चीनच्या विश्वास संपादनासाठी पाकिस्तानचे नवे आझम-ए-इस्तेहकाम ऑपरेशन

Source Image: Al Jazeera

इस्लामी कट्टरतावादी आणि दहशतवाद्यांविरुद्ध पाकिस्तानी सैन्याने केलेली लष्करी कारवाई ही देशाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पासारखी आहे, जसे कि सर्व कारवाया समस्यांचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने असल्याचे भासवतात परंतु त्या सर्व अपयशी ठरतात, कारण त्यांनी समस्येला जन्म देणाऱ्या मूलभूत संरचनात्मक कारणांकडे कधीही लक्ष दिले नाही. अगदी अर्थसंकल्पाप्रमाणेच, लष्करी मोहिमा बऱ्याचदा तयार केल्या जातात परंतु मुख्य समस्येकडे लक्ष दिले जात नाही जितके लक्ष ते परदेशी संस्थाना आणि देशांना संतुष्ट करण्यावर देतात. जसे अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला (IMF) आणि दहशतवादविरोधी कारवायांच्या बाबतीत चीनला संतुष्ट करण्यावर भर देतो.

आणखी एक ऑपरेशन

पुन्हा एकदा, पाकिस्तानच्या सरकारने "अतिरेकी आणि दहशतवादाच्या धोक्यांचा सर्वसमावेशक आणि निर्णायक पद्धतीने सामना करण्यासाठी" अझम-ए-इस्तेकाम या आणखी एका लष्करी कारवाईची घोषणा केली आहे. 2007 पासून, ही बारावी मोठी इस्लामविरोधी दहशतवादी लष्करी कारवाई आहे, अनेक किरकोळ मोहिमा देखील झाल्या आहेत. पूर्वीच्या बहुतेक मोहिमा सामरिक स्वरूपाच्या होत्या, ज्या एका विशिष्ट क्षेत्रावर केंद्रित होत्या जे विशेषतः त्रासदायक बनले होते. उदाहरणार्थ, ऑपरेशन राह-ए-रस्त आणि राह-ए-हक स्वात प्रदेशात होते, शेरदिल बाजौरमध्ये होते आणि राह-ए-निजात दक्षिण वझिरिस्तान एजन्सीमध्ये होते. अधिक व्यापक आघाडीवरील दोन मोठ्या मोहिमा म्हणजे झर्ब-ए-अज्ब, जी उत्तर वझिरिस्तानमध्ये सुरू झाली आणि नंतर इतर प्रदेशांमध्ये विस्तारली गेली, त्यानंतर रद्द-उल-फसाद ही संपूर्ण पाकिस्तानात पसरलेल्या दहशतवादी नेटवर्क वर हल्ला करण्यासाठी अधिक गुप्त माहितीवर आधारित मोहीम होती.

अफगाणिस्तानच्या तालिबानने अमेरिका आणि त्याच्या मित्रराष्ट्रांच्या गुलामगिरीच्या बंधने मोडून काढल्यानंतर नवीन जोमाने आणि तीव्रतेने पुन्हा एकदा समोर आलेल्या इस्लामी दहशतवादी गटाला आळा घालणे हा अझम-ए-इस्तेकाम या नव्या मोहिमेचा उद्देश आहे.

अफगाणिस्तानच्या तालिबानने अमेरिका आणि त्याच्या मित्रराष्ट्रांच्या गुलामगिरीच्या बंधने मोडून काढल्यानंतर नवीन जोमाने आणि तीव्रतेने पुन्हा एकदा समोर आलेल्या इस्लामी दहशतवादी जाळ्यांना आळा घालणे हा अझम-ए-इस्तेकाम या नव्या मोहिमेचा उद्देश आहे. उघडपणे, "सशस्त्र दलांच्या पूर्ण गतिमान प्रयत्नांचे उद्दिष्ट आहे जे सर्व कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांच्या पूर्ण पाठिंब्याने वाढवले जाईल, दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांच्या प्रभावी खटल्यात अडथळा आणणाऱ्या कायदेशीर पोकळी दूर करण्यासाठी आणि त्यांना (दहशतवाद्यांना) अनुकरणीय शिक्षा देण्यासाठी प्रभावी कायद्याने सक्षम केले जाईल". प्रत्येक लष्करी कारवाईवर लष्करप्रमुखांची अनोखी छाप असतेः जनरल अश्फाक कयानी हे हल्ल्याबद्दल अतिशय सावध आणि चिंतेत होते आणि त्यामुळे त्यांनी मर्यादित मोहिमांना प्राधान्य दिले; जनरल राहिल शरीफ यांनी परिणामांची जास्त काळजी न करता सर्व प्रकारच्या मोहिमांना प्राधान्य दिले; जनरल कमर बाजवा यांनी लहान, डावपेचात्मक, गुप्तचर आधारित मोहिमांना प्राधान्य दिले. पुढील काही आठवडे सध्याच्या लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्या लष्करी दृष्टिकोनाबद्दल चांगली कल्पना देतील अशी आशा आहे.

चीनला हवे ते मिळते

मात्र, हे स्पष्ट आहे की, चीनला शांत करण्यासाठी चालवली जाणारी ही तिसरी लष्करी कारवाई आहे. 2007 मध्ये, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) च्या निर्मितीसाठी उत्प्रेरक बनलेली आणि पाकिस्तानात दहशतवादी कारवायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ घडवून आणणारी लाल मशिदीची कारवाई मशिदीतील इस्लामी कट्टरवाद्यांनी चिनी मसाज पार्लरवर छापा टाकून चिनी कामगारांचे अपहरण केल्यानंतर सुरू करण्यात आली. लाल मशिदीची साफसफाई करण्यासाठी लष्कर पाठवण्यासाठी चिनी सरकारने तत्कालीन लष्करी हुकूमशहा परवेझ मुशर्रफ यांच्यावर खूप जास्त प्रेशर दिल्याची माहिती होती. ही कारवाई उईघुर दहशतवाद्यांना लक्ष्य करून करण्यात आली होती, असे आश्वासन पाकिस्तान चीनला देऊ इच्छित असल्यामुळेही काही प्रमाणात झर्ब-ए-अज्ब मोहिमेला चालना मिळाली. या ताज्या मोहिमेला पुन्हा एकदा चीनने पाकिस्तानवर दबाव आणला आहे. 29 मे रोजी, बिझनेस रेकॉर्डर वृत्तपत्राने वृत्त दिले की चीनचे उपविदेश मंत्री सन वेइडोंग यांनी पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या भेटीची तयारी करण्यासाठी बीजिंगला आलेल्या पाकिस्तानी शिष्टमंडळाला सांगितले की, "TTP, मजीद ब्रिज, BLA आणि इतरांसारख्या दहशतवादी शक्तींना कायमचे चिरडण्यासाठी आणखी एका जर्ब-ए-अज्बची गरज आहे". दाश धरण प्रकल्पावर काम करणाऱ्या चिनी अभियंत्यांना घेऊन जाणाऱ्या बसमध्ये मार्चमध्ये झालेल्या आत्मघातकी बॉम्बस्फोटामुळे चिनी लोकांवर अलीकडचे हल्ले झाले होते, ज्यामुळे चिनी लोक संतप्त झाले होते, ज्यांना पाकिस्तानी लोकांनी वारंवार सुरक्षिततेची हमी दिली होती.

चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) अंतर्गत चीनची पाकिस्तानातील गुंतवणूक केवळ तोट्याचा उपक्रमच सिद्ध झाली नाही, तर पाकिस्तानातील चिनी कामगारांची भौतिक सुरक्षा देखील गंभीर धोक्यात आली होती. पाकिस्तानी लोकांना हे स्पष्ट करण्यात आले होते की भविष्यातील चिनी गुंतवणूक ही चिनी कामगारांना सुरक्षा पुरवण्यासाठी पाकिस्तानने एकत्रितपणे कृती करण्यावर अवलंबून आहे. गेल्या जूनमध्ये शहबाज शरीफ यांच्या बीजिंग दौऱ्यादरम्यान, चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात सहसा अनेक  गोष्टीबाबत अतिशयोक्ती असूनही, ठोस अटींमध्ये फारच कमी परिणाम दिसून आले होते. द्विपक्षीय संबंधांमध्ये शीतलता दिसून येत असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 10 वर्षांपूर्वी CPEC ची सुरुवात झाली, तेव्हा ज्या गोष्टींनी सुरक्षा आणि धोरणात्मक संबंधांमध्ये एक नवीन आयाम जोडला असावा असे मानले जात होते, त्या किमान आर्थिक बाजूंमध्ये तरी चीन स्वारस्य गमावत असल्याचे दिसत होते. राजकीय स्थैर्य आणि सुरक्षेशिवाय CPEC प्रकल्प पुढे जाऊ शकत नाहीत, असे काही वर्षांपासून चीन पाकिस्तानला पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. शहबाज शरीफ यांच्या दौऱ्यादरम्यान शी जिनपिंग यांनी हाच संदेश दिला होता. आणि नवीन लष्करी कारवाईच्या घोषणेच्या अगदी एक दिवस आधी, भेट देणारे चिनी मंत्री लियू जियानचाओ यांनी त्यांच्या पाकिस्तानी यजमानांना स्पष्टपणे सांगितले की "CPEC सहकार्यासाठी सुरक्षेच्या संबंधातील धोके हेच मुख्य धोके आहेत.पाकिस्तानच्या बाबतीत, चिनी गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत करणारा प्राथमिक घटक म्हणजे सुरक्षा परिस्थिती ".

जर ते चिनी कामगारांचे संरक्षण करू शकत नसतील, तर चीनला त्यांची स्वतःची सुरक्षा आणण्याची परवानगी दिली जावी, असे चिनी लोक बऱ्याच काळापासून पाकिस्तानी लोकांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आले आहेत. परंतु पाकिस्तानने ही मागणी फेटाळली आहे आणि सर्व चिनी लोकांना संपूर्ण सुरक्षा पुरवण्याचे आश्वासन दिले आहे.

जर ते चिनी कामगारांचे संरक्षण करू शकत नसतील, तर चीनला त्यांची स्वतःची सुरक्षा आणण्याची परवानगी दिली जावी, असे चिनी लोक बऱ्याच काळापासून पाकिस्तानी लोकांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आले आहेत. परंतु पाकिस्तानने ही मागणी फेटाळली आहे आणि सर्व चिनी लोकांना संपूर्ण सुरक्षा पुरवण्याचे आश्वासन दिले आहे. तथापि, गोष्टी अशा टप्प्यावर पोहोचत असल्याचे दिसते आहे जिथे पाकिस्तानी आश्वासनांना प्रत्यक्ष ठोस कारवाईद्वारे समर्थन देणे आवश्यक आहे. हे केवळ टीकाकार असलेल्या चिनी लोकांचे समाधान करण्यासाठीच आवश्यक नाही तर पाकिस्तानमधील शहरांची आर्थिक परिस्थिती यांच्यावरच अवलंबून आहे , तर TTP आणि बलुच फुटीरतावाद्यांसह इतर सशस्त्र गटांनी केलेल्या धोकादायक घुसखोरीला मागे टाकण्यासाठी देखील आवश्यक आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था ढासळल्यामुळे त्याला परदेशी आणि देशांतर्गत गुंतवणुकीची नितांत गरज आहे. परंतु राजकीय अस्थिरता आणि बिघडलेली सुरक्षा परिस्थिती पाहता, देशांतर्गत किंवा परदेशी गुंतवणूकदार पाकिस्तानमध्ये गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत. तथापि, विविध कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात दहशतवादविरोधी लष्करी कारवाई करणे हा सोपा पर्याय पाकिस्तान साठी नसेल.

प्रथम, अशा ऑपरेशनमागे कोणतेही राजकीय एकमत नाही. अस्ताव्यस्त राजकीय वातावरणात विरोधकांनी आधीच यावर आवाज उठविला आहे. यात आणखी भर म्हणजे नागरी सरकारला शासन करण्याचा खरोखरच अधिकार नाही कारण ते अत्यंत वादग्रस्त आणि कलंकित निवडणुकीद्वारे सत्तेत आले आहेत. दुसरे, लष्करी कारवाई हा एक महागडा उपाय आहे. जरी संरक्षण अंदाजपत्रकात सुमारे 18 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली असली तरी, काही उच्च तीव्रतेच्या लढाईसह मूलतः संघर्षाच्या युद्धात अधिक पैसा खर्च करणे आवश्यक आहे. तिसरे, जर लष्करी मोहिमांमुळे अधिक हिंसाचार झाला, तर त्यामुळे बहुतांश संभाव्य गुंतवणूकदारांना धक्का बसेल. आर्थिक संकट तातडीचे आहे आणि जर मोठे दहशतवादी हल्ले झाले तर अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याची जी काही नगण्य शक्यता आहे तीसुद्धा धुळीस मिळेल. चौथे, पाकिस्तान अधिकाधिक अंतहीन युद्धाच्या धोक्यात अडकत आहे, विशेषतः कारण अफगाण-तालिबान हे पाकिस्तानी तालिबानला सोडून दूर जाणार नाहीत. अफगाण तालिबानवर बळजबरी करण्यासाठी अफगाणिस्तानमध्ये युद्ध असा संघर्ष जो पाकिस्तानला अफगाण युद्धामध्ये ढकलेल.

पाचवे, पाकिस्तानमध्ये राज्य आणि समाज या दोन्हींमध्ये मूलभूत वैचारिक गोंधळ आहे जो दहशतवादाशी यशस्वीरित्या लढण्याच्या विरोधात लढा देतो. भारताविरुद्ध जिहादच्या गुणांची स्तुती करणे, भारताविरुद्ध सक्रिय असलेल्या दहशतवादी संघटनांचे संगोपन करणे आणि त्यांना पाठिंबा देणे शक्य नाही, परंतु अशाच संघटनांना केला जाणारा विरोध पाकिस्तानला टार्गेट करतो.यामध्ये पाकिस्तानातील कट्टरतावाद वाढतो आणि या युद्धावर खटला चालवणे आणखी कठीण होते. तहरीक-ए-लब्बैकच्या बरेलवी कट्टरतावाद्यांसारख्या गटांना सौम्यपणे वागवणे आणि प्रोत्साहन देणे आणि समाजात सर्रासपणे सुरू असलेल्या अतिरेकी विचारधारा आणि उपदेशांकडे डोळेझाक करणे यामुळे दहशतवादाशी लढण्याच्या कार्याची गुंतागुंत वाढते. दहशतवादाचा प्रतिकार हा अतिरेकीपणा नाही हे पाकिस्तानी लष्कराला समजत नाही. अखेरीस, जेव्हा पाकिस्तानने भारताविरुद्ध तणाव वाढवला आहे, जम्मूमधील अलीकडील दहशतवादी हल्ला हे एक उदाहरण आहे-ते भारत, अफगाणिस्तान आणि अंतर्गत विरोध असे तीन सक्रिय मोर्चे घेऊ शकतात का?

अमेरिका (जे दहशतवादाच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानला सहकार्य करण्याच्या कल्पनेशी जुळवून घेत असल्याचे दिसते) आणि चीन यांच्या मदतीने आर्थिक पैलू हाताळला जाऊ शकतो, परंतु सर्वात मोठी समस्या राजकीय संकट असेल, जे येत्या काही आठवड्यांत आणखी खोल होण्याची शक्यता आहे, कारण आधीच दबलेल्या नागरिकांना वाढत्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, जे आपल्या बहुतेक समस्यांसाठी पाकिस्तानी लष्कर आणि विद्यमान शासनाला अधिकाधिक दोष देत आहेत. दुसरीकडे, दहशतवादाच्या बैलाला त्याच्या शिंगाने पकडण्यापूर्वी आर्थिक आणि राजकीय परिस्थिती स्थिर होईपर्यंत प्रतीक्षा करण्यासाठी पाकिस्तानी राज्याकडे वेळ नाही. तो जितका जास्त वेळ वाट पाहतो, तालिबानचा प्रवेश तितकाच मोठा होतो आणि त्यांना संपवणे तितकेच कठीण होत जाते.

---

सुशांत सरीन हे ऑब्जर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आहेत.

• International Affairs
• Neighbourhood
• China
• India
• Pakistan
• China-Pakistan relations
• CPEC (China-Pakistan Economic Corridor)
• Islamist Radicals
• Pakistan Army
• Pakistan Politics
• Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP)
• Terrorism

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.