जुळवून घेण्याऐवजी भारत ब्रिक्सचे लक्ष जागतिक विकासाच्या उद्दिष्टांकडे वळवण्याचा प्रयत्न करतो, कारण ही उद्दिष्टे वैचारिक विभाजनांच्या पलिकडे जातात. अशा प्रकारे, भारत सर्वसमावेशक आणि समतावादी विकासावर भर देत, जागतिक सहकार्याच्या दिशेने कार्यरत राहतो.
विकास आणि वाढती आव्हाने: भारताच्या जागतिक आकांक्षांची गुंतागुंत
जागतिक विकास प्रशासनात भारताचा प्रभाव खरोखरच वाढत आहे. तथापि, काही आव्हाने हे नेतृत्व टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेत अडथळा आणू शकतात. आर्थिकदृष्ट्या पाहता, भारत जीडीपीच्या बाबतीत जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. मात्र, विकसित अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत त्याचे दरडोई उत्पन्न लक्षणीयरीत्या कमी आहे. २०२४ पर्यंत भारताचा दरडोई जीडीपी २,६९८ डॉलर असेल, जो जगातील १९४ अर्थव्यवस्थांमध्ये १४४व्या स्थानावर आहे. हा आकडा जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे, ज्यामुळे भारताचा एकूण आर्थिक आकार आणि तेथील नागरिकांचे वैयक्तिक उत्पन्न यातील फरक अधोरेखित होतो. भारताचा दरडोई जीडीपी परचेजिंग पॉवर पॅरिटी (PPP) स्केलवर तुलनेने जास्त आहे, ज्यामुळे राहणीमानाचा कमी खर्च अधोरेखित होतो. तथापि, हा आकडाही जागतिक सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे, हे सतत आर्थिक विकासाद्वारे वैयक्तिक समृद्धी सुधारण्याची आवश्यकता दर्शवते. त्याद्वारेच सर्वसमावेशक विकासाच्या मार्गावर प्रगती साधता येऊ शकते. भारताने लाखो लोकांना दारिद्र्यरेषेच्या वर उचलले असले, तरी पुढील विकासासाठी पायाभूत सुविधांची कमतरता, नियामक अडथळे आणि मनुष्यबळ विकास यांसारख्या संरचनात्मक आव्हानांना सामोरे जाणे अत्यावश्यक आहे.
ट्रम्प प्रशासनाच्या नव्या परराष्ट्र धोरणामुळे व्यापार, हवामान विषयक बांधिलकी आणि बहुपक्षीय सहकार्याच्या दृष्टीने भारताच्या जागतिक सामरिक समीकरणांवर खोलवर परिणाम होऊ शकतो.
भारताला देशांतर्गत सामाजिक आणि राजकीय समस्यांनाही सामोरे जावे लागते. यामध्ये उत्पन्नातील वाढती विषमता, पर्यावरणाची हानी आणि प्रादेशिक असमतोल यांचा समावेश आहे. या अंतर्गत प्राधान्यक्रमांचा जागतिक बांधिलकीशी समतोल साधताना भारताच्या प्रशासनाची आणि सामरिक दृष्टीकोनाची खरी कसोटी लागणार आहे. शिवाय, प्रमुख भागीदार देशांमध्ये, विशेषतः अमेरिकेतील बदलते राजकीय परिदृश्य भारतासाठी अधिक गुंतागुंतीचा थर जोडते. व्यापार, हवामान विषयक बांधिलकी आणि बहुपक्षीय सहकार्याच्या बाबतीत ट्रम्प प्रशासनाच्या नव्या परराष्ट्र धोरणाचा भारताच्या जागतिक सामरिक समीकरणांवर खोल परिणाम होऊ शकतो. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील भागीदारी लक्षणीयरीत्या वाढली असली, तरी व्यापारविषयक मतभेद आणि भूराजकीय प्राधान्यक्रमांमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण होऊ शकतात.
शेवटी, जागतिक विकासाच्या प्रशासनात भारताची वाढती भूमिका पारंपारिक चौकटींपलीकडे जाऊन अधिक सर्वसमावेशक आणि परस्परसंलग्न दृष्टीकोनाकडे वळत असल्याचे स्पष्ट होते. ग्लोबल साऊथ आणि ग्लोबल नॉर्थमधील दरी कमी करत, भारताने या दोन्ही गटांमधील सहकार्य आपल्या कार्यपद्धतीत समाविष्ट केले आहे. यामुळे, उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांनी अधिक न्याय्य, प्रभावी आणि शाश्वत जागतिक व्यवस्थेला आकार देण्याची क्षमता कशी विकसित करता येते, हे भारताने दाखवून दिले आहे. तथापि, हे नेतृत्व सतत मजबूत राखण्यासाठी भारताला देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आव्हानांना कुशलतेने आणि दूरदृष्टीने तोंड द्यावे लागणार आहे.
(डिस्क्लेमर: या लेखाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या परिच्छेदातील काही तथ्ये समाविष्ट करण्यासाठी लेखकाने जीपीटी-४ओ चा वापर करून, आपल्या ‘SDG Financing Gap Bridging: A Ten-Point Agenda for the G-20’ या मागील धोरणातील माहितीचा सारांश सादर केला आहे.)
सौम्य भौमिक हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी (सीएनईडी) येथे फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
