भूकंप आणि संघर्षात अडकले चीन, भारत आणि म्यानमारचे अस्थिर कॉरिडॉर

Image Source: Getty

म्यानमारला २८ मार्च रोजी भूकंपाचा जोरदार धक्का बसला. रिश्टर स्केलवर तो ७.७ मोजण्यात आला. भूकंपाचे केंद्र मंडाले या देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वांत मोठ्या शहराजवळील सगाइंग प्रदेशात होते. त्या वेळेपासून म्यानमारला भूकंपाचे सुमारे ६७ धक्के जाणवले. या प्रदेशातील सुमारे ५७ गावांमधील १.७ कोटी नागरिकांना भूकंपाचा फटका बसला, तर ९० लाखांपेक्षा अधिक लोकांवर गंभीररीत्या परिणाम झाला. त्यामुळे आधीच गंभीर परिस्थितीशी सामना करणाऱ्या नागरिकांच्या संकटात भर पडली. मृतांची संख्या ६ एप्रिलपर्यंत ३,४७१ वर पोहोचली. ४,६७१ पेक्षाही अधिक लोक जखमी झाले आणि २१४ जण बेपत्ता झाले आहेत. हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या जिऑलॉजिकल सर्व्हेनुसार (यूएसजीएस) मृतांची संख्या दहा हजार ते एक लाखांच्या दरम्यान असण्याची ३५ टक्के शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे एक लाखांपेक्षाही अधिक लोक मृत्युमुखी पडण्याची ३३ टक्के शक्यता आहे. ‘यूएसजीएस’च्या अंदाजानुसार, आपत्तीत झालेले नुकसान दहा अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षाही अधिक असण्याची शक्यता आहे. हे नुकसान देशाच्या एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ७० टक्के आहे. भूकंपाचे धक्के थायलंड आणि चीनपर्यंत जाणवले होते.

भूकंपाच्या पार्श्वभूमीवर, लष्करप्रमुख मिन आंग हांग यांनी सगाइंग, मंडाले आणि मॅगवे यांच्यासह सहा प्रदेशांना आपत्तीग्रस्त क्षेत्र जाहीर केले असून बचाव कार्यासही सुरुवात झाली आहे. त्यांनी ‘आपल्या देशातील गरजूंना मदत करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या कोणत्याही संघटना आणि देशांना खुले आमंत्रण’ही दिले आहे. म्यानमारला मदत करण्यासाठी भारत, चीन, ब्रिटन, अमेरिका आणि सिंगापूर यांनी आर्थिक मदत, वैद्यकीय कर्मचारी आणि मदत साहित्य पुरवले असून चीनने मानवतावादी दृष्टिकोनातून सर्वाधिक १४ लाख डॉलरची मदत जाहीर केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्था आणि त्यांच्या भागीदारांनी १५ लाख डॉलरची प्रारंभीची मदत जाहीर केली असून आपत्कालीन वैद्यकीय पथके, निवाऱ्यासाठी साहित्य आदी रवाना केले आहेत. नुकत्याच चार एप्रिल रोजी पार पडलेल्या सहाव्या ‘बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल अँड इकनॉमिक कोऑपरेशन’ (बिमस्टेक) शिखर परिषदेत मिन आंग हांग आणि अन्य प्रादेशिक नेत्यांनी मदतीचे आश्वासन देणारे एक संयुक्त निवेदनही प्रसिद्ध केले आहे.     

सुमारे ५७ गावांमधील १.७ कोटी नागरिकांना भूकंपाचा फटका बसला, तर ९० लाखांपेक्षा अधिक लोकांवर गंभीररीत्या परिणाम झाला. त्यामुळे आधीच गंभीर परिस्थितीशी सामना करणाऱ्या नागरिकांच्या संकटात भर पडली.

भूकंपात मोठी जीवितहानी झालीच, शिवाय पायाभूत सुविधांचेही मोठे नुकसान झाले. रस्ते, घरे आणि वारसा स्थळे उद्ध्वस्त झाली. स्काय व्हिला, महामुनी, आनंद पॅगोडा आणि मंडाले विद्यापीठाचे खूप मोठे नुकसान झाले. सगाइंग भागात इरावदी नदीच्या पलीकडे सगाइंगला मंडालेशी जोडणारा सुमारे ९० वर्षे जुना अवा पूल कोसळला आहे. मा शी खाना पॅगोडासह अनेक मठ व धार्मिक स्थळांनाही भूकंपाचा फटका बसला आहे.

नुकसानीचे प्रमाण आणि आपत्तीग्रस्त प्रदेश पाहता ही आपत्ती परकीय मदतीवर सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या विशेषतः महत्त्वपूर्ण आर्थिक व धोरणात्मक भागीदारी असलेल्या चीन आणि भारताच्या मदतीवर सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये अडथळा कसा आणू शकते, याचे विश्लेषण करणे महत्त्वाचे आहे.

पायाभूत सुविधांमध्ये चीनची भागीदारी

म्यानमारमधील चीनच्या प्रमुख प्रकल्पांमध्ये चीन-म्यानमार आर्थिक कॉरिडॉर (सीएमईसी) अंतर्गत रस्ते आणि रेल्वे व लेटपडौंग ही तांब्याची खाण आणि टागाउंग हा निकेल प्रक्रिया प्रकल्प यांच्यासारख्या मोठ्या प्रमाणात खाणकाम आणि औद्योगिक उपक्रमांचा समावेश आहे. ‘ऑपरेशन १०२७’ नंतर म्यानमारमधील राजकीय आणि सुरक्षा परिस्थिती लक्षणीयरीत्या बदलली आहे. सशस्त्र संघटना राखीन, उत्तर शान राज्य, सगाइंग प्रदेश आणि मध्य म्यानमारमधील धोरणात्मक प्रदेशांसह विशाल प्रदेशांवर नियंत्रण मिळवले आहे. याचा परिणाम म्हणजे, म्यानमारमधील चीनच्या ३४ प्रमुख प्रकल्पांपैकी २३ प्रकल्प या गटांच्या प्रभावाखाली आले आहेत.

त्याचप्रमाणे चीनने म्यानमारच्या लष्करी गटाशी केलेल्या कथित आघाडीमुळे म्यानमारमधील काही गटांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम म्हणजे २०२४ च्या ऑक्टोबर महिन्यात चीनच्या वाणिज्य दूतावासावर हल्ला करण्यात आला. प्रत्युत्तरादाखल चीन आणि सशस्त्र गटाने चीनच्या गुंतवणूक प्रकल्पांचे रक्षण करण्यासाठी चीन-म्यानमार संयुक्त सुरक्षा कंपनी स्थापन करण्यावर एकमत केले. वांशिक गटांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांपासून आणि स्थानिक प्रतिकारांपासून आपण गुंतवणुकीचे संरक्षण करतो, असे संयुक्त सुरक्षा गटाचे समर्थक सांगतात. मात्र, हा सुरक्षा गट परदेशी सुरक्षा दलांना आपल्या सीमेत काम करण्याची परवानगी देऊन म्यानमारच्या सार्वभौमत्वाला दुर्बल करतो, असा इषारा विश्लेषकांकडून देण्यात आला आहे.  

चीनने म्यानमारच्या लष्करी गटाशी केलेल्या कथित आघाडीमुळे म्यानमारमधील काही गटांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम म्हणजे २०२४ च्या ऑक्टोबर महिन्यात चीनच्या वाणिज्य दूतावासावर हल्ला करण्यात आला.

सुरक्षा कंपनी प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या हिंसक गटांपासून आणि स्थानिकांपासून गुंतवणूक प्रकल्पांचे संरक्षण करू शकत असली, तरी नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण करणे शक्य नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अलीकडे झालेला भूकंप. ज्या प्रदेशात विशेषतः मंडाले क्षेत्रात प्रमुख सीएमईसी प्रकल्प कार्यरत आहेत किंवा प्रकल्पांची उभारणी सुरू आहे, त्या क्षेत्रांवर याचा परिणाम झाला आहे. मंडाले शहराच्या ईशान्येकडे ३२ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मडाया क्षेत्रात चीनच्या गुंतवणुकीवर सुरू असलेल्या अल्फा सिमेंट प्लांट आणि चीन-म्यानमार पाइपलाइन प्रकल्प अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. या प्रकल्पात ‘चायना नॅशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन’ मुख्य भागधारक आहे. या पाइपलाइनमधून राखीन प्रांतातून मंडाले आणि मग्वे मार्गे शान प्रांतातून युनानपर्यंत तेल व वायूचा पुरवठा केला जातो.

म्यूज-मंडाले-क्यौक्फ्यू रेल्वे या आणखी एका प्रमुख प्रकल्पाचे नियोजन सुरू असून तो चीनसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. विशेषतः शान प्रांतात २०२५ च्या जानेवारी महिन्यात झालेल्या युद्धबंदी करारानंतर अशा प्रकारचे आणखीही काही प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. चीनच्या म्यानमारमधील राजदूत मा जिया यांनी २६ फेब्रुवारी ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान दौरा करून शान प्रांताच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन प्रकल्पांचे काम सुरू केले; परंतु भूकंप व भूकंपामुळे झालेल्या प्रचंड नुकसान यांमुळे प्रकल्पांच्या मुदतीत अपरिहार्यपणे बदल होईल. त्यामुळे म्यानमारमधील चीनची गुंतवणूक रणनीती आणखी गुंतागुंतीची होत जाईल.

भारताला चिंता

भारत हा म्यानमारचा पाचव्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार असून अकरावा सर्वांत मोठा गुंतवणूकदार आहे. त्याचप्रमाणे सीमा सामायिक असून ऐतिहासिक संबंधही मजबूत असल्याने उभय देशांचे आर्थिक व धोरणात्मक संबंध एकमेकांशी जोडलेले आहेत. भारताने म्यानमारच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात गुंतवणूक केलेली आहे. मात्र, या गुंतवणुकीचा भर प्रामुख्याने तेल व वायूवर आहे. भारताची सरकारी अखत्यारितील नुमालीगड रिफायनरी लिमिटेड आसाममधील नुमालीगड ते सगाइंगच्या सीमेवरील मोरेहला जोडणाऱ्या ४२१ किलोमीटरच्या रस्त्याच्या माध्यमातून म्यानमारला तेल निर्यात करीत आहे.

भूकंपामुळे भारताच्या प्रमुख कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पावर म्हणजे भारत-म्यानमार-थायलंड या त्रिपक्षीय महामार्गावर (आयएमटी-टीएच) परिणाम झाला असण्याचीही शक्यता आहे. तो मंडाले आणि सगाइंग प्रदेशातून जातो. या दोन्ही क्षेत्रांचे मोठ्या प्रमाणात रचनात्मक नुकसान झाले आहे. उदाहरणार्थ, धरण फुटल्याने पूर आला आहे आणि मंडाले-यंगून मार्गावरही परिणाम झाला आहे. सर्वाधिक नुकसान झालेल्या क्षेत्रांमध्ये सगाइंगचा समावेश असून या क्षेत्रात सुमारे ७०० व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. त्याचप्रमाणे ९० टक्के बांधकामांची हानी झाली आहे. त्यात अवा पुलाचा बराचसा भाग उद्ध्वस्त झाला आहे. प्रचंड प्रमाणात झालेल्या हानीचे अद्याप पूर्णतः नेमके विश्लेषण करण्यात आलेले नसले, तरी आयएमटी-टीएच पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाल्याची शक्यता आहे. भूकंप होण्याच्या आधीही म्यानमारमधील राजकीय अस्थिरता आणि सुरक्षाविषयक चिंतेमुळे प्रकल्पाला विलंब झाला होता. कालेवा व यागी यांसारख्या प्रमुख भागांत अद्याप बांधकामे सुरू होती आणि पूर्ण होण्याची वेळ अनिश्चित होती. भूकंपाच्या परिणामामुळे या प्रकल्पांच्या बांधकामाला आणखी विलंब होऊ शकतो.      

मंडाले आणि सगाइंग या दोन्ही क्षेत्रांचे मोठ्या प्रमाणात रचनात्मक नुकसान झाले आहे. उदाहरणार्थ, धरण फुटल्याने पूर आला आहे आणि मंडाले-यंगून मार्गावरही परिणाम झाला आहे.      

दरम्यान, म्यानमारमधील कलादान मल्टी मॉडेल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट या भारतीय गुंतवणूक असलेल्या आणखी एका प्रकल्पाचे थेट नुकसान झालेले नसावे. कारण या प्रकल्पाची सिटवे बंदर व पालेतवाला ही प्रमुख ठिकाणे अंतर्गत जलमार्ग भूकंपाच्या केंद्रापासून लांब राखीन आणि चीन प्रांतात आहेत; परंतु आपत्तीचे संयुक्त परिणाम अजूनही प्रकल्पाच्या वेळापत्रक व ऑपरेशनल बाजूंमध्ये अडथळे आणू शकतात.

एकूण परिणाम

म्यानमारमध्ये सुरू असलेले संघर्ष हे देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. विशेषतः राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत देशांमध्ये नैसर्गिक आपत्तींमुळे अनेकदा संघर्षात वाढ होते, असे संशोधनातून दिसून आले आहे. म्यानमारमध्ये तेच दिसते आहे. भूकंपानंतर पाचच दिवसांत म्यानमारच्या लष्कराने अकरा भागांमध्ये ३२ हवाई बॉम्बहल्ले केले. त्यात सगाइंग आणि मंडाले या भूकंपग्रस्त क्षेत्रांचाही समावेश होता. या हल्ल्यांमध्ये ५० जण ठार झाले आणि ४९ जण जखमी झाले.

अनेक परदेशी गुंतवणूक असलेल्या आणि सरकारी गुंतवणुकीच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे भविष्य अनिश्चित बनले असून निधी पुरवठा, बांधकाम आणि सुरक्षा या सर्वच गोष्टी धोक्यात आल्या आहेत. परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही, तर गुंतवणूकदार काही प्रकल्पातून बाहेर पडू शकतात.

जपान हा म्यानमारचा सर्वांत मोठा कर्जदार आहे. जपानने म्यानमारला अधिकृत विकासात्मक साह्य आणि सवलतीतील कर्ज या स्वरूपात एकूण कर्जाच्या ३६ टक्के रक्कम कर्जाऊ दिली आहे.

या पुढेही म्यानमारला पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीसाठी कर्जाची व साह्याची गरज भासू शकते. ‘आंतरराष्ट्रीय कर्ज अहवाल २०२४’ अनुसार, म्यानमारवर एकूण १२.१ अब्ज डॉलरचे कर्ज होते. जपान हा म्यानमारचा सर्वांत मोठा कर्जदार आहे. जपानने म्यानमारला अधिकृत विकासात्मक साह्य आणि सवलतीतील कर्ज या स्वरूपात एकूण कर्जाच्या ३६ टक्के रक्कम कर्जाऊ दिली आहे. म्यानमारने पंधरा टक्के कर्ज खासगी कर्जदारांकडून घेतलेले आहे, तर सुमारे २८ टक्के कर्ज जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेसह बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून घेतलेले आहे. त्याचप्रमाणे सुमारे सहा टक्के कर्ज चीनकडून घेण्यात आले आहे. पुढील काळात घेतलेले कोणतेही अतिरिक्त कर्ज देशाच्या कर्जात आणखी वाढ करील.

नैसर्गिक आपत्ती, राजकीय अस्थिरता आणि आर्थिक संवेदनशीलतेच्या वाढत्या परिणामांशी म्यानमार सामना करीत असताना महत्त्वाकांक्षा व अस्थिरता या दोहोंमध्ये अडकलेल्या आणि परकीय मदतीवर सुरू असणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे भविष्य अनिश्चित राहणार आहे.

अमित रंजन हे नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूरमधील इन्स्टिट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीजचे रिसर्च फेलो आहेत.

श्रीपर्णा बॅनर्जी या ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनमधील धोरणात्मक अभ्यास कार्यक्रमाचे असोसिएट फेलो आहेत.

• International Affairs
• Neighbourhood
• China
• India
• Neighbourhood
• China
• china myanmar economic corridor
• china myanmar relations
• chinese investment in myanmar
• chinese projects in myanmar
• civil war in myanmar
• India
• india myanmar relations
• indian investment in myanmar
• Indian Trilateral Highway Project
• infrastructure development in myanmar
• International Affairs
• Neighbourhood

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT